रोजगारदाता छलफलमै, श्रमिक भन्छन्– लागू हुनुपर्छ

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे पनि रोजगारदाता भने अझै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी बढाउने निर्णय भएको […]

सम्बन्धित सामग्री

न्यूनतम पारिश्रमिकको विवाद

कामदारको प्रतिमहीना न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजारदेखि १७ हजार रुपैयाँ लागू हुने भएको छ । नेपाल सरकारले राजपत्र जारी गर्दै यही साउन ३२ देखि यो पारिश्रमिक लागू गरेको हो । साथै दैनिक न्यूनतम ज्याला प्रतिदिन ६६८ रुपैयाँ, घण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ र पार्टटाइम कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला ९५ रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै सरकारले चिया श्रमिकका लागि छुट्टै न्यूनतम ज्यालादर तोकेको छ । चिया श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ तोकेको छ । दैनिक ज्यजलादारीमा काम गर्ने कामदारले प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ, घण्टाको ज्याला ६६ रुपैयाँ र यसबाहेक, चिया प्रशोधन कारखाना वा चिया कारखानामा काम गर्ने प्रमुख व्यक्ति र सुरक्षाकर्मीलगायत कर्मचारीले कम्तीमा ६३ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।  अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई ‘रोजगारदाताले तोकिएको अवधिमा गरेको कामका लागि ज्याला कमाउनेहरूलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने पारिश्रमिकको न्यूनतम रकम, जुन सामूहिक सम्झौता वा व्यक्तिगत सम्झौताबाट घटाउन सकिँदैन’ भनेर परिभाषित गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिने कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई कारोबारमा संलग्न हुनबाट स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले समयसमयमा न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ । यस अभ्यासको उद्देश्य रोजगारदाता वा व्यवस्थापनद्वारा शोषण रोक्नु र श्रमिकहरूलाई मुद्रास्फीतिसँग सामना गर्न मद्दत गर्नु हो । पारिश्रमिक समायोजनले ज्याला मात्र नभई अद्यावधिक गरिएको स्केलअनुसार सामाजिक सुरक्षा योगदान र दशैं भत्ता पनि समेट्छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्ने गरेको छ । तर यसरी तोकिएको पारिश्रमिकलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । नेपालको कानूनअनुसार प्रचलित मुद्रास्फीति दरलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ । व्यवहारमा, सरकार, उद्योगी र श्रमिक संघ सम्मिलित त्रिपक्षीय सहमतिबाट पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ । यो द्विवार्षिक प्रक्रिया प्राय: उद्योगपतिहरू र श्रमिक प्रतिनिधिहरू बीचको टग अफ वार जस्तो देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप साझा सहमतिमा पुग्नुअघि पर्याप्त समय लाग्ने गर्छ । यो वर्ष सरकारले पश्चप्रभावी निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारले साउनबाट लागू हुने पारिश्रमिक भदौमा राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । यो ढिलाइले विभिन्न संस्थामा प्रभाव पारेको छ, खासगरी आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूलाई समस्यामा पार्ने देखिन्छ । यी उद्योगहरूले पहिले नै इनभ्वाइसहरू जारी गरिसकेका थिए, क्लाइन्टबाट भुक्तानीहरू प्राप्त गरिसकेका थिए र उनीहरूको आफ्ना कामदारहरूलाई पारिश्रमिक वितरण गरिसकेका थिए । यस्तामा आफ्ना क्लाइन्टबाट बढेको रकम लिन कठिन देखिन्छ । तर, यी कम्पनी परिमार्जित पारिश्रमिकको आधारमा कामदारलाई तलब दिन बाध्य छन् । यो समायोजनले ज्याला मात्र नभई अद्यावधिक गरिएको स्केलअनुसार सामाजिक सुरक्षा योगदान र दशैं भत्ता पनि समेट्छ । वार्ता रू.२५ हजार प्रतिमहीना भएको थियो । तर, पारिश्रमिक रू.१७ हजार ३०० प्रतिमहीनामा सीमित भयो । मजदूरहरूले रू.२ हजार ३०० वृद्धिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइएकोमा विरोध गरेको छ । आर्थिक मन्दी, बढ्दो ब्याजदर, बढ्दो उत्पादन लागतका कारण व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आएको उल्लेख गर्दै सीएनआईले बढेको पारिश्रमिक वितरण गर्न नसकिने बताएको छ । यी परिस्थितिले रोजगारदाता नयाँ ज्याला संरचना अपनाउन अनिच्छुक रहेको देखिन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने रू.२ हजार ३०० पारिश्रमिक बढाइए पनि लगभग रू.२ हजार ७४६ को वृद्धि भएको हुन्छ । यो रकममा दशैंभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चय कोष, उपदान, १८ दिनको वार्षिक बिदा र १२ दिनको बिरामी बिदाको खर्च पनि समेटिएको छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मुद्रास्फीति दरअनुसार कायम राख्न सक्छ । एक निश्चित समयसीमा तोकेर नयाँ न्यूनतम ज्याला योजना र कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्तालाई पर्याप्त समय प्रदान गर्नुपर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि उद्योगी र श्रमिक प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । यस दृष्टिकोणले श्रम विभागलाई अनुगमनमा मात्र सहयोग गर्दैन, नेपालको यी दुई महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता/सरोकारवालाहरूबीचको सम्बन्धमा सुधार पनि गर्छ । लेखक ग्रुप फोर सेक्युरिटिजका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष : ५ वर्षमा ५% मात्रै

