गत फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत परिचालन हुँदा ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । मुलुकभर ३१ हजार ४ सय ५० वटा सहकारी संस्था छन् ।
काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले एकीकृत जग्गा तथा आवास विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न दिने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन् । हालसम्म सरकारले मात्रै ल्यान्ड पुलिङ गरेर जग्गा तथा आवास विकास गर्दै आएको छ ।
निजीक्षेत्रले ससाना टुक्रामा मात्रै काम गर्दै आएको तर बस्ती विकास र शहरीकरणका लागि यो पर्याप्त नहुने आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा उनले बताए ।
निजीक्षेत्रले पनि ल्यान्ड पुलिङ गर्न सक्ने ऐन आए सरकारी आयोजनाले जस्तै निजीक्षेत्रले पनि ठूला योजना सम्पन्न गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । भैंसेपाटी, पेप्सीकोला ‘टाउन प्लानिङ’ जस्ता योजना निजीक्षेत्रले समेत गर्न सक्ने भन्दै अब बन्ने नयाँ शहरमा व्यवस्थित शहरी योजनाको काम गर्ने भए सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । एक दशकदेखि अल्झिएको शहरी विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
संसारमा धेरै वर्ष पहिले नै ल्यान्ड पुलिङको अवधारणाबाट ठूलठूला शहर बनेको तर नेपालीको ‘माइन्ड सेट’ नै खुद्रे भएको उनले बताए । ‘अब बन्ने नयाँ शहरमा व्यवस्थित टाउन प्लानिङको काम गर्नुपर्छ त्यसका लागि सरकारी तहबाट नीतिगत सुधार हुन जरुरी छ,’ लोहनीले भने ।
पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय निकै खस्केको उनले बताए । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा ७१ अर्ब रजिस्ट्रेशन र लाभकरबाट उठेकोमा २०७९/८० मा घटेर ४१ अर्बमा सीमित भएको उनले बताए । ‘समग्र कारोबार हेर्दा आव २०७९/८० मा झन्डै साढे ७ खर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आव २०७७/७८ झन्डै १२ खर्बको घरजग्गा कारोबार भएको थियो,’ उनले भने ।
शेयरबजारमा जस्तै घरजग्गा कारोबारमा पनि ‘रियल इस्टेट मार्केट’ प्रणाली भए यो व्यवसाय मर्यादित हुने उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गा कारोबार गर्दा बिचौलियाले पाउने ५० अर्ब रुपैयाँ जति कमिशनको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसको राजस्व गुमिरहेको छ,’ उनले भने ।
घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको तर्क छ । आव २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।
सहकारी र बैंकबाट कृषिको नाममा गएको कर्जा पनि घरजग्गामा उपयोग भयो भन्ने तर्कप्रति असहमति जनाउँदै उनले राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि उक्त सीमामा नपुगेको बताए ।
उनका अनुसार बैंकहरूबाट ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा २ खर्ब ६० अर्ब रियल इस्टेट क्षेत्रमा र साढे ३ खर्ब होमलोनमा लगानी भएको छ । कतिपय कम्पनीले कृषिका लागि लिएको कर्जाको केही अंश घरजग्गामा लगाएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेको लोहनीको भनाइ छ ।
सहकारीबाट कति कर्जा घरजग्गामा गएको छ भन्ने यकीन तथ्यांक नभएको उनले बताए । ठूला सहकारीले उठाएको डिपोजिटमध्ये ठूलो अंश सञ्चालकहरूले प्रयोग गरेको तर व्यवस्थित रूपमा नगरी बढी रकम घरजग्गामा गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । उक्त रकम अन्यत्र लगानी गरेको भए पनि हालको अवस्थाका कारण घरजग्गामा लगानी गरेर यस्तो स्थिति आयो भन्ने भाष्य बनेको उनको तर्क छ ।
घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उनको तर्क छ । आव २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्षेपण गरेकोमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।
घरजग्गामा वास्तविक कारोबार मूल्यमा नभई सरकारी मूल्यांकनअनुसार रजिस्ट्रेशन गर्ने परिपाटीले सरकारले औपचारिक रुपमा गरिने कारोबारबाट आउने बराबरको राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । यसको व्यवस्थापनको लागि लाभकर र रजिस्ट्रेशन कर कम गरेर सरकारी मूल्यांकन चार गुणा बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कृषियोग्य जमीन संरक्षण गर्ने उद्देश्य राम्रो भए पनि विनातयारी कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदा ६ वर्षसम्म घरजग्गा कारोबार ठप्प जस्तै बनेको उनले बताए । ‘यसले विकृति बढ्यो । हामीले त्यही बेला कित्ताकाट रोक्न हतार नगरौं, यो व्यावहारिक हुँदैन भनेका थियौं,’ उनले भने । वर्गीकरण गर्ने भन्दै सरकाले विनायोजना र तयारी कित्ताकाट रोक्दा नापी र मालपोत कार्यालयमा बेथिति र अपारदर्शी कारोबार मौलाएको लोहनीको भनाइ छ ।
घरजग्गा व्यवसायीले ५० हजारभन्दा बढी घर र अपार्टमेन्ट बनाएको उनको भनाइ छ । कुल आवासको १ प्रतिशत मात्रै व्यवस्थित भएकाले अब कम्पनीले मात्रै घर निर्माण गर्न पाउने नियम ल्याउनुपर्नेमा लोहनीले जोड दिए । आव २०७९/८० को बजेटमा घरजग्गा कारोबार दर्ता भएको कम्पनीले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि अझसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियम नबनेको उनको गुनासो छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई धितोपत्रको जस्तै अवधारणामा लैजान नीतिगत प्रस्थान (पोलिसी डिपार्चर) आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुन नसक्दा यो क्षेत्र बदनाम भएको भन्दै उनले रियल इस्टेटको काम गर्न रियल इस्टेट मार्केट बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसका लागि सरकारले ऐन बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ ।
घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी नहुँदा क्रेता ठगिनुका साथै सरकारले अर्बौं राजस्व गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । घरजग्गा बजार बने यो क्षेत्र पारदर्शी हुनुका साथै ग्राहकले सही मूल्यमा घरजग्गा पाउने, सरकारी राजस्व पनि बढ्ने उनको अपेक्षा छ । ‘ल्यान्ड मार्केट प्रणालीबाट घरजग्गा कारोबार शुरू गरे राजस्व चुहावट र जथाभावी मूल्य बढाउने काम रोकिने तथा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै रियल इस्टेटको मूल्य तोक्ने हुन्छ,’ लोहनीले भने ।
नेपालमा कुल आवासीय जमीन कति हो भन्ने यकीन नभएको तर करीब ५ लाख हेक्टर हुन सक्ने उनको अनुमान छ । यस व्यवस्थित गर्न सके ३ करोड जनसंख्यालाई पर्याप्त हुने लोहनीको भनाइ छ ।
भारतको गुजरातस्थित भुलेरा शहरमा ‘स्मार्ट सिटी’ बन्दै गरेको उदाहरण दिँदै उनले त्यसको ९२१ वर्गकिलोमीटर (काठमाडौं उपत्यका बराबर) मा ९० लाख मान्छे बसाउने योजना रहेको बताए । नेपालको शहरी जनसंख्या १ करोडमात्रै रहेकाले नेपालले ५ लाख हेक्टरमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर त्यसका लागि साना फुटकर र टुक्रे आयोजनाबाट नहुने लोहनीको भनाइ छ ।
भदौ महीनामा अनअपेक्षित रूपमा बैंकहरूले ब्याज बढाए भन्ने आरोप अहिले यत्रतत्र देखिन्छ । सबै बैंकको सीडी अनुपात कम भएको समयमा, डलरको मूल्यले फेरि अर्को उचाइ रहेको समयमा, पेट्रोलको मूल्य फेरि बढिरहेको समयमा बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धि हुनु शुभ पक्ष होइन । विगत केही समय अगाडि मात्र अन्तरबैंक १ प्रतिशत तल झरिसकेको अवस्था थियो, अर्थात् तरलता पर्याप्त थियो ।
बैंकहरूले यस्तो समयमा ब्याज बढाउँदा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुनु स्वाभाविक नै हो । एकातिर व्यापारी वर्ग अब त कर्जाको ब्याज घट्ला भनी पर्खिरहेको समय, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति आफै उच्च रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा बढाइएको ब्याजदरले शेयरबजारदेखि समग्र विकास नीतिसम्मलाई अवरोध पार्ने निश्चित छ । व्यक्तिगत आम्दानी नबढ्नु, खर्च गर्न सक्ने क्षमता नबढ्नु र भान्छामा खपत हुने वस्तुको मूल्य बढ्नुले व्यक्तिगत अर्थतन्त्रलाई मार परेकै छ । सोचेअनुरूप राजस्व नउठिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढाइदिँदा अर्थतन्त्र थप कमजोर हुने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ ।
असार मसान्तमा तरलता समस्या हल भइसकेको जस्तो लागे पनि पुन: बल्झिएको जस्तो देखिनुमा पक्कै केही कारक तत्त्व छन् । अन्यथा हिजो बैंकको ब्याजदर घट्न थालिसकेको अवस्थामा पुन: वृद्धि हुने अवस्था आउने थिएन । साउनको पहिलो हप्ता जब सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा भएको स्थानीय निकायको निक्षेप फिर्ता लियो, यी बैंकबाट करीब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । एउटा गति लिन थालिसकेको तरलताको अवस्थाले पुन: एक कदम पछाडि सर्नुपर्यो । निक्षेप वाणिज्य बैंकलाई दिने या नदिने, पूर्ण रूपमा सरकारी निर्णय थियो । नदिने हो भने उक्त रकम फिर्ता लिनु त्यही नै उपयुक्त समय थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ भन्ने थाहा पाएपश्चात्, साउन महीनामै कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका थिए ।
मौद्रिक नीति आएपश्चात् नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले आफूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर पुन: परिवर्तन गर्न पाइने एकीकृत निर्देशिकाको नीतिलाई आधार बनाएर पनि ब्याजदर परिमार्जन गरे । फलस्वरूप, उक्त रकम प्रणालीबाट घटे तापनि निक्षेपलाई आकर्षण गर्ने वृद्धि भएको ब्याजदर फलदायी नै रह्यो । रकम त्यही थियो, एउटा बैंकको निक्षेप बढ्दा अर्को बैंकको घट्यो, जसले गर्दा भदौ महीनामा उक्त समयमा ब्याज नबढाएको बैंकहरू बढाउन बाध्य भए ।
सामान्यतया, बैंकमा तरलता हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदरदेखि बैंककै ब्याजदरमै कमी आउनुपर्ने हो तर यहाँ विषय अर्कै छ । तरलता कम शायद भएकै छैन यहाँ, जसले गर्दा बैंकमा ब्याजदर घट्ने प्रसंग नै उचित रहँदैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने, सीडी अनुपात कम भए तापनि बैंकहरूले यस समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण कर्जाको माग नहुनु नै हो ।
स्थानीय निकायको रकम त पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ ।
अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुनु भनेको व्यापारीहरू निरुत्साहित हुनु हो । व्यक्तिले कुनै आर्थिक अपेक्षा नराख्नु हो । यो वास्तवमै एक गम्भीर आर्थिक समस्या हो । हिजो शेयरबजार र घरजग्गामा जुन आकर्षण देखिन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंक मात्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवार निकाय होइनन् । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने पक्ष एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीहरू थप मर्कामा परेको देखिन्छ । व्यापारबाट हुने उक्त महँगीको चपेटाको मार अन्तत: आम सर्वसाधारणलाई नै हुने हो । बैंकको कर्जाको प्रयोग व्यापारका लािग गरिँदै छ भने अर्कोतर्फ यहाँबाट प्राप्त कर्जा विदेशमा आयातका लागि खर्च भइरहेको छ । अहिले बढेको ब्याजले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शेयरबजारलाई पनि हो । व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा विदेशिने युवाको संख्यादेखि बेरोजगारीको समस्याले थप मार पार्ने नै भयो ।
महँगो बजारमा जब आम सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनता प्रभावित हुने नै भए । आज देखिएको सहकारी पीडितको समस्या केही हदसम्म यही पक्षसँग आबद्ध रहिआएको बुझ्न सकिन्छ । घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिनुदेखि कर्जाको बोझ थपिने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा उत्साह नभएर वैदेशिक लगानी वृद्धि नभएको देखिन्छ । साउनमा ६० ओटा उद्योगमा ११ अर्ब ९३ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको तथ्यांकले यस पक्षको पुष्टिसमेत गर्छ ।
आजको यो अवस्था हिजो कोभिडको समयको झैं नै रहेको छ । कर्जाको माग न्यून भएको छ । कर्जाको माग न्यून हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नहुनु हो । जहाँ कर्जा प्रवाह नै सुस्त गतिमा भइरहेको छ त्यहाँ उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसायमा उत्साह नहुनु स्वाभाविक हो ।
ब्याजदर कुनै सिन्डिकेट प्रणालीबाट तोकिनु गलत हो । खुला बजारमा ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाअनुरूप अब केही समयमा तरलता शायद सामान्यतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ । स्थानीय निकायको रकम पुन: बैंकिङ प्रणालीमा आएपश्चात् तरलता त सहज होला, तर यो अवस्थामा अझै पनि कर्जा प्रवाह बढ्ने सम्भावना कमै छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उक्त रकम खोलिने ट्रेजरी बिल्स, ऋणपत्रबाहेकका ठाउँमा लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ । कर्जालाई ऊर्जा दिन समग्र क्षेत्र चलायमान हुन आवश्यक छ । तरलताको यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले जे गुमायो, आफ्नो ठाउँमा होला तर सुधार उन्मुख भविष्यतर्फ सबै पक्ष एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
२०७८ असारमा ९ दशमलव ८ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भई उक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १३९९ अर्ब ३ करोड रहेकोमा २०७९ साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आई ७५ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा बंैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि, न्यून कर्जा प्रवाह, आयात निर्यातमा कमी, राजस्व असुलीमा गिरावट, पूँजीगत खर्चमा कमी, पूँजी बजारमा सुस्त कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा कमी, मुद्रास्फीति वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादनमा समेत कटौती भएको छ । हाल बा≈य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिँदा आन्तरिक आर्थिक सूचकाङ्कहरू अझै सुधारोन्मुख देखिएका छैनन् । सहकारी क्षेत्र समेत प्रभावित हुँदा निक्षेपकर्ताले नगद झिक्न नपाएको, ठूला सहकारीका कार्यालय बन्द गर्नुपरेको, निक्षेपकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका तथा सञ्चालकहरू फरार रहेको जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
सहकारीमा आएको समस्यालाई उजागर गर्नुपूर्व मर्म र सिद्धान्तलाई ह्दयंगम गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक र खुला सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, सदस्यहरू बीच सहयोग जस्ता विशिष्ट सिद्धान्तहरूको कारण समुदायमा सामाजिक सद्भाव र आर्थिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि भई विश्वभर सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । निश्चित भूगोलमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू शेयर सदस्य भई कारोबार गर्ने र कर्जा सापटी लिने प्रणाली विकसित भई प्रत्येक वर्ष साधारणसभाबाट नीति र कार्यनीति पारित गरी विनियमावलीको अधीनमा रही दैनिक कारोबारहरू सञ्चालन गरिने, शेयर सदस्यहरूले स्वनियमन गर्ने भएकाले बंैक वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तो कठिन नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनको आवश्यकता सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छैन ।
निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका लागि संस्था स्थापना गर्नु कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनु र साधारण खर्चको वृद्धि गर्नु मात्रै हो । सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन वास्तविक शेयरधनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ ।
सहकारीअन्तर्गत बचत तथा ऋण, उत्पादन, भण्डारण, सेवाप्रवाह लगायत १६ प्रकारका संस्था दर्ता भए तापनि केही संस्था बन्द तथा मर्जरमा गएकाले मुलुकभर २९ हजार ८८६ संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । संघीय सरकारअन्तर्गत १२५ (०.४१) प्रतिशत, प्रदेशअन्तर्गत ६००२ (२०.०८) प्रतिशत र स्थानीयअन्तर्गत २३,७५९ (७९.४९) प्रतिशत सञ्चालित छन् । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ जना सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् । यी मध्ये ४० लाख ९२ हजार ३ सय ९५ महिला सदस्य र ३२ लाख १५ हजार ६८ पुरुष सदस्य रहेका छन् । सहकारीमा ९४ अर्ब १० करोड ५१ लाख १५ हजार ८ सय ३ शेयर पूँजी परिचालन हुँदा रू. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४ सय ७३ निक्षेप संकलन भई ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ कर्जा लगानी भई ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भइरहेको छ । उल्लिखित सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै केही संस्थामा समस्या देखिएकाले सरकारबाट १२ ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ दफा ५० (४) मा बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने दफा ५१ सन्दर्भ ब्याजदर दफा ४१ बमोजिम सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संस्थाहरूको मार्गदर्शन प्रयोजनको लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था रहे तापनि हाल विन्दुगत रूपमा तोकिएको ब्याजदरले सहकारी सञ्चालनमा मुख्य समस्या सृजना गरेको देखिएको छ ।
वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकले ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गरी धेरै कर्जा लिने भएकाले साना उद्यमी व्यवसायीहरूलाई कर्जा लिन र ब्याज आर्जन गर्न सहकारी संस्थाहरू उपयुक्त माध्यम बनेका छन् । वित्तीय संस्थाहरूमा भन्दा औसतमा ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म सदस्यहरूले बढी ब्याज माग गर्ने भएकोले पछिल्लो समयमा बंैकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतमा रहँदा सहकारीलाई समस्या हुने गरी विभागले २०७६/४/१७ मा सन्दर्भ ब्याजदर विन्दुगत रूपमा १६ प्रतिशतसम्म लिन निर्देशन दियो । २०७७/०७/१५ गते देखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरको सीमामा आफ्ना सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशत र बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी कायम हुने गरी ब्याजदर लागू गर्न निर्देशन जारी गर्यो । यी दुवै निर्देशनहरू सदस्यहरूबाट नियमन हुने सहकारीका लागि हालको असहज परिस्थितिमा उपयुक्त हुने नदेखिएकाले संस्थाहरू धराशयी बनाउने मुख्य कारण निर्देशित ब्याजदर देखिएको छ ।
निक्षेपकर्ताबाट बढी ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्नुपर्ने तर कर्जाको ब्याजमा सीमा तोकिनुले सहकारी संस्थाहरूले विविध उपाय अवलम्बन गरी घरजग्गा र शेयरमा लगानी गरे । शेयरबजार घट्दो क्रममा रहँदा घरजग्गाको कारोबार स्थिर रहन पुग्यो । यी दुवै क्षेत्रमा लगानी गरिएको रकम असुली गर्न नपाएको र निक्षेपकर्ताले एकै पटक रकम माग गरेको तथा निर्देशन जारी गर्ने विभाग र कर मात्रै उठाउने सरकारले समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू खोजी संरक्षण नगर्दा सहकारीले अविभावकविहीन भई आजको समस्या भोगिरहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी योजना बनाउने क्षमता राख्न सकेको देखिएन । संस्था र शेयर सदस्यलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न, संस्थागत र व्यावसायिक योजना बनाउन, बचत/कर्जालाई आर्थिक मन्दीको समयमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न, संस्थाको क्षमताअनुसार पूँजीको यकीन गर्न, नाफामा वृद्धि र अनावश्यक खर्च कटौती गरी शेयर सदस्यलाई उचित प्रतिफल प्रदान गरी पूँजीकोष वृद्धि गर्न असफल देखिएका छन् । सञ्चालक समिति/प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले शक्ति केन्द्रीकृत गरी दुरुपयोग गरेको, कर्मचारीलाई उचित तालीमको व्यवस्था गरी काममा लगाउन नसकेको, आर्थिक गतिविधिको सूचना सदस्यहरूलाई प्रवाह नगरेको, समयसापेक्ष कार्य योजना नीति र रणनीति नबनाएको, सहकारिताको भावनाअनुरूप चुक्ता पूँजी, मुद्दती निक्षेप, मासिक बचत र कर्जा प्रवाहलाई उचित विश्लेषण गरी तरलता व्यवस्थापनका लागि अनुपात विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गर्नेगरेको पाइन्छ । व्यवस्थापनको अक्षमता र सञ्चालक समितिको मौन समर्थनले सहकारीमा आजको समस्या निम्तिएको छ ।
सरकारले सहकारीलाई स्थापना र सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरी विभागले सञ्चालनको उपयुक्त मार्गदर्शन निर्देशनहरू मात्र जारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ । सहकारीको लागि स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्न छुट्टै संस्थाको आवश्यकता देखिँदैन र सम्भव पनि छैन । निरीक्षण, सुपरिवेक्षणका लागि संस्था स्थापना गर्नु कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउनु र साधारण खर्चको वृद्धि गर्नु मात्रै हो । सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन वास्तविक शेयरधनीहरूले मात्र गर्नुपर्छ । सञ्चालकको विश्लेषणात्मक क्षमता र सदस्यहरूको निरन्तर निगरानीबाट मात्र संस्था दिगो रूपमा सञ्चालन र निरन्तर प्रगति गर्न सक्ने देखिन्छ ।
कर्जा लिएपछि भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्ने चेतनाको अभाव र राज्य पक्षले सहकारीलाई संरक्षण नगरिदिएकाले खराब नियतले कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा उपभोग गर्ने र जथाभावी रूपमा शेयर, घरजग्गामा लगानी गर्ने होडबाजीले समस्या निम्त्याएको छ । यसलाई रोक्न इमानदार सदस्यहरू, नियमित सानो रकमको बचत, उत्पादकत्व सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा कर्जा प्रवाह, मासिक कर्जाको किस्ता असुली र शेयर घरजग्गामा संस्थाको प्रयोजनका लागि बाहेक लगानी नगर्ने, निश्चित प्रतिशतको तरलता व्यवस्थापन र सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको जानकारी भएका व्यावसायिक सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट संस्था सञ्चालन गर्दा समस्या आउन सक्ने सम्भावना कम रहन्छ । सदस्यहरूको स्वनियमनमा सञ्चालन गर्न सक्ने आधारहरू तयार गरी सहकारी सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणको विकास गर्नु समस्याको दिगो समाधानको उपाय हुनसक्छ ।
लेखक बंैकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।
२०७८ फागुनमा सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या ३० हजार ८ सय ७९ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ ले देखाएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार सहकारीहरुको शेयर सदस्य सङ्ख्या ७३ लाख ३७ हजार २ सय ५२ र शेयर पुँजी रू. ९४ अर्ब १२ करोड रहेको छ । सोही अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा रू. ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत परिचालन भई रू. ४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। ४.६६ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहकारी क्षेत्रमा ८८ हजार ३ सय ९ प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ९१ हजार ३
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भएकाले तिनको संख्या घटाउने नीति लिइरहेका बेला आफ्नो नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्न थालेको छ । ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्था राष्ट्र बैंकको नियमनमा नआउँदा राष्ट्र बैंकको नीति पनि सफल हुन सकेको छैन । यस्तोमा उसले नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्नु सकारात्मक हो तर के राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ला त ?
नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले धेरै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।
नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने गरेका छन् । तिनले बैंकहरू सरह कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तो कर्जा घरजग्गा व्यवसायमा बढी प्रवाह भएको हुन्छ । साथै अन्य व्यवसायका लागि पनि यसबाट लिएको कर्जा प्रवाह भएको छ । दुवै कोषका लाखौं योगदानकर्ता रहेका छन् । त्यसैले यसको कारोबारले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानी त्यसतर्फ प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहित गरेको छ । तर, यी ठूलो कोषले घरजग्गाकै लागि ठूलो कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा असर पुर्याएको छ । त्यति मात्र होइन, ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न निर्देशन जारी गरे पनि यी संस्थाले त्यसलाई पालना गर्नु नपर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पार्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तै बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरू पनि वित्तीय नीतिका लागि चुनौती बनेका छन् । सहकारीहरू समस्यामा पर्दा त्यसले बैंकहरू पनि प्रभावित हुने र त्यसबाट अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिन्न । यस्तोमा यी क्षेत्रलाई नियमनमा दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको छ । यो विभागले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायत कामहरू गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, यसका लागि कानुनी जटिलता भने छ । त्यसको गाँठो नफुकाई यी संस्थामा नियमन गर्न त्यति सहज देखिँदैन ।
सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सहकारीहरूले करीब ७ खर्ब बराबारको कारोबार गर्दै आएका छन् । संघीय सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म प्रत्यक्ष नियमन गरेको छैन । सहकारी सञ्चालकहरू नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समेत सञ्चालकमा रहेको अवस्थासमेत छ । यस्तोमा सहकारी डुब्दा बैंकहरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन् । अहिले सिभिल सहकारीमा समस्या देखापर्दा बैंकहरूको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता ठूला सहकारीमा नियमन गर्न खोज्नु सकारात्मक नै मानिन्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै राम्ररी नियमन गर्न नसकिरहेको आरोप लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएका कैयौं नीतिहरू असफल भएका पनि पाइन्छन् । अहिले बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभावको समस्यामा नै राष्ट्र बैंक निरीह देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू तरलताको समस्या ठूलो नभएको बताइरहँदा बैंकहरू भने लगानी गर्ने रकमको अभाव भएको बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको भनाइ कतिपय अवस्थामा विपरीत देखिएका छन् । नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । मर्जरमा जान प्रोत्साहितमात्र होइन, बाध्य पनि बनाइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।
आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, व्यवसायीकरण, जोखिम लिन सक्ने क्षमता र नेतृत्व विकास मानवीय खोजविनका उपलब्धि हुन् । आम्दानी, उपभोग, बचत साधनको उपलब्धता, प्रविधिको प्रयोग व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा निर्भर क्षेत्र हुन् । समाजको विकासमा व्यक्ति, समूहको विचार, लगनशीलता, जोशजाँगर प्रतिस्पर्धा, सहयात्री वा समन्वयनकर्ताको भूमिका अपरिहार्य मानिन्छ ।
विकासोन्मुखबाट विकसित समाजमा रूपान्तरण हुँदा व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयासबाट आम्दानी गर्ने, बचतमा वृद्धि र पूँजी एकत्रित गरी धेरै व्यक्तिको हितमा आवश्यक लगानी गर्ने प्रयास विभिन्न मुलुकले गरिरहेका छन् । निम्न आय भएका वर्गले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा महŒवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । यिनै प्रयासलाई सहकारी सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या, विश्लेषण गरिन्छ । शुरूका दिनहरूमा सहकारिताको विकास विषयगत र क्षेत्रगत विन्दुहरूमा हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा वित्तीय कारोबारमा समेत प्रयोग भएको पाइन्छ ।
आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सहकारी संघअनुसार सहकारी संस्थाहरू यस्ता व्यक्तिहरूको स्वशासित संस्था हो, स्वच्छाले तिनीहरूको आपसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता तथा इच्छापूर्तिका लागि संयुक्त रूपमा प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा गठन गरिएको हुन्छ । समयक्रमको विकाससँगै सहकारीको सिद्धान्तमा गहन छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा सेप्टेम्बर १९९५ मा बेलायतको मेनचेस्टरमा आयोजित सम्मेलनमा घोषणा गरिएका सातओटा सिद्धान्तहरू स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रित, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालीम र सूचना, सहकारी संस्थाहरूबीच र समुदायप्रति सहयोगजस्ता क्षेत्रहरू आज पनि निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन् ।
आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । कारखानामा कामदार रहेका ओएनले श्रमिकहरूको अवस्था सुधार्न धेरै प्रयास गरे तापनि सन् १८४४ मा रोचडेलको अगुवाइमा स्थापना गरेको उपभोक्ता भण्डारलाई ऐतिहासिक मानिन्छ । १९औं शताब्दीमा ऋण सहकारीको शुरुआत जर्मनीबाट भएको थियो । फ्रान्ज सुल्जले बिरामी उपचारका लागि सहयोगी संस्था र ऋण समितिमार्फत ऋणसम्बन्धी कारोबार गरी ‘प्रत्येक सबैका लागि र सबै प्रत्येकको लागि’ भन्ने उद्गारलाई महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिइन्छ । इजरायलमा १९६० मा जोर्डन नदीको ओमजालीमा स्थापना गरिएको सहकारीलाई अग्रणी कार्य मानिन्छ । सामूहिक खेती प्रणाली, कृषि, पशुपालन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा यातायातमा इजरायलमा भएको विकासलाई सहकारीको योगदानका रूपमा हेरिन्छ ।
नेपालमा संस्थागत सहकारीको शुरू विसं २००८ मा त्रिभुवन ग्राम विकासबाट गर्न खोजिए पनि २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनापछि योगदान पुगेको थियो । २०१३ सालमा नेपाल सरकारद्वारा कार्यकारिणी आदेश जारी गरी सहकारी संस्था गठन गर्ने कानूनी मान्यता दिई सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना गरिएको तथा २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा सहकारी नियमावली २०४९ जारी भएको थियो ।
सरकारी, निजी शेयर लगानीमा स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरू साझा यातायात, साझा पुस्तक भण्डार, साझा स्वास्थ्य, साझा विक्री भण्डारहरूबाट व्यावसायिक कारोबारहरू भइरहेका छन् । उक्त संस्थाहरूले केही हदसम्म गुणस्तरीय सेवा दिए पनि निरन्तर घाटामा रहनुको कारण बोझिलो कर्मचारीतन्त्र, व्यावसायिक नेतृत्व क्षमताको अभाव, साधारणसभा समेत तोकिएको समयमा गर्न नसक्नु, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, नाफामूलक उद्देश्यको अभावलाई लिन सकिन्छ ।
सरकारी, निजीक्षेत्रबाट विकास प्रयास भए पनि सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ जारीपश्चात् तीव्र विकास भएको छ । बचत तथा ऋण, तरकारी तथा फलफूल, दुग्ध उत्पादन, कफी, माछा पालन, माहुरी पालन, जडीबुटी, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, विज्ञान, प्रविधि र आवासमा राम्रा काम भएका छन् । सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्र, वर्गका मानिस एकआपसमा एकताबद्ध भई कारोबार गरिरहेका छन् । मूल्य वृद्धि, समयसमयमा हुने बन्द, हडताल, सामानको अभाव, तीव्र प्रतिस्पर्धाले मानिसहरूको जीवनस्तर कष्टकर हुँदा सहकारीका क्रियाकलापले केही हदसम्म सहज भएको देखिन्छ ।
