राजधानी दैनिक

श्रावण २०७९

निजामती सेवामा राजनीति

राज्यको अस्तित्वमा आएदेखि नै कर्मचारी संयन्त्रको जरुरी देखिँदै गयो र सबै राज्यहरूले यसलाई स्वीकार गर्दै कर्मचारीतन्त्रको सुदृढीकरणबाटै स्थायी सरकारको भूमिकामा राखी काम गर्दै गए । प्रारम्भका दिनहरूमा निजामती संयन्त्रलाई पनि प्रहरी, सेनाकै अंगका रूपमा लिइन्थ्यो । पछि निजामती कर्मचारीको आवश्यकताका सम्बन्धमा विद्वानहरूका धेरै प्रकारका योगदानपश्चात् अस्तित्वमा आउने अवसर प्राप्त गरेको हो । राज्य व्यवस्थाको प्रारम्भतिर […] The post निजामती सेवामा राजनीति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पेन्सन खर्च धान्नै मुश्किल

काठमाडौं । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन ख्वाउन कठिन हुन थालेको छ । औसत आयु वृद्धि र जागीर खाने उमेर कम हुँदा राज्यलाई पर्ने व्ययभार झन्झन् चर्किंदै गएको हो । निजामती सेवा ऐन समयसापेक्ष नहुँदा राज्यलाई व्ययभार बढ्दै गएको छ भने काम गरिरहन चाहने र काम गर्न सक्ने उमेरका सरकारी कर्मचारीले अवकाश लिनुपरेको छ । नेपालीको जन्मको आधारमा औसत आयु २०१६ सालमा ३५ दशमलव २ वर्ष र अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष थियो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले अवकाशको उमेर घटाएर ५८ वर्ष गरेको छ । न्यायाधीश र विश्वविद्यालयमा भने अवकाशको उमेर योभन्दा बढी छ । न्यायाधीशको उमेर हद ६६ वर्ष र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेर हद ६३ वर्ष छ । उक्त ऐन जारी हुँदाको बखत नेपालीको जन्मको समयको औसत आयु ५६ वर्ष पुगिसकेको थियो र ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई धेरै वर्ष पेन्सन दिइरहनु पर्दैनथ्यो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी गर्ने समयमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नयोग्य नागरिकको जन्म २०३१ साल (१८ वर्ष सेवा प्रवेशको अवधि तोकिँदा) भएको देखिन्छ । २०३१ सालमा नेपालीको जन्मको आधारमा औसत आयु ४१ वर्ष थियो । उमेर हदमा राजनीति निजामती सेवा ऐन २०४९ लागू हुनुअघि अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिशबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा उमेर हद ५८ वर्ष बनाइयो । जानकारहरूका अनुसार पञ्चायती व्यवस्थामा अभ्यस्त माथिल्लो ओहोदाका केही कर्मचारीले नयाँ सरकारलाई सघाउन आनाकानी गरेपछि उनीहरूलाई हटाउन अवकाशको उमेर घटाइएको थियो । शुरूमा त्यो केही समय मात्र रहने ठानिएकोमा पछि परिवर्तन गरेर ६० वर्ष पुर्‍याउन कसैले पहल गरेन । डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सार्वजनिक सेवाको अवकाश हुने उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउन सिफारिश गरेकोे छ । ‘निवृत्तिभरणमा वृद्धि भएको दायित्व कम गर्न सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाको अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ र यो उमेर पुगेपछि मात्र निजले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अवकाशको व्यवस्था नफेरिने तर औसत आयु बढ्ने गर्दा ५८ वर्षमा अवकाश पाएकालाई राज्यले लामो समय पेन्सन दिनुपरेको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्षभन्दा माथि पुगिसकेको छ । निजामती सेवामा काम गरेकाहरूको औसत आयु अझ धेरै भएको जानकारहरू बताउँछन् । अवकाश पछिको १३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारले पेन्सन ख्वाउनुपरेको छ । पेन्सन खानेको संख्या बढेको बढ्यै पेन्सन खाने कर्मचारीको संख्या बढेको बढ्यै छ । २०८० वैशाख १४ सम्ममा यस्तो संख्या २ लाख ९४ हजार छ । पछिल्लो ५ वर्षको औसत हेर्दा पेन्सन खाने निजामती कर्मचारी औसत ३ हजार ३९ जना थप भएका छन् । त्यसैगरी प्रहरी २ हजार ८२५, शिक्षक २ हजार ७५०, नेपाली सेना ४ हजार ३२० थपिएका छन् । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलका अनुसार वार्षिक अवकाश पाएर पेन्सन खान आउने कर्मचारीको थप संख्या सेना, प्रहरी, शिक्षकसहित औसतमा १२ हजार ९ सय ३५ छ । उनले भने, ‘पछिल्लो ५ वर्षको औसत वृद्धिदर ६ दशमलव ४५ प्रतिशत छ ।’ उनका अनुसार गतवर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब भारी वृद्धि भएको थियो । झन्डै १५ प्रतिशत तलब वृद्धि भएपछि त्यसको असर निवृत्तिभरणमा समेत पर्‍यो । तर, सरकारले माग गरेको बजेट समयमै उपलब्ध नगराउँदा गत चैत, वैशाखमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन ख्वाउन समस्या प¥यो । ‘तलव वृद्धि हुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी भएन । निवृत्तिभरणका लागि ६५ अर्ब बजेट माग गरिएकोमा ५२ अर्बमात्रै विनियोजन गरियो । ठूलो मात्रमा बजेट अपुग भएपछि थप बजेट निकासा गर्न पत्राचार गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘केही निकासा भएको छ, केही निकासा हुने चरणमा छ ।’ सरकार गैरजिम्मेवार संघीय सरकारले संसद्मा पेश गर्ने अन्तिम तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७९ मा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर बढाइएको छ । ५८ वर्ष रहेको उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाइएको छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर हद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछ ।’ तर, २०८० असार मसान्तसम्म नेपाल स्वास्थ्यबाहेक अन्य सेवाको निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष कायम रहेनछ । विधेयकअनुसार निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश पाउनेछन् । विधेयकमा भनिएको छ, ‘निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको, उमेरको हद ५० वर्ष पुगेको र एउटै श्रेणी वा तहमा १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहेमा निजलाई एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा बढुवा गरी स्वैच्छिक अवकाश दिन सकिनेछ ।’ यस्तो व्यवस्था गर्न लागिए पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा विधेयक छिट्टै संसद्मा दर्ता गरिने प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासनमन्त्रीले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि संसद्सम्म उठाउँदै आए पनि अहिलेसम्म पुगेको छैन । संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले यससम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता नभएको जानकारी दिए । संसद्मा विधेयक नलगेको विषयमा बुभ्mन खोज्दा संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार उक्त मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दुवै मन्त्रालयबाट फिर्ता नआएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । चालू बजेट अधिवेशनमा विधेयक पेश हुने नहुने टुंगो छैन । विधेयक नासुसहित केही तल्लो दर्जाका कर्मचारीको असहमतिका कारण अघि बढ्न नसकेको र असहमतिलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक तयारीका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयलाई भनिएको कानून मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन आवश्यक : क्रमिक रूपमा ६५ वर्ष पुर्‍याउनु उचित

निजामती सेवा देशको स्थायी सरकार हो । यसले सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा सल्लाहकारको र नीति कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण सेवामा रहने कर्मचारीहरू स्थायी हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । स्थायीको अर्थ आजीवन सेवामा रहने भन्ने होइन । त्यसैले सेवा गर्न पाउने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । ६०–६५ वर्षको उमेरपछि व्यक्तिको उत्पादकत्वमा पनि कमी आउने गरेको पाइन्छ । सेवामा उच्च उत्पादकत्व भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र राख्न नेपालमा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । अरू सरकारी बेतनधारीभन्दा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर कम रहेको छ । कम उमेरमा अवकाशमा जाँदा उनीहरूलाई पेन्सन दिनुपर्ने र नयाँ नियुक्त हुनेलाई तलब पनि दिनु पर्दा राज्यकोषमा दोहोरो भार पर्ने भएकाले अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त देखिन्छ । अवकाश हुने उमेरले राज्यले बेहोर्नुपर्ने पेन्सनबापतको वित्तीय दायित्व र नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीको सरकारी सेवाको पहुँचलाई पनि असर गर्छ । सामान्य सत्य के हो भने सरकारको खर्च कम हुने गरी र नवप्रवेशीलाई विज्ञापन रोकेर हतोत्साहित नगर्ने गरी अवकाशको उमेर तोकिनुपर्छ । नेपालीको औसत आयु बढेकाले कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने दाबी पनि गरिएको छ । यसरी उमेर बढाउँदा एकैचोटि बढाउन नहुने तर्क प्रमाणमा आधारित छ । विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको निवृत्त हुने उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो विधेयकको मस्यौदामा विगत ४–५ वर्षमा सहमति हुन नसक्दा विधेयक संसद्मा पेश हुन सकेको छैन । विगतमा अमुक व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी दबाबमा कानूनी व्यवस्था गर्ने नीति–निर्मातालाई देशले भोगेको छ र प्रभावितहरूले सरापेका पनि छन् । असहमतिको विषय अवकाशको उमेर नभएर प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र सरुवा कसले गर्ने भन्ने रहेको बताइन्छ । यो विषय प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध रहेकाले पनि पेचिलो बनेको स्पष्ट छ । तर, संघीय ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा अलमल भएको र स्थायी सरकार अस्थिर बनेकाले यो ऐन शीघ्र जारी हुनुपर्ने माग रहेको छ । निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर बढाउँदा देशलाई नै फाइदा हुन्छ । नेपालीको औसत आयु बढेको सन्दर्भमा कर्मचारी पनि ढिलो उमेरसम्म सक्रिय रहने भएकाले ५८ वर्षमा नै अवकाश गर्दा उनीहरूले निष्क्रिय जीवन बिताउनु पर्दा देशको उत्पादनशील जनशक्तिको अनुपयोग हुन्छ । अनुभवी र खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देश वञ्चित हुनुपर्छ । कम उमेरमा अवकाशमा जाँदा उनीहरूलाई पेन्सन दिनुपर्ने र नयाँ नियुक्त हुनेलाई तलब पनि दिनु पर्दा राज्यकोषमा दोहोरो भार पर्ने भएकाले पनि अवकाशको उमेर बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसो त २०४९ सालअगाडि २०१३ र २०२१ सालको निजामती सेवा ऐनमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष नै थियो । त्यतिबेला ५८ वर्षमा झार्न राजनीतिक पक्षको भूमिका रहेको बताइन्छ । व्यावसायिकता र राज्यकोषको सदुपयोगलाई यस्ता निर्णयको आधार बनाउनुपर्नेमा अरू नै आधारको सहारा लिँदा देशले अनावश्यक आर्थिक भार बोक्नु परेको यो अर्को उदाहरण हो । नीति र कानून बनाउँदा आर्थिक पक्षलाई ध्यान नदिँदा देशको वित्त प्रणालीमा भ्वाङ परेको स्पष्ट छ । त्यसैले अवकाशको उमेर बढाउन अब सबैको सहमति भएको अवस्था छ । तर, २ वर्ष मात्र बढाउने र एकैपटकमा बढाउने काम बेहोसी हुनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । दीर्घकालीन सोचका साथ अब अवकाशको उमेर ७ वर्ष थपेर ६५ वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ । औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र सन् २०३० सम्म ७४ वर्ष पुग्ने अनुमान रहेकाले कर्मचारीहरूले ६५ वर्षसम्म मज्जाले काम गर्न सक्छन् । विश्वभर अवकाशको उमेर ६५ वर्षकै हाराहारी रहेको छ । विकसित देशमा यस्तो उमेर ७५ वर्षसम्म पनि रहेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का नेपालबाहेक सबै मुलुकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० भन्दा माथि नै रहेको छ र यस्तो उमेर थप बढाउने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसो त संवैधानिक निकाय र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको क्रमश: नियुक्ति हुन पाउने र अवकाश हुने उमेर ६५ वर्ष रहेको छ । शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरू ६० वर्षमा सेवानिवृत्त हुने गरेका छन् भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ६३ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । अब सबै सरकारी बेतनधारीको अवकाशको उमेर ६५ वर्ष बनाउनु नै न्यायपूर्ण हुनेछ । तर, यसरी ६५ वर्ष बनाउँदा एकैचोटि बनाउनु हुँदैन । बढ्ने ७ वर्षलाई १२ महीनाले गुणा गर्दा ८४ महीना हुन्छ । यसलाई चारले भाग गर्दा २१ हुन्छ । यसको मतलब अवकाश हुने उमेर आगामी २१ वर्षसम्म प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले बढाएर ६५ वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ । जर्मनीमा अवकाश उमेर ६५ बाट ६७ पुर्‍याउँदा १८ वर्ष लागेको थियो । यसमा पहिलो १२ वर्ष प्रतिवर्ष १ महीनाको दरले र पछिल्लो ६ वर्ष प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश उमेर बढाइएको थियो । होश र सुझबुझले बनाउने नीतिको यो शायद मानक नै होला । यसमा सेवामा रहेका र सेवा प्रवेश गर्न चाहने सबैको हितलाई सन्तुलन गरिएको छ । यसमा कोही बेखुशी हुनुपर्ने अवस्था छैन । अवकाश हुने १–२ महीना ढिलो गरेर अवकाशमा जान्छ र सेवामा प्रवेश गर्ने पनि १–२ महीनाले मात्र ढिलो गरी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछ । नवप्रवेशीलाई पनि यसले घात गर्दैन । यसमा सबैको जित–जितको अवस्था रहन्छ । कसैले कसैलाई सराप्नुपर्ने अवस्था रहनेछैन । राज्यको वित्तीय भार पनि क्रमश: घट्दै जान्छ । त्यसैले हामीले अवकाशको उमेर ७ वर्ष बढाउन २१ वर्ष लगाउनु सर्वथा जायज हुनेछ । यसमा नेतृत्वको पाकोपन प्रदर्शन हुनेछ । अध्ययनहरूले पनि युवा कामदार र स्वस्थ बूढा कामदारको उत्पादकत्वमा फरक नहुने देखाएका छन् । त्यसैले यस्तो व्यवस्था गर्ने सरकारलाई सबै कर्मचारी र लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका युवाहरूले धन्यवाद दिनेछन् । अन्त्यमा, प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गरी सबै तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गरिनु जरुरी छ । ऐन जारी नगरेर स्थायी सरकारलाई स्वविवेकमा चलाउने गलत बाटो लिनु हुँदैन । यस्तो ऐनमा अवकाशको उमेर ६० होइन ६५ वर्ष बनाउनुपर्छ । यसबाट अवकाश उमेरमा रहेको विभेदको पनि अन्त्य हुनेछ र लामो समय काम गर्ने पाउने लोभले योग्य युवा निजामती सेवामा आकर्षित हुनेछन् । यसरी बढ्ने ७ वर्षका लागि प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले २१ वर्षको लामो समयावधि लगाउनु पर्नेछ । अमुक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरिने निजामती सेवा ऐनको संशोधनबाट निजामती सेवाले धेरै चोट खाएको छ । सबैको सचेतनाको स्तर बढेको समाजमा अब जर्मनीलगायत देशले अभ्यास गरिसकेको विधिसम्मत र वैज्ञानिक आधार लिनुको विकल्प छैन । खारिएका कर्मचारीको सेवाबाट देशलाई वञ्चित गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा कमी आउन दिनु हुँदैन । निजीक्षेत्रले पनि यसबाट सिक्नेछ र सबैले ढिलो उमेरसम्म काम गरी अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्नेछन् । अस्थिर राजनीति र शासन प्रणालीलाई केही हदसम्म स्थिर बनाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसमा सबैको विजय हुनेछ । नेतृत्वले पनि सबैको भरोसा जुटाउनेछ । शासनमा सुशासनको उदय हुनेछ । लेखक योजना आयोगका कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९