नेपालबाट विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नै बैंक खातामा पारिश्रमिक पाउने

‘बैंक खत्तम हुने हौवा फैलाउनेलाई कारबाही’

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा रहेका रकम डुब्दै छ, ऋण तिर्नु पर्दैन मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लाले समग्र वित्तीय क्षेत्र तरंगित भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा शुरू चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘बैंकबाट बचत फिर्ता गर, यो बैंक खत्तम हुँदै छ भन्ने हौवा फैलाएर बाहिरी संकट ल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । म सरकारका तर्फबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्न ढिलो गर्दैनौं ।’ उनले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रममा नबस्न पनि आम ऋणीलाई आग्रह गरे । ‘ऋण तिर्न पर्दैन, हामी माफी गर्दिन्छौं भन्दै आशा जगाएर स्वार्थ समूह खेल्न खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बचतकर्ताको बचतबाट लगेको ऋण कदापि मिनाहा हुँदैन । बरु अप्ठ्यारोमा परेकालाई सरकारले विभिन्न सहजीकरण गरिरहेको गरेको छ । ऋण त तिर्नैपर्छ ।’ नेपालका विपन्न वर्ग, गरीब र महिलामा लघुवित्त क्षेत्रले ठूलो उत्साह भरेको उल्लेख गर्दै डा. महतले यसले अब आफ्नो उद्देश्यअनुसार मात्रै काम गरेर आफूलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लघुवित्त संस्थालाई नाफा कमाउने औजारका रूपमा नलिई ग्रामीण विकास, लघु उद्यम र स्वरोजगारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘लघुवित्तको सञ्चालक बनेर कसैले उद्देश्यविपरीत काम गरेको छ, दुरुपयोग गरेको छ, अपारदर्शी ढंगबाट व्यक्तिगत फाइदा उठाउन खोजेको छ भने त्यसलाई तपाईंहरू सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’उनले भने । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले २१ प्रतिशत जनसंख्या औपचारिक वित्तीय पहुँचमा नरहेको अवस्थामा लघुवित्तले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् । समावेशी विकासका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँदा पनि अपेक्षित सफलता हात नपरेको अवस्थामा लघुवित्तको सहायताले मात्रै समावेशी विकास भएको उनको भनाइ छ । धेरै विषय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि लघुवित्तमा समस्या देखिन थालेकाले आफै सुध्रिनुपर्ने उनको सुझाव छ । निष्क्रिय कर्जा बढेर ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा जोखिम देखिएको भन्दै अवस्था थप बिग्रन नदिन सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् । सम्मेलन आयोजक स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले गरीब र विपन्न परिवारलाई नै लक्ष्य गरेर लघुवित्तको शुरुआत भएकाले बाटो बिराएकालाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘यसबीचमा लघुवित्तमा केही समस्या देखियो । लघुवित्त संस्थालाई कम्पनी ऐनअनुसार चलाउन थालियो, शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने क्रम बढ्यो, लघुवित्त त धेरै नाफा पाउने थलो रहेछ भनेर लगानी गर्नेहरूको बाढी आयो । लघुवित्तका सदस्यलाई हामीले शेयरहोल्डर बनाएनौं, त्यहाँ ठूलो गल्ती भयो,’ उनले भने, ‘ऋण प्रवाह गर्दा पनि लापरबाही भयो । सरकारले नयाँ लाइसेन्स खुलायो झन् विकृति र विचलन आयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । बढी लगानी गर्न लगानीकर्तालाई तानातान गर्ने र ब्याजमा मनोमानी गर्ने विकृति देखिए ।’ नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले झन्डै ६० लाख सदस्यमार्फत गाउँगाउँमा वित्तीय सचेतनासँगै लगानी र उद्यमलाई बढावा दिएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । दूरदराजमा आर्थिक गतिविधि फैलाउने, विपन्नलाई उठाउने, गरीबी अन्त्य, महिला सशक्तीकरणलगायत क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिए पनि सरकारले खासै ध्यान नदिनु पनि अहिलेको समस्याको कारण रहेको उनको भनाइ छ । आइतवारसम्म चल्ने सम्मेलनमा लघुवित्त क्षेत्रका नियामक, नीतिगत र सरकारी निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त संस्थाका नेतृत्वकर्ता, सञ्चालक, लघुवित्तकर्मी, लघुवित्त सदस्य, विज्ञ, सरोकारवालालगायत ८ सय जनाभन्दा धेरै सहभागी छन् । सम्मेलनमा सहभागी लघुवित्तकर्मीले ऋण लिएपछि सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वातावरण सुधार बहुउद्देश्यीय सहकारीका सदस्य लक्ष्मी सुनारले ऋण लिएर व्यवसाय गर्‍यो भने किस्ता तिर्न समस्या नहुने र खराब ऋणी बन्नु नपर्ने बताइन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले लघुवित्तले ऋणमा १५ प्रतिशत ब्याजदर र १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने गरी सीमा तोकिएको उल्लेख गर्दै त्यसभन्दा बढी लिएमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । व्यवसाय बिग्रिएर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा संस्थामै अनुरोध गर्न आग्रह गर्दै उनले मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न सुझाए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

इसेवा र मुजैनी एक्सचेन्जबीच सम्झौता

इसेवा मनी ट्रान्सफर र कुवेतको अल मुजैनी एक्सचेन्जबीच रेमिटेन्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै कुवेतमा बसोबास तथा काम गर्दै आएका नेपालीले कुवेतमा रहेका महाबुला, फर्वानिया, फहाहिल, साल्मिया लगायत सहरमा रहेका ११८ वटा शाखाबाट इसेवा मनी ट्रान्सफरबाट जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा तथा पाउने व्यक्तिको इसेवा वालेटमा तुरुन्तै पैसा पठाउन सक्नेछन् । साथै नेपालभरी […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

बैंक र बैंकरहरूमाथि अर्थहीन आक्रोश

कोभिडको समयमा अत्यावश्यक क्षेत्र भनेर पहिचान भएको बैंकिङ क्षेत्रले उक्त समयमा कोभिडको पर्बाह नगरी आफ्नो विवेकले भ्याउन्जेल सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गरेको थियो । कोभिडको समयमा प्रशंसा बटुलेको यो क्षेत्र अहिले विवादमा परेको छ । बैंकरलाई कालो मोसो लगाउनुपर्छ भन्नसमेत थालिएको छ । बैंकको काम गर्ने आफ्नै पद्धति हुन्छ, जुन नियामक निकायको अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । आज बैंकको नाफालाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको देखिन्छ । बैंकमा भएको लगानी कति छ र त्यसको आधारमा नाफा कति भएको छ भनेर कसैले मूल्यांकन गरेको पाइन्न । बैंकिङ क्षेत्रले नेपालमा सर्वसाधारणलाई शोषण गरेर नाफा कमाएझैं व्यवहार गर्न थालिएको छ । यो निकै गलत छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । बैंकका कर्मचारीहरू वित्तीय अपराधको शिकार जुनै बेला पनि हुन सक्ने भयबाट अहिले त्रस्त छन् । आफू जति नै चनाखो भए पनि कुन समयमा कसरी फसिन्छ भन्ने डर एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ व्यवस्थापनले दिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारी ती वर्ग हुन्, जो विदेशिने लोभ छोडेर स्वदेशमै काम गरिरहेका छन् । यहाँ कतिले जागीर छाड्नुपर्ने अवस्था आयो, कति अहिले जेलमा छन् । बैंकिङ क्षेत्र त्यस्तो पारदर्शी क्षेत्र हो, जहाँ २ रुपैयाँको हिसाब नमिल्दा रातभर बसेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक बिदा हुँदासमेत खोल्न लगाइने बैंकमा त्यही कर्मचारी फेरि पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने उनीहरूले लिएको कर्जाको रकम बैंकको नभएर निक्षेपकर्ताको हो । बैंकको ऋण नतिर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको रकम डुब्छ । बैंक दुई पक्षबीचको मध्यस्थकर्ता मात्र हो । निक्षेपकर्ताको दृष्टिबाट सोचौं । यदि बैंकमा पाइने ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम छ भने कुनै पनि निक्षेपकर्ताले आफ्नो सञ्चित रकम बैंकमा राख्न उचित ठान्दैन । फलस्वरूप, उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश नै गर्दैन । बैंकहरूले आफूसँग जति बढी निक्षेप भयो त्यसैको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने हो । त्यसैले निक्षेपकर्तालाई रिझाउन उचित अनुपातमा ब्याजदर तोक्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकलाई लाभ पुर्‍याउने हेतुले निक्षेपकर्तालाई अन्याय गर्न पक्कै पनि सुहाउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने बैंकको ब्याजदर बढ्नुमा बैंक आफै र एकल दोषी पक्कै होइन । विभिन्न तथ्य र पक्षलाई आकलन गरेर बैंकले आधार दर निर्माण गर्छ । कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत जोडेर बैंकको ब्याजदर निकालिएको हुन्छ । आधार दरमा बैंकले आफ्नो प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छ । आधार दर उच्च हुँदा स्वतः कर्जाको ब्याज दर बढ्छ र कम हुँदा स्वतः घट्छ । सामान्य दृष्टिले हेर्दा बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर औंला तेस्र्याइन्छ तर विषय त्यसमा सीमित हुँदैन । आधार दरसँग आबद्ध अन्य पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत निर्धारण गरेको हुन्छ । बैंकदर उच्च हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदरसमेत उच्च हुन्छ जसले गर्दा ट्रेजरी बिल्स र ऋणपत्रहरूको ब्याज उच्च हुन जान्छ । अन्ततः, समग्र दर उच्च हुन जान्छ । निक्षेपकर्ताले अपेक्षा गर्ने ब्याजदर मुद्रास्फीतिसँग सम्बद्ध हुन्छ । मुद्रास्फीति पूर्णतया सरकारी आर्थिक क्रियाकलापमा निर्धारित हुन्छ । बैंकले रहर लाग्दैमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री आफैले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न निर्देशन दिइसकेको समाचार आएको छ । निमुखा निक्षेपकर्ता, जसको बोलिदिने कोही छैन, उनीहरूलाई मर्का पारेर भए पनि सीमित कर्जा ग्राहकको स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चर्को ब्याजदरको विरोध उद्योग, व्यावसायिक भवनहरूमा देखिन्छ । तर, उच्च ब्याजदर पारिनुको कारणप्रति कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । सोझै बैंकलाई मात्र दोष लगाइएको छ । बैंकहरूले उच्च शुल्क लिइरहेका होलान् । एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ या अन्य सुविधाको महँगो शुल्क लिएर ग्राहकलाई मार पारिएको हुन सक्छ । तर, त्यसमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिजो हरेक प्राथमिक शेयरको आवेदन दिँदा सीअस्बा शुल्क लिने बैंकहरूले गुनासो र निर्देशन आएपश्चात् निःशुल्क बनाएकै छन् । हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा स्थिर ब्याजदरको अवधारणा शुरू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दतीमा स्थिर ब्याजदर प्रदान गरिरहँदा कर्जामा अवस्था अनुकूल ब्याज निर्धारण गर्नु उचित विकल्प होइन । बाहिरी मुलुकमा जस्तो कर्जा ग्राहकलाई स्थिर ब्याज वा समयअनुरूपको ब्याज भनेर छान्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसले गर्दा एउटा पारदर्शी दर र अनुशासनको शुरुआत हुन्छ । तर, त्यो बैंकहरूको भन्दा पनि नियामक निकायबाट पहलकदमी हुँदा उचित हुन्छ । यसले जनमानसलाई बैंकप्रतिको गुनासो न्यून हुँदै जान्छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । यो दोष बैंक वा बैंकरको पक्कै होइन, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको हो । व्यवसायीमा के चेत हुन आवश्यक छ भने आर्थिक सिद्धान्तअनुरूप अर्थतन्त्र वा उद्योग कहिले उच्च बिन्दुमा पुग्छ भने कहिले न्यून बिन्दुमा । आज न्यून बिन्दुमा रहेको हो भने यो फेरि उँभो लाग्ने नै छ । यसमा बैंकले गर्न सक्ने धेरै कम छ । बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना तर्फबाट केही गरी पनि रहेको छ । बैंकहरू मात्र त्यस्तो निकाय हो जसले आफ्नो समग्र वित्तीय अवस्था प्रकाशित नै गर्ने गर्छन् । यस कारण पनि बैंक र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको विरोध र रिस गर्नुभन्दा साथ दिई हौसला बढाएमा सबैको हित हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारमा डा.पोखरेल नियुक्त

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विज्ञ सल्लाहकारमा डा. शालिकराम पोखरेल नियुक्त भएका छन् । डा. पोखरेल नेपाल राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक हुन् । अर्थमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा काम गर्न उनलाई काजमा मन्त्रालय तानिएको हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा पोखरेल बुधबारदेखि मन्त्रालयमा खटिएका छन् । उनले तलबभत्ता भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै पाउने छन् […]

Prashasan श्रावण २०७९

हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूले जिते डेढ अर्बको मुद्दा

बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ग्यारेन्टी समबन्धि मुद्दा जितेका छन् । चीनको उच्च अदालतमा यी २ बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी समबन्धि डेढ अर्बको मुद्दा जितेका हुन्।मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार चाइना रेल्वेका लागि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी प्राप्त गरी सो वापत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाममा अग्रिम भुक्तानी जमानत जारी गरेका यी २ बैंकले उक्त जमानत सम्बन्धी परेको भुक्तानी सम्बन्धी मुद्दा जितेका हुन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वेकाका तर्फबाट ग्यारेन्टी बसेको चीनको बैंक चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र हिमालयन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको थियो । यो फैसलासंगै यी २ बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी वापतका मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई भुक्तानी गरिदिएको रकम पाउने छन् । बिओकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रवण मास्केले बैंकले अमेरिकन डलर ६,६२५,०१० र युरो १,४११,४५३ वापतको रकम फिर्ता पाउने बताए । के थियो मुद्दा ?चाइना रेल्वेले मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। तर कम्पनीले सम्झौताको १५ प्रतिशत भुक्तानी लगेर काम भने गरेन । काम नगरेपछि मूख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्सट्रक्सन्स बैंकले मेलम्ची आयोजनासँग रकम माग गरेको थियो । आयोजनाले सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका नेपाली २ बैंकसँग रकम मागेको थियो । यी बैंकले मुख्य ठेकेदारले रकम दिए मात्र आयोजनालाई पैसा दिने बताएका थिए। मुख्य ठेकदारले चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो र अदालतले नेपाली बैंकलाई पैसा दिनु नपर्ने आदेश दियो । त्यसपछि यी २ बैंकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनी बिरुद्द माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दा भने यी २ बैंकले जितेका थिए । उक्त आदेश विरुद्द चिनियाँ कम्पनी त्यहाँको मथीलो अदालत गएकोमा माथिल्लो अदालतले पनि नेपालका २ बैंकको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

Bizpati आषाढ २०७९

भारतीय मुद्राको कारोबार गर्ने एजेन्टले खरिद बिक्री दुबैको सुविधा पाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागले विदेशी विनिमय इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ संशोधन गर्दै भारती मुद्राको कारोबार गर्ने एजेन्टलाई भारुको खरिद तथा बिक्री दुबैको सुविधा दिएको हो । विनियमावलीको परिच्छेद–३ को मनिचेञ्जरको काम, कर्तव्य सम्बन्धि बुँदा १० मा सो सम्बन्धि व्यवस्था गर्दै बैंकले यस्तो सुविधा दिएको हो । परिच्छेद ३ को १० को १ (क) मा भारतीय रुपैयाँको कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले

Ratopati आषाढ २०७९

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठक नै अन्योलमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा आधा सदस्य रिक्त भएपछि बैठक नै अन्योलमा परेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन तथा सञ्चालकद्वय डा. श्रीराम पौड्याल र रामजी रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि सञ्चालक समिति बैठक नै अन्योलमा परेको हो । सरकारले छानविन समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी चैत २४ गतेदेखि निलम्बनमा छन् । सञ्चालकद्वय पौड्याल र रेग्मीको कार्यकाल शुक्रवार सकिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समिति बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा तीनजना सञ्चालकको उपस्थिति भए मात्र गणपूरक संख्या पुग्छ । गभर्नरको निलम्बन र दुईजना सञ्चालकको कार्यकाल समाप्तिपछि सञ्चालकको संख्या चारजनामा झरेको छ । त्यसमाथि विज्ञ सञ्चालक डा. सुवोधकुमार कर्ण बैठकमा उपस्थित नहुने भएकाले अन्योल भएको हो । ‘आर्थिक विवादका कारण कर्ण सर विगतका बैठकमै आउनुभएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उहाँ नआएसम्म वा नयाँ सञ्चालक नियुक्त नभएसम्म ऐनअनुसार सञ्चालक समितिको औपचारिक बैठक बस्न सक्दैन ।’ सरकारले हालसम्म कर्णलाई कुनै कारवाही भने गरेको छैन । कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रमात्र बैठकमा उपस्थित हुने भएकाले गणपूरक संख्या पुग्दैन । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा ७ जना रहने व्यवस्था छ । गभर्नर अध्यक्ष रहने समितिमा दुईजना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीनजना विज्ञहरू सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । सञ्चालक समिति बैठकमा अध्यक्षता गर्ने गभर्नर र कम्तीमा तीनजना सञ्चालक उपस्थित भएमात्र गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान छ । विज्ञ सञ्चालकमध्ये पनि एकजनाको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने भए पनि महीनामा कम्तीमा एकपटक बस्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बैठकले नीतिगत निर्णय गर्ने भएकाले अब मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा, नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीलगायत विषयको काम प्रभावित हुनेछ । ऐनबमोजिम मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति, नोट तथा सिक्का निष्काशन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका आवश्यक नीति तर्जुमा, कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र नयाँ इजाजतपत्र दिने तथा रद्द गर्ने काम सञ्चालक समितिले गर्छ । त्यसैगरी, सरकारलाई दिने कर्जाको सीमा निर्धारण, बैंकहरूलाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जा रकम, सीमा तथा शर्त निर्धारण, वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माणलगायत काम पनि सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकमा सरकारले तीनजना विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान छ । विज्ञ सञ्चालकका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । पाँचवर्षे कार्यकाल हुने सञ्चालक नियुक्ति आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

माइक्रोम्यानेजमेन्टमा फस्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारावालाहरूसँग आवश्यक रायसमेत मागी प्रस्ताव गरिएको मार्गनिर्देशनले बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नियामक निकायको नीतिगत कुराहरू निर्देशन गर्नुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । तर, यसरी कर्जा प्रवाहका बारेमा समेत निर्देशन दिनुले ऊ माइक्रोम्यानेजमेन्टतर्फ लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ । बैंकहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर त्यसैअनुसार धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कर्जा मध्ये चालू पूँजी कर्जा पनि एक हो यस्तो कर्जामा हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन जसले गर्दा बैंकहरूले आफैले यसबारे निर्णय गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भएपछि यसमा एकरूपता ल्याउन तथा कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने अहिले उसले कडाइ गर्न नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बद्ध कर्जा र चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा गरेर चार प्रकारमा बाँडेको छ । यसरी वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा निर्देशनका बुँदाभित्र रहेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपालका बैंकहरू वाणिज्य बैंक नै हुन् । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ । अर्थात् उनीहरूलाई कर्जासम्बन्धमा विशेष निर्देशन दिनु आवश्यक छैन । वाणिज्य बैंकले विकास बैंक, औद्योगिक बैंक, निर्यात बैंक, ऊर्जा बैंक आदिको काम गर्न पाउने अवस्था युनिभर्सल बैंकिङ हो । तर, बैंकहरूलाई वाणिज्य बैंकका रूपमा मात्रै काम गर्न दिइएको छ । बैंकहरूले विकास बैंकको र अन्य काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई अलग कम्पनी खडा गरेर मात्रै केही काम गर्न दिइएको छ । यी सबै गर्न दिएको भए चालू पूँजी कर्जामा निर्देशन दिन सुहाउँथ्यो । चालू पूँजीमा निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकले के गर्न खोजेको बुझिँदैन । अहिले चलेको बैंकिङ मोडलमा उनीहरूले आफ्नो ग्राहकलाई कर्जा दिने हो । कर्जाको उठ्तीको सुनिश्चितता छ भने कुन शीर्षकमा दिने भन्ने कुरा उसको आन्तरिक हुनुपर्छ । अहिले २० अर्बका हाराहारीका वाणिज्य बैंकहरू छन् । यति ठूलो पूँजी भएका बैंकहरूलाई चालू पूँजी कर्जा यसरी दिनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ भने हाम्रो प्रणालीमा केही कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिले यसको प्रस्तावमात्रै गरेको हो । सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यसबारे प्रतिक्रिया कस्तो दिन्छन् भनेर उसले सुझावका लागि समय दिएको छ । बैंक र उद्योग वाणिज्य संघले यस्तै खालका प्रतिक्रिया दिने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, ऊ अहिले निर्देशन जारी गर्दै माइक्रोम्यानेजमेन्टतिर जान लागेको देखिन्छ जुन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । ऊ यस्ता सानातिना कुराको विवादमा अलमलिनुभन्दा अलि गम्भीर नीतिगत कुराहरूतर्फ लाग्नुपर्छ । हो चालू पूँजी कर्जामा केही बदमासी भइरहेका छन् । त्यो बदमासी गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्न उसलाई पूर्ण अधिकार छ । तर, राष्ट्र बैंक आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी अलमलिएको पाइन्छ । उसले उद्योगहरूमा सेक्टरहरू अनुसार लगानी के छ, सिमेन्ट उद्योगमा लिभरेज रेसियो कति छ, चालू पूँजी र स्थिर पूँजीको रेसियोको स्टान्डर्ड के छ, कुल विक्रीमा स्टकको रेसियो औसतमा कति छ जस्ता विषयको अध्ययन गरेर आधारभूत तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न निकै सहज बनाउँछ । तर, ऊ आदेश दिने खालको सोचतर्फ गएको देखिन्छ । यस्तो कुरामा राष्ट्र बैंकले समय खेर फाल्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कम्पनीहरू संस्थागत बीमा अभिकर्ता हुन पाउने

काठमाडौं (अस) । नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि कम्पनीले संस्थागत बीमा अभिकर्ताको काम गर्न पाउने भएका छन् । बीमा समितिले बुधवार संस्थागत बीमा अभिकर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यस्ता कम्पनीहरूले आप्नो विधान, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संस्थागत बीमा अभिकर्ताको काम गर्ने भनेर उल्लेख गरेको हुनुपर्ने बताइएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सबै कम्पनीले संस्थागत बीमा अभिकर्ताको काम गर्न पाउनेगरी निर्देशिका जारी गरेको बताए । ‘कम्पनीहरूले विधान, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थागत बीमा अभिकर्ताको काम गर्ने भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि समितिबाट इजाजतपत्र लिएर संस्थागत अभिकर्ताको काम गर्नु सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीको सञ्चालक वा व्यवस्थापक मध्येबाट कुनै एक जनाले बीमा समिति वा सम्बन्धी बीमा कम्पनीबाट अभिकर्ताको तालीम पनि लिनुपर्ने छ ।’ तालीम लिने व्यक्ति भने कम्तीमा एसईई तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उनले बताए । समितिले अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिन यस्तो व्यवस्था गरेको बुझिएको छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र संस्थागत बीमा अभिकर्ताको काम गर्दै आएका छन् । अब अनलाइन भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई पनि संस्थागत बीमा अभिकर्ता बनाउन नयाँ निर्देशिका ल्याइएको बताइएको छ । तर, त्यस्ता संस्थाहरूलाई उनीहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । संस्थागत बीमा अभिकर्ताहरूले विद्युतीय प्रणालीमार्फत कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बीमितबाट बीमाशुल्क संकलन गरेर बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने, बीमा प्रस्ताव फारम भर्नेलगायत सम्पूर्ण काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, विद्युतीय कारोबार गर्न संस्थागत अभिकर्ताले सम्बद्ध निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । उनीहरूले ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट नै सेवा लिन बाध्य पार्न पनि नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विद्युतीय कारोबार गर्दा बीमितले अभिकर्तालाई बुझाएको समयदेखि नै बीमा अवधि शुरू हुने बताइएको छ । अभिकर्ताले कम्पनीलाई उक्त रकम भुक्तानी नगरे पनि बीमा अवधि शुरू हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

काभ्रेका तीन नगरमा खानेपानी

काभ्रेपलाञ्चोक उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । खानेपानीको समस्याबाट गुज्रिएका काभ्रेपलाञ्चोकका धुलिखेल, बनेपा र पनौतीका बासिन्दाले अब केही महिनामै २४ सै घण्टा स्वच्छ खानेपानी पाउने भएका छन् । तीन नगरका करिब ९३ हजार बासिन्दालाई गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दश वर्षअघि नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बीच ऋण सम्झौता गरी आयोजनाको प्रक्रिया शुरु गरिएको हो । सन् २०१० अक्टोबर २६ मा सम्झौता गरिएको खानेपानी आयोजना करिब रु एक अर्बमा सम्पन्न हुने जनाइएको छ । आयोजनाको रिजर्भव...

Lokaantar पौष २०७७

नेपालबाट विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नै बैंक खातामा पारिश्रमिक पाउने

सम्बन्धित सामग्री