विश्व बैंकको करिब १३ अर्ब ऋण सहयोग

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो । भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो । भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपाललाई साढे २६ अर्ब ऋण दिने विश्व बैंकको निर्णय

काठमाडौं। विश्व बैंकले दुई परियोजनाका लागि २ सय मिलियन अमेरिकी डलर (रू. २६ अर्ब ५१ करोड) बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकको कार्यकारिणी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उक्त सहयोगबाट नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मत–सम्भारमा सहयोग पुग्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । ‘विश्व बैंक नेपालको समावेशी विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । विश्व बैंकको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन (आईडीए) मार्फत हामीले सेवा र पूर्वाधारमार्फत नेपालीको जीवनस्तर सुधारका लागि सहयोग केन्द्रित गरेका छौं,’ बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फेरिस हदाद–जर्भोसले भने । वाशिङटन डिसीस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाललाई प्रदान गरिने सहायता रकममध्ये १ सय मिलियन (करीब रू. १३ अर्ब २५ करोड) रकम राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन र ऋण व्यवस्थापनको पारदर्शिता अभिवृद्धिमा उपयोग गरिनेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन उक्त रकम प्रयोग गरिने बताइएको छ । यस्तै सय मिलियनभन्दा बढी रकम भने प्रादेशिक (मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) र स्थानीय सडक पूर्वाधारको मर्मतसम्भारमा खर्च हुनेछ । त्यसबाट सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताका साथै स्थानीय समुदायमा सहज पहुँच पुग्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

खुम्चँदै वैदेशिक सहायता भुक्तानी, बढ्दो अफबजेट खर्च, दाताको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपन लगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ । तर पनि अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकासिएको मूल्यका कारण हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फितिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेकोतर्फ प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ । वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात थियो, जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो । विश्लेषणले नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यन लगायत कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित रहेको औंल्याइएको छ । ‘चुनौतीहरूका बावजुद नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक पुनरूत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भनेका छन्, ‘मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरूत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्नका लागि मुख्य प्रेरक शक्ति भनेको नै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार हो । त्यसका लागि घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोग हुने सुधारका काम र नेपालका व्यापार साझेदारहरूसँगको मुद्रास्फिति अन्तर घटाउने प्रयास लगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’ नेपाल विकास प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक भएको ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेट ः टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’ को एक हिस्सा हो, जसले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो । तर, सोही क्षेत्रको महामारी पूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम हो । क्षेत्रीय वृद्धिका सम्भावनाहरू नाजुक वित्तीय अवस्थासहित अन्य नकारात्मक जोखिमहरूका कारण पनि खुम्चिन्छन् । दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत थियो, जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू बढ्ने गर्छ । चीनको धिमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तीले पनि यस क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । आर्थिक चुनौतीबाट सिर्जित सीमितता कारण सरकारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा जारी संक्रमणकाललाई पूर्ण आत्मसाथ गर्नेगरी आफ्ना अर्थतन्त्रलाई सघाउन सकेका छैनन् । विकासशील देशहरूको लागि थप भारका रूपमा लिइने गरेको भए पनि विभिन्न संस्थाहरूलाई अझै लगानी थप्न, वायु प्रदूषण घटाउन र इन्धन आयातप्रतिको निर्भरता कम गर्नतर्फ परिचालन गर्न सकिएमा ऊर्जा संक्रमणकालले भविष्यको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको अवसर दिनेछ । उपलब्ध सीमित वित्तीय विकल्पका बावजुद देशहरूले संस्थाहरुलाई बजारमा आधारित नियमन, सूचना अभियान, वित्तीय पहुँच र भरपर्दो विद्युत ग्रिडहरूमार्फत अझै ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरू अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छन् । ‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा उत्पादनको प्रचुरता विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको भए पनि यो क्षेत्र थप उन्नत ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरूको अनुकुलनमा पछि परेको छ,’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्नसोर्ज भन्छिन्, ‘द्रुत गतिमा भइरहेको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनकालको सन्दर्भमा ऊर्जाको निपुणतामा सुधार दक्षिण एसियाको लागि आर्थिक र वातावरणीय दुवै लक्ष्यहरूतर्फ प्रगतिको लागि अवसर बनेर आउन सक्छ ।’ ऊर्जा परिवर्तनले दक्षिण एसियाको श्रम बजारमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । यो क्षेत्रका दसमध्ये एक श्रमिक अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् । यस्ता रोजगारीका क्षेत्रहरू श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका कारण थप संकटमा पर्ने अदक्ष र अनौपचारिक कामदारहरूमा बढी केन्द्रित छन् । ऊर्जा क्षेत्रको परिवर्तनले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ह्रासोन्मुख उद्योगमा फसेका श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि सघाउन सक्छ । प्रतिवेदनले उच्च गुणस्तरका शैक्षिक र तालिम अवसरहरू, वित्तीय साधनहरू र बजारसँगको पहुँच, श्रमिकहरूको आवागमन सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा सञ्जालहरूको सबलीकरण गर्नेजस्ता नीतिहरूमार्फत त्यस्ता श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने लगायतका सुझावहरू पनि दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सानिमा बैंकले आईएफसीबाट ल्यायो २ करोड डलर ऋण

सानिमा बैंकले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तराष्टिय वित्त निगम (आइएफसी)बाट २ करोड अमेरिकी डलर विदेशी ऋण पाप्त गरेको छ । तरलता अभावलाई मध्य नजर गरी गत आर्थिक वर्षमा नै बैंकले आइएफसीसंग सम्झौता गरी विदेशी ऋण ल्याउन प्रयत्न गरेको थियो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिए पश्चात उक्त रकम यस आर्थिक वर्षमा बैंकले प्राप्त गरेको हो। आइएफसीका नेपाल आवासीय प्रतिनिधि बाबकार एस. फइले सानिमा बैंकमा गरिएको यस लगानीले लघु, साना तथा मझौला प्रकृतिका व्यवसायलाई वित्तीय पहुँचमा थप सहजीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायको लगानीले यस क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम बनाउने र नगद प्रवाहले नेपालको तरलता संकट तथा घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कम गर्न पनि योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आइएफसीले नेपालमा एसएमई इकोसिस्टमको विकास गर्न सानिमा बैंकको दृढ प्रतिबद्धताको कदर गर्दै दीर्घकालीन साझेदारीका लागि तत्पर रहने उल्लेख गरेका छन्।सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले अहिलेको तरलताको असहज परिस्थितिमा पनि आइएफसीबाट प्राप्त रकमले MSME Sector मा कर्जा प्रवाह गर्न केहि सहजता हुने बताए। उक्त सम्झौता अनुसार यो रकम लघु, साना तथा मझौला प्रकृतिका व्यवसायमा ऋण प्रवाह गर्न प्रयोग गरिनेछ । समावेशिता तथा दिगो विकासको सिद्धान्तमा आधारित रही बैंकले यो रकम उक्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने उनले बताए । सानिमा बैंकको देशभर १२७ कार्यालयहरु र १२० वटा एटिएम संजालहरु संचालनमा रहेका छन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधारका लागि विश्व बैंकको १० अर्ब सहयोग

खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आठ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

विश्व बैंक माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न तयार, समन्वय गर्ने जिम्मा एचआईडिसीएललाई

सरकारले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनालाई सरकारले ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । गेम चेञ्जर भन्नुको अर्थ सो आयोजना नेपालमा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेकामध्ये हालसम्मकै ठूलो हो ।‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा समावेश भएको सो आयोजनाको क्षमता चार अङ्क बराबरको छ । अर्थात् कूल जडित क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । पछिल्लो विकसित प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने आयोजनाको क्षमता एक हजार १०० मेगावाटभन्दा माथि समेत हुने देखिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो पनि हो । आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर तथा विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कोणबाट छलफल भइरहेको छ । सोही ढाँचामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । आयोजनामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि लगानी रहने छ ।विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु दुई खर्ब २४ अर्ब बराबर छ । कूल लागतमध्ये ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणबाट जोहो गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने १८० हेक्टर जग्गामध्ये १२० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । सन् २०२२ मा सबै अध्ययन सक्ने र २०२३ भित्र ठेकेदारलाई निर्माणका लागि आयोजनास्थलमा परिचालन गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३० भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैंकको एक करोड ३१ लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत विश्व बैंकका प्रतिनिधि बुधबार आयोजनास्थल पुगेका थिए । आयोजनाका बारेमा सरकारको तीव्र चासो बढेको र त्यसका लागि कामसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा स्थानीयवासीले तत्काल निर्माण प्रक्रिया थाल्न अर्थमन्त्री शर्मालगायतको उच्चस्तरीय टोलीलाई आग्रह गरे । आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका लागि गत जेठमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान भएको छ । सो बोलपत्रको म्याद यही असार २९ गतेसम्म छ । यस्तै आयोजनाको सुरपरिवेक्षणलगायतको कामका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि समेत बोलपत्र आह्वान भएको छ ।सो प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत अर्जुन कार्कीका अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास, सडक, सञ्चार सुविधा, रोजगारