ओलीले टिकट नदिँदा एमालेले व्यहोरिरहेको घाटा

सम्बन्धित सामग्री

आगन्तुकको उपस्थितिले उत्साहित छौं

एक्स्पो कत्तिको सफल रह्यो ? आर्थिक मन्दीको अवस्थाले हामीलाई केही डर थियो । त्यही पनि उच्च मनोबलका साथ तयारीमा जुट्यौं । दर्शक कमै आउने सम्भावना देखेरै हामी त्यसै अनुसारको तयारीमा थियौं । तर अवलोकनकर्ताको उपस्थिति हामीले अपेक्षा गरेकोभन्दा चार गुणा बढी रह्यो । आर्थिक कारोबार पनि उत्तिकै उत्साहजनक देखियो । एक्स्पोभित्र मात्र नभएर चारैतिरको बाटोमा सिटी सफारीदेखि ठेलाका पसलले समेत एक्स्पो अवधिमा राम्रो कारोबार गरेका छन् । यसले हामीलाई उत्साह थपेको छ । मेलामा विराटनगर बाहिरका अवलोकनकर्ताको उपस्थिति कस्तो रह्यो ? मेलामा विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रह्यो । साथै छिमेकी जिल्लाबाट पनि दर्शकको उपस्थिति बाक्लो छ । छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत अवलोकनकर्ताको सहभागिता रह्यो । मेलाप्रति उहाँहरूको प्रतिक्रिया सकारात्मक पाएका छौं । कतिपय एक्स्पोमा प्रवेश शुल्कका नाममा चर्को मूल्य असुल्ने गरेको पाइन्छ । तर यहाँहरूले १०० रुपैयाँ मात्र टिकटको मूल्य कायम गर्नुभयो, यसले आम्दानीमा असर गर्दैन ? हामीले मेला अवधिमा दर्शकलाई १०० रुपैयाँको टिकट काटेर अवलोकन गर्ने अवसर दियौं । किनकि मोरङ व्यापार संघ नाफामुखी संस्था होइन । आम नागरिकले १०० रुपैयाँ तिरेर कम्तीमा आफूले ५०० रुपैयाँ तिरेर प्रवेश गरेजत्तिकै मनोरञ्जन लिन सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो । एउटा फिल्म हेर्न पनि कम्तीमा ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । हामीले नाफा कमाउनेभन्दा पनि दर्शकले बढी मनोरञ्जन लिने कुरामा ध्यान दियौं । १५० रुपैयाँ टिकटदर कायम गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल नभएको होइन । तर हामीले बढाएनौं । विद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीलाई एक्स्पो अवधिभरि नि:शुल्क प्रवेश र अवलोकनको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले विराटनगरको आर्थिक चहलपहल बढेको छ । खर्च उठे मात्रै पनि हामी सन्तुष्ट हुन्छौं । घाटा भयो भने पनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा उठाएर भएर पनि त्यसको पूर्ति गर्छौं । एक्स्पोमा व्यापारको अवस्था र दैनिक अवलोकनको तथ्यांक कस्तो छ ? एक्स्पोमा राखिएका सबै सामग्री विक्री हुन्छन् भन्ने हुँदैन । प्राय:जसो गाडी, मोटरसाइकल र ठूला इक्वीपमेन्ट यहाँ आएर हेरेर, बुझेर कम्पनीको डिलरको ठेगाना लिई पछि अर्डर गर्ने पनि गरिन्छ । कतिपयले डिलर राख्ने सोच बनाएर पनि अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले यसैलाई माध्यम बनाएर पछि डिलरसिप लिने पनि गर्छन् । यसैको माध्यमबाट कैयौं कम्पनीसँग वर्षाैंसम्म सम्बन्ध जोडिएको पनि हुन्छ । त्यसैले १२ देखि १४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । दैनिक भिजिटर, टिकट, पास र विद्यार्थी समेतलाई जोड्ने हो भने अहिलेसम्म २ लाख ५० हजारभन्दा बढीले मेला अवलोकन गरिसकेका छन् । मोरङ व्यापार संघ नवीकरण नभएको, एक्स्पोले कर नतिरेको र नि:शुल्क दिइने भनिएका स्टलमा शुल्क लिइएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि ? मोरङ व्यापार संघ नवीकरण गर्न र कर तिर्न सक्षम छ । राज्यले दिएको समय सीमाभित्रै तिर्दै पनि आएको छ । केही व्यक्तिले गलत मनसायले यस्ता हल्ला फैलाएका हुन् । आम नागरिकले हामीलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । १०० रुपैयाँको टिकटमा हामीले भरपूर मनोरञ्जन दिएका छौं । एउटा सेल्फी टावर निर्माणमा मात्र १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कलाकार ल्याउन लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । एक दिनमा तीनजना राष्ट्रिय कलाकारको उपस्थिति छ । कलाकारलाई ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्चेका छौं । अरू बेला कन्सर्ट हेर्न दर्शकले ५ हजार रुपैयाँको टिकट लिनुपथ्र्यो, जुन हामीले १०० रुपैयाँमा मनोरञ्जन दिएका छौं । स्टलमा सामान, खानेकुरा पनि सकेसम्म सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइएको छ । पहाडका दूरदराजबाट आएका कृषिमा आधारित स्टललाई नि:शुल्क ठाउँ दिएका छौं ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

भ्रष्टाचारको नयाँ प्रजाति

भ्रष्टाचार कसरी गरिन्छ र त्यसले कति मूल्यको भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने मापनभन्दा पनि त्यसको नकारात्मक असर घातक हुन्छ । त्यसले देखाउने दीर्घकालीन असर ज्यादै नै पीडादायी हुन्छ । भ्रष्टलाई बचाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत आरोपीलाई आसनग्रहण गराइन्छ । यस्तै गैरनैतिकताको बोलबालाले गर्दा इमानदारीको मूल्य ह्रास हुन्छ र फटाहाहरू मौलाउँदै जान्छन् । जति बेला धर्मले नै यो संसार चलेको छ, पाप गर्नेहरू पापकुण्डमा डुबुल्की मार्न पुग्छन् भन्ने विषयको त्रास थियो मानिस पाप गर्न डराउँथे भन्ने भ्रम हामीमा छ । भ्रष्टाचारलाई पापको परिभाषाभित्र राखिएको थियो र पनि कथा, पुराण र इतिहास हेर्दा पहिलेको जमाना अहिलेको भन्दा कहालीलाग्दो थियो । पत्रपत्रिका थिएन, शासकहरूले अनेक सुखसयल गरेका उदाहरण हेर्दा भ्रष्टाचारविना त्यस्तो ऐश्वर्य भोग कसरी गर्न सके भन्ने प्रश्न उठ्छ । पापधर्मको डर पनि गरीबलाई तसार्उने औजार थियो र आजका कानून पनि गरीबलाई मात्र तर्साउन प्रयोग भएको देखिन्छ । चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार बनाउँदा जनताको श्रमशोषण गरेको र पछि त्यो दरबार राज्यलाई बेच्दा कमाएको रकम हेर्दा भ्रष्टाचारलाई त्यति बेला पनि नियन्त्रण गरिएजस्तो लाग्दैन । रोमन सम्राट् जुलियस सिजर छोरा अगस्तस, सिजरकी पत्नी क्लियोपेट्राको सम्बन्ध र व्यवहारलाई हेर्ने हो भने शक्ति भ्रष्टाचारमा पहिलाका पहुँचवाला पनि लिप्त थिए आजका पनि छन् । इथिकको रूपमा विगतलाई अति नै पापरहित र भ्रष्टतारहित देखाइए तापनि प्राय: शासक र सामन्तले रैती शोषण र यौनको मामिलामा कहिल्यै पनि शुद्धता देखाएको पाइँदैन । कानूनले राज गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रित हुनुपर्ने हो । दण्डसंहिताले सामन्त र राजशाहीबाहेक अरू धेरैलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्न सक्छ भन्ने मान्यतामा कडा कानून बनाइए तापनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । कानूनले एकातिर रोक्न खोज्छ, भ्रष्टाचारको नयाँ प्रजाति आइसक्छ । भ्रष्टाचारको इतिहासलाई मितिको आधार पुष्टि गर्न सम्भव छैन । संसारमा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार कसले गर्‍यो भन्नेबारे तिथिमिति तोक्न सकिँदैन । केही मानिस पञ्चायत वा त्योभन्दा अगाडि भ्रष्टाचार थिएन जस्तो कुभाष्य स्थापित गर्न खोज्छन् । पञ्चायतको समयमा अख्तियारप्राप्त वर्गले मजाले भ्रष्टाचार गथ्र्याे । त्यसको खोजी गर्ने अहिलेको जस्तो निकाय थिएन । स्वतन्त्र पत्रकारिताको डर पनि थिएन र सञ्चार संस्थाले बार्गेनिङ गरेर भ्रष्टाचार लुकाउने वा देखाउने अवस्था पनि थिएन । तैपनि अहिले जस्तो उदाङ्गो नभएर ढोका लगाएर गरिन्थ्यो । कोरोना भाइरसले जसरी आफ्नो प्रजाति बदलेको थियो । त्यसैगरी अहिलेको भ्रष्टाचारले पनि आफ्नो प्रजाति परिवर्तन गरेको छ । भ्रष्टाचारको पहिलो प्रजातिमा सहमतीय प्रणालीले भ्रष्टाचार गर्ने त्यसको सानोसानो अंश सरोकारवाला सबैलाई दिने जसले गर्दा कुरा बाहिर