काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता तथा आकांक्षाको पहिचान गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा समिति सदस्य सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बनाइनुपर्ने बताए । सत्तासमिकरणको विषयलाई […]
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको प्रथम बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरे । मन्त्री रावलले प्रस्तुत गरेको पूर्व बजेट प्रस्तुतिमा कर प्रस्ताव भने समावेश गरिएको छैन ।२४ अर्ब रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले गरिबी न्युनिकरण, स्वरोजगार सिर्जना, या
संघीय संसदमा प्रस्तावित विनियोजन बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको सम्बन्धमा जेठ ४ र ५ गते छलफल हुने भएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरेसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त प्रस्तावित विधेयकमाथि जेठ ४ र ५ गते छलफल हुने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै करमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्दै मुल
संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटको विनियोजित विधेयक पेश भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको छलफलको सम्बन्धमा संसदमा उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् । आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएकोमा सो लक्ष्य भेट्न र विद्यमान आर्थिक प्रणालीलाई सुधार्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्रीले जिकिर गरेका छन् । १५ औ योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषि सुधार, गरिबी निवारणलाई न्यूनिकरण गर्ने बजेटको सिद्धान्त रहेको उनले बताए ।&nbs
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र रोजगारी सिर्जनामा बढी केन्द्रित हुने बताए ।कोरोना महामारीले मानव जीवनलाई प्रभावित बनाउनुका साथै आर्थिक गतिविधिहरुमा नकारात्मक […]
