बुुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार आफ्नो स्थायित्वका लागि संघर्षरत छ भने विपक्षी दलहरु सरकारसँग बहुमत नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।यही सेरोफेरोमा प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् बजेट पारित गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर धेरैको चासो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले जसपाका चार सांसदमाथिको कारवाहीलाई तत्कालका लागि अमान्य हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै प्रदेशसभाको अंकगणित मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा देखिन्छ ।तर विपक्षी गठबन्धन भने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा
