सैद्धान्तिक रूपमा बहुमतमा नरहेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारको नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि संसद्मा छलफल हुन्छ ।
छलफल सकिएपछि नीति तथा कार्यक्रम र धन्यवाद प्रस्ताव संसद्को बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै बहुमतबाट पारित हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल ह...