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत श्रमिक मात्रै दायरामा आएका छन् । सरकारले रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षामा आउन कडाइ नगर्नुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा नसमेट्दा ९५ प्रतिशत श्रमिक अझै कार्यक्रमबाहिरै हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार शनिबारसम्म १७ हजार ४ सय ८३ रोजगारदाताले ३ लाख ७३ हजार १ सय ११ जनालाई मात्रै कोषमा सूचीकृत गराएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष : पौने चार लाख लाभग्राही आबद्ध

हालसम्म १७ हजार ४८३ रोजगारदाता र तीन लाख ७३ हजार कामदार, कर्मचारी र श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक २०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएयता सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित ८५ भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रममार्फत कुल जनसङ्ख्याको ३२ दशमलव ९ प्रतिशत जनता लाभान्वित भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभयो।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा पौने चार लाख लाभग्राही आबद्ध

हालसम्म १७ हजार ४८३ रोजगारदाता र तीन लाख ७३ हजार कामदार, कर्मचारी र श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।नेपालमा पहिलो पटक २०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएयता सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित ८५ भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रममार्फत कुल जनसङ्ख्याको ३२ दशमलव ९ प्रतिशत जनता लाभान्वित भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले जानकारी दिए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०७६ साउनदेखि सुरु भएको हो

सामाजिक सुरक्षा : अर्बौं संकलन, बैंकमा राखेर ब्याज खाने मात्र काम

निजीक्षेत्रका कामदारका लागि पेन्सन दिन भन्दै सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता भने अझैसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैनकरीब ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ७ सय ६४ जना श्रमिक आबद्ध भएका छन् । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन् । यसमा सरकारी निकायमा दर्ता भएको ४ लाख ६२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तर, कोषमा अहि

अधिकांश क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएन न्यूनतम पारिश्रमिक

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन १ गतेदेखि नै लागू गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको धारणा फरक आएको छ । रोजगादाताका छाता संगठनले उजुरी गुनासो नआएको भन्दै निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिरहेका बेला श्रमिकहरूको संगठनले भने अधिकांश क्षेत्रमा लागू नभएको बताएको छ ।श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सिमित ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा लागू भए पनि अधिकांश रोजगारदाताले यो पारिश्रमिक लागू गर्न नसकेको बताएको छ । गत व

अधिकांश क्षेत्रमा कार्यान्वयन भएन न्यूनतम पारिश्रमिक

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन १ गतेदेखि नै लागू गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको धारणा फरक आएको छ । रोजगादाताका छाता संगठनले उजुरी गुनासो नआएको भन्दै निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिरहेका बेला श्रमिकहरूको संगठनले भने अधिकांश क्षेत्रमा लागू नभएको बताएको छ । श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सिमित ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा लागू भए पनि अधिकांश रोजगारदाताले यो पारिश्रमिक लागू गर्न नसकेको बताएको छ । गत वैशाख २० गते सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी क्षेत्रगत आधारमा न्यूनतम मासिक, दैैनिक, घण्टाको पारिश्रमिक तोकिदिएको थियो । सरकारले पारिश्रमिक लागू गरेको ४ महीना हुँदासम्म अधिकांश रोजगारदाताले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । जिफन्टका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले सरकारले राजपत्रमा निकालेको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश क्षेत्रमा अझै कार्यान्वयन नगरिएको बताए । ‘जहाँजहाँ युनियनहरू छन्, त्यहाँत्यहाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘युनियनहरू बलियो भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । तर, अधिकांश क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाएका छैनन् ।’ उनले ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा भने केही मात्रामा भए पनि लागू भएको जानकारी दिए । यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले भने सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक लागू भएको दाबी गरेको छ । महासंघअन्तर्गतको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति प्रबलजंग पाण्डेले तोकिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । उनले अहिलेसम्म न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा कुनै गुनासो तथा उजुरी नआएको दाबी गरे । ‘परिषद्मा कसैले पनि प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरूले पारिश्रमिक दिएनन् भनेर उजुरी आएको छैन, त्यसैले सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने बुझिएको छ ।’ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक लागू भएको वा नभएको सम्बन्धमा भने सरोकारवाला निकायहरूले अनुगमन भने गरेका छैनन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको बताएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने बताएको भए पनि यो विषयमा भने अनुगमन भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रालय तहसम्म कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर उजुरी तथा गुनासो नआएकाले सम्बद्ध क्षेत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विश्वास व्यक्त गरे । संगठित व्यवसायमध्येको होटेल व्यवसायमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको छैन । होटेल संघ नेपालका एक अधिकारीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नै नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिले होटेल क्षेत्र नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन नै गाह्रो हुन्छ, पहिला त, हामीले पारिश्रमिक दिन नसकेकै हो, अहिले बल्ल होटेलहरूले श्रमिक तथा कर्मचारीहरू राख्न थालेका छन् ।’ कोभिडका कारण सृजित समस्याले गर्दा पारिश्रमिक दिन नसक्दा होटेलहरूले कर्मचारी तथा श्रमिकलाई चक्रिय प्रणालीमा काममा लगाउँदै आएका थिए । यो अवस्थामा झीनो सुधार आएको भए पनि काठमाडौंका होटेल क्षेत्रमा भने अभैm समस्या रहेको ती अधिकारीले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरसका कारण उद्योग, व्यवसायहरू लयमा फर्कन नपाउँदै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएका थिए । अहिले भने पर्यटन क्षेत्रबाहेक अधिकांश उद्योग व्यवसायमा सुधार आएको देखिए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भने कम मात्रामा भएको पाइएको छ । सरकारले वैशाख २० गते सोमवार प्रकाशित राजपत्रअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित मासिक रू. १५ हजार पुर्‍याएको थियो । श्रमिकले पाउने दैनिक पारिश्रमिक रू. ३६१ मा महँगी भत्तासमेत जोडेर रू. ५७७ पुर्‍याएको छ भने प्रतिघण्टाको ज्याला रू. ४८ रहेकोमा महँगी भत्ता रू. २९ जोडेर रू. ७७ पुर्‍याइएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका बीच पनि सरकारले एकतर्फी रूपमा पारिश्रमिक निर्धारणको सूचना जारी गरेको भन्दै रोजगारदाताका संगठनहरू असन्तुष्ट बनेका थिए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणामा श्रमिक र उद्योगी दुवै पक्ष असन्तुष्ट

रोजगारदाता भन्छन्, ‘तलब वृद्धि कार्यान्वयन गर्न कठिन’, श्रमिक भन्छन्, ‘अघिल्लो साउनदेखि नै लागू हुने गरी

सामाजिक सुरक्षामा ४५ सय रोजगारदाता, ३५ हजार श्रमिक

चालू आर्थिक वर्षबाट पूर्ण रूपमा लागू भएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा ४ हजार ५ सय रोजगारदाता (प्रतिष्ठान) र ३५ हजार ५ सय श्रमिक सूचीकरण भएका छन् ।सामाजिक सुरक्षा कोषले साउनबाट दर्ता सुरु गरेसँगै एक महिना अवधिमा साढे ४ हजार प्रतिष्ठानकासाढे ३५ हजार श्रमिक दर्ता भएको जनाएको छ । कोषले योजनामा बढीभन्दा बढी योगदानकर्ताको सहभागिता गराउन साउनदेखि नै विभिन्न जानकारीमूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ ।

रोजगारदाता र श्रमिक समान उत्तरदायी

नयाँ श्रम ऐन लागू भएको ९ महिनापछि सरकारले यसलाई थप प्रष्ट पार्न निमावली ल्याएको छ । गत वर्ष भदौमा लागू भएको श्रम ऐन २०७४ को दफा १८२ अनुसार आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले श्रम नियमावली २०७५ पास गरेको हो ।