काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध दायर गरेको रीटमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि यो मुद्दाको निरूपरण पूर्ण इजलाशबाट हुने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबीच राय बाझिएपछि उक्त रीटको टुंगो पूर्ण इजलाशले लगाउने भएको हो ।
आइतवारको इजलाशमा न्यायाधीश केसीले रीट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । त्यसैगरी न्यायाधीश श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश दिन नहुने राय व्यक्त गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध २२ बैंकका कर्मचारी र विभिन्न युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै २० असारमा रीट दर्ता गरेका थिए । कोषले असार ३० गतेसम्म दर्ता भएर योगदान गरिसक्न पत्र काटेको थियो ।
उनीहरूले श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुपूर्व आपूmहरू बहालमा रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३३ (१) अनुसार बनाइएको विनियमावलीअनुसार सेवासुविधा पाइरहेको बताएका छन् ।
र यसमार्फत पाइरहेको सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाभन्दा सुविधायुक्त भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
साथै, हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीका लागि छुट्टै कल्याणकारी कोषको व्यवस्थासमेत गरेको र कोषको योजनाभन्दा बैंकले दिइरहेको सुविधा बढी उपयोगी, व्यावहारिक र सरल भएको उनीहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । मासिक रूपमा जम्मा भएको रकम अवकाशपछि एकैपटक निकाल्न नपाइने, जम्मा भएको रकम ब्याज र मूल्यवृद्धिदर जोड्दा घाटा हुने, पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेर तोकिएको, ६० वर्ष नपुगी जम्मा गरेको रकम निकाल्न नपाइने, अवकाशको ३ महीनापछि औषधि÷उपचार, दुर्घटना बीमा, मृत्यु संस्कारलगायत कुनै पनि सुविधा नपाइने विषयमा कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । पेन्सन लिन थालेको १८० महीना (१५ वर्ष) पछि कर्मचारीको मृत्यु भएमा आश्रित पतिपत्नीलाई ५० प्रतिशत मात्रै निवृत्तिभरण दिइने बुँदामा पनि उनीहरूको आपत्ति छ । पाइरहेको सेवासुविधा घट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने भन्दै वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू निरन्तर अन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले भने उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै कोषमा आबद्ध हुन ताकेता गर्दै आएको छ ।
यो कार्यक्रमको थालनी सरकारले २०७५ ११ मङ्सिरमा तामझामका साथ गरेको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै ‘नयाँ युगको शुरुआत’ को संज्ञा दिएका थिए । सबैको सहमतिमा जुन रूपमा कार्यक्रम अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यही रूपमा अघि बढाउन पछिल्लो समय सरकार चुकिरहेको देखिन्छ ।
