संसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न रिट दायर
रिटमा भनिएको छ :
- सांसदहरूले गर्ने खर्च अपारदर्शी हुने गरेकाले सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भनी संसदीय समितिले पटक–पटक औँल्याइसकेको
- महालेखाले समेत सबैभन्दा बढी बेरुजु औँल्याएकोमा निजी चाहना...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले दायर गरेका सबै रिट खारेज गरेसँगै सूचना महामार्गको बाटो खुलेको छ । न्यायधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजालास मङ्गलवार यूटीएलको रिटमा माग दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेपछि यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणलाई यूटीएलको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तथा बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र पनि खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध यूटीएल र टेली इन्फ्रा नेपालमार्फत २०७६ वैशाख २२ गते रिट दायर गरेको थियो ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रु दुई अर्ब एक करोड अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले २०७४ वैशाख १४ युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार यूटीएलले २०७६ वैशाख १४ गतेभित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि युटिएलले समयमा काम गर्न सकेन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सम्झौताको समयअवधिमा निर्माण कार्य शून्य भएपछि २०७८ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
काठमाडौं । हवाई सेवामा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाउन नहुने माग सरकारले नसुनेपछि व्यवसायीले सोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले बिहीवार भ्याटको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमार्फत हवाई सेवामा भ्याट लगाएको छ । उक्त प्रावधान सच्याउन सरकारसँग माग गरेकामा कुनै सुनुवाइ नभएको नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले बताए । उनका अनुसार पूर्वअध्यक्ष परिषद्, नाट्टा सदस्य, कानून व्यवसायी, कर परामर्शदाता र नाट्टा बोर्डको निर्णयले अदालत गुहारिएको हो ।
नाट्टाले सरकार र निजीक्षेत्रका व्यवसायीको सहकार्यले पर्यटन उद्योगमा दिगो विकास हुने भन्दै छलफल र सहकार्यका लागि तयार भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै सरकारसँग समन्वय गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि भ्याटसम्बन्धी अन्योल कायम रहेकोले न्यायालय पुगेको पर्यटन व्यवसायीले बताए ।
काठमाडौँ– नेकपा एमालेबाट विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयर पदकी उम्मेदवार शिल्पा निराला कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट विराटनगरको उपमेयरमा जसपाबाट उम्मेदवारी दिएका अमरेन्द्र यादवले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। कार्कीले कोशी अस्पताल विकास समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिएरै उम्मेदवारी दर्ता गराएको […]
सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी त्यसमा पठनपाठन समेत भइरहेको अवस्थामा भगवता अर्याल लगायतले नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम नै लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
यससँगै कक्षा ११ का विद्यार्थी र शिक्षकहरूबीच लामो समयदेखि रहेको अन्योलको स्थिति अन्त्य भएको छ ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डमा निकिता पौडेललाई नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै पौडेल पदविहीन भएकी थिइन्। तर, नियुक्ति लिएका अन्यले झै उनले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै आजैबाट उनी चलचित्र विकास बोर्डमा उपस्थित