आउँदैन । केही समयअगाडि जग्गा दलाली गर्नेले आफ्नो भागमा आएको कमिशन एकआपसमा सबैलाई बाँड्दथे । जस्तै जग्गामा लगानी गर्ने, बेच्ने, ग्राहक खोज्ने, जग्गा देखाउने सबैलाई उसको कामको आधारमा भाग लगाइन्थ्यो । यही प्रणाली नेपालको कर्मचारीतन्त्र र शासकीय पक्षबीच मौलाउँदै गएको छ । यो प्रजाति आधुनिकमध्येको पहिलो हो । यो जनआन्दोलपछिको प्रजाति हो । यसमा भ्रष्टहरू तनावरहित हुनका लागि भ्रष्टाचारमा सहमतीय प्रणाली विकास गरेका छन् । विभिन्न पद यही तरीकाले बाँडफाँट गरिन्छ, पार्टीगत कोटाबाट भिसी, रेक्टर, सचिवसम्म बाँडिन्छ । यो सहमतीय प्रणालीबाट पनि आशातीत रकम कुम्ल्याउन नसकिने भएपछि पछिल्ला दिनमा नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो फालिएको छ । यो जालो सबैभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । माथिका तरीकामा कम्तीमा आलोचना गर्ने ठाउँ त बाँकी हुन्थ्यो, नीतिगत भ्रष्टाचारमा त्यो पनि बाँकी रहँदैन । अहिलेको अवस्था किन विकराल छ भने नेतृत्वले केही गरेभैंm देखाएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो लोकप्रियता पनि देखाउन चाहेको छ । मौका परेमा रकम कुम्ल्याएर भविष्यलाई सम्पन्न बनाउन पनि चाहेको छ । यही दोहोरो मापदण्डको होड देशका लागि खतरनाक बनेको छ । प्रत्येक खराब मानिस आफूलाई स्वच्छ, अभ्रष्ट र सदाचारी बन्न चाहेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार गरे पनि कसैले यो कुरा थाहा नपाओस्, घटना गोप्य रहोस् भन्नेमात्र चाहेको छ । केबल स्टन्ट गर्ने व्यक्तिमात्र उचाइमा पुग्ने तर वास्तविक रूपमा काम गर्ने मानिस ओझेलमा पर्ने परिपाटी पनि देशका लागि नराम्रो बन्दै गएको छ । कानूनले मात्र भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने देखिन्न । दण्ड पनि अभ्रष्ट बनाउने उत्प्रेरक तत्त्व हो, हाम्रो छिमेकी देशमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड नै दिइन्छ । दक्षिण कोरियामा सामसुङ कम्पनीका मालिक लि जय योङलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा ५ वर्ष जेलमा पठाएको छ । यो ठूलो कुरा थिएन तर उनलाई भ्रष्टकार्यमा सहयोग गर्ने राष्ट्रपति पार्क ग्युन होलेले पद छोड्नुपर्‍यो । तर, विडम्बना नेपालका भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू निलम्बनमा पनि पर्दैनन् । चुनावमा टिकट पाउँछन् । यस्तै ससाना कारणले नेपालमा ठूलो भ्रष्टाचार र कुकर्म स्वाभिमानको विषय बन्दै गएको छ । चुनाव जित्न सक्छ भने अपराधीलाई पनि टिकट दिने प्रवृत्तिले राजनीतिमा अपराध छिरेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरिएको रकमले विकासमा पर्ने असरभन्दा त्यसको कारणले जुन प्रतिभाहरू पद पाउन योग्य थिए ती विदेशिन बाध्य हुन्छन् । त्यसबाट ठूलो घाटा भएको छ । हाम्रा कानून नराम्रा हुन् भने केही निर्वाचित प्रतिनिधिले अहिलेकै कानूनबाट कसरी सुशासन गर्न सक्षम भए, राम्रा कानून छन् भने त्यसको परिपालना किन हुन सकेन ? यहीँबाट भ्रष्टताको नयाँ अंकुरण भइरहेको छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

ओलीको निर्देशन- उम्मेदवार हुने जित्न लाग्नुस्, नहुने जिताउन लाग्नुस् अर्को अवसर आउँछ

Nepal Press श्रावण २०७९

अमेरिकामा चरम पाइलट अभाव

जेठ २, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकाले हालैका केही वर्षयताकै चरम पाइलट अभाव बेहोरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण दुई वर्षभन्दा लामो समयसम्म प्रभावित रहेको हवाई यात्रामा विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको बेलामै पाइलट अभावका कारण विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरु भने उडान कटौती गर्न बाध्य भएका छन् । समस्या समाधान गर्न एक जना कानून निर्माताले हाल ६५ रहेको पाइलटहरुको सेवा निवृत्तिको उमेर बढाएर ६७ मा पुर्‍याउनेबारे विचार गर्न भनेका छन् । एउटा क्षेत्रीय विमान सेवा प्रदायक कम्पनीले भने अमेरिकी विमान सेवा कम्पनीमा आबद्ध हुनु अघि पाइलटहरुले आकाशमा बिताएको समय ४ घन्टाबाट घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीहरुले प्रवेशमा रहेको अवरोध घटाउन तालिम कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गरिरहेका छन् । केही कम्पनीहरुले विदेशबाट पाइलट भर्ती गरिरहेका छन् । फन्टियरसमेत केहीले अष्ट्रेलियाबाट पाइलट ल्याएका थिए । छोटो दूरीका लागि भने कम्पनीहरुले हवाई टिकटको सट्टामा बसको टिकट बेचिरहेका छन् । पाइलटको अभाव समाधान हुन वर्षौ लाग्ने केही कार्यकारीहरुले बताइरहेका छन् । पाइलट अभाव वास्तविक भएको र पर्याप्त पाइलट नभएकोले कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमता योजना पूरा गर्न नसक्ने युनाइटेड एयरलाइन्सका सीईओ स्कट किर्बेले हालै बताएका थिए । कम्तिमा पनि आगामी पाँच वर्षसम्म पाइलटको अभाव रहन सक्ने उनको भनाइ छ । पाइलट अभावका कारण हाल १५० ओटा विमान ग्राउन्डेड रहेको उनले बताएका छन् । अमेरिकामा किन चुलियो पाइलट अभाव ? तालिम र लाइसेन्सिङ सुस्ताएपछि कोभिडको महामारीबीच पाइलट भर्ना रोकियो । महामारीको बेलामा हवाई यात्रको मााग घटेको समयमा विमान सेवा कम्पनीहरुले कर्मचारीको खर्च कटौती गर्न हजारौं पाइलट र अन्य कर्मचारीहरुले समय अगावै सेवा निवृत्ति दिए । तर अहिले भने कर्मचारीहरु थप पाइलट भर्ना गर्न र उनीहरुलाई तालिम उपलब्ध गराउन ब्याकुल छन् । अमेरिकाका मुख्य विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यो वर्ष कूल १२ हजार पाइलट भर्ना गर्ने कोशिश गरिरहेका छन् । यो यस अघिको वार्षिक भर्तीको कीर्तिमानभन्दा दोब्बर भएको पाइलटसम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदायक तथा युनाइटेड एयरलाइन्सका सेवानिवृत्त क्याप्टेन किट डार्बे भन्छन् । अभाव साना शहरबाट प्रमुख विमान सेवा प्रदायकको हबका लागि काम गर्ने क्षेत्रीय विमानसेवा प्रदायकमा झनै चरम छ । यी विमान सेवा प्रदायकहरुको कर्मचारी भर्ती र बोनस महामारी पूर्वकै स्तरमा फर्किएको भएपनि तलब भने प्रमुख विमान सेवा प्रदायकको भन्दा कम छ । साना हवाई सेवा कम्पनीहरुबाट यिनीहरु आक्रामक रुपमा पाइलट भर्ती गरिरहेका छन् । उडान कटौतीका कारण कम्पनीहरुले ठूलो घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ । अभाव कम गर्न केही हवाई सेवा प्रदायकहरुले विशेष भिसामा अष्ट्रेलियाबाट पाइलट भर्ती गरिरहेका छन् । तर यो संख्या निकै कम छ । पाइलट र अन्य कामदारको अभावका कारण कम्पनीहरुले आफ्नो वृद्धि प्रक्षेपण घटाइरहेका छन् । नयाँ पाइलट ल्याउन सबैभन्दा ठूलो समस्या तालिम खर्च र समय हो । यो समस्या तत्कालै समाधान हुने संकेत छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट' किन प्रभावकारी हुन सकेन?

वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि 'फ्रि भिसा र फ्रि टिकट'को नीति अव्यवहारिक र श्रमिकको हितमा कार्यान्वयन नभएकाले त्यसबारे समीक्षा भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्।नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो नियमन गर्न नसकेपछि कार्यदल गठन गरी अध्ययन भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका सल्लाहकार केशव बस्यालले जानकारी दिए।आप्रवासी मामिलाका जानकार बस्यालले भने, 'कागजमा त रोजगारदाताले भिसा र टिकट नि:शुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिन्छ तर यथार्थमा श्रमिकहरूले रकम बुझाउनु परेको गुनासो सुनिन्छ। यी र यस्ता समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ।'शुल्कको समस्यादेखि विदेशिएकाहरूलाई श्रम सुनिश्चित नहुनेजस्ता समस्या देखिएकाले नि:शुल्क भिसा र टिकटसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिरहेको बताउँदै उनले भने, 'जे निर्णय हुन्छ, श्रमिकको पक्षमा हुन्छ।'नि:शुल्क नीति कसरी अव्यवहारिक?मन्त्रालयले २०७२ सालको असारमा सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो।तर यो व्यवस्था सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमा समेत प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए।'जीटूजी भएको केही देशको हकमा श्रमिकका लागि भिसा र टिकट नि:शुल्क भए पनि सबैमा लागु भएको छैन। कोरिया र इजरेलमै पनि श्रमिकले पैसा तिर्नु पर्छ।'उनले भने, 'निजी कम्पनीहरूले श्रमिक पठाउनुको उद्देश्य त नाफाकै लागि हो। त्यस्ता कम्पनीमार्फत् जानेहरूलाई नि:शुल्क गर्नु सम्भव छैन।'उक्त नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकाले संशोधन गर्ने गरी समीक्षा गरिरहेको उनले प्रस्ट्याए।'नि:शुल्क भिसा र टिकटको हकमा नीति नै परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने छैन तर कतिपय नमिल्ने कानुन, नीति र प्रावधानहरू फेर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको छ,' उनले जानकारी दिए।नीतिको विरोध र व्यवसायीको माग२०७५ साल पुसमा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न निर्देशन दियो। तर वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने व्यवसायीहरूले भने सधैँ उक्त नीतिको विरोध गर्दै आएका छन्।पहिलो पटक 'फ्रि भिसा, फ्रि टिकट'को अनिवार्य व्यवस्था ल्याएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घको मातहतमा रहेका १४,०० व्यवसायीहरू २९ दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।व्यवसायीहरूले खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउने भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत देशको नीति पर्याप्त अध्ययन गरी उक्त व्यवस्था अनिवार्य नबनाउन माग गरेका थिए।'दक्षिण एशियाकै अन्य देशमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू नहुने। नेपालमा हुने हो भने हाम्रो देशबाट श्रमिकको माग घट्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ भने।'नि:शुल्क भिसा र टिकट सुन्दा निकै कर्णप्रिय छ तर यसको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ है भनेका थियौँ। तर पर्याप्त गृहकार्य नगरी ल्याइएको नीति अन्ततः असफल भयो।'सेवा शुल्कबारे विवाद र कर छलीको समस्यात्यति बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क १०,००० तोकिएको थियो। त्यो रकम समेत अपर्याप्त भएको उनीहरूको भनाइ थियो।तत्कालीन परिस्थितिमा विभिन्न शीर्षकमा आफूहरूले प्रदान गर्ने सेवा कम्तीमा २०,००० भन्दा बढी हुने उनीहरूले बताएका थिए।'कम्तीमा श्रमिकहरूको एक महिनाको तलब सरह सेवा शुल्क तय गरियोस् भन्ने माग थियो। त्यो पनि सुनुवाइ भएन,' श्रेष्ठले भने।भारतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क २०,००० भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर ३०,००० पुर्‍याइएको छ।नेपालमा भने पुग्दो सेवा शुल्क नभएकै कारण वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी व्यवसायको दायरा घट्दै गएको उनले जिकिर गरे।देशमा वैदेशिक मुद्रा सन्चिति घट्दै गएको र अर्थतन्त्र धरासयी बनेको अवस्थामा अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार र रेमिटेन्स नै उपयुक्त माध्यम बन्ने उनको विचार छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार प्रोत्साहित हुने गरी नीति परिवर्तन गरिनु पर्ने उनी बताउँछन्।'त्यसो नगर्दा सरकारलाई घाटा छ किनकि निरन्तर सेवा दिइरहेका व्यवसायीहरू करको दायरामा आउन सकेका छैनन्,' उनले भने।'तोकिएको शुल्कमा सेवा दिन सक्दैनौँ। हामीले एउटा श्रमिक पठाउँदा २६,००० खर्च हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले शुल्क लिएरै काम गरे पनि व्यापार घाटामा गएको देखाउनु परेको छ।' - बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

‘आरआरआर’ पोष्टपोन्ड हुँदा नेपाली निर्माता उत्साहित, वितरक निराश

१८ पुस, काठमाडौं । आगामी शुक्रबार अर्थात् जनवरी ७ तारिखबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘आरआरआर’ पोन्टपोन्ड भयो । बक्स अफिसमा सुनामी नै ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको एसएस राजमौली निर्देशित यो चलचित्र पोष्टपोन्ड हुँदा धेरै जना निराश भएका छन् । महँगो प्रचारप्रसार र लाखौं टिकट समेत बिक्री भइसकेको चलचित्र रिलिज नहुँदा मेकरलाई ठूलै घाटा लागेको छ […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

महाधिवेशनको मौसम

अर्थतन्त्र धरमराएपछि अर्थमन्त्री बर्बराएका बर्बरायै छन् । यसै त मूल्यवृद्धि, त्यसमा पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसाको अभाव । अनि चालू खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण लगायत सबै तथ्यांकले अर्थतन्त्र धरमर देखाएपछि अर्थमन्त्री नर्बराए को बर्बराउँछ त ? त्यसोभए अहिलेको आर्थिक डामाडोलको कारण के हो त ? वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारहरूतिर औंला ठड्याउँछ । पहिले पहिलेका सरकारहरूले पनि त्यसै गर्थे । फेरि अहिलेका हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई अर्थशास्त्र थाहा छैन रे । अर्थशास्त्र पढ्ने बेला अनर्थशास्त्र पढ्दै बम–बारुदका धन्धामा लागेपछि थाहा पनि कसरी होस् त ? भनेपछि अर्थतन्त्रका समस्याहरूको पहिचान र समाधानको योजना प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अब कर्मचारीतन्त्रमा पुग्यो होला । मन्त्रीको काम त भाषण गरेर शासन गर्ने न हो । हुन पनि मन्त्रीले काम गर्न पर्र्ने भए कर्मचारीहरूको आवश्यकता किन पर्‍यो र ? हैन्त मन्त्रीज्यू ? सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । एकथरी विद्वान्हरू लगातार मुलुकको ऋणको भार थपिने क्रम बढेको छ भनेर चिन्ता गर्छन् । तर के को चिन्ता ? ऋण तिर्ने ऋण दिन विश्व बैंक वा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता साहूहरू तयारै छन् । बाँकी अपुग नेपाली जनताले दिइरहेकै छन् । सरकार सरकारजस्तो छैन, संसद् संसद्जस्तो छैन, अदालत अदालतजस्तो छैन भनिरहेका छन् स्वयं नेताहरू । त्यसो त बजार पनि बजार जस्तो छैन नि, चाहे शेयर बजार होस् वा अरू बजार । पूँजीबजारको प थाहा नभएका नेताले फू गर्दैमा गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने पनि के को बजार ? यसैबीच राजनीतिक दलहरूको भने बजार खुब चलेको छ, जसलाई उनीहरूले महाधिवेशन भन्छन् क्यारे । बजार भएपछि किनबेच त हुने नै भयो । यसलाई कत्तिले बा–अधिवेशन, दाइ–अधिवेशन र गाई–अधिवेशन भनेका छन् । महाधिवेशनमा राजनीतिक विचारको मन्थन, नीतिगत बहस र नीतिका आधारमा नेतृत्व छनोटमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सबैजसो राजनीतिक दलका अधिवेशन भने पार्टीका बा–नेताले आफू र अरूलाई छानेको सूची अनुमोदन गर्ने वा कुनै दाइको चयन गर्नमै सीमित भएछ । त्यसैले यी महाधिवेशनलाई ‘भाते भेला’ पनि भन्दा रेछन् । देशभरिबाट प्रतिनिधि आउने, नेताका भाषणमा ताली पिट्ने, मासु–भात खाने र तोकिएका नेतालाई भातको बदलामा भोट दिएर फर्कने । सूर्य पार्टीका एक भक्तलाई मैले सोधेँ, ‘हिजोआज तपाईंको पार्टी बार्दलीबाट आकाशतिर मात्र हेरेर किन टोलाइरहन्छ हँ ? अहिले तपाईंको पार्टीको खुट्टा जमिनमा छैन कि क्या हो ?’ उनले भने, ‘हाम्रो आठ ज को नारा सुन्नु भा छैन र ? अझ हाम्रो पार्टीको जति जग्गा र जमिनमा लगानी त कसैको पनि छैन ।’ मैले बल्ल कुरा बुझेँ । बा को अधिवेशनमा नयाँ सूर्य उदाउने कुरा पनि आएछ । त्यो नयाँ सूर्य स्वदेशी होला कि पहिलेजस्तै रूस, चीन वा उत्तर कोरियातिरबाट उदाउने होला ? नयाँ सूर्य आएपछि अहिले अलिअलि लहराइरहेको रूखको के होला, अझ झ्यांगिएला कि ओइलेर जाला ? त्यस्तै, हिजो रूख काटिहिँड्ने तर अहिले रूखमै अड्किएका हँसिया हथौडाहरूले के गर्लान् ? जे होस्, के ठूला के साना, सबै दलहरूमा चुनावी कम्पन शुरू भएको छ । संसद्, स्थानीय तह तथा प्रदेश चुनावको । ठूला र पहिले शासन गरेकाहरू फेरि पार्टीबाट टिकट कसरी फुत्काउने र जित्ने भन्ने ध्याउन्नमा होलान् । साना दल पनि ठूलासँग लेनदेन गरेरै भए पनि एकाध सिट जित्ने च्याँखे दाउमा होलान् । पहिले टिकट नपाएका वा चुनाव हरुवाहरू अब कसरी पार लाग्ने भन्ने जुक्ति खोज्दै होलान् । पहिलेको चुनावमा लागेको ऋण अझै तिर्न नसक्नेहरू चाहिँ अब के गर्ने भनेर सोचमग्न होलान् । संसदीय राजनीतिका खेलाडीहरूका निम्ति चुनाव आफ्नो प्रगतिको एक खेल हो । आम जनतालाई भने चुनाव आफ्नो पेशा वा व्यवसायमा कसरी टिक्ने भनेर आशैआशाको भेल हो । चुनाव समाजका हर्ताकर्ताहरूका निम्ति एउटा प्रपञ्च होे । आम मानिसका लागि भने जिन्दगीको उमेर घटाउँदै जाने केवल एउटा मञ्च हो । चुनावको तारतम्य जनताकोे रुचिबाट बन्दैन, यसबाट फाइदा लिने हर्ताकर्ताहरूको हित हेरेर बन्छ । निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन गर्छ । सरकारले पनि बजेट छुट्याइदिन्छ र मिति घोषणा गरिदिन्छ । बस्, मिडियाललाई खुराक पुगिहाल्छ । सबैबाट चुनावको धूँवाधार प्रचार शुरू हुन्छ । के गाउँ के शहर, खाइलाग्दा खान पाउने मान्छेहरू चुनावबारे बोल्न थाल्छन् । राजनीतिक दलहरू पनि समाजसेवी अवतारमा प्रकट हुन्छन् । अनि नेता खेतमा धान काटेको नाटक गर्न थाल्छन् । गरिबको घरमा गएर खाएको फोटो फेसबुकमा हाल्न भ्याउँछन् । आम जनतामा फेरि भ्रम शुरू हुन्छ । दशकौंदेखि मतदान गरिरहँदा पनि आफ्नो जीवनमा आधारभूत परिवर्तन कहिल्यै नभएको बिर्सन्छन् र फेरि चुनावमा होमिन्छन् । दलहरू त चुनावकै मौका कुरिरहन्छन् । आफूले हिजो गरेका कामले नै यो पृथ्वी थामिएको जस्तो फुक्न थाल्छन् । आउँदोे चुनावमा आफू निर्वाचित भए सबैको जीवनमा कायापलट गरिदिने वाचा गर्छन् । तर निर्वाचित भएपछि फेरि सबै थोक बिर्सिन्छन् । जनताको करबाट उठेको पैसा आफूखुशी खर्च गर्न थाल्छन् । ‘देश जाए भाडमे’, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा खन्याउने हो, आफ्ना भाइ–भतिजालाई पीए र सल्लाहकार बनाउने हो । यसरी लोकतन्त्रमा लोकमाथि चुनावी तन्त्र यसरी सवार छ कि चुनावको परिणाम एक दिन आउँछ, तर दुष्परिणाम वर्षौंसम्म आइरहन्छ । निर्वाचन विचारमा आधारित प्रणाली हो । तर त्यहाँ विचारलाई बिचरा बनाइएको छ र केवल बलशालीहरूको बकवास मात्र बाँकी छ । सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले अहिले गाउँपालिका, नगर प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवारै बन्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । संघीय निर्वाचनमा त कम्तीमा एक करोड जोहो गर्न नसक्नेले जितको त कुरा छाडौं, चुनावै लड्न नसक्ने बनाइएको छ । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो त लगानी पो हो त । जसले भोलि देश लुट्न सक्छ, उसैले लगानी गर्छ । यही कारण त हो, चुनावअगाडि र पछाडि बजार भाउ खपिनसक्नु बढ्छ । तर यो स्वाभाविक नै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हामी अहिले वैश्ययुगमा छौं र यो बेला महाधिवेशन र चुनावको मौसममा छौं । त्यसैले ल है ! यो कुरा बुझ्नू, अनिमात्र चुनावतिर कुद्नू नि !

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

४२ ओटा जहाज बेचेर वित्तीय घाटा पूर्ति गर्ने योजनामा थाई एयरवेज

असोज १५, बैंकक (थाइल्याण्ड) । कोभिड- १९ को महामारीसँगै आर्थिक संकटमा परेको थाई एअरवेजले चालू वर्षभित्रमा ४२ ओटा जहाज विक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीसँग करीब ८० थान विमान रहेको छ । कोभिड महामारीका कारण सृजित आर्थिक संकटको सामना गर्न थाइल्याण्डको सरकारी वायुसेवा कम्पनी थाई एयरवेजले जहाजहरु विक्री गर्ने र उडान गन्तव्य घटाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । आर्थिक संकटमा परेको यो कम्पनीले आफूसँग भएको जहाज विक्री गर्न लागेको हो। खर्च कटौतीका लागि जहाजहरु विक्री गर्नुपरेको कम्पनीले बताएको छ। यसै अन्तर्गत कम्पनीले ४ हजार २५० जना कर्मचारी कटौती गरिसकेको छ। यसअघि कम्पनीमा करीब १० हजार जना कर्मचारी कार्यरत थिए । कम्पनीका नवनियुक्त अकाउन्ट एक्जिक्युटिभ चाइ आएमसिरीका अनुसार आगामी योजना अनुसार अब कम्पनीले ५८ ओटा जहाजमार्फत सेवा दिनेछ। कम्पनीले यो अवस्थामा विश्वभर कम र सीमित गन्तव्यमा मात्र आफ्नो सेवा दिनेछ। उनले संवाददाताहरुलाई बताए अनुसार अव कम्पनीले पुरानो व्यवसायिक योजनाका संरचनाहरु परिवर्तन गरी नयाँ रणनीति अनुसार काम गरिरहेको छ । नयाँ रणनीति अनुसार अब कम्पनीले नाफामूलक गन्तव्यमा मात्र उडान गर्नेछ । आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको कम्पनीलाई पुनरुत्थानका लागि ५० बिलियन भाटको आवश्यकता छ। यसका लागि वित्तीय संस्था र सरकारी सहयोगको आवश्यकता रहेको छ । कम्पनीले कोभिड महामारीपछि बन्द रहेको उडान भने प्रथम चरणमा पाँच ओटा गन्तब्यबाट शुरु गर्न लागेको छ । उसले ती गन्तब्यका लागि शुक्रवारदेखि टिकट विक्री शुरु गरेको छ। शुरुवाती चरणमा इङल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापानमा उडान हुने छन् । कम्पनीले ती मुलुकमा कोभिड- १९ विरुद्धको खोप सहज भएका कारण पुनः उडान शुरु गर्न लागेको हो। कम्पनीले चीनमा हुने उडान भने सन् २०२२ बाट मात्र शुरु गरिने योजना रहेको बताएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यात्रा र पर्यटन क्षेत्रमा संकट उत्पन्न हुनुअघि नै थाई एयरवेज आर्थिक समस्यामा थियो । अहिले कम्पनीमा सरकारको स्वामित्व ५१ प्रतिशत छ ।एजेन्सीहरु

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

उधारोमा टिकट बेच्दा वायुसेवा निगमलाई २५ करोड घाटा, परराष्ट्रबाट मात्रै झण्डै ५ करोड उठाउन बाँकी :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट पौष २०७५