जसो-जसो बार, उसै-उसै सर्वोच्च : सरकारलाई बिर्साउने गरी हतारमा निर्णय, फुर्सदमा 'करेक्सन'

आइजिपी बढुवामा सरकारलाई सहज

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवा गर्न सहज बनाइदिएको छ।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७९

अध्यादेश फिर्ता लिन सर्वोच्च बारको आग्रह

सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च बारले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं । जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि कानुनविद्हरूले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बुधबार भएको छलफलमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै कानुनविद्हरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संसद्बाट […]

Image Khabar भाद्र २०७९

सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्यो : शोभराजलाई थुनामुक्त किन नगर्ने ?

सर्वोच्च अदालतले कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराजलाई थुनामुक्त गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए ३ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

द्वन्दकालिन घटनाको छानविनमा अवरोध नगर्न सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको आग्रह

मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सका प्रतिनिधिहरुले सरकारलाई अदालतको फैसला...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : तेस्रो लहरको तयारी गर्दै खोपको समानुपातिक वितरण गर्नु

सर्वोच्च अदादतले कोरोनोको तेस्रो लहरको तयारी गर्न र समानुतिकरुपमा सबैको पहुँच पुग्ने गरी खोप लगाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। कोभिड महामारीसम्बन्धमा परेको एक रिटमाथि अन्तिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले नेपालीलाई...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारलाई सिस्नुपानी लाएकै हो : सांसद रायमाझी

राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले सर्वोच्च अदालतले पूर्ववर्ती सरकारलाई ‘सिस्नुपानी लगाएको’ प्रस्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा उनले संविधानको खिलाप हुने गरी पटक पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सिस्नुपानी लाउनु परेको बताए ।उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदको माग बमोजिम नै परमादेश जारी गरेको दावी गरे । त्यो परमादेश संविधानमै टेकेर भएको उनको भनाइ थियो । अदालतप्रति विश्वास थिएन भने मुद्दामा भाग लिन्न भनेर किन नभनेको भन्दै उनले प्रतिपक्षसँग प्रश्

Ratopati आषाढ २०७८

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनः कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, असार २४ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत योजनाका कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । परियोजनाबारे भएका निर्णयसम्बन्धी कागजातसहित साउन ४ गते छलफलका लागि आउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बुधवार आदेश दिएको हो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरेर दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गएकाले आवश्यक औषधि, अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन र थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सेतोपाटी चैत्र २०७७

सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो- मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन? एक हप्ताभित्र जवाफ पेश गर्नू

सेतोपाटी मंसिर २०७७

जसो-जसो बार, उसै-उसै सर्वोच्च : सरकारलाई बिर्साउने गरी हतारमा निर्णय, फुर्सदमा 'करेक्सन'

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवा गर्न सहज बनाइदिएको छ।