काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद किरणकुमार साहले स्थानीय तहले मनपरी कानून बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै संसद्को महिला, बालवालिका तथा सामाजिक समितिका सभापतिसमेत रहेका साहले संविधानमा भएका त्रुटिको फाइंदा लिँदै स्थानीय तहले मनपरी गरिरहेका बताए । सांसद साहले ७५३ वटै स्थानीय तहले आफूखुसी कानुन बनाउँदै जाने हो भने […]
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लेखकले संघीयताको प्रभावकारिताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको काम प्रभावकारी हुनुपर्ने भए पनि संघले कानुन निर्माण नगर्दा हुन नसकेको बताएका हुन्। उनले संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म मौलिक हक प्रत्याभूत गर्न आवश्यक कानुन बन्न नसकेको बताए। लेखकले अहिलेको संविधान असफल गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए। उनले संविधान असफल भयो भने मुल
काठमाडौँ, १० भदौ । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सङ्घीय कानुन नबन्दा स्थानीय तहले पूर्णरुपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल महिला सङ्घकी संस्थापक स्वर्गीय मङ्गलादेवी सिंहको २७औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आज शोभाभगवतीस्थित उनको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै नेता सिंहले तीन तहको सरकारलाई सुचारुरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सङ्घीय कानुन बनाउन नसकेको बताए । “सङ्घले आवश्यक […]
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासोसमेत गरे । उनीहरुले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँ
विधायकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । पहिलो कार्यकालमै महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अति आवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधि
काठमाडौँ – स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत रहेको स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन सक्ने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको छ। तर, आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्ने बलिया र शक्तिशाली स्थानीय तहमा यो अधिकारकै प्रयोग हुन सकेको छैन। कानुनले दिएका अधिकारको अभ्याससमेत […]
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कार्यान्वयन सुरु भएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्यो । तर, अझै पनि कर्णालीका चारवटा स्थानीय तहहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये चार स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक नगरेका हुन् । बजेट नल्याउनेमा यहाँका हिमाली जिल्लाका पालिका रहेका छन् ।कानुन अनुसार सम्बन्धित गाउँ/नगर सभामा बजेट पेस भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन्। अन्तरसरकारी वित्
.PNG)
