प्रधानन्यायाधीश जबराविनाको संवैधानिक इजलास रोक्न माग गरेको रिट खारेज

९ चैत, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासको काम कारवाही रोक्न मागदावी गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । रेग्मीले गत भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविना संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न नहुने माग राखी निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनमाथिको १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास सञ्चालन […]

सम्बन्धित सामग्री

पीआईएलको बढ्दो दुरुपयोग

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गणेश रेग्मीको ‘प्रधान न्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने’ माग गरिएको रिट खारेज गर्‍यो । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ । रिट खारेज भएकाले ‘सब जुडाइस’ भएन । उक्त रिटमा लेखक ‘इन्टरभेनर’ भएकाले रिटको ‘शल्यक्रिया’ गर्ने मौका मिल्यो । शल्यक्रिया गर्दा रिट पीआईएल भनियो तर पीआईएलमा हुनुपर्ने कुनै विषय थिएन । समग्र रिट पढ्दा त्यो राष्ट्राध्यक्षले सर्वोच्च अदालतसँग कानुनी राय माग्ने शैलीको देखियो ।

प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास रोक्न माग गरेको रिट खारेज

काठमाडौँः प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने मागसहित सर्वोच्चमा विचाराधीन दुई रिट निवेदन खारेज गरिएको छ। संवैधानिक इजलासले निवेदकहरु डा. गणेश रेग्मी र दिपकविक्रम मिश्रको रिट खारेज गरेको हो।  कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।  प्रधानन्यायाधीशको…

संवैधनिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध भएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । इजलासले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । अर्का अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको रिट […]

संवैधानिक इजलास : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका २९ रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका २९ वटा रिट खारेज गरेको छ । बुधवार संवैधानिक इजलासले ‘रिट खारेज’ गर्ने फैसला गरेको हो ।प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो फैसला गरेको हो ।  जेठ ७ गते मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । विघटनविरुद्ध काँग्र