राजनीति गर्ने कर्मचारी र शिक्षकका नाममा

लुम्बिनीका कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने

लुम्बिनी प्रदेश सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने भएका छन् । हालै प्रमाणीकरण भएको लुम्बिनी प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्य लिन, राजनीति क्रियाकलापमा संलग्न...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०८०

सरकारी तलब खाएर राजनीति गर्ने शिक्षक, कर्मचारी नेपालबाहेक अरू देशमा छैनन् : रविन्द्र मिश्र

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७९

‘मुलुकको समृद्धिका लागि कर्मचारी र राजनीतिज्ञबीच समन्वय आवश्यक’

काठमाडौं– सेती प्रादेशिक अस्पतालका सदस्य डिल्लीराज भट्टले नेताहरू र कर्मचारीबीचको कुशल समन्वयले मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती जिल्ला कार्यसमिति डडेलधुराको पाँचौं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिँदै विशिष्ट अतिथि रहेका भट्टले मुलुकमा नीति, योजना र संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । ‘राजनीति र कर्मचारीबीच […]

Khabarhub मंसिर २०७९

कर्मचारीलाई ऊर्जामन्त्रीको आग्रह- ‘कार्यालयमा राजनीति होइन्, पेशागत हकहितका कुरा गर्नुस्’

khasokhas.com भाद्र २०७९

निजामती सेवामा राजनीति

राज्यको अस्तित्वमा आएदेखि नै कर्मचारी संयन्त्रको जरुरी देखिँदै गयो र सबै राज्यहरूले यसलाई स्वीकार गर्दै कर्मचारीतन्त्रको सुदृढीकरणबाटै स्थायी सरकारको भूमिकामा राखी काम गर्दै गए । प्रारम्भका दिनहरूमा निजामती संयन्त्रलाई पनि प्रहरी, सेनाकै अंगका रूपमा लिइन्थ्यो । पछि निजामती कर्मचारीको आवश्यकताका सम्बन्धमा विद्वानहरूका धेरै प्रकारका योगदानपश्चात् अस्तित्वमा आउने अवसर प्राप्त गरेको हो । राज्य व्यवस्थाको प्रारम्भतिर […] The post निजामती सेवामा राजनीति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

राजनीति गर्ने शिक्षकलाई राजीनामा गराउन नगर प्रमुखको निर्देशन

काठमाडौं : बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख दिपेश थारूले विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा रही सक्रिय रूपमा राजनीति गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूलाई राजीनामा गराउन निर्देशन दिएका छन्।नगर प्रमुख थारूले सूचना नै जारी गरी नगरपालिका भित्रका राजनीतिमा लागेका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शिक्षक तथा कर्मचारी पदबाट राजीनामा दिन लगाउन निर्देशन दिएको जानकारी गराएको हो।उनले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाई सोको विवरण ७ दिनभित्र नगरपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्न पन

थाहा खबर बैशाख २०७९

दुबै महामन्त्रीले भने : कांग्रेसमा भागवण्डाको राजनीति सकियो

२१ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा गुटगत राजनीति कम हुँदै गएको बताएका छन् । कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था निजामती कर्मचारी युनियनको आठौं महाधिवेशनमा बोल्ने क्रममा थापा र शर्माले पार्टी एकजुट रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले पार्टीभित्र भागण्डाको राजनीति अन्त्य भएको, मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्ने कुरामा पार्टी […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीति गर्न उच्च अदालतको रोक

उच्च अदालत पाटनले शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न रोक लगाउने गरी आदेश दिएको छ । अजित भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले शिक्षक र कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा सहभागी हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरूमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउन

Ratopati कार्तिक २०७८

शिक्षक कर्मचारीलाई राजनीति गर्न रोक

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विभिन्न तहमा अधिवेशनहरू भइरहेको र त्यसमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरू निर्वाचित भइरहेको अवस्थामा आयोगले यस्तो चेतावनी दिएको हो । कानूनी प्रावधानहरू मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलका आडमा सेवा प्रवाहमै असर पारिरहेको र यही कारण राजनीतिक दलहरूमा विकृतिले प्रवेश पाइरहेको अवस्थामा आयोगबाट यस्तो चेतावनी आउनु निकै सकारात्मक रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीति दलको सदस्य हुन पनि कानूनले रोक लगाएको छ । त्यसैगरी उनीहरूले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कानूनहरूमा रहेको पाइन्छ । तर, यी प्रावधानहरू मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यस्ता कर्मचारीहरूले विभिन्न तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु परे मात्र राजीनामा दिने गरेको पाइन्छ । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालयको कमजोर गुणस्तर हुनुको कारण नै त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू पेशागत संगठनका नाममा राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता वा नेता बन्नु हो । दलहरूले पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै विभिन्न नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । दलहरूले आफूलाई बलियो बनाउन पेशागत संगठनहरूलाई समेत भ्रातृ संगठन बनाउने गरेको पाइन्छ । यसो गर्दा यस्ता कर्मचारी शिक्षक तथा प्राध्यापकले कामै नगर्ने र हाकीमहरूले पनि उनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । कुनै हाकीमले यसो गर्न आँटे उल्टै राजनीतिक दलको आडमा धम्की दिने समेत गरेको पाइन्छ । यो विकृति रोक्नका लागि नै विभिन्न ऐन कानूनले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न र दलहरूको सदस्यता लिन रोक लगाएको हो । यस्तो कानूनी प्रावधान छलेर राजनीतिक दलमा लागेका व्यक्तिहरूलो रोक्न निर्वाचन आयोगले देखाएको सक्रियता उपयुक्त छ । यसको परिणाम राम्रो हुन्छ । यसमा आयोग कडासँग लाग्नुपर्छ । वास्तवमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैको पनि संगठन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा हुन दिनु हुँदैन । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई यसबारे पनि स्पष्ट चेतावनी दिन सक्नुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले पनि यस्तो गर्ने राजनीतिक दलको विरोध गर्नुपछ । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारी जागीर खाने शिक्षक र कर्मचारीको संगठन नै हुनु हँदैन । विद्यार्थी संगठन पनि आवश्यक छैन । विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी कल्याण समिति आदि बनाउन सकिन्छ । तर, भ्रातृ संगठन बनाउनु अनुचित नै हो । सरकारी कर्मचारीको संगठन त कुनै पनि हालतमा बनाउन दिनु हुुँदैन । सरकारी जागीर खाने शिक्षकहरूको संगठन पनि अनावश्यक छ किनभने उनीहरूको सेवा पूर्ण सुरक्षित छ । बरु निजीक्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संगठन हुन सक्छ । कानूनले मात्रै व्यवस्था गरेर हुँदैन, अभियान नै चलाउनुपर्छ । यसो गर्न सके प्रशासन र शिक्षा र राजनीतिमा केही सुधार हुन्छ । यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ तर केही समय भने लाग्छ । पञ्चायती शासनका बेलामा राजनीतिक चेतना फैलाउने जोगाउने काम यी संगठनले गरेका थिए । यसको पक्ष सकारात्मक भए पनि अहिले आएर यी समस्या बनेका छन् । अहिले राजनीतिक दलको शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । यो एउटा कदम हो तर यतिले मात्रै पुग्दैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी आन्दोलित, व्यवस्थापनले नाङ्गो राजनीति गरेकाे आराेप

Shilapatra श्रावण २०७८

राजनीति गर्ने कर्मचारी र शिक्षकका नाममा

सम्बन्धित सामग्री