पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले उतारचढावपूर्ण ६३ वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ । ६ दशकभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेको नेपाल एयरलाइन्सको ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ भने दिनानोदिन खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।सन् १९५८ मा २८ सिटे डाकोटा डीसी–३ विमानबाट काठमाडौँ–सिमरा उडेर हवाई उडान सुरु गरेको निगमले हाल वाइडबडी जहाजबाट विभिन्न गन्तव्यमा उडान त गर्दैछ । तर, संस्था झण्डै ५० अर्ब ऋणमा भासिएको छ । आन्तरिक उडानमा अस्तित्व नै गुम्योकुनै समय नेपाल एयरलाइन्सका साना जहाजले देशका अधिकांश आन्तरिक विमानस्थलमा उडान गर्थे । हाल आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिती शून्य प्रायः छ । २ वटा ट्वीनअटर विमानले आन्तरिक उडान गरिरहेको भएपनि त्यो खस्कँदो छ । चीनसँग खरिद गरिएका २ वटा एमए–६० र ४ वटा वाई–१२ जहाज भने १५ असार २०७७ असार अर्थात् २ वर्ष अघिदेखि घाम तापेर बसेका छन् । यी जहाजको सञ्चालन खर्च आम्दानीभन्दा बढी छ ।अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ जापान, साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया, थाइल्याण्डको बैंकक, हङकङ र भारतका ३ शहर (दिल्ली, बैंलोर र मुम्बई)मा नियमित उडान गर्दै आएको छ । २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी एयरबसमार्फत अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भरिरहेको निगम विश्वका अन्य ध्वजाबाहक र नेपालकै प्रतिस्पर्धी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीका सामू भने निरिह बन्नु परिरहेको छ ।ऋण चुलियो, किस्ता तिर्न बन्दपछिल्ला वर्ष राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स क्रमशः घाटामा छ । संस्थाको थाप्लोमा रहेको झण्डै आधा खर्ब ऋणको भार बोकेर निगमका जहाज आकाशमा उडिरहेका छन् ।अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरिएका एयरबस ३२० र वाइडबडी ३३० जहाजको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत निगमले तिर्न सकेको छैन । निगमले वाइडबडी ए ३३०, २ वटा एयरबस ए ३२० र चिनियाँ जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको तिर्न बाँकी साँवा र ब्याज ४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।वाइडबडी जहजा खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले ऋण लिएको थियो । २ वटा एयर बस ३२० किन्न कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब, २ वटा वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग २५ अर्ब र चिनियाँ जहाज खरिदमा ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख गरी ३८ अर्ब ७२ करोड ऋण बढेर हाल ४७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।पटक पटक राजनीतिक हस्तक्षेपचरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले राजनीतिक हस्तक्षेप पटक पटक ब्यहोरिरहेको छ । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पहिलो प्रहार निगमले खेप्नुपरेको छ ।हरेक पटक सरकार फेरिँदा निगम कमाउने भाँडो बन्ने गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ आउने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाउने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहारण हुन् प्रेम आले । उनले आफूले सिफारिस गरेका कार्यकर्तालाई भर्ती नगरेपछि निगमका निलम्बित अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि अश्लील गाली गर्दै हातपात नै गरेका थिए ।तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २१ दिनसम्म निगमको व्यावसायिक उडान नै रोकेर २०६२ कात्तिक २५ गतेबाट बंगलादेशको ढाकादेखि अफ्रिकाको बुरुन्डीसम्म यात्रा गरेका थिए । तर, निगमले अहिलेसम्म पनि ज्ञानेन्द्रले गरेको त्यो उडानको भाडा पाएको छैन । राजतन्त्रदेखि हाल गणतन्त्रसम्म पनि नेपाल एयरलाइन्सले पटक पटक दलको हस्तक्षेपबाट दलदलमा फस्नु परेको छ । २०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी दलबलसहित सत्तामा पुग्यो । प्रधानमन्त्री बने त्यतिबेला भर्खर हिंसात्मक राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उनले त्यतिबेला निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गरे ।प्रचण्डको उक्त कदमको विरुद्दमा तत्कालीन महाप्रबन्धक केबी लिम्बु अदालत गए । अदालतले यसको छिनोफानो गर्न ५ महिना लगाईदियो । महाप्रबन्धकको रुपमा कंसाकारले काम गरिरहेकै अवस्थामा अदालतले लिम्बुलाई पुर्नबहाली गरिदियो ।नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापती रुकमांगत कटुवालसँगको टसलका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो ।झलनाथको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अदालतबाट पुर्नबहाली पाएका केबी लिम्बुले निगमको महाप्रबन्धकको रुपमा काम गरिरहेका थिए । तर, खनाल नेतृत्वको सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर निगममा भित्र्यायो ।आफूलाई मुद्दा हराएर निगमको महाप्रवन्धका रुपमा फर्किएका लिम्बुको कार्यकारी अधिकार सहित निगममा छिरेका कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक लिम्बुबीचको टसल छताछुल्ल भयो । विवाद बढेपछि कंसाकारले लिम्बुको सबै अधिकार खोसिदिए ।कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा कंसाकारले ६ वटा जहाजको खरिद प्रक्रिया सुरु गरे । बैना वापतको रकम पनि पठाए ।तर, जहाज खरिदमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै कंसाकार जेल पुगे । बैना रकम फिर्ता आएपछि सफाई पाएर फर्किए । उनी पदमुक्त पनि भए ।कंसाकार कार्यकारी अध्यक्षबाट पदमुक्त भएपछि लिम्बु नै कार्यकारी महाप्रबन्धक बने । लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मनरुप शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि निगमकै कर्मचारी मदन खरेल खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त भए । त्यतिबेला निगमको बोर्ड अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्त गर्न थालिएको थियो ।तर, फेरि बाहिरबाट नियुक्त गर्ने गाईगुई सुरु भयो । स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले शिवशरण न्यौपानेलाई निगमको बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार दल एमालेको अध्यक्ष थिए झलनाथ खनाल । न्यौपानेलाई निगमको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न खनालले स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई ठूलो दबाब दिएका थिए ।कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपाने र महाप्रवन्धक खरेलबीच विवाद बढ्यो । कार्यकारीको हैसियतले न्यौपानेले खरेललाई काम गर्न दिएनन् । त्यसपछि खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिए । खरेलले राजीनामा दिएपछि जेठ २०७२ मा सुगतरत्न कंसाकारलाई महाप्रबन्धक बनाईयो ।न्यौपानेलाई सरकारले निगमको बोर्ड अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय नमान्ने भन्दै न्यौपाने अदालत गए । अदालतले न्यौपानेको पुर्नबहाली गरिदिएन ।सरकारले पुनः पर्यटन सचिवलाई नै बोर्ड अध्यक्ष बनायो । महाप्रबन्धक कार्यकारी भए । कंसाकारकै कार्यकालमा निमगले २७४ सिट क्षमताका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्यो । हवाई उडानको बजारमा निगमले आफ्नो हिस्सा १७ प्रतिशितसम्म पु¥यायो ।तर, २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी । अधिकारी सहमत नहुँदा नहुँदै ओलीले मदन खरेललाई निगमको सदस्यमा नियुक्त गरे । सदस्य नियुक्त भएको केही दिनमै ओलीले नै महाप्रबन्धक कंसाकारको कार्यकारी अधिकार खोसेर खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए ।आफ्नो अधिकार खोसिए पनि कंसाकार महाप्रबन्धकको रुपमा निगममै बसे । रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री नियुक्त भए । भट्टराई मन्त्री बनेपछि कंसाकारले माघ २०७६ मा पदबाट राजीनामा दिए ।२०७६ चैतबाट कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा गयो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वकै सरकारले पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदा सम्मका लागि भनेर कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष रहेकै बेला सदस्यमा नियुक्त भए डिमप्रकाश पौडेल । त्यसपछि उनै पौडेलले निगममा कार्यकारी अधिकार पाए । उनी असोज २०७७ मा महाप्रबन्धक बनाईए ।त्यपछिको यो बीचमा संसद विघटन, सर्वोच्चद्वारा विघटन बदर लगायतका घटनाक्रम पछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएको ३ महिनापछि बल्ल देउवाले नेकपा एकिकृत समाजवादीको सिफारिसमा प्रेम आलेलाई पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त गरे । मन्त्री भएको ५ दिनमै आलेले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको अधिकार खोसेर कार्यकारी अध्यक्षका बनाएर युवराज अधिकारीलाई भित्र्याए । कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेको प्रमाणित भएर सजाय भोगेका निगमकै अर्थ विभागका पूर्वप्रमुख अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाईएको थियो । डिल नमिलेपछि आलेले नै उनलाई निलम्बन गरिदिएका छन् ।आले अहिले मन्त्री पदबाट हटिसकेका छन् । अहिले जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री छन् । जाँदाजाँदै आलेले अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निगमकै वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनलाई अस्थायी महाप्रबन्धक बनाएका थिए । अहिले उनै ज्वार्चनले जसोतसो काम गरिरहेका छन् ।
मुलुककै जेठो औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्था मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा रिजालको पोलिट्यांक र रिजालको ग्यास उद्योगका सञ्चालक हुन नवीन रिजाल । मोरङ व्यापार संघको भदौ दोस्रो साता हुने निर्वाचनमा उनी अध्यक्षका दाबेदार समेत हुन् । मुलुकमा औद्योगिक विकास हुनुपर्छ र राज्यले आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने रिजालसँग उद्योग व्यवसायमा कोभिड प्रभाव, चालू आवको मौद्रिक नीति, निर्यात व्यापार लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
कोभिड रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला उद्योगको उत्पादन घट्यो, निकासी घट्यो, बजार घट्यो तर राजस्व नघट्नुले के संकेत गर्छ ?
कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा केही महीना उद्योगहरू प्रभावित बनेका हुन् । तर वर्षभरि नै त्यो अवस्था रहेन, जसकारण उद्योगले साविक बमोजिम र समयमै कर तिर्न सकेका हुन् । सडकमा मानिस नै हिँड्न निषेध गरेको बेला भने उद्योगको उत्पादन २० प्रतिशतसम्म झरेको थियो । केही उद्योग बन्द पनि भए । तर वर्षभरि नै एउटै अवस्था भने रहेन । बीचबीचमा बजार खुल्दा उत्पादन बजारसम्म पुग्न पाएकाले उपभोक्ताले समेत उपभोग गर्न पाए, जसकारण बजारको ‘इको सिस्टम’ खल्बलिन पाएन ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडको कारण थलिएको निजीक्षेत्रलाई कत्तिको सघाउ पुग्ने देखिन्छ ?
हामीले उठाइरहेको लकडाउनको अवधिको ब्याज मिनाहा, बैंकको स्प्रेडदर ३ दशमलव ५ कायम गरिनुपर्ने र अन्य केही मागहरू मौद्रिक नीतिले समेटेन । तर पनि मौद्रिक नीतिले गरेका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने त्यसले निजीक्षेत्रलाई फाइदै पुग्ने देखिन्छ ।
आयात–निर्यात सन्तुलित बनाउन राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
३० वर्षअघि हामी चामल निर्यात गथ्र्यौं । तर अहिले अर्बाैंको चामल भारतबाट किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अरू मुलुकले ३० वर्षमा हामीभन्दा धेरै फड्को मारिसके । तर हामी पहिलेको अवस्थाभन्दा खस्कँदै गएका छौं । यो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर खोजिनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् योजना लागू गरी कार्यान्वयन गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । अब युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा होइन, कृषि क्रान्तिमा लगाएर खाडी मुलुकलाई खाद्यान्न विक्री गर्ने बनाउनु प¥यो । त्यहाँ भेडा चराउने होइन, यहाँबाट खाडी मुलुकमा खाद्यान्न लगायतको निर्यात गर्न सक्दा मात्र अर्थतन्त्र मजबूत हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ‘ट्याक्स फ्री’ गरिदिनु पर्छ । विनाधितो कृषि उत्पादनका लागि ऋण दिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने बन्न किन सकिँदैन ? सकिन्छ । तर सरकार योजना कागजमा बनाउँछ र कागजमै सम्पन्न गर्छ । अब त्यसो हुनु भएन । मुलुक बनाउन सबै दृढताका साथ लागिपरे अवश्य लक्ष्यमा पुगिन्छ ।
विराटनगरको आईसीपी सञ्चालनमा त आयो, तर रेल्वेबाट आउने कार्गाे आएको छैन । आईसीपीमा रेल्वे सेवा सुचारु भएपछि यसले उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायीलाई कत्तिको फाइदा हुन्छ ?
विराटनगरको आईसीपी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ । किनकि ढुवानी सस्तो पर्नेबित्तिकै त्यसले उत्पादन पनि सस्तो बनाउँछ । नेपाली उद्योगहरूको करोडौं रकम बचत हुन्छ । मुआब्जा विवाद लगायतका समस्या समाधान गरेर तत्कालै आईसीपीमा रेल चल्नुपर्छ ।
उद्योगहरू थपिने र थपिएका उद्योग बन्द नहुने वातावरण सृजना गर्न सरकारले कस्तोखाले नीति ल्याउन आवश्यक छ ?
सरकारले उद्योग र लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्दाका लामा र झन्झटिला प्रक्रियालाई सरल र चुस्त बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय कोभिडको कारण उद्योगहरू थपिएका छैनन् । तर चलिरहेका केही उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । अवस्था राम्रो भयो भने नयाँ उद्योगहरूमा लगानी थपिन्छ र उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् । तर कोरोनाको कारण नयाँ उद्योगहरू अहिले तत्कालै थपिने अवस्था छैन ।
भुटान, बंगलादेश र भारतका उत्तरी राज्यहरू जुन नेपालबाट नजिक छन्, त्यहाँका उपभोक्ता लक्षित उद्योगहरू किन स्थापना हुन सकेका छैनन् ?
निर्यातमूलक उद्योगहरू आएका छन् । तर सरकारको नीति फेरिरहने भएकाले उद्योगीहरू निकासीमूलक उद्योगमा लगानी गर्न केही हच्किएका छन् । परिवर्तन भइरहने नीति र सरकारले परिवर्तन गरिरहने निकासी ट्याक्सका कारण पनि नयाँ उद्योग नथपिएका हुन् । यहाँ हुने उत्पादन बाहिरबाट पनि आएपछि यहाँ उत्पादित वस्तुलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति नहुँदा छिमेकी मुलुकका उपभोक्तासम्म्म पुग्न नसकिएको हो ।
मोरङ व्यापार संघको भावी अध्यक्षको दाबेदार पनि हुनुहुन्छ, विराटनगरको औद्योगिक शाख जोगाउन तपाईंको के भूमिका हुन्छ ?
विराटनगरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र हो । यी दुवैमा सरकार पक्षले झुलाउने काम बाहेक केही गरेको छैन । स्वामित्व दिन सकिँदैन भने लिजमा भए पनि दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि । अमडुवामा रहेको ६ सय बिगाहा जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थपना गर्न सके ५ सय किलोमिटर क्षेत्रका करीब ३० करोड उपभोक्तालाई उत्पादन पुर्याउन सकिन्थ्यो । ती उपभोक्ता नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतकै उत्तरी राज्यका हुन्, जसलाई लक्षित गरेर सरकारले तत्कालै विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि पहल गरिरहेको छु । र, पछि पनि पहल गर्ने नै छु ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले शुरू गरेको ‘मेरो देश : मेरै उत्पादन’ कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनप्रति उपभोक्तालाई कत्तिको जागरुक बनाउँछ जस्तो लाग्छ ?
यो राष्ट्रिय भावनासँग गासिएको विषय भएकाले यसमा काम भइरहेको छ । उपभोक्ताहरूमा नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले मुलुकभित्र रोजगारी सृजना र उद्योगका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । पहिले पहिले कहाँको उत्पादन हा भन्ने नहेरीकनै किन्ने चलन थियो । तर यो अभियानपछि अहिले धेरैले नेपाली उत्पादन छानेर किन्न थालेका छन् । यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर यतिले मात्र पुग्दैन । यो अभियानलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन आवश्यक छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुन्दैन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति नै लिँदैन भन्ने आम उद्योगी व्यवसायीको गुनासो हुन्छ । यसले मुलुक आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ?
आत्मनिर्भर हुन हामीमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि कुनै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदा नै आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने बोध गराउनुपर्छ । विकसित र आर्थिक रूपमा समुन्नत मुलुक बनाउन राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहितको प्रशिक्षण दिन सकेमा मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अघि बढ्छौं । राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रबाट अठोट भएमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन । तर सबैको उद्देश्य देश विकास नै हुनुपर्छ ।
बंगलादेशले औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्यो, भुटानले कृषिमा क्रान्ति नै गरिसक्यो । हाम्रोमा त्यो कहिले होला ?
हामी सबैको इच्छाशक्तिको कमीको कारण नै मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुन नसकेको हो । काम गर्नुपर्ने मान्छे हात बाँधेर बसेपछि विकास कसरी हुन्छ ? अनि मुलुकले कसरी आर्थिक फड्को मार्छ त ? त्यसैले राजनीतिक कार्यकर्तादेखि कर्मचारीतन्त्र र निजीक्षेत्र सबै मिलेर देश बनाउन अठोट गर्ने हो भने हामी पनि कृषि, बिजुली र पर्यटनमा फड्को मार्न सक्छौं । सरकारले नै साझा एजेण्डा ल्याउँदैन, ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन पाउँदैन, जसकारण मुलुक जहीँको त्यहीँ रहन पुग्छ । सबैले संकल्प लिएर अघि बढ्ने हो भने ५ वर्षमै कायापलट गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं : डिल्लीबजार कारागारभित्र झडप विषयमा छानविन गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागले छानविन समिति गठन गरेको छ।
विभागका निर्देशक वेदनिधि अधिकारी र सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाकलाई छानविन गर्न जिम्मेवारी दिएको विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेलले जानकारी दिए।
आइतवार बिहान कारागारमा कारागारका नाइके र कैदीबन्दीबीच विवाद हुँदा झगडा भएको थियो।
'लकडाउनमा आफन्त
मुलुक दुई महिनादेखि लकडाउनमा भए पनि सरकारले यसको कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्वत्र आलोचित छ । लकडाउनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने नागरिकले रोजिरोटी गुमाए पनि उनीहरूलाई राहत दिन नसकेर आलोचित सरकारले अत्यावश्यकीय उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समेत व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सकेन । लकडाउन खुकुलो बनाउने नाउँमा एकैपटक ४२ प्रकारका उद्योग व्यवसाय खुला गरेपछि सरकारको अक्षमता सडकमै देखियो । अर्कोतर्फ लकडाउनका बेला सम्भावित संक्रमितहरूको खोजी र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा कहिले उपकरण अभाव त कहिले आन्तरिक विवाद अनि कहिले स्वास्थ्य सामाग्री आयातमा भ्रष्टाचारका कारण सरकार थला परेको देखियो ।