सहकारी क्षेत्र विवादमुक्त भने छैन । आप्mनो क्षेत्राधिकार बाहिर कारोबार गर्ने, गुट उपगुट बनाउने, चर्को ब्याज र सेवाशुल्क लिने, सञ्चालकहरू निक्षेप सङ्कलन गर्ने र भाग्ने प्रवृत्ति, सुविधाभोगी, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यमान्यताविपरीत बैंकिङजस्तै कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले केही संस्थाहरू विवादमा परेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्य सचेत हुनु, सञ्चालकहरू बढी जिम्मेवार हुनु, योग्य मान्छेको कदर हुनु, सहकारी कर्यालयले केही तालीमहरू सञ्चालन गर्नु आदि क्रियाकलापले सही गोरटो समातेको आभास हुन पुगेको छ । विभिन्न प्रकारका २९,८८६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् । यी संस्थामा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध भई रू. ९४ अर्व बढी शेयर पूँजी लगानी गरी संस्थाहरूले रू ४ खर्व बढी बचत संकलन रू. ४ खर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरी ८८ हजार बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट नीतिनियम तर्जुमा, निक्षेप, कर्जा सापटी, असुली, किस्ता, लेखा, व्यवस्थापन, जोखिम वहन क्षमता, नेतृत्व क्षमता विस्तार, कर्जा, विविधीकरण, जगेडा कोषसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी जारी गर्नुपर्छ । समयसमयमा संस्थाको वर्गीकरण गरी भौगोलिक र कारोबारको आधारमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका साथै निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । नीति निर्देशनको अभावमा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले सही निर्णय गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरूमा बेथितिहरूको चाङ लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
सहकारी संस्थाहरू असफल हुन सक्ने धेरै सम्भावना छन् । सदस्यले संस्थाको हितमा दिलचस्पी नदिएमा, हैकमवादी लोभी र चाप्लुसी सञ्चालक भएमा, राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि संस्थालाई प्रयोग गरेमा, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट कर्मचारी भएमा, परस्पर अविश्वास, खिचातानी, सृजना भएमा, भावी योजना, कार्य प्रकृति र विनाप्रक्षेपण कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरेमा सहकारी असफल हुन सक्छ ।
भौतिक सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, आवश्यकभन्दा बढी बैठक बसी भत्ता लिएमा, उद्देश्यविहीन पेश्की लिई फछ्र्योट नगरेमा, विचारविमर्श छलफल नगरी निर्णय पारित गरेमा आम्दानी लक्ष्यलाई लेखाजोखा नगरी खर्चको बजेटलाई मात्र ध्यान दिएमा पनि सहकारी सफल हुन सक्दैन । असिमित खर्चको अधिकार धेरै व्यक्तिलाई दिएमा, गैरसदस्यसँग बचत लिई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेमा, विनायोजना बजार प्रतिनिधिको नियुक्ति गरी सोको अनुगमन नभएमा र सञ्चालक समितिको शेयर पूँजी कम भएमा पनि सहकारी समस्यामा पर्न सक्छ ।
संस्थामा अनुभवी दक्ष सल्लाहकार नहुनुु, सञ्चालकमा नेतृत्वदायी क्षमताको अभाव हुनु, जोखिम न्यूनीकरण तथा पहिचानको कमी हुनु, निर्णय, मार्गदर्शन र सुझाव कार्यान्वयन नहुन, समय समयमा संस्थाको कार्य प्रगतिको समीक्षा नगरिनुले पनि सहकारीलाई असफलतातिर लैजान्छ । ऐन नियम र सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट नहुनु, पारदर्शी लेखा प्रणाली नहुनु, लेखासमिति र अन्य समितिहरूको निष्क्रिय भूमिका रहनु, संस्थामा ऋण खाने उद्देश्यले मात्र सदस्य बन्नु, सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि सञ्चालक समितिमा बस्नुजस्ता कुरा पनि सहकारीको विकासमा बाधक हुन् । कर्जा ब्याजको अन्तर स्पष्ट गर्न नसक्नु, कर्जा सापटी लिएका सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्कमा नरहनु, समय र कामको वास्तविक मूल्याङ्कन नहुनु, सदस्यहरूमा काखापाखाको व्यवहार गरिनु, आन्तरिक नीतिनियम, विनियमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नगरिनु पनि राम्रो होइन । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महीनाभित्रमा लेखा परीक्षण र ६ महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्न नसक्नु, निर्णयको माइन्युटसमेत समयमा नलेखिनुजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरू असफलतातर्फ उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंक गरी जम्मा १३८ ओटा संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले ५ हजार ८६ जनालाई र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखालाई समेत मिलाउँदा २ हजार ८६६ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यसरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये ५८ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यलाई लघुकर्जा प्रदान गरेका छन् । संख्यात्मक आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा उल्लेख्य रहेको छ ।
मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएको छ ।
नेपालमा वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्तीय सेवाको प्रारम्भ भएको हो । यिनै संस्थालाई क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण गर्ने र नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यले यस क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य भएको हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साथै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ । यसका साथै विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक समूहले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको सुन्न पाइन्छ । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले सहजै वित्तीय सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् । यस लेखमा बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएको लघुवित्त कार्यक्रमका बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा लगानी औसतमा ८ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । विपन्न वर्गकर्जाअन्तर्गत रहेका विभिन्न कार्यक्रममध्ये लघुवित्त एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहँदै आएको छ । विपन्न वर्गकर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्ने कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा आफै वा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा विकास बैंकको सहभागिता उल्लेख्य रहेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम शीर्षकअन्र्तगत २०७८ जेठसम्म रू १.९५ खर्ब कर्जा लिई लक्षित वर्गलाई लघुकर्जा प्रदान गरेका छन् । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको लघुकर्जाको तथ्यांक भने प्रकाशित हुने गरेको पाइँदैन ।
तीस हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारी संस्थामध्ये बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयरधनी सदस्यलाई लघुवित्तीय कार्यक्रममार्फत पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । सहकारी संस्थासँग आबद्ध शेयर सदस्यबाट संकलित शेयरपूँजी, सदस्यबाट संकलित बचत र अन्य संस्थाबाट प्राप्त कर्जा सापटी रकम नै सहकारी संस्थाको पूँजीको स्रोत हो । यसरी संकलन भएको रकमबाट नै सदस्यलाई कर्जा प्रदान गर्ने गरिन्छ । सहकारी संस्थाबाट सञ्चालन भएका लघुवित्त कार्यक्रमबाट संस्थाका शेयरसदस्यहरू लाभान्वित हुँदै आएको भए पनि यस कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रकाशित नहुँदा कार्यक्रमको वास्तविक प्रभावकारिता मापन हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमको नियमित नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायत अन्य सम्बद्ध ऐन तथा नियमको अधीनमा रही लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार विनियमावली, परिपत्र, सूचना तथा निर्देशनहरू जारी गर्ने गर्छ । यिनै ऐन, नीति नियमको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्छ । यस्ता कार्यले लघुवित्त संस्थाहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने, संस्थागत सुशासन कायम रहने, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राही सदस्य दुवै पक्षले आफ्नो उद्देश्यअनुकूल उपलब्धि प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाबाहेक इजाजतपत्रप्राप्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियमनकारी निकायद्वारा जारी गरिएका नीति निर्देशनको अनुपालना गर्ने र सञ्चालित कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको पाइँदैन । एउटै भौगोलिक अवस्थितिमा (कार्यक्षेत्र) रहेका एकै प्रकारको वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमध्ये केहीले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको अधीनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र केहीले आप्mनै आन्तरिक नीतिनिर्देशनको अधीनमा रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यमान व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा असहजता ल्याएको देखिन्छ । यसले गर्दा संस्थाहरू बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने, संस्थागत सुशासन कमजोर हुने, सदस्यहरू बीच बहुबैंकिङ कारोबार हुने, सदस्यको कर्जावहन क्षमता र तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भई ऋणग्रस्तता बढ्ने तथा कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाने लगायत समस्या सृजना भएको देखिन्छ ।
मुलुकले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास र विस्तार भएको छ ।
विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने वित्तीय कारोबारलाई मात्र जोड दिने अवस्था रहेकोमा पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशिता, प्रविधिको प्रयोगजस्ता नवीनतम अवधारणाको माध्यमबाट वित्तीय सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाई धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई वित्तीय पहुँचभित्र समेट्ने नीति यस क्षेत्रले लिएको पाइन्छ । यसका लागि सेवाग्राहीको स्तर र अवस्थाअनुसार वित्तीय शिक्षा प्रदान गरी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा संस्थाको स्वनियमन कार्य महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नियमनकारी निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षणले संस्थालाई थप स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक तवरले अघि बढ्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्छ । यसका साथै लघुवित्त कार्यक्रमसँग सम्बद्ध तथ्यांकले विगतको समीक्षा, वर्तमानको मूल्यांकन र भविष्यको प्रक्षेपण गर्न सहज हुने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सबै संस्थालाई सम्बद्ध तालुक निकायबाट नियमनभित्र समेट्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले देशभरमा ३४ हजार ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । ती सबै सहकारीले कुल ३ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । देश संघीयतामा गएसँगै अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी संस्थाहरूको नियामक पनि परिवर्तन हुने भएको छ ।
