माथिल्लो बलेफी आयोजनाले बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने लक्ष्यसहित हकप्रद ल्याउने
काठमाडौँ । माथिल्लो बलेफी–ए जलविद्युत आयोजनाले बैंकको ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार जारी हुने हकप्रद सेयरले बैंकको कर्जा चुक्ता गर्ने छ ।
कम्पनीले नेपाल स्टक
काठमाडौं । चर्चित भारतीय कमेडियन राजपाल यादव आर्थिक रुपमा हरितन्नम भएका छन् । उनले बैंकको ऋण समयमा चुक्ता गर्न नसकेपछि घर लिलाम भएको छ । राजपाल यादवले सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डियाबाट लोन लिएर फिल्म बनाएका थिए । उनले आफ्नो बुबा नवरंग यादवको नामबाट ऋण लिएका हुन् । ऋणका लागि नवरंगको घर तथा सम्पत्ति बंैकले धितो […]
काठमाडौं । खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ ।
कम्पनीले १ः१ अनुपातमा ४६ लाख ५७ हजार १४३ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न फागुन १७ गते बोर्डसँग अनुमति मागेको हो ।
कम्पनीले हकप्रद शेयरबाट प्राप्त रकम बैंकको ऋण तिर्नका लागि प्रयोग गर्ने जनाएको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४६ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपैयाँ छ ।
शतप्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपश्चात कम्पनीको पूँजी ९३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । विक्री प्रबन्धक सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
काठमाडौं । बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले शत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसअघि १ बराबर शून्य दशमलव ५ को अनुपातमा हकप्रद शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेकोमा बैंकको ऋण तिर्न अपुग हुने भएकाले बढाएर हकप्रद शेयर विक्री गर्ने भएको हो ।
यसअघि फागुन १२ गते गरेको हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव संशोधन गर्दै साउन २ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले शत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चालक समितिले गरेको हकप्रद संशोधनको निर्णय आगामी वार्षिक साधारण सभामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिने जानकारी कम्पनीले दिएको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ । शत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँटपछि चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख ४० हजार रुपैयाँ कायम हुनेछ ।
देशको आर्थिक विकासमा उद्योगको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । उद्योगबाट नै रोजगारी सृजना हुनुका साथै आर्थिक विकास पनि हुन्छ । पछिल्लो समय नेपालको लामो र गौरवमय इतिहास बोकेको जुद्ध सलाई कारखानाको लिलामीमा विक्री भएको छ । राणाकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जबराले स्थापना गरेका सलाई कारखाना २०७९ माघ ३ गते बाट विधिवत् रूपमा पहिचान मेटिएको छ ।
हाल विराटनगर १६ स्थित देशकै पुरानो उद्योग जुद्ध सलाई कारखानाको भवन भत्काउन थालिएको छ । सन् १९९५ सालमा स्थापना गरिएको जुद्ध सलाई कारखाना नेपाल बैंकले लिलामी गरेपछि झन्डै ८५ वर्ष पुरानो उद्योगको पहिचान नै मेटिन गएको छ ।
जुद्ध शमशेरले त्यस बेला कृषि स्कूल, उद्योग परिषद्, विराटनगर जुट मिल, जुद्ध सलाई कारखाना, कटन मिल तथा अन्य घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गरेका थिए । उनले विसं १९९४ साल कात्तिक ७ गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरी रू. १०० रू. १० रू. ५ को कागजी नोट प्रचलनमा ल्याएका थिए ।
हाल विराटनगर १६ स्थित देशकै पुरानो उद्योग जुद्ध सलाई कारखानाको भवन भत्काउन थालिएको छ । सन् १९९५ सालमा स्थापना गरिएको जुद्ध सलाई कारखाना नेपाल बैंकले लिलामीमा राख्दा व्यापारिक समूहले सकार गरेपछि झन्डै ८५ वर्ष पुरानो उद्योगको पहिचान नै मेटिन गएको छ । स्थापनाको हिसाबले नेपालको पहिलो सलाई कारखाना जुद्ध हो । तर, यसको दर्ता भने विसं २००२ सालमा मात्र भएको थियो । यो उद्योग परिसरभित्र सात बिगाहा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा रहेको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ कि नेपाल बैंकको स्थापना गर्ने व्यक्ति पनि उनै थिए । सलाई कारखाना अन्तिममा लिलाम विक्री पनि त्यही बैंकमार्फत भएको छ ।
उद्योगमा त्यसबेलाको १० जना मजदूर अहिले पनि आफ्नो श्रमको रकम पाइन्छ कि भन्ने आशामा रहेका छन् । उक्त उद्योग परिसरमा अहिले चार परिवार रहेका छन् । अब भने जुद्ध सलाई कारखानामा काम गरेको सम्झना मात्र बाँकी रहने भयो । किनभने जग्गा बैंकको लिलामी निजी कम्पनीले सकारेपछि सलाई कारखानाको इतिहास मात्र जीवित रहेको छ ।
सलाई उद्योग २०६१ पछि बन्द भएको थियो । यसपछि उद्योगको शेयर विक्री गरियो र शेयरको ५१ दशमलव ३७ प्रतिशत अंश कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले लिएका थिए । विसं २०६२ जेठमा सलाई कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, त्यो लामो समय चल्न भने सकेन, ३ महीना पनि नबित्दै बन्द भयो । कम्पनीले २०४७ सालमा सलाई कारखानाको जग्गा नेपाल बैंकमा धितो राखेर २३ लाख ४९ हजार २९४ रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर, बैंकले १ करोड ५९ लाख ७ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै कारखाना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा बैंकको पक्षमा फैसला भएको थियो । कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ऋण असुल गर्न गएको थियो । त्यसका आधारमा २०६९ वैशाख ७ गते बैंकको ऋण असुलउपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेका जग्गा लिलामी गर्न सक्ने फैसला भएको थियो । फैसलामा कम्पनीलाई २०७० जेठ १७ गतेसम्म ऋण चुक्ता गर्ने म्यादसमेत दिइएको थियो । तर, त्यसभन्दा अगाडि नै बोलपत्रदाता नेपाल बैंक लिमिटेडले जग्गा तथा टहरा लिलामी प्रक्रिया २०७० वैशाख ११ गते शुरू गरेको देखिन्छ ।
लामो समयदेखि कारखानाका बारेमा मुद्दा चल्दै आएको थियो । उक्त कारखानाको जग्गा नै १५ करोडको थियो । त्यसबाहेक कारखानाको मिल, मेशिनरी समान र भवनलगायत संरचना पनि थिए । आज श्रम गर्न तयार रहेका हजारौं व्यक्ति कामको खोजीमा छिमेकी देश भारतलगायत विभिन्न देशमा जाने गरेका छन् । रोजगारी सृजना गर्न सकिने भनेको कारखाना वा उद्योगबाट हो तर हाम्रो देशमा भएका उद्योगहरू पनि विविध कारणले बन्द भएका छन् । हाल चलिरहेका उद्योगहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । यसरी हेर्दा हामीले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ तब मात्र देशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्छ ।
पछिल्लो समय व्यापारघाटा पनि उच्च मात्रामा बढ्दै गएको छ । यसलाई कम गर्न पनि हामीले कृषिलाई व्यावसायिक र रोजगार सृजनाको मुख्य क्षेत्र बनाउन सक्नुपर्छ । आज हजारौं हेक्टर कृषियोग्य जमीन बञ्जर भएर रहेको अवस्था छ । कृषिलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्न सकेका छैनांै । हिजोआजकै सन्दर्भलाई नै हेर्ने हो भने पनि विराटनगर, वीरगञ्ज, नवलपरासीलगायत उखु किसानले आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा उद्योगमा दिनु परेको छ । पहिलेको बक्यौता रकम नै पाएका छैनन् भने फेरि पनि बाध्य भएर उखु बाल्नुभन्दा उधारो दिन विवश रहेका छन् । यता उपभोक्ताले भने चिनी प्रतिकेजी १०० रुपैयाँ तिरेर किनिरहेका छन् । समयमा सरकारले उखुको मूल्य नतोक्दा किसान थप मर्कामा परेका छन् ।
देशका आममानिसमा साना तथा घरेलु उद्योगमा काम गर्नुपर्छ यसले स्वदेशमा नै रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएर पनि समस्या सृजना भएको देखिएको छ । हामीमा एउटा गलत सोचको पनि विकास भएर गएको छ । त्यो के हो भने स्वदेशमा श्रम गर्दा सानो मान्छे भइन्छ भन्ने आमधारणा रहेको पाइन्छ । अरूका देशमा जेजस्ता काम पनि गर्न तयार रहने प्रवृत्तिले पनि श्रम बजार प्रभावित हुने गरेको छ । काम सानो र ठूलो हुँदैन भन्ने सोचको विकास गर्न सक्नुपर्छ । यदि हामीले यस्तो सोचको विकास गरी नेपालमा नै खेती किसानी तथा अन्य आय आर्जनका कार्य गर्ने हो भने अवश्य लाभ हुन्छ । निजीकरणका नाममा २०४६ साल पछिका सरकारले चर्चित र नाफामा रहेका दर्जनभन्दा बढी उद्योग विक्री गर्यो । ती उद्योग मुलुकका लागि आर्थिक भार भए पनि तिनले केही मात्रामा रोजगारी दिएका थिए । भएका सरकारी उद्योग बन्द हुनु र निजीक्षेत्रबाट पर्याप्त उद्योग खोल्ने अवस्था नहुनु नै नेपालको रोजगारी कम हुनुको कारण मानिन्छ । त्यसैले उद्योग खोल्न र चलेका उद्योगलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
काठमाडौं । सरकारले हचुवाकै भरमा बजेटमा साझा सहकारीबाट ऋण लिएका साना किसानको ऋण मिनाहाको घोषणा गरेको पाइएको छ ।
ऋणी किसानबारे पर्याप्त तथ्यांक र अभिलेख नभए पनि सरकारले लोकप्रियताका लागि ऋण मिनाहाको घोषणा दोहोर्याएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० को बजेट वक्तव्यमा २०४९ सालअघि साझा सहकारीबाट कर्जा लिएका सम्पूर्ण किसानको ऋण मिनाहा गरेर धितो जग्गा फुक्का गरिने उल्लेख गरेका छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७५/ ७६ को बजेटमै साझा सहकारीबाट साना किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
३ वर्षपछि शर्माले खतिवडाकै कार्यक्रम दोहोर्याएका छन् । तर, सरकारसँग न साझा सहकारीको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक छ, न त उनीहरूबाट ऋण लिएका किसानबारे कुनै अभिलेख । संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा गठित समितिले बल्ल साझा सहकारीको अवस्थाबारे अध्ययन शुरू गरेको छ ।
विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित आव २०७५/ ७६ को बजेटको प्रावधानअनुसार साझा सहकारीले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋणमात्र मिनाहा भएकाले किसानकै ऋण मिनाहा गर्न फेरि बजेटमा कार्यक्रम राखिएको दाबी गर्छन् । ‘पहिलाको बजेटअनुसार कृषि विकास बैंकमा भएको साझा सहकारीको ऋणमात्र मिनाहा भयो,’ उनले भने, ‘अब साझा सहकारीले धितो रोक्का गरेका किसानको ऋण मिनाहा गर्न र रोक्का फुकुवा गर्न फेरि कार्यक्रम राखिएको हो ।’
अघिल्लो बजेटको कार्यक्रम लागू गर्न विभागले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पत्राचार गरी साझा सहकारीबाट ऋण लिने किसानको विवरण मागेको थियो । विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले साझा सहकारीको नाममा कृृषि विकास बैंकमा रहेको करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण भने चुक्ता गरेको छ । ‘अब साझा सहकारीले किसानको ऋण मिनाहा गरेर धितो फुकुवा गर्नुपर्छ,’ पण्डितले भने, ‘यसबाट सरकारलाई थप दायित्व सृजना हुँदैन ।’
सहकारी ऐन २०४८ जारी हुनुअघि सरकारमातहत सञ्चालनमा रहेका साझा सहकारीले कृषि विकास बैंकबाट थोकमा कर्जा लिएर साना किसानलाई लगानी गरेका थिए । अधिकांश साना किसानले ऋण चुक्ता गरे पनि संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकले रकम अपचलन गर्दा बैंकको ऋण भने चुक्ता हुन सकेको थिएन ।
जिल्ला–जिल्लाबाट साझा संस्थाले रोक्का राखेको धितो फुकुवा नभएको गुनासो आएपछि फेरि बजेटमा कार्यक्रम राखिएको पण्डितले दाबी गरे । ‘विभिन्न जिल्लाबाट धितो रोक्का फुकुवा नभएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘अब किसानको धितो फुकुवा र निष्क्रिय साझा सहकारीलाई सक्रिय बनाउने काम सँगसँगै अघि बढाउँछौं ।’
अध्ययन समितिले असोज अन्तिमसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको र त्यसले साझा सहकारीमा कति किसानको धितो रोक्का छ भन्ने विवरण स्पष्ट हुने उनले बताए ।
रुपन्देहीस्थित पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिसोर्ट खरिद गरेको हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकले बैंकको ऋण तथा श्रमिकको तलब २ महिनाभित्रै चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रिसोर्टको सम्पूर्ण स्वामित्व लिएको हिमालयनले शुक्रबार होटल परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो ।
काठमाडौँ – कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले २०७७ माघ २२ मा निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको ऋण पत्रको चुक्ता मुल्य १००० कायम भएको कुल १०,००,००० कित्ता थान “९% कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड डिबेन्चर २०८७“ (ऋणपत्र), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा मिति २०७८ असार १० गतेदेखि कारोबार गर्न सक्ने गरि सूचीकृत भएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी […]
