कसले पुर्‍यायो नेपाली युवालाई कोलम्बिया ?

सम्बन्धित सामग्री

स्वदेशमा किन बस्न चाहँदैनन् युवा ?

काठमाडौं । तीन दिनअघि कोरिया रोजगारीमा जाने विषयलाई लिएर भएको झडपमा दुई युवाले ज्यान गुमाए । शिप बिल्डिङमा भाषा परीक्षा दिएकाले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । यसबाट युवायुवतीको चाहना जे जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने देखिन्छ । त्यसो त कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा जान खोज्ने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्दा विदेश पस्नेको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुने मात्र नभई हरेक युवायुवतीले रोजगारी पाउँछन् भन्ने राजनीतिक दलहरू पालैपालो सत्तामा पुगेको बेला यसरी देश छाड्नेहरूको संख्या बढेपछि यसको कारण के हो ? खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर महत्त्वपूर्ण कुरा किन अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी भयो भन्ने हो । विकासविद्हरूले नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवायुवती विदेश पलायन भएको भन्दै स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा श्रमस्वीकृति लिएर हालसम्मकै सबभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यस वर्ष नयाँ र नवीकरणसहित ७ लाख ७१ हजार युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस्तै अध्ययनका लागि १ लाख १० हजार बढीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिए । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । गत मङ्सिरमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागबाट ७१ हजार २७६ ले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । विकासविद्हरू अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने केही वर्षमै देश युवाविहीन हुने आशंका गर्छन् । ‘देश विकास गर्न युवाशक्ति भएन भनेर रोइकराई गर्नुको साटो उचित पारिश्रमिकसहित कामको ग्यारेन्टी दिलाउने हो भने कैयौं युवा विदेश जान रोकिन्छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक बालकृष्ण शर्माले भने, ‘ओहोदामा बस्नेले केबल भाषण गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजनामा पहल नगर्दा युवा पुस्ताले स्वदेशमा अवसर देखिरहेको छैन ।’ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्योगधन्दा र निजीक्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेश पस्नेको संख्या बढेपछि देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रको काम कसले गर्छ भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी त्रिपुरेश्वरको एक रेस्टुराँले सात जना कर्मचारी मागेको १ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो रेस्टुराँले आवश्यकताअनुसार कूक, वेटर, हेल्परजस्ता कर्मचारी फेला पार्न सकेको छैन । ‘राम्रा कर्मचारी फेला पार्न सके बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म काम गरेबापत खाना खुवाएरै मासिक १५/१६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन खोजेका छौं,’ रेस्टुराँ सञ्चालक टीकाश्वरी जोशी भन्छिन् । त्यस्तै मोरङ, भौडा निवासी रमेश खतिवडाले राम्रो अनाज उत्पादन हुने जमीनका लागि कृषि मजदूर खोजेको महीनौं भइसक्यो । केही वर्षअघिदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले अबदेखि खेती नगर्ने बताएपछि खतिवडाले कृषि मजदूर खोजिरहेका हुन् । खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, पानी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने शर्तमा कामदार खोज्दा पनि नपाएपछि हैरान भइसकेको उनले बताए । गाउँघरमै बसेर कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर फेला पार्न नसके पनि सोही काम गर्न कोरिया जाने युवायुवतीको भीड देख्दा उनलाई अचम्म लाग्छ । नेपालको तुलनामा विदेशमा गरिने कृषि र अन्य श्रममा निकै जोखिम हुँदाहुँदै पछिल्लो समय अनावश्यक रूपमा विदेश मोह बढेको उनको भनाइ छ । खतिवडा नेपालमा रोजगारी पाइएन भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको गुनासो गर्नेको तर्कलाई सही मान्दैनन् । ‘अहिले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा र कृषिक्षेत्रका लागि श्रमिकको अभाव भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैले लगानी गर्न नपाएर घरजग्गा खरीद गर्न खपत गरिरहेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योग, कलकारखानामा लगाउने हो भने श्रमबजार विस्तार हुन्छ ।’ सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । काठमाडौं, कालिकास्थानका भावुकजंग थापाले ६ महीनाअघि जन्मेको छोराको रेखदेख र घरायसी काम गर्न घरेलु कामदार खोजेको ३ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । घरेलु कामदारका लागि उनले नाम चलेका अखबारदेखि एफएम रेडियोसम्ममा विज्ञापन गरे । तर, अहिलेसम्म घरेलु कामदार फेला पार्नु त कता हो कता उक्त विज्ञापनबारे चासो राख्ने व्यक्तिसमेत फेला नपरेको उनले बताए । ‘बिहान र बेलुका दुई/दुई घण्टा काम गरेबापत मासिक १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गर्दा पनि खोजेको घरेलु कामदार महिला फेला पार्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘युवायुवती रोजगारी पाइएन भनेर सडकमा चर्को कुरा गर्छन् । तर, कामको अवसर दिँदा बेरोजगार भएको गुनासो गर्नेले पनि चासो नदिने रहेछन् ।’ सोही काम गर्न कैयौं महिला खाडी मुलुकमा पुगिरहेको र त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका खबर सुन्दा आफूलाई अचम्म लाग्ने गरेको थापाको भनाइ छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर हुँदा समेत युवायुवतीको विदेश मोह नघट्दा अब सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी हुँदा नेपालमा उद्योग, व्यवसाय चलाउन गाह्रो परिरहेको गुनासो पोखे । उनले विदेश मोहले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टर, नर्सको समेत अभाव भइरहेको बताए । ‘अब पनि राज्य वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको अंक गणितमा रमाउने हो भने नेपालमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र हुनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले राज्यले युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । ता कि भविष्यमा भोग्नुपर्ने जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।’ विज्ञहरू काठमाडौंमा मात्र ३० देखि ५० हजार महिलाले घरेलु कामदारका रूपमा काम पाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । घरेलु कामदारबाहेक स्वदेशमा सिकर्मी, डकर्मीदेखि प्लम्बरसम्मको अभाव हुने गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवालका अनुसार पर्यटन, यातायात र व्यापारको क्षेत्रमा प्रशस्तै रोजगारीको सम्भावना छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका कर्मचारी नेपालमा कति श्रमिक खपत हुन्छन् भन्नेबारे गहन अध्ययन नभए पनि नेपालको श्रमबजारमा वर्षमा सरदर साढे २ लाख जनशक्ति खपत हुने बताउँछन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवाशक्तिमध्ये ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन थालिसकेको छ भने तराईका सीमावर्ती गाउँको कृषि कर्म भारतीय मजदूरको भरमा चलिरहेको छ, । यतिखेर औद्योगिक क्षेत्रका लागि मात्र १ लाखदेखि सवा लाख श्रमिकको आवश्यकता रहेको उद्यमी बताउँछन् । पछिल्लो समय श्रमिक केन्द्रित उद्योगमा कामदारको अभाव बढ्दै गइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटन, कृषि, यातायात, व्यापारलगायत क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव बढ्दै गएको धेरैले अनुभव गरे पनि नेपालमा अहिलेसम्म गहन अध्ययन नभएका कारण यकीन संख्या भेट्न भने मुश्किल छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय वर्षमा करीब साढे ४ लाख युवाशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताउँछ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्योभन्दा बढी हुने गरेको छ । श्रमस्वीकृति लिनेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेशिया जाने गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीको मोह बढ्दै जानुको मुख्य कारण सरकारले देशमा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन नसक्नुलाई धेरैले लिएका छन् । कोरिया रोजगारीमा जान खोजिरहेका चितवनका केशव कार्कीले स्वदेशमा जुनसुकै काम गर्न खोजे पनि सरकारी निकायबाट सहयोगभन्दा बढी असहयोग हुने गरेको गुनासो गरे । ‘म पनि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर कैयौं वर्ष खेतीपातीमा लागें,’ उनले भने, ‘तर, मैले कहिल्यै पनि न त भनेको समयमा मल पाउन सकें न उत्पादित वस्तुको बजार नै ।’ किसानको तहबाट गर्न नसकिने समस्याको समाधान अन्य मुलुकमा सरकारले गरिदिने गरेको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा भने सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएपछि विदेश जानुको विकल्प नहुँदो रहेछ ।’ उनले बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा सरकार गम्भीर हुने हो भने किन युवा स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् भनेर अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आधुनिक कृषिले बदलेका चिनियाँ गाउँहरु, यसरी बन्दैछन् गरिबी निवारणका उदाहरण

बौसान, युनान (चीन) । जताततै आँपका बिरुवा लगाइएका छन् । सिँचाइका लागि हरेक बोटका मुनि पाइप राखिएको छ । हुर्किएका बिरुवा मिलाएर छिमलिएको छ । कान्लाहरु सफा र चिटिक्क पारिएको छ । कम्पोट मलका लागि घाँस र पात सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकै खालका हजारौँ आँपका बोटले प्रकृतिलाई पनि उत्तिकै सुन्दर देखाएको छ । आँखाले भ्याउन्जेलको ठाउँमा रोपिएका ती आँपका बोटको रेखदेखका लागि निरन्तर रुपमा मानिसहरु खटिएका छन् । रोगव्याधी लाग्न नदिन उत्तिकै सचेतना अपनाइएको छ । कामदारलाई ‘सिफ्ट’ प्रणालीमा खटाइएको छ । विभिन्न प्रजातिका आँपले क्रमशः उत्पादन दिने र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने विश्वास पनि उत्तिकै छ । यस किसिमको आधुनिक फलफूल खेती भएको ठाउँ हो कुनै बेलाको गरिब भनेर चिनिएको चीनको युनान प्रान्तको बौसान नगरपालिकास्थित छिङवाङ ड्रागन फ्रुट प्लान्टिङ बेस । यो स्थान कुनै बेला रातो माटोको गाउँ भएकाले खेती नहुने र तथा गरिबहरु बस्ने स्थानका रुपमा परिचित थियो । पछिल्लो दिनमा सो क्षेत्रको रुप फेरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले अगाडि सारेको गरिबी निवारणको केन्द्र बनेको छ । कृषि पेसालाई नै आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाएको सो स्थानबाट क्रमशः गरिबी एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ । मानिसहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार भएको छ भने विश्व समुदायका लागि एक अध्ययन स्थलका रुपमा समेत परिचित भएको छ । स्थानीय सरकारले एकीकृत खेती प्रणाली अपनाएको छ । त्यसमा पनि जैविक खेती प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गरेको छ । उम्रेका झारपातलाई मल बनाइएको छ । परम्परागत र आधुनिक दुवै प्रणालीलाई मिश्रण गरिएको खेती प्रणालीले मानिसको जीवनस्तरमा सुधार गरेको छभने आर्थिक उन्नयनको मार्गचित्रमा गुणात्मक फड्को मारिएको छ । बारीका प्रत्येक गह्रामा पुग्नका लागि बाटो बनाइएको छ । सोही बाटोबाट हरेक बोटसम्म मल, कीटनाशक औधषि तथा अन्य सामग्री सहजै पुर्‍याइन्छ । हरेक मानिसले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छन् । काम गर्ने, त्यसको अनुमगन तथा निरीक्षणका लागि फरक फरक मानिस खटिएका छन् । आधुनिक कृषि प्रणालीले ल्याएको परिवर्तन आफैँमा लोभलाग्दो छ । उत्पादित कृषि उपज बिक्रीका लागि बौसानदेखि खुनमिङका डिपार्टमेन्टलहरुमा सोझै लगिन्छ । बीचमा बसेर कमिसन खाने कुनै विचौलिया छैनन् । खेती प्रणाली व्यवस्थापनको काम स्थानीय पार्टी समिति मातहत रहेको सहकारीले गर्दछ । आधुनिक खेती प्रणालीलाई पर्यटनसँग पनि जोडिएका छ । देशभित्रका हजारौं मानिस दैनिकजसो नै त्यस क्षेत्रमा भएको खेती हेर्न आउने गरेका छन् । छिङवाङडार्गन फ्रुट अफ सबट्रपिकलक्यास क्रप्स अफ युनान एकेडेमी अफ युनान एग्रिकल्चर साइन्सलाई हेर्दै आएका स्थानीय पार्टी समितिको डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जी लीले भने, 'हामीले कृषिलाई प्रविधिसँग, प्रविधिमार्फत बजारसँग र बजारलाई सहजरुपमा उपभोक्तासँग जोडेका छौँ । यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा आर्थिक उन्नयनको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको छ ।' हरेक दिन खेतबारीमा के काम गर्ने, किसानलाई के कसरी परिचालन गर्ने, कुन बाली टिप्ने बेला भयो, कुन बालीमा मल पानी लगाउने बेला भयो भन्ने बारेमा स्पष्टसँग कार्यतालिका बनाइएको छ । कसले के गर्ने हो त्यसको व्यवस्था गरिएको छ । सँगसँगै प्राविधिक पनि खटाइएका छन् । कीटनाशक औषधि कसरी राख्नेदेखि सबै काम प्राविधिकले गर्छन् । साथमा वैज्ञानिक पनि छन् । उनीहरुले हरेक उपजको अध्ययन गर्छन् । माटोको गुणस्तरदेखि सिँचाइसम्मको ख्याल गर्छन् । कहीँ कतै पनि जमिन खाली छैन । कोही पनि बेरोजगार छैनन् । सबै स्थानमा बाली लगाइएको छ । सडकको दाँयाबायाँ कतै केरा रोपिएको छ भने कतै कफी रोपिएको छ । सुन्तला, आँपका बिरुवा पनि छन् । कतै ड्राग्रन फ्रुट पनि लगाइएको छ । यसले खेतीमा विविधता पनि दिएको छ । उत्पादनमा विविधताका साथै आम्दानीमा पनि उत्तिकै फरकपन छ । डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जी लीले भने, 'गरिबी निवारणको यो ढाँचा साँच्चै चिनियाँ विशेषतामा आधारित छ । हाम्रा पार्टीका महासचिव सि जिन पिङले अगाडि सार्नुभएको नीतिको हामीले अक्षरशः कार्यान्वयन गरेका छौँ । यसले हामीलाई मार्गदर्शन मात्रै गरेको छैन, अरुहरुका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न पाएका छौँ ।' बौसान सहर नजिकै रहेको लुजिङवाङमा भेट्टिएका डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जीका अनुसार सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने मामिलामा कोहीभन्दा कोही पनि कम नभएको बताए । उनको फार्ममा फल्दै गरेको कफी मेहनतको अर्को उदाहरण हो । विशाल टनेलभित्र फल्दै गरेका कफीले आधुनिक चीनको आधुनिक कृषि प्रणालीको अर्को नमूना पेस गरेको थियो । उनले भने, 'चीनमा यस्ता धेरै कफी फार्महरु छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा गुणस्तरीय र स्वादिलो कफी हामी उत्पादन गर्छौं । स्थानीय माग पूरा गरेर बाहिरी सहरमा समेत यहाँको कफी बिक्री हुने गरेको छ ।' सोही फार्ममा कफी वैज्ञानिकका रुपमा कार्यरत हुङजी छिङले पाक्दै गरेको कफी देखाउँदै भने, 'हरेक कफीका बोट मेरा छोराछोरी जस्तै छन् । हरेकलाई हुर्काउन मैले उत्तिकै मेहनत गरेको छु । यसको मल, पानीको पनि उत्तिकै ख्याल गरेको छु । यिनका हरेक दाना मलाई उत्तिकै प्रिय लाग्छन् । यसले युनान प्रान्तको शान र नाम दुवै राखेको छ । मेरो कामको समेत सम्मान गरेको छ ।' उनले आफ्नै चिनियाँ लवजमा कृषि प्रणालीमा भित्र्याइएको आधुनिक पद्धतिले बदलेको चित्र र चरित्र उत्तिकै प्रभावकारी रहेको बताए । वैज्ञानिक तरिकाले गरिएका हरेक खेतीका आ–आफ्नै विशेषता छन् । जुन नेपाल र हामी नेपालीका लागि पनि उत्तिकै अनुकरणीय हुन सक्ने नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् काठमाडौँ क्षेत्र नं १० का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको भनाइ छ । यही नोभेम्बरको ७ देखि १४ तारिखसम्म चीनको युनान प्रान्तको भ्रमणमा रहेका केसीले असाध्यै चासोका साथ अत्याधुनिक कृषि प्रणाली र खेतीको समेत निरीक्षण गरे । दक्षिण एसियाका पार्टीहरुको सम्मेलनमा भाग लिन युनान पुगेका सांसद केसीले यस समाचारदातासँग भने, 'रोजगारीको खोजीमा देश छाडेर विदेशिएका युवालाई यस्तै आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रबन्ध गरेर देश फर्काउने उपायको खोजी गर्न सकिए नेपालले पनि ठूलो प्रगति गर्न सक्छ । हामी पनि त्यसतर्फ लाग्नै पर्छ ।' थुमुक्क परेका आँपका बोट, त्यसैको डिलमा फल्दै गरेका केरा, अनि साथमा ड्रागन फ्रुट । खेतीको विविधता अनि ठूलो सङ्ख्यामा गरिएको खेतीले आधुनिक चीन र त्यसको बदलिदो तस्बिर देखाइरहेको छ । कुनै बेलाको गरिब मानिएको युनान प्रान्तले बदलेको तस्बिर आफैँमा नेपालजस्ता देशका लागि अनुकरणीय बनेको छ । हामीले सिकेको ज्ञान सीप अरूलाई पनि बाड्न चाहन्छौँ, डेपुटी पार्टी सेक्रेटरी चेन जी लीले भने, 'हामी अरूलाई पनि हाम्रो सफलताको कथा सुनाउन चाहन्छौँ । किनकि ज्ञान अरूलाई बाँड्दा फाइदा हुन्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ ।' चीनले पछिल्लो समय गरिरहेको कृषि उपजको विस्तार आफैँमा उदाहरणीय रहेको छ । तीव्र रुपमा आर्थिक विकासको यात्रामा अगाडि बढिरहेको चीनले आफ्नो परम्परागत कृषि पेसालाई पूर्णतः आधुनिक बनाएको छ । बाओसानको दक्षिणतर्फ बग्ने नुचियाङ नदी किनार क्षेत्रका विशाल फाँटहरु हराभरा छन् । जहाँ किसानको मेहनतका अलावा राज्यले कृषि क्षेत्रलाई कुन हदसम्म प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने स्पष्ट देख्न पाइन्छ । जहाँ कहीँ कतै पनि खाली जमिन भेटन मुस्किल छ । जताततै कृषि उपजले भरेको छ । जहाँ मकै, फलफूलदेखि अनेकन कफीको खेती गरिएको छ । राकिला सम्म फाँटदेखि भिराला पठारसमेत कृषि उपजले भरिएका छन् । अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार सडक तथा सुरुङहरुका अलावा हिमाली क्षेत्रमा समेत चीनको भव्यता सहजै देख्न सकिन्छ । चीन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्रै भएको छैन । आफूलाई बढी भएको कृषि उपज अन्य देशमा निर्यात पनि गरिरहेको छ । समथर फाँटमा फलेका सागसब्जी र कफीलगायत उत्पादन भियतनाम, दक्षिण कोरिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासमेत पुग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय पार्टी समिति, स्थानीय सरकारले कृषिकर्म गर्नेलाई अनेकन सहुलियत दिएको छ । खेतीमा सकेसम्म विषादी कम मात्रै प्रयोग गरिएको छ । सरकारको सहुलियत पनि उत्तिकै छ । कृषकका उत्पादन आन्तरिक बजारमा खपत गराउनेदेखि विश्व बजारसम्म पु्र्‍याउने सुनिश्चितता गरिएका कारण युनान प्रान्तका हरेक ग्रामीण बस्ती यतिबेला शतप्रतिशत हराभरा छन् । ठूला सडकका दायाँबायाँ खेतीले भरिएका छन् । जमिनको शत्प्रतिशत उपयोगमा ध्यान दिएको चीनले सिँचाइको प्रबन्ध पनि उत्तिकै राम्ररी गरेको छ । सहजरुपमा सिँचाइ नपुग्ने स्थानमा सौर्य सिँचाइ प्रणाली तथा अन्य उत्तम विकल्पसमेत उपलब्ध गराएको छ । स्थानीय बौसान नगरपालिकाले सन् २०१६ देखि नै बौसान कफी पर्यटन र सांस्कृतिक महोत्सव गर्दै आएको छ । कफी बगैँचालाई नै पर्यटनको केन्द्रसमेत बनाइएको छ । त्यहाँ अनेकन सुविधासमेत प्रदान गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी ले १९औँ र २०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशको ग्रामीण क्षेत्रलाई पुनःजागरण गर्नका लागि विभिन्न योजना अगाडि सार्नुभयो । सोही योजनाको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन भएको र हरेक गाउँहरु क्रमशः समृद्ध र आर्थिक रुपमा सबल बन्दै गएका छन् । सोही योजनाअनुसार नै सिन्छाई गाउँ सरकारले अहिले आफ्नो मुख्य ध्यान कफीको गुणस्तरीय उत्पादनमा दिएका छ । गाउँ समृद्ध र सबल बनेको छ । औद्योगिकीकरण हुँदै गएको गाउँमा कफी खेती विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । युवा गाउँमा छन्, वैज्ञानिक पनि साथमा छन् । नियमित प्रशिक्षण र तालिम पनि गरिन्छ । यसले आधुनिक चीन गाउँहरुबाट जन्मिइरहेको छ । युवा विदेश पलायन भइरहेको नेपालका लागि चीनको यो उदाहरण आफैँमा अनुकरणीय हुन सक्छ । रमेश लम्साल / रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

न्युबिज समिट एण्ड अवार्ड्समा प्यानल डिस्कसन : कसले के भने ?

काठमाडौं । न्यू बिजनेश एजले शुक्रवार (आज) आयोजना गरेको न्यूबिज समिट एण्ड अवार्ड्सअन्तर्गत प्यानल डिस्कसन सकिएको छ । ‘टुवार्ड्स स्टार्टअप नेशन’ थिममा भएको प्यानल डिस्कसनमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, आर एण्ड डी इन्नोभेटिभ सोलुसन प्रालिकी फाउन्डर सुनिता न्हेमाफुकी, उपायका को–फाउन्डर राहुल मल्ल ठकुरी वक्ताका रूपमा सहभागी भए । यसको सहजीकरण भिकासा टेकका को–फाउन्डर एवं हेड अफ अपरेशन अस्मोद कार्कीले गरे । प्यानल डिस्कसन अघि सस्तो डिलका प्रबन्ध निर्देशक अमन थापाले स्टार्टअप बिजनेश गर्दा आफूले भोगेका केही अनुभव सुनाए । ‘आत्मविश्वासका साथ उद्यममा लाग्नुपर्छ, अनेक समस्या आए पनि,’ उनले भने । त्यसपछि सहजकर्ता कार्कीले सुनितालाई प्रश्न गरे– स्टार्टअप युनिकर्न हुनका लागि लगानी, कोषको कुरा कसरी हुन्छ ? कृषिको घट्दो छ, सेवाको बढ्दो छ, यसमा कृषि क्षेत्रमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? सुनिताले जवाफ दिइन्– कृषिमा लाग्ने गरीब हुन्छन्, लगानी हुँदैन, उद्यम पनि हुँदैन भन्ने भाष्य अहिले पनि समाजमा छ । विश्वमा कृषिपछि उद्योग र सेवा छ । तर, नेपालमा कृषिबाट एकैपटक ५ नम्बरमा अर्गानिक उत्पादन पर्छ । अर्गानिकका लागि नेपाल प्रमुख पर्छ । कृषिका उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नका लागि कृषिमा लागेको हो । उद्योगसँग जोड्नका लागि कसैले पैरबी गर्नुपर्छ भन्ने हो । खाद्य उद्योगको महत्त्व बढेको छ । कृषिमा लाग्नेहरूलाई सहयोग गर्न हामी छौं । उद्यमी जन्माउनका लागि काम गरिरहेका छौं । कार्कीले राहुललाई सोधे– नेपालजस्तो ठाउँमा सडकको अवस्था, प्रविधिमा कसरी काम गरेको छ ? उनले जवाफ दिए– ४ वर्ष भयो शुरु भएको । सन् २०१८ को अन्तिमतिर प्रविधिको उपयोग, स्मार्टफोन, इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दो थियो । नेपालमा लजिष्टिकबाहेक अन्यमा प्रविधिको उपयोग राम्रो थियो । ई–कमर्शबाट फुड अन्य सर्भिस थियो । शुरु गर्नुभन्दा पहिला निकै अनुसन्धान तथा अध्ययन गरिएको थियो । ढुवानी गाडीहरूलाई बुक गरेर शुरु गरिएको व्यवसाय हो । कार्कीले गौतमलाई प्रश्न गरे– व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारी निकायसमेत छ, मान्छे पठाउने भएको छ, सरकारले मान्छे मात्रै पठाउने हो ? गौतमले जवाफ दिए– २/३ ओटा प्याक्टर हुनुपर्छ । इकोसिस्टमको प्रमुख तत्व सरकार हो । अर्काे माइन्डसेट पनि हो । सक्षम जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने नीतिमा ग्याप छ । स्टार्टअप नीतिमा काम भइरहेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाको काम विभागले पाएको छ । बीउ पुँजीको रूपमा सघाउने गरी कर्जा दिने भनिएको छ । त्यसअनुसार काम भइरहेको छ । बिजनेश एकातिर, आइडिया अर्काेतिर छ । स्टार्टअप इकोसिस्टममा सरकारले काम गरिरहेको छ । कार्कीले फेरि गौतमलाई प्रश्न गरे– स्टार्टअप फन्ड बनाउने गरेर २०१६ मा आयो । भारतमा युनिकर्न बन्न साढे सात वर्ष लाग्ने रहेछ, हाम्रो नीति बल्ल कार्यान्वयनमा आयो । यो कार्यविधि किन महत्त्वपूर्ण छ ? गौतमले भने– परिभाषा सरकारले तयार गरेको छ । सरकारले कर्जा दिने प्रयोजनको कार्यविधि हो । ५० लाख रुपैयाँको कारोबार, स्थिर पुँजी २ करोड रुपैयाँ, इनोभेसनलगायतका प्रावधान तोकिएका थिए । प्रडक्ट तथा सर्भिसले समाजले भोगेका समस्याको समाधान गर्ने पनि हुने । मुल्यांकनको पाटो पनि छन् । १० वर्षदेखि सुनिँदै आएको हो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगमा ७०० निवेदन अहिले पनि पेन्डिङ छन् । कार्कीले सुनितालाई प्रश्न गरे– कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नु भएको छ ? सुनिताले भनिन् – काममा लाग्दा अध्ययन पनि शुरु गरौं । अध्ययन नगरेर बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । बंगलादेश र भारतबाट प्रभावित भएकी हुँ । भारतमा कसरी कृषिमा प्रविधिको विकास भएको छ भन्ने विषयमा । बैंकलाई खोला भएको जग्गा हुँदै हुँदैन । तर, कृषिलाई खोला भएको जग्गा नै चाहिन्छ । कम आम्दानी भएकालाई कृषि पहिलो उद्यम हो । कृषि मासिकबाट काम गरें । किसानलाई पेपरबाट सूचना पुर्याए । कोभिडको बेलामा प्रविधिको प्रयोग छिटो छिटो विस्तार भयो । किसान क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड लागू भयो । एउटा वडामा एक जना उद्यमी जन्माइयो भने किसान क्रेडिट कार्ड लागू गर्न सकियो । बैंकसँग सहकार्य गरे । सफ्टवेयरमा भएका कम्पनीलाई पार्टनर बनाइयो र अहिले सरकारले पनि मान्यता दिँदैछ । कृषिमा आउनका लागि अफ्रिका र भारत भ्रमण गरौं । कार्कीले राहुललाई प्रश्न गरे– फण्ड पाउन कत्तिको सजिलो छ ? राहुलले उत्तर दिए– बन्दाबन्दीअघि बिजनेश रन गरेको १ वर्ष भइसकेको थियो । फण्ड जुटाउनका लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिएको थियो । डोल्मासँग सञ्चालनका लागि सहयोग भयो । डोल्मासँग सेक्टर मिल्दा लगानीमा समस्या भएन । लगानी गर्दा कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, फन्ड उठाउँदा उनीहरूको इच्छा कता छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गरौं । समूह पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने र विश्वास गर्ने टिम पनि जरुरी हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले पनि जोखिम हेरेका हुन्छन्, यसमा पनि गृहकार्य गर्दा लगानी उठाउन अप्ठ्यारो हुँदैन । कार्कीले प्रश्न गरे– धेरैजसो युवाहरू बाहिर छन् । एफडीआई ५ करोडबाट घटेर २ करोडमा आयो । एफडीआईको सीमा घटाउने हो ? गौतमले भने– फण्ड स्टार्टअपमा मात्रै नभई अन्यमा पनि छ । लगानी त्यत्तिकै पाइँदैन । सबै स्टोरी सक्सेस हुँदैन । सरकारले नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सोधेर र संयुक्तरूपमा बनाइन्छ । एफडीआई घटाउने/बढाउने भनिएको छ, स्टार्टअप र आईडीया भएमा ३०.५० लाख ल्याउने भन्नेमा छलफल छ । २ करोड भनिए पनि रेस्टुरेन्टमा लगानी देखिएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले पनि प्यानल स्पिकरलाई प्रश्न गरेका थिए । सहभागी सन्तोष देवकोटाले गौतमलाई प्रश्न गरे– नेपाली लगानीको संस्कार कस्तो छ भने बनिबनाउ विषयमा लगानी गर्ने हाबी छन् । नेपाली समाज सुहाउँदो आइडियामा काम भएको छैन, सोच नै छैन । दुर्भाग्य हो । शुरुवाती बिजनेश उद्यम गर्नेलाई सरकारले कसरी सघाएको छ ? गौतमले जवाफ दिए– सबै स्टार्टअपलाई इकोस्टम संस्कारको आवश्यक छ । यो घरबाट नै शुरु हुनुपर्छ । इकोसिस्टमको ७८ ओटा तत्व छन् । धेरै राम्रा स्टार्टअप पनि छन् । स्टार्टअप भनेर केन्द्रित नभए पनि बिजनेशका लागि नेपालमा नीतिनियम छन् । अब आउने नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने गरी नै नीति मस्यौदा भएको छ । अर्का सहभागी कुवेर पाठकले सुनितासमक्ष जिज्ञासा राखे– यो पुस्ताले कुन समयमा कुन खेती गर्ने भन्ने बिर्सिए । ७ वर्षमा धेरै जमिन बाँझो बन्दैछ, अहिलेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिँदैन ? सुनिताले जवाफ दिइन्– इजरायलमा ३ प्रतिशत कृषक छन्, उनीहरूले निर्यात गर्छन् । इन्जिनियर लगायतका पेशामा भएका पनि कृषि संलग्न छन् । कृषिमा दुःख हुन्छ भनेर कृषिमा नलागेको सोच छ यहाँ । यसलाई उद्योगसँग जोड्न आवश्यक छ । अर्का सहभागी गोविन्द चापागाईंले गौतमलाई प्रश्न गरे– लगानी छैन भन्ने कुरा आएन । तर, समन्वय भएन भन्ने कुरा हो । माइक्रोफाइनान्सको ४ खर्ब लगानी कृषिमा छ । पैसा दियो तर, परियोजना दिएन भन्ने कुरा अहिले आएको छ, छरिएको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सरकारले के कसरी सघाउँछ ? गौतमले जवाफ दिए– साना, महिला, लघु उद्यमको २२ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना भएको छ । निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ, सरकारले सघाउँछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या

नेपालको अर्थतन्त्रले बाटो बिराइरहेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा नै खिया लागिरहेको छ । आर्थिक जगत्का सबै क्षेत्र अपांगीकृत छन् र भएका पनि खिइँदै छन् । आर्थिक अनुशासनहीनताले आकाश छोइरहेको छ । जीविकोपार्जनका उत्पादक क्षेत्रहरू करीब करीब सबै बन्द हुन पुगिरहेका छन् । प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरूको रेखा ओरालो लागिरहेको छ । सरकारी आँकडा आफै बोलिरहेको छ : नेपाल आर्थिक मन्दीको शिकार हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ । यसको निराकरणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू चालिएका छैनन् । यो अवस्थामा पुर्‍याउन विगत २/३ दशकदेखिको राजनीतिक खिचातानी, सरकारको अकर्मण्यता, कुर्सीमा रहनेको गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार कारण हुन् भन्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा भएको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक विचलनका घटनाले यो अकर्मण्यतालाई पुष्टि गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा भएका संरचनागत त्रुटिका साथै विद्यमान सबै दलको आर्थिक विकासका लागि दिशाविहीनताका कारण नेपालीहरू स्वदेशमा हुन् वा विदेशमा सबैमा वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ । यो वितृष्णाको फाइदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको देखिन्छ जुन केवल नाराका भरमा मात्र सीमित रहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गराउने कार्यशैली, कार्ययोजना र रोजगार प्रदान गर्ने कृषि, उद्योग व्यवसाय र सेवाक्षेत्रहरूको विकासमा यो दलको धारणा के हो सार्वजनिक भएको छैन । यो दलले पुराना दलहरूको अकर्मण्यताको फाइदा मात्र लिन खोजेको हो कि आर्थिक विचलनका जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधानका लागि कुनै योजना, नीति र कार्यनीति ल्याउँछ, स्पष्ट छैन । निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन नेपालमा उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रहरू पनि छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने आर्थिक क्षेत्रहरू छायामा परिरहेका छन् । केही दशकयता नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहिरहेको छ, स्वदेशी उत्पादनले डाँडो काटेको छ । उद्योग व्यवसायको कुरा त परै राखौं, कृषि व्यवसाय पनि खिइँदै गएको छ । धान, गहुँ, मकै र तिनीहरूलाई प्रशोधन गरी दैनिक खानपिनमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुहरू जस्तै : चामल, पिठो, मैदा आदिको नेपाली चूल्हाहरूमा प्रयोग आयातबाट हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई आत्मनिर्भर मान्ने कि परनिर्भर ? हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा चौंरीगाई, भैंसी र बाख्रापलन गरी दुग्ध पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने कि विदेशबाट ल्याउन आयात प्रतिबन्ध हटाउने ? उद्योगधन्दा बन्द छन् । कृषिका फाँटहरू बाँझिएका छन् । गोठहरू रित्ता भएका छन् । यतिमात्र होइन, गाउँगाउँका बस्ती युवायुवतीविहीन भइरहेका छन् । यो समस्या समाधानमा पुराना दल त उदासीन छन् नै । घण्टी बजाउँदै जनमत बटुल्न सफल नयाँ दलले यो अवस्थालाई सकारात्मक मानेको छ कि नकारात्मक ? यदि नकारात्मक मानेको हो भने यो अवस्थालाई हराभरा बनाई विदेशिने युवालाई रोजगार प्रदान गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपाय केके हुन् ? यसबारे स्पष्ट खाका र नीति उसले ल्याउन सक्नुपर्छ । पुरानाले अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेकै कारण नयाँ शक्ति उदाएको हो । अत: उसले आफूलाई यसमा केही फरक भएको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ । कृषि र विप्रेषण भनिन्छ, नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हो पनि । परापूर्वकालदेखि नेपालीहरूको जीवकोपार्जन कृषिक्षेत्रबाट नै भएको थियो र आज पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको हातमुख जोर्ने आधार कृषि नै रहिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै जाँदा मुलुक विप्रेषणको आयमा रमाउन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा यसको अनुपात वृद्धि भइरहेको छ । विप्रेषण कहाँ र कसका पसिनाले देशभित्र भित्रिएको छ ? स्पष्टै छ । नेपालको कृषिक्षेत्रमा कार्यरत युवायुवती विदेशिएर पाएको रोजगारबाट प्राप्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । विश्व बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध आँकडाहरूले देखाइरहेका छन् कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ह्रासोन्मुख छ । सन् १९९० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान औसतमा ३९ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण केवल १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसपछिका दशकहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान खुम्चँदै गएको छ । सन् २००० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आय भने १५ प्रतिशत बढेको थियो । अघिल्लो दशकमा २८ गुणाले बढिरहेको अनुपात यो दशकमा २ गुणामात्र रहेको छ । सन् २०१० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदानभन्दा विप्रेषणको अनुपातले उछिनेको छ । यो तथ्यका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र दिशाविहीन हुन पुगेको छ । अब विप्रेषणलाई नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा लिने हो भने यसमा निर्क्योल हुन जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा पुराना दलहरूको विगत ३ दशकदेखिको धारणामा छलफल गर्नु निरर्थक हुनेछ । उनीहरूको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगार नै देखिन्छ । अब आयो उदीयमान नयाँ दलको अवधारणा । कृषिक्षेत्रको विकास गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन केकस्ता योजना र नयाँ विचार ल्याइएका छन् ? तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष के के हुन् ? नयाँ दलले कृषिक्षेत्रको विकास र वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउन जरुरी ठानेको छ ? यो प्रवृत्तिलाई सकारात्मक मान्ने कि नकारात्मक ? सकारात्मक मान्ने हो भने देश उर्बर होइन मरुभूमि हुने कुरामा शंका छैन । खुलेआम भ्रष्टाचार पुराना दलभित्र रहेका नेता र कार्यकर्ता भ्रष्ट छैनन् भनेर किटान गर्न सकिँदैन । आलोपालो गरी सबैलाई भ्रष्ट बन्न मौका मिलिरहेकै छ । भ्रष्टाचारका ठूला वा साना काण्डहरू यदाकदा बाहिरिने गर्छन्, कैयौं काण्ड कसैले थाहा पाउँदैनन् । तिनीहरूको गहनरूपले खोज गरिँदैन, बीचमा नै गायब हुन्छन् । हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएबापतको भ्रष्टाचार प्रकरणका कुरा सुन्ने मौका नेपालीहरूले पाएका छन् । यो त भ्रष्टाचारको ट्रेलरमात्र हो, पूरै फिल्म आउन बाँकी छ भनेर प्रधानमन्त्री नै भन्छन् । तर उनले भ्रष्टाचार रोक्न काम गरेको भने पाइँदैन । विभिन्न प्रलोभन र शक्तिकेन्द्रको आडमा यो काण्डमा कसले सजाय भोग्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै छ । यो काण्डको अनुसन्धान हुँदै छ, तर अन्य काण्ड भने राजनीतिक दलले छानबिन गर्न दिएका छैनन् । नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड भए र हुने गरेका छन् । तर, राष्ट्रलाई फाइदा पुग्नेगरी तिनीहरूको छिनोफानो भएको छैन । उदीयमान नयाँ दलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएर आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न सफल भइरहेको देखिन्छ । तर, यसको नियन्त्रण र निराकरणका निमित्त केकस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर तिनीहरूको खाका र प्रारूप वा योजना जनतासामु ल्याएको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रको नसानसा भ्रष्टाचारको जालोले बेरिएको छ । सेवाको भावनामा खिया लागिसकेको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका लागि बिचौलियाको दबदबा छ । यसको निराकरण वा उन्मूलन नगरे भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हतोत्साही हुनेछ । असमान वितरण नेपालमा नवधनाढ्यहरूको उदय भइरहेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रमुख अंश यिनै धनाढ्यहरूको मुठीमा रहेको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको वितरणमा विषमता छ अर्थात् असमान वितरणका कारण अर्थतन्त्र सिकिस्त बिरामी भइरहेको छ । यसको समान वितरणका लागि कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पर्छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणाको आवश्यकता छ जुन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । लेखक कमलराज ढुंगेल अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

महोत्तरी-१ : सबै दलका लाेकप्रिय नेता सिफारिस, कसले पाउला टिकट ?

महोत्तरी- महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर १ मा चुनावी समीकरण निक्कै पेचिलो बन्दै गएको छ । सबै दलहरूले लोकप्रिय युवालाई चुनावी मैदानमा अगाडि सारेपछि निर्वाचनको माहौल निक्कै उल्लासमय बनेको हो । दलहरूले सामाजिक रुपमा ख्याति कमाएका युवा उम्मेदवारलाई सिफारिस गरेपछि चिया पसल र चौतारीमा सर्वसाधारणका आफ्नै आँकलन बनेका छन् । ...

ekagaj श्रावण २०७९

नयाँ मतदाताको माग : निःशुल्क शिक्षा र रोजगारी

काठमाडौं । राजनीतिक दलनिकट वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आर्थिक र सामाजिक विकासका महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिरहँदा पहिलोपटक मतदान गर्न लागेका युवाले भने उम्मेदवारसँग उनीहरूको घोषणापत्रमा शिक्षा निःशुल्क वा कम शुल्कको हुनुपर्ने र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् । गाउँ वा नगरपालिका पदाधिकारीका उम्मेदवारले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, पार्किङ, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दा बढी उठाएको पाइन्छ । दलका केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरका घोषणापत्रमा पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहँदा पहिलोपटक मतदान गर्न लागेका युवा ज्यादा उत्साहित नभए पनि आफ्नो भोट हाल्न पाउने अधिकारको प्रयोगमा सचेत पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका पालिकामा मतदान गर्ने तयारीमा रहेका र चुनावका लागि उपत्यकाबाहिर जान लागेकासँग कुरा गर्दा उनीहरूले उम्मेदवारले धेरै कुरा राख्नुभन्दा थोरै राखेर त्यो पूरा गर्नुपर्ने बताए । पहिलोपटक मतदानमा सहभागी हुन लागेका कतिपय युवाले जोसुकैले जिते पनि फरक नपर्ने बताए पनि सोचेर, बुझेर मात्रै मतदान गर्छु भन्ने धेरै भेटिए । पाका उमेरका मानिसले विगतमा केके काम गर्‍यो वा पार्टीमा के योगदान छ भन्ने हेर्ने गरे पनि युवाले भविष्यको सम्भावनामा बढी जोड दिएको पाइएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका विजय ढकाल पहिलोपटक मतदान गर्न लागे पनि निर्वाचनमा आफूले कसलाई र किन भोट हाल्ने भन्नेमा स्पष्ट छन् । उम्मेदवारमध्ये पनि युवा र कुनै न कुनै क्षेत्रमा ज्ञान प्राप्त गरेको तथा केही गर्छु भन्ने योजना भएको व्यक्ति छान्ने उनको भनाइ छ । प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने सबैले भने पनि ठोस रूपमा हुन नसकेकाले अब विजयी भएर आउने व्यक्तिले प्राविधिक शिक्षाको विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘नगरपालिका आफैले लगानी गरेर कलेज खोल्नुपर्छ र रोजगारीका अवसर पनि बढाउनुपर्छ ।’ ढकालले परिवारको दबाबमा नभई आफ्नो इच्छाअनुसार मतदान गर्ने बताए । युवाले पारिवारिक पार्टीभन्दा पनि को ठीक छ र कसले काम गर्नसक्छ हेरेर मतदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अभिभावकले आफूले समर्थन गरेको पार्टीलाई भोट दिन छोराछोरीलाई दबाब दिने प्रवृत्ति गलत भएको उनी बताउँछन् । ‘म सधैं व्यक्ति हेरेर भोट हाल्छु । यसपटक एउटा पार्टीलाई दिए पनि अर्कापटक अर्कालाई दिन सक्छु,’ उनले भने । सल्यान बाघचौर नगरपालिकाकी समृद्धि खनाल पहिलोपटक मतदान गर्न उत्साहका साथ घर जाँदै छिन् । स्नात्तकोत्तर (एमबीए) अध्ययनरत उनी जुनसुकै दल वा व्यक्ति निर्वाचनमा विजयी भए पनि शिक्षाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । शिक्षाक्षेत्र सेवा भए पनि अहिले व्यवसाय भइसकेकाले नियम बनाएर जनप्रतिनिधिले सुधार्न सक्ने खनालले बताइन् । निजी कलेजहरू त्यसमा पनि प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न महँगो भएकाले नगरपालिकाले नै त्यस्ता निकायमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आफू पनि बाध्यताले स्नाकोत्तर गरेपछि विदेश जाने सोचमा रहेको बताउने खनाल थप्छिन्, ‘दुःख गरेपछि त्यहीअनुसारको अपेक्षा हुन्छ तर यहाँ पाइँदैन ।’ काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाका नीतेश थापाले चुनाव जितेर आउने स्थानीय तहका पदाधिकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संस्कृतिलगायत सबै क्षेत्रको विकास गर्न योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुपर्ने बताए । विकासको योजना बनाउँदादेखि नै युवालाई सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘योजना बनाउनेदेखि कार्यान्वयनसम्ममा युवा सहभागी हुनुपर्छ,’ थापाले भने । आसन्न निर्वाचनमा थापाले अपेक्षा गरेका विषयमा ध्यान दिने उम्मेदवार पनि देखिएका छन् । नयाँ सोच भएका युवाले केही गर्न चाहे पनि अधिकांशले नपत्याउने हुँदा जित्न गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ । कतिपयले पटकपटक आश्वासन दिएर पूरा नगरे पनि पत्याउने तर युवा र केही गर्छु भन्ने फरक सोचका मान्छेलाई सबैले नपत्याउने उनको भनाइ छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका रीतेश यादवले जनप्रतिनिधिले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । कृषिका स्नातक अध्ययनरत उनी कृषिमा निर्भर देश भए पनि अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकास हुन नसकेको ठानछन् । परिवारले एकातिर भोट हाल्ने भए पनि आफूले अर्कै सोचेको उनले बताए । बुबाआमाले रोजेको व्यक्ति आफूलाई सही नलागेको उनी बताउँछन् । ‘अघिल्लो पुस्ताले अहिलेसम्म केके गर्‍यो हेर्नुहुन्छ । तर, हामी भविष्यमा के गर्नसक्छ भनी हेरेर भोट हाल्छौं,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी नभई व्यक्ति हेरेर भोट हाल्नुपर्ने यादवको सुझाव छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा केन्द्र वा प्रदेशमा पुगेर नीति बनाउने वा सरकार बनाउने हुँदा पार्टी पनि हेर्नुपर्छ स्थानीय निर्वाचनमा भने जनताका काम गर्नसक्ने व्यक्ति को हो भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

'के नेपाल पनि टाट पल्टेर अर्को श्रीलंका बन्दै छ ?', नारायण गाउँलेको विश्लेषण

नारायण गाउँले सजिलो भाषामा देश टाट पल्टिने भनेको देशसँग वैदेशिक मुद्रा सकिनु भनेको हो । तपाईं हामी जति नै धनी भए पनि जब देशसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदैन, उसले औषधिदेखि पेट्रोलसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन । देशले वैदेशिक ऋण लिएको हुन्छ र नियमित रूपमा त्यसको ब्याज र किस्ता चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किस्ता 'मिस' हुनेबित्तिकै देश टाट पल्टिएको ठानिन्छ । हामीले दुई चार सय रुपियाँ उठाएर सरकारलाई दिन सकिन्छ, तर त्यो नेपाली पैसाले ऋण तिर्न या वस्तु आयात गर्न सकिन्न । ठेट भाषामा जनताले उठाएर एउटा रङ्गशाला या पुल बनाउन त सकिन्छ, तर देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन सकिन्न । देश टाट पल्टिने अवस्थामा हामीले उठाएको पैसाले रङ्गशाला पनि बन्दैन । किनकि डोजर, डिजेल, सिमेन्ट र प्रविधि किन्न त फेरि पनि डलर नै चाहियो । आयातदेखि ऋण र ब्याजमात्र होइन, विद्यार्थी पढ्न पठाउन होस् या नेताहरू भ्रमणमा जान होस्, दूतावासहरू चलाउन होस् या युएनको सदस्यता शुल्क तिर्न होस्, हामीलाई वैदिशिक मुद्रा चाहिन्छ । नेपालसँग राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १० अर्ब डलर छ । यसले अहिलेको बढ्दो मूल्यमा पाँच महिनाको आयात पनि धान्दैन । यो एकदम डरलाग्दो अवस्था हो । श्रीलङ्कासँग जम्मा दुई अर्ब डलर रहेछ । त्यसले धन्नै एक महिनाको आयात त धान्न सक्छ तर केही महिनामैं उसले चर्को ब्याज र ऋणको किस्ता गरेर ६ अर्ब डलर जति बुझाउनुपर्ने हुनाले ऊ टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो । हामी केही महिनामैं उसलाई पछ्याउने बाटोमा देखिन्छौं । नेपालले कसरी डलर कमाउँछ त ? धेरै देशले वैदिशिक मुद्रा कमाउने मुख्य स्रोत व्यापार हो । तर हामी किनेर खाने धनी नागरिक भएकाले निर्यातभन्दा आयात धेरै छ । व्यापारबाट हामीले कमाउने होइन कि करिब ११ अर्ब जति डलर वार्षिक रूपमा गुमाइरहेका छौं । यो डरलाग्दो व्यापारघाटा नै देश डुबाउने पहिलो कारण हो । यसमा आधाभन्दा बढ़ी हिस्सा त पेट्रोलियम पदार्थको रहेछ । पर्यटन, वैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदान, केही दूतावासका कमाइ र रेमिटेन्स जस्ता स्रोतबाट नेपालले डलर जम्मा गर्छ । देशको पर्यटन पनि डामाडोल र घाटामा छ । देशमा घुम्न आउने पर्यटकभन्दा थाइल्याण्डदेखि अस्ट्रेलिया घुम्न जाने नेपाली धेरै हुने डर छ । अझ हरेक स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि अवलोकन भ्रमणका नामम विदेश हिँडेको देख्नुभएको होला । यो ठूलो विषय त होइन तर हाम्रो जस्तो अवस्थामा यो पनि ठूलो हो । हामीसँग समुद्र छैन, रेल पनि छैन, ठूलो एअरपोर्ट पनि छैन र ठूलो बजार पनि छैन । त्यसैले ठूलो वैदिशिक लगानी आउने सम्भावना पनि कम छ । एक त विदेशी लगानीप्रति हाम्रो नीति र दृष्टि पनि सकारात्मक छैन । हामी त आफै उठाएर सरकारलाई दिन सक्ने नागरिक न हौं । भारतसँगको सम्बन्ध चर्को राजनैतिक विषय भएकाले र निर्यातमा समस्या हुन सक्ने हुनाले ठूलो उद्योगमा कसले लगानी गर्छ र ! हो, डलर ऋण लिन सकिन्छ, तर ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी भएन भने त्यसको किस्ता र ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिनपर्छ । जसले ऋण जालो निर्माण गर्छ र झन फ़साउँछ । अनुदान पनि धेरै र सधैँ आउने कुरो भएन । आए पनि हाम्रो षड्यन्त्र सिद्धान्तले कति अनुदान फिर्ता जान र भविष्यमा नआउन सक्ने डर छँदै छ । डायस्पोरा ठूलै भए पनि हाम्रा दूतावासले पर्याप्त कमाइ गर्न सकेको देखिन्न । उल्टो त्यहाँ पनि खर्च नै छ । अब बच्यो रेमिटेन्स । यो पनि आउने मात्रै हुँदैन । अन्य देशका कामदारले नेपालबाट लैजाने पनि हुन्छ । रेमिटेन्सबाट धन्नै आठ अर्ब डलर जति देशले कमाउँछ । देश यतिन्जेल धानिएको रेमिटेन्सले हो । कामदारले पैसा कमाउने त देशका लागि होइन, आफ्नै लागि हो । तर उसले लिगल च्यानलबाट पैसा नेपाल पठाउँदा देशले वैदिशिक मुद्रा प्राप्त गर्छ । यो देशमा बसेर रेलिंग भाँच्ने क्रान्तिभन्दा ठूलो क्रान्ति हो । तर, यहीँनिर समेत ठूलो भ्वाङ् देखिएको छ । एक त वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू प्रति सामाजिक सम्मान घट्दो छ । देशलाई भार थपेर अमेरिका घुम्न जाने र त्यो भार आफ्नो काँधमा बोक्न मलेशिया जाने मजदुरले एअरपोर्टमा पाउने सेवा र सम्मान समेत फ़रक थियो । धन्न भर्खरमात्रै छुट्टै डेस्क हटाइएको छ । दोस्रो हाम्रा भाषण भनेको सीमामा काँडे तार लगाउने, गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने, खाड़ी जानबाट युवालाई रोक्ने खालको मात्रै हुन्छ । रोकेर तिनलाई केमा रोजगारी दिने र रेमिटेन्सको आठ अरब डलर केले पूर्ति गर्ने भन्ने ठोस योजना हुँदैन । राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्यअनुसार त अवस्था झन भयावह छ । श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ९२% ले घटेको बताइन्छ । पहिले नै जानेहरूले पठाई रहेकाले तत्काल यसको असर थाहा हुन्न । तर यो तथ्याङ्क यस्तै रहने हो भने त हाम्रो एकमात्र स्रोत पनि सुक्ने र देश टाट पल्टिने दिन टाढा छैन । घटेका ९२% ले देशमा उद्योग खोलेर आयात घटाउने या निर्यात बढाउने काम गरे त तै बिसेक हुन्थ्यो, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै भएको सड़क पनि टायर बालेर ध्वस्त पार्ने हो भने के होला ? तिनले बोक्ने झण्डाको कपड़ा किन्न कसले डलर कमाई देला ? के गर्न सकिन्छ ? कमाउन सकिन्न भने गर्ने भनेको पहिलो काम बचाउने हो । कोभिड़, क्षेत्रीय युद्ध र द्वन्द्वहरूका कारण महँगी इतिहासकै उच्च छ । महँगी बढ्ने भनेको आयातमा निर्भर देशका लागि झन् ठूलो समस्या हो । यसले हाम्रो सञ्चितिलाई तीव्र रूपमा घटाउँछ । हाम्रो मुख्य वैदेशिक मुद्रा खर्च भनेको आयात हो । त्यसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ हो । हाम्रो पहिलो कदम त्यसैलाई कम गर्ने हुनुपर्छ । विद्युत उत्पादन बढाउने, रोकिएका आयोजना पूरा गर्ने, साइकल र बिजुलीमा अनुदान दिने र विद्युतीय सवारी साधनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएर पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ । हामी हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटरसाइकल नचढ़े पनि मद्दत हुन्छ । अन्य बिलासी वस्तु र सेवाको आयातलाई पहिचान गरी योजनाबद्ध ढङ्ले स्वदेशमैं प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सुशासन त झन महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो । अझ ऋण लिएर बनाइने आयोजनामा भ्रष्टाचार कम गर्न सकियो भने ठूलो राहत हुन्छ । सुशासनले ऋणको ब्याज दर घटाउन र अनुदान बढाउन पनि काम गर्छ । नागरिकले पनि शून्य सहनशीलता लिएर भ्रष्टलाई चुनाब हराउने हो भने ठूलो देशसेवा हुन्छ । देशमा हुनेले उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने, आत्मनिर्भर बन्न प्रयास गर्ने, विदेशमा कमाउन गएकालाई अपमान नगर्ने र विदेशमा हुनेले लिगल च्यानलबाट पैसा पठाएर मद्दत गर्न सकिन्छ । यी सबैका बाबजुद सरकारले नै पहल नगर्दासम्म भने दुर्घटना टर्दैन । सुशासन, मितव्ययिता, लगानीमैत्री नीति, रोजगारी वृद्धि, उत्पादन वृद्धिको योजना, निर्यात प्रबर्धन, छोटो समयका लागि नयाँ देशहरूसँग श्रमसम्झौता र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सीप विकास जस्ता क्षेत्रमा सरकारले धेरै र परिणाममुखी काम गर्न सक्छ ।तर, बिडम्बना के छ भने हाम्रा पार्टी र नेताहरूसँग यस्तो गम्भीर विषयमा कुनै भिजन र चिन्ता देखिन्न । छलफल गर्ने र नीतिनियम बनाउने संसद त वर्शौंदेखि बन्द छ । एकले अर्कालाई गिद्ध भन्ने, भिखारी भन्ने, फोहोरी भन्ने, साबुनपानीले नुहाईदिएको भाषण गर्ने, होच्याउने र घटिया जोक गर्नेहरू नै हाम्रा आदर्श र योग्य नेताहरू छन् । हाम्रो ताली त्यहीँ बज्छ ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

धनी बन्ने सूत्र

अहिले सबैलाई रातारात धनी बन्नु छ । जान्नेहरूले त कमाइरहेकै छन् । नदी, बगर, खोलामाथि नै सही सपनाका महल पनि ठड्याइरहेकै छन् । यो लेखक जस्ता नजान्नेहरू चैं समुन्नतिका किनारामा बसेर अरूको प्रगतिको महलमुनि थुक निलेर हेरिरहेका छन् । आफूले नजाने पनि धेरै धन कमाएकाहरूसँग संगत गर्दा गर्दै छिट्टै धनी बन्ने केही सूत्र भने फेला पारेको छु, तपाईंलाई पनि सुटुक्क भन्छु है ! सिस्नो पनि नउम्रिने भीर अहिले लाखौं रुपियाँ आनामा बिक्न थालेको छ । त्यसैले त बालुवाटारदेखि पशुपति, नारायणहिटीदेखि गोकर्ण सबैतिर सरकारी जग्गा हत्याउन यतिका मान्छेहरू हावा, हुरी, बतासझैं लागेका । हो, बतासलाई पनि छेक्न मोटो पहाड सफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनको गोलमालले बिगार हुन्छ । विना लगानी रातारात नाम र दाम कमाउने सबैभन्दा सजिलो पेशा चैं लाजनीति सरी राजनीति नै हो । यसमा केवल एउटा खुवी भए पुग्छ– त्यो हो सपना बेच्ने । तपाईं जति ठूलो सपना बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै ठूलो पदमा पुग्न सक्नुहुन्छ । अनि जति ठूलो पदमा पुग्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै पैसा कमाउनु हुन्छ । त्यसैले त टोले गुण्डाहरू अलिकति पैसा कमाएपछि थप कमाउन जसरी पनि राजनीतिमा छिर्छन् र पद हात पार्छन् । नत्र अर्बपति समेत राजनीतिमै छिर्न मरिहत्ते किन गर्थे त ? आफ्ना रगतमा राजनीति छैन भन्ने लाग्छ भने व्यापारमा पनि अपार पैसा हुन्छ है ! तर यसका लागि धन्धा गर्न जान्नुपर्छ । नत्र सरकार, राजस्वका कर्मचारी त मोटाउलान्, तर तपाईंको ढुकुटी चाहिँ मोटाउँदैन है ! त्यसैले व्यापारमा मालामाल हुनु छ भने विदेशबाट सुन मगाउनुस्, सुपारी झिकाउनुस् या पाम आयल आयात गर्नुस् । त्यो यहाँ आएपछि त्यसमा ‘मेड इन नेपाल’को ट्याग झुन्ड्याउन नबिर्सनुस् । अनि त्यसमा यति र उति भ्यालू एडिसन भएको भनेर लेबल पनि टाँस्नुस् र सरकारबाट छूट फुत्काउनुस् । अनि बेच्नुस् भारतमा । अन्य छिमेकी देशमा बेच्न त भारतको असल मित्रताले बाटो नै दिँदैन । यूरोप, अमेरिकातिर बेच्न चैं गुणस्तरको कुरा ल्याउँछन् गोरा मोराहरूले । हैन, काँ यो व्यापार स्यापारमा लाग्नु भन्नुहुन्छ भने घरजग्गामा लाग्नोस् । जग्गामा लगानी गर्ने पैसा छैन भने पनि चिन्ता नलिनोस् । दलाली शुरू गर्नोस् । दलाली भन्ने शब्दसँग नझस्कनोस् । किनकि यहाँ पाए र भ्याएसम्म मै हूँ भन्नेले पनि जग्गा दलाली गरेर कमिशन कुम्ल्याउन बाँकी राख्दैनन् । छोराले बाबुसँग पनि दलाली भाग खाने युगमा अरू के कुरा गर्नु ? ‘पैसा देखेपछि महादेवको पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ’ भन्छन् । यहाँ को र कुन काममा छैन दलाली ? अझ विदेशीका पैसामा खुलेका वा चलेका कतिपय मिडिया वा पार्टी नामधारी कतिपय पसलभित्र निहारेर हेर्नुस् त, त्यहाँभित्र के के देखिन्छ । त्यसैले होला हाम्रा बाउबाजेले सकेदेखि माटोमा पैसा खन्याउनू, उम्रन्छ भन्थे । सिस्नो पनि नउम्रिने भीर अहिले लाखौं रुपियाँ आनामा बिक्न थालेको छ । त्यसैले त बालुवाटारदेखि पशुपति, नारायणहिटीदेखि गोकर्ण सबैतिर सरकारी जग्गा हत्याउन यतिका मान्छेहरू हावा, हुरी, बतासझैं लागेका । हो, बतासलाई पनि छेक्न मोटो पहाड सफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनको गोलमालले बिगार हुन्छ । तर जसलाई समात्न हिँडेको हो, आवेशमा ऊभन्दा छिटो कुद्न खोज्दा आफै लड्न नि बेर लाग्दैन है ! तपाईं भन्नुहोला कृषिप्रधान देश, जहाँ १५० मुलुकबाट वर्षमा झन्डै ४ खर्बको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात हुन्छ, त्याँ जग्गा जमिन प्लटिङ गर्दै बेच्नु त ठीक होइन । हेर्नुस्, उद्देश्य त जसरी पनि पैसै कमाउनु न हो । जमिनमा तरकारी, खाद्यान्न फलाउन मल, बीउ, पानी छैन । काम गर्नेहरू सबै जवानी बेच्न मुग्लानतिर पसिसके, थप खुट्टा उचालेर बसेका छन् । अनि कसले गर्ने खेती ? बरु प्लटिङ गर्‍यो बेच्यो । विदेश जान ५ लाखमा जग्गा बेच्यो र पछि पैसा कमाएपछि त्यस्तै जग्गा २५ लाखमा किन्यो । यस्तो पो त तरिका । सरकारलाई राजस्व आउने, किन्ने, बेच्ने र बिचौलियाले टकाटक नगद पाउने व्यापार गर्न छाडेर केको खेती गर्ने नि ! तरकारी–सरकारी त त्यै जग्गा बेचेको पैसाले किनेर खाए भैहाल्छ नि । त्यसो भए सरकारले वर्षौंदेखि कृषिमा दिइरहेको अनुदान, सहुलियत ऋण कहाँ गयो भन्नुहोला । यी अनुदान, छूट सबै चुनावी रेल हुन्, जुन पटरी नबिछ्याइकनै चल्छन् । यसबाट कुनै कृषि रेल कुदाउनु नै छैन । अँ, पैसा कमाउने यसमा पनि काइदा रहेछ । झोलामै खोल्नोस् झोले कृषि कम्पनी, आफ्ना परिवारका सबै सदस्यको नाम शेयर होल्डरमा राखेर । लिनोस् बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण । सरकारी अनुदान पनि पाउन सक्नुहुन्छ । त्यै पैसा लगेर राख्नोस् कुनै सहकारीमा । बैंक पनि खुशी, तपाईं पनि खुशी । कृषिमा पनि जाँगर चल्दैन भने नेपालमा शेयर बजार जत्तिको सुरक्षित र भरपर्दो लगानीको क्षेत्र अन्त कतै छैन है ! घरै बसी कुटुकुटु नगद झर्ने । २–४ हजारमै बजारमा छिर्न सकिने, खल्तीमा सुको छैन भने पनि बैंकले मार्र्जिनमा लगानी गर्दिने । अझ आईपीओ चिट्ठा परे तुरुन्तै २ को शेयर कमसेकम ४ मा बेच्न सकिने । आफ्ना लगानी डुब्न लाग्यो भने एउटा लगानीकर्ताको समूह बनाउने र ‘हाम्रो लगानी सुरक्षित गर’ भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक धाउने । सडकमै धर्ना दिने । सरकारी हाकिमहरू तपाईंको लगानी सुरक्षित गर्न सधैं तम्तयार भैहाल्छन् र पर्‍यो भने नीति परिवर्तनदेखि बोली परिवर्तन गर्नसम्म तुरुन्तै भ्याइहाल्छन् । त्यसैले त हिजोआज कम्पनीले आफ्नो उत्पादन वा सेवा बेचेर भन्दा बढी नाफा ऋण बेचेर वा शेयर बेचेर कमाउँछन् । नत्र अहिलेसम्म टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेका झन्डै ३० प्रतिशत हाइड्रोपावर कम्पनीहरू शेयर बजारमा अझै पावरफुल कसरी रहिरहन सक्थे होला र ? कसरी ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ भन्ने नबुझेका सोझा लगानीकर्तालाई ‘फुल’ बनाइरहन सक्थे होला र ? हैन यो पूँजीबजारको बारेमा ज्ञान, रुचि छैन भने सकेदेखि एउटा म्यानपावर एजेन्सी खोल्नोस् र बेरोजगार युवालाई विदेश पठाउनतिर लाग्नोस् । हाम्रा हरेक श्रममन्त्री र राजदूतसमेत त्यै व्यापारमा लागेका छन् । देशका अस्पतालहरूमा नर्सहरूको अभाव छ । तर श्रममन्त्रीले १० हजार नर्स त बेलायतै निर्यात गर्ने रे । आखिर व्यापार त व्यापारै हो । अहिलेका श्रममन्त्री त आफै व्यापारी पनि हुन क्यारे । बेच्न रामै्र जानेका छन् । कथं म्यानपावरको लाइसेन्स फुत्काउन सक्नुभएन भने आफै लाग्नोस् कुनै देशतिर । देशमा रोजगारी, व्यापार नभएर के भा छ र ? मलेसियामा सेक्युरिटी गार्ड बन्न वा कोरियातिर कुखुरै काट्न गए पनि भो । महिनामा १–२ लाख त कमाइहालिन्छ क्यारे ! गएकाहरु त्यसै भन्छन् । अरू केही गर्न सक्नुभएन भने ‘धनी बन्ने सूत्र’ भनेर एउटा किताब लेख्नुस् । किताब मारामार बिक्छ । अनि बनिँदैन त छिट्टै धनी । कसो ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

देशकोे प्रगति जारी छ

नेपालमा काम गर्न अर्थात् व्यवसाय गर्नजति सजिलो अन्यत्र शायदै होला । झट्ट नगद फट्ट काम । पैसा तिर्नुस्, लाइसेन्स किन्नुस् । २ अर्बमा नयाँ टेलिकम । ३ अर्बमा पुनर्बीमा कम्पनी । दर्ता हुने कम्पनीको भविष्यको कमाइ हेरेर दस्तुर तोकिन्छ । सरकारको खल्तीमा थोरै र मन्त्री तथा नियामक प्रमुखको हातमा धेरै । यो सन्तुलन बिग्रियो भने नयाँ कम्पनी खोल्न पाइन्न । देशले उत्पादन बनाएर बेच्न सकेन होला । तर लाइसेन्स बेचेर राम्रै कमाइरहेको छ । चाहे त्यो मोटरसाइकल चालकको लाइसेन्स होस् वा कुनै उद्योग वा व्यवसाय खोल्ने लाइसेन्स । अखवारमा त आउँछन् काला कामका फेहरिस्त । तर देशका मुखियाहरू सफाइ पेश गर्छन् । अब भ्रष्टाचार हुन नदिने वाचा पनि गर्छन् । किस्तीको काजु, किसमिस र गिलासको विदेशी ह्विस्की रित्तिएसँगै बिर्सिन्छन् सबै वाचाहरू । सरकारी अफिसमा कुनै काम फत्ते गर्नु ठूलै युद्ध जित्नु जस्तै हो । तर नगद नारायण चढाएपछि काम तु. तमाम हुन्छ । त्यस्तै तपाईंलाई कुनै संस्थान, समिति वा बोर्डमा कार्यकारी पद चाहिएको छ भने २÷३ करोडको थैली ठीक पार्नुस्, काम भैहाल्छ । तपाईं भन्नुहोला यो त भ्रष्टाचार भयो भनेर । गलत । यो भ्रष्टाचार होइन । यो हाम्रो संस्कृति र हाम्रो गणतान्त्रिक परम्परा पो हो त । संस्कृति र परम्पराविरुद्ध जान त भएन नि ! यो भ्रष्टाचार सर्वव्यापी छ, यो विशालभन्दा विशाल छ अनि सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म छ, यो अनादि, नित्य छ । यो भ्रष्टाचारको झ्याङ दशै दिशामा फैलिएको छ । वडा वडामा, नगर नगरमा, प्रदेश प्रदेशमा यो कालो पैसाको कल्पवृक्ष खुवै झ्याङ्गिइरहेछ । यसैबाट डाँडाकाँडामा, खोला किनारमा अग्लिँदा छन् गगनचुम्बी महलहरू । यसरी देशको आर्थिक बगैंचामा भ्रष्टाचारका रूख यसरी झ्याङ्गिएका छन् कि अब यसलाई हटाउन त के घटाउन समेत सम्भव छैन । किनकि यो भूमि भ्रष्टाचारका लागि यति उर्वर बनिसकेको छ कि भ्रष्टाचारका फूल जताततै विना खनजोत मजाले उम्रिन सक्छन् । अफिस अफिसमा भ्रष्टाचारका नर्सरी लागेका छन् । त्यसका संरक्षक छन् त्यस अफिसका हाकिम, सचिव, मन्त्री र जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू । पत्रकार, डाक्टर, ठेकेदार, इन्जिनियर, वकिल, कलाकार, पुलिस, रेक्टर, डाइरेक्टर, निर्देशक, सुबेदार, अधिकृत, एनआरएन, विदेशबाट रिटर्न, भद्र भलादमीहरू, राष्ट्रपतिबाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाल आमाका थुप्रै रत्नहरू । को छैन यी नर्सरीका पालन पोषण गर्ने ? यस जंगलमा अरू रूख उम्रन पनि गाह्रो छ । सबै ठाउँमा भाग्यका ठेक्काहरू खुल्छन् । रकम बाँडिन्छ तल माथि, दाँया बाँया । नखाने को छ र ? नियम मिलाएर, ओठहरू सिलाएर, फाइल झिकाएर । मन्त्री, नेता, सरकारी कर्मचारीका त भाग्यरेखासँगै भ्रष्टाचारका समानान्तर रेखा बनिसकेका छन् । कसले भन्छ देशमा पार्टीमा एकता छैन भनेर ? सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै जुटेकै त छन् । खाइरहेका छन् विदेशबाट उधारोमा आएको, पञ्चवर्षीय योजना, आयोजनाहरूको सुक्खा पाइपमा राखेर सँगै खान्छन् । लञ्ज, डिनर विशेष मेनु तयार गरेर । अघि नै त बढिरहेछ यो देश । अझ नयाँ पुराना सिंहदरबारहरूमा विराजमान छन् भ्रष्टाचारका महाप्रभु, सबैको शिरमा स्नेहको अदृश्य हात राख्ने । संविधान मिचेरै, नियम कानून नैतिकता कुल्चेरै भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा छ देशमा । त्यसैले त यत्रो उछलकुद, देश विदेश दौडाहा । विकास, अनुदान, गोष्टी, भाषण । मन्त्रालय, विभागहरूमा सधैं कुम्भमेला लाग्छ । चम्चाहरू, नयाँ लाइसेन्सका, नयाँ पदका उम्मेदवार घुमिरहेका हुन्छन् । पार्टीका पत्रकार, पार्टीका चन्दादाता, पुराना साथी, आन्दोलनका सहकर्मी, कार्यकर्ता । यस्तो लाग्छ– देशमा सधैं रमिता छ । मन्त्रीलाई थाहा छ सबैका लागि केही न केही गर्दिनु छ । फोन लगाउँछन् मन्त्रीका पीए– ‘हलो, म मन्त्रीज्यूको बाट ।’ उताबाट आवाज आउँछ– ‘हुन्छ हजुर, हस् हजुर, अवश्य हजुर, हजुरको जस्तो मर्जी ।’ यसरी नै यो स्वरलहरी गुञ्जिरहेको छ देशैभरि । तार गाँसिएको छ एकआपसमा । मुसाले झैं कोतरी कोतरी खाइरहेका छन् देशको सपनाको गोदाम । समिति, उपसमिति, आयोग, जाँच पड्ताल, अख्तियार, बयानका तहमा सडिरहेका छन् यथार्थहरू । अखवारमा त आउँछन् काला कामका फेहरिस्त । तर देशका मुखियाहरू सफाइ पेश गर्छन् । अब भ्रष्टाचार हुन नदिने वाचा पनि गर्छन् । किस्तीको काजु, किसमिस र गिलासको विदेशी ह्विस्की रित्तिएसँगै बिर्सिन्छन् सबै वाचाहरू । किसान मल र सिँचाइको अभावमा तड्पिरहन्छ । व्यवसायी व्यवसाय गर्दाका हजार बाधा देखेर छट्पटाइरहन्छ । स्वदेशमा जागीर नपाएपछि विदेश जान लिएको ऋणको भारी बोकेर युवा म्यानपावर दलाल र पासपोर्ट प्रशासन धाइरहन्छ । यता उही लाइन, उही हतार, उही हताश, उही मिलावट, उही भाषण निरन्तर चलिरहेको छ बजारमा । भएजति सबै कागजमा लेखिए पनि भ्रष्टाचारको महाकाव्य अलिखित नै रहिरहन्छ । काली लक्ष्मी प्रसन्न छिन् प्रशासनका फाइलरूपी कमलपत्रमाथि । व्यापारीका हात्ती डुलिरहेका छन् मन्त्रालय, विभाग विभाग । साँझ सधैंझैं जमघट हुन्छ र फेरि चिन्तन हुन्छ ‘देश बर्बाद भो । जबसम्म देशमा गतिलो नेता आउँदैन, बलियो सरकार आउँदैन, यो देशमा केही हुन्न । अर्को एक पेग थपौं है, ‘फर द रोड’ ? ‘अँ, जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, कुन देशमा छैन र ? हाम्रोमा रोडै ठीक भएनन् । फ्री राइड इकोनोमी भयो । जसलाई जे गर्न मन लाग्यो, त्यै गर्न पाउने । यसरी लाइसेन्स बाँडेर त भएन नि । म चैं आज वाइन लिन्छु है । अँ, तपाईंको कुरा मनासिव छ । अनि सुनाउनुस्, अर्को टेन्डर कहिले हाल्ने त ?’ वातानुकूलित कारमा घर फर्किंदा बाटोमा जुलुसमा हिँडेका युवालाई देखाउँदै अर्को महानुभाव सोध्छन् कि यी जुलुसमा हिँडेका यी मनुवाहरू किन केही काम गर्दैनन् ? नेताजी स्टेजमा कुनै चलचित्रकी हिरोइनसँग कम्मर मर्काई मर्काई नाचिरहेका छन् । नेताको भाषण गर्ने पालो आउँछ– ‘देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ । एमसीसी राष्ट्रघाती छ । कुनै हालतमा पास गर्न दिइँदैन ।’ अनि पेश हुन्छ देश विकासको चाइनिज वा रसियन क्रान्तिकारी मोडेल । देशले प्रगति गरिनै रहेको छ । यसरी अगाडि बढी नै रहेको छ एक सुसंस्कृत देश । प्रतिभाको पनि कमी छैन यो देशमा । कमी छ त केवल एउटा कुराको, त्यो हो– धन । त्यसैले त हाम्रा योजनाहरू पूरा हुन नपाएका । हो, त्यै धन जम्मा गर्न प्रायः सबै भ्रष्टाचार गर्न जुटेका छन् । अब सबैले धन जम्मा पार्न सके भने हामी पनि छिट्टै अरू देशले जस्तै बेस्करी प्रगति गर्न सक्छौं नि, हैन ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सरकारले युवा रोजगारीलाई दायित्वभित्र पारेन : रामप्रकाश पुरी (फोटोसहित)

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।। नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सरकारले युवा रोजगारीलाई आफ्नो दायित्वभित्र नपारेको बताउनुभएको छ । ‘सरकारले उत्तरदायित्व होइन, नीतिको कुरा मात्रै गरिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘युवा रोजगारी सरकारको दायित्वभित्र परेन, यो दुःखको कुरा हो ।’ अखिल नेपाल युवक सङ्घको आयोजनामा २०७७ फागुन २१ गते “कोभिड–१९ ले युवा रोजगारीमा पारेको असर र समाधान” विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता पुरीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । तथ्याङ्कका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या घटेको तर्कको खण्डन गर्दै उहाँले कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारी सम्भव नभएको, तर बेरोजगारी नै घटने काम भने नभएको बताउनुभयो । ‘शासकहरू जब आफ्ना मात्र कुरा गर्न थाल्छन्, तब युवा नागरिकका कुरा कसले गर्ने ?’ उहाँले भन्नुभयो– ‘शासकले युवाको बारेमा चिन्ता नलिएकाले युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश पलायन भएका हुन् ।’ उहाँले सरकारले युवा रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुनले कोभिडले महिला रोजगारी अत्यधिक प्रभावित भएको बताउनुभयो । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको एकतिहाइ जनसङ्ख्या युवाको हुनु देशका लागि ठुलो अवसर भएको बताउँदै उहाँले यी युवालाई देश निर्माणमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष विमल पोखरेलले कोभिडले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताउनुभयो । युवाहरूमा श्रमप्रतिको अरुचि बढेकै कारण ठुलो सङ्ख्यामा अर्धदक्ष र अदक्ष युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउँदै उहाँले श्रमप्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न गर्न ठोस पहलकदमी हुनुपर्ने बताउनुभयो । अखिल (पाँचौँ) का घनश्याम मिश्रले देशको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट मानसिकताद्वारा ग्रस्त भएकाले विदेशी अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा युवा सङ्गठनको माझमा सहकार्य दरिलो बताउनुपर्ने आवश्यकतामा समेत जोड दिनुभयो । नेपाल क्रान्तिकारी युवा लिगका अनिल महर्जनले कोभिडपूर्व नै पनि युवा बेरोजगारी गम्भीर अवस्थामा रहेको दावी गर्दै कोभिडपछि बेरोजगारीको सङ्ख्या चार गुणा बढेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले कृषिक्षेत्रमा युवालाई सामेल गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ ठोस कदम बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको औल्याउनुभयो । राष्ट्रिय युवा सङ्घका दीपेन्द्र महतले नेपालका शैक्षिक ...

Yug Darshan माघ २०७७

कसले पुर्‍यायो नेपाली युवालाई कोलम्बिया ?

सम्बन्धित सामग्री

कसले पुर्‍यायो नेपाली युवालाई कोलम्बिया ?