आगामी पाँच वर्षका लागि नेपालको निर्यात व्यापारलाई निर्देश गर्ने गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० कार्यान्वयनमा आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने यस रणनीतिको बजेटरी पक्ष अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ । विभिन्न निकायहरूले यस रणनीतिलाई मूल रणनीति मानी आफ्ना क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने व्यापार रणनीति अन्तर्गतका क्षेत्रमा बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने हुँदा यस वर्षको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० एक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुल अनुमानित लागत रु. ४ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड ७ लाख २० रहेको यस रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त निक्र्योललाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल सरकारका क्षेत्रगत निकायहरूले त्यसै अनुसार आफ्ना कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रणनीतिमा तीनवटा रणनीतिक स्तम्भहरू रहेका छन् । तिनमा व्यापारको लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नु पहिलो रणनीतिक स्तम्भ रहेको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० मा व्यवस्था भएको कुल अनुमानित लागतमा पहिलो रणनीतिक स्तम्भका लागि कुल लागतको करिब १० दशमलव २५ प्रतिशत लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस रणनीतिक स्तम्भमा ६ वटा रणनीतिहरूको उल्लेख गरिएका छन् । यी रणनीतिहरूमा सर्वाधिक लागत अनुमान पूर्वानुमानयोग्य र तादात्म्यसहितको व्यापार सहयोगी समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिहरू तर्जुमा गर्र्नेे रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस रणनीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित कुल लागतको ९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत लागत लाग्ने अनुमान रणनीतिमा गरिएको छ । यसैगरी व्यापारमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहभागी बनाउन ० दशमलव २९ प्रतिशत, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात्का अवसरको वृद्धि र सम्भावित क्षतिको न्यूनीकरण गर्न शून्य दशमलव शून्य शून्य एक प्रतिशत आर्थिक कूटनीति सुदृढ तुल्याउन तथा व्यापार प्रवर्द्धनको लागि बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता पुनरवलोकन तथा विस्तार गर्न शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत, श्रम उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न शून्य दशमलव ११ प्रतिशत तथा व्यापारको लाभ बाँडफाँटमा अर्थपूर्ण महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशिता सुनिश्चिित गर्न शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत लागत लाग्ने अनुमान रणनीतिमा गरिएको छ ।
यसै गरी यस रणनीतिको दोस्रो रणनीतिक स्तम्भको रूपमा रहेको व्यापार–सहयोगी पूर्वाधार, संरचना, प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण तथा व्यापार सुशासनमा सुधार अन्तर्गत कुल लागतको करिब ५ दशमलव ८१ प्रतिशत लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस रणनीतिक स्तम्भ अन्तर्गत ५ वटा रणनीतिको उल्लेख गरिएको छ । यी रणनीतिहरूमा एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास गर्र्नेे र व्यापार सहजीकरणमा सुधार गर्नेे रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रस्तावित कुल लागतको ४ दशमलव २१ प्रतिशत लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । खाद्य गुणस्तर र बाली स्वास्थ्य मापदण्ड सुदृढ तुल्याउन शून्य दशमलव शून्य दुई प्रतिशत, गुणस्तर पूर्वाधार सुधार र औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्न शून्य दशमलव शून्य छ प्रतिशत, लगानीको वातावरण सुधार गर्न शून्य दशमलव शून्य दुई प्रतिशत तथा उत्पादन प्रक्रियामा चौथो र पाँचौं पुस्ताका उद्योगको उन्नत अवधारणा एकीकृत गर्न शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी लाग्ने रणनीतिको प्रस्ताव रहेको छ ।
प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजार विस्तार गर्ने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को तेस्रो रणनीतिक स्तम्भको कार्यान्वयनलाई बढी महत्त्व दिंदै कुल प्रस्तावित लागतको करिब ८३ दशमलव ९४ प्रतिशत लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस रणनीतिक स्तम्भ अन्तर्गत वस्तु निर्यात क्षमता विस्तार गर्न कुल लागतको करिब ६१ दशमलव ६२ प्रतिशत तथा सेवा निर्यात सुदृढ तुल्याउन कुल लागतको २२ दशमलव ३२ प्रतिशत लागत लाग्ने अनुमानित प्रस्ताव नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपर्युक्त रणनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कुल १८३ वटा मुख्य कार्यहरू रणनीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएका छन् । यी मुख्य कार्यहरूमा १५३ वटा कार्यहरूका लागि लागत अनुमान स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ भने बाँकी ३० वटा मुख्य कार्यहरूका लागि लागत नपर्ने र कार्यालयको प्रकृति अनुसार कर्मचारीको दैनिक कार्य अनुसार नै सम्पादन गर्न सकिने भावका साथ प्रस्तुत गरिएका छन् ।
प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजार विस्तार गर्न वस्तु निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने गरी साना तथा मझौला व्यवसायहरूको सिधै निर्यात बजारमा सम्पर्क गर्ने संस्थागत क्षमता सुदृढ तुल्याउन रु ६५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान रणनीतिमा रहेको छ ।
यसरी प्रस्ताव गरिएका मुख्य कार्यहरूमा प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजार विस्तार क्षमता बढाउने सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न रु १ खर्ब ७२ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजार विस्तार गर्ने रणनीतिक स्तम्भको सेवा निर्यात सुदृढ तुल्याउन पर्यटन पूर्वाधार सुधार गर्ने कार्यका लागि रु १ खर्ब लागत अनुमान रणनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजार विस्तार गर्न वस्तु निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने गरी साना तथा मझौला व्यवसायहरूको सिधै निर्यात बजारमा सम्पर्क गर्ने संस्थागत क्षमता सुदृढ तुल्याउन रु ६५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान रणनीतिमा गरिएको छ ।
व्यापारको लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न पूर्वानुमानयोग्य र तादात्म्यसहितको व्यापार सहयोगी समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिहरू तर्जुमा गर्ने गरी निर्यात हुने प्रमुख वस्तु, सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तु, सेवा र निर्माण सेवाको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने शीर्षकमा रु ४० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान रणनीतिमा रहेको छ ।
प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजार विस्तार गर्न वस्तु निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने गरी कृषि बजार विकास, पोस्टहार्भेस्ट ह्यान्डलिङ, भण्डारण र ढुवानीमा हुने क्षति कम गर्न स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्न रु १९ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान रणनीतिमा गरिएको छ ।
व्यापार–सहयोगी पूर्वाधार संरचना, प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण तथा व्यापार सुशासनमा सुधार गर्न एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास गर्ने र व्यापार सहजीकरणमा सुधार गर्ने गरी भन्सार बिन्दु तथा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी पालना हुने गरी बिरुवाजन्य, पशुजन्य तथा खाद्य उपज (छिट्टै बिग्रिने वस्तु) को कार्गो भण्डारण तथा ढुवानीको लागि डेडिकेटेड कोरिडोर तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने गरी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेश गर्ने यात्रुले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी स्वघोेषणा गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यमा रु १० अर्ब लागत लाग्ने रणनीतिको अनुमान रहेको छ ।
उपर्युक्त परिस्थितिमाझ विभिन्न क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु, उक्त कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को कार्यान्वयन गर्दा दर्जनौं सरकारी निकायहरू संलग्न हुनुपर्ने प्रावधानहरू रणनीतिमा व्यवस्था गरिएका छन् । ती दर्जनौं सरकारी निकायहरूले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० लाई आफ्नो सक्रियताको मूल मियो बनाउने गरी आफ्ना प्राथमिकता कसरी तय गर्छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै चुनौतीको विषयको रूपमा रहेको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० मा व्यवस्था भएका उपर्युक्त शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजन गर्न र कार्यान्वयन गर्न यस रणनीतिको स्रोत मन्त्रालयको रूपमा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अरू निकायहरूसँग गर्नुपर्ने समन्वय, उत्प्रेरणामूलक पहल र बौद्धिक प्रभुत्व कायम गर्ने विषय अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
यी चुनौतीहरूलाई अंगीकार गर्दै यस नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० का व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच बजेट तर्जुमा गर्ने शिलशिलामा उच्चस्तरको सहकार्य, समन्वय र विश्वास कायम हुनु जरुरी छ । यी सबै वातावरण सृजना गर्नका लागि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले नेपालको निर्यात व्यापारमा साँच्चैको लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दछ भन्ने विश्वास जगाउनु आवश्यक छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० प्रति उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जति विश्वास जगाउन सक्छ त्यही अनुपातमा यो रणनीति अन्य निकायहरूका लागि उल्लंघन गर्न नसकिने पवित्र दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुन्छ । यो रणनीति अन्य निकायहरूका लागि यसरी स्थापित हुँदा साथै सबै निकायहरूले यस रणनीतिका घोषित रणनीति र कार्यहरूप्रति स्वामित्वबोध गर्दछन् । यही स्वामित्वबोधमाथि नै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सफलता निर्भर रहेको हुन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ ले सिकाएको पाठ पनि यही हो र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८०को सफल कार्यान्वयनको सूत्र पनि यही हो ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
