नोबेलका विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका आन्दोलनरत १० विद्यार्थीलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले २५ गतेभित्र वा ढिलोमा आगामी एक हप्ताभित्र विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गरेर उनीहरूलाई पढ्न सक्ने वातावरण बनाउन शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको हो […]

सम्बन्धित सामग्री

गाँजा खेती वैधानिक गर्ने पक्षमा उभियो संसदीय समिति, दुईपटक परिसकेकाे छ बजेटमा

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ६ मा नेपाल सरकारको विशेष अनुमति प्राप्त गरेर यस्तो खेती गर्न सक्ने उल्लेख भएपनि नियमावलीको अभावमा गाँजा खेतीको वैधता छैन । गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र अध्ययन अनुसन्धानका लागि कानूनीरूपमा सहज बनाउन आज संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर : संसदीय समिति

१५ साउन, काठमाडौं । संसदीय समितिले चिनी मिलमा देखिएका विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले …

‘विद्यालय तहमा पाठ्यपुस्तक अभाव नहोस्’ : संसदीय समिति

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले अझै पनि सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको भन्दै विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै बैठकले सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो संसद्‌मा ल्याउन पनि […]

निजगढबारे सरकार र संसदीय समितिबाट भएको टिप्पणीमा बारको आपत्ति

काठमाडौं- निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि सरकार, संसदीय समिति र दलहरुबाट भएको टिप्पणीमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । बारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै भएका टीकाटिप्पणीमाथि बारले खेद प्रकट गरेको हो । संसदीय समितिले अदालतले आदेश गरेको विषयमा सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको भन्दै यसलाई न्याय निरुपणमाथिको गम्भीर प्रहार भएको […]

निजगढबारे सरकार र संसदीय समितिबाट भएको टिप्पणीमा बारको आपत्ति

निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि सरकार, संसदीय समिति र दलहरूबाट भएको टिप्पणीमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । बारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै भएका टीकाटिप्पणीमाथि बारले खेद प्रकट गरेको हो । संसदीय समितिले अदालतले आदेश गरेको विषयमा सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको भन्दै यसलाई न्याय निरुपणमाथिको गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरिएको बारले जनाएको छ । ‘न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ टीकाटिप्पणी  हुनसक्ने भए पनि मौलिक हकको संरक्षक, स

निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरित संसदीय समिति अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले कानूनी अड्चन हटाएर विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत इजलासले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थ

२० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक नलगाऊः संसदीय समिति

संसदीय समितिले २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । २० वर्षे हदम्यादको […]

विद्यालय तत्काल बन्द गर्नु, नमान्नेलाई कार्यवाही गर्नु: संसदीय समिति

कोरोना सङ्क्रमणको गतिलाई नियन्त्रणमा राख्न भौतिक उपस्थिति हुने गरी पढाइ नगर्न र वैकल्पिक विधिमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न संसद्को समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र निकासी रोक्न सरकारलाई निर्देशन

बुटवल : प्रदेश ५ को संसदीय समिति अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले अवैध रुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी रोक्न प्रदेश ५ सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लगायत नदीजन्य पदार्थको निकासीको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न बसेको बैठकले सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित दोहन र अवैध ...

निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलार्इ कडा कार्वाही गर: संसदीय समिति

काठमाडाैं - संसदीय समितिले तोकिएकै समयमा विकास निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कडा कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले तोकिएकै समयमा गुणस्तरीय काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कडा कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु...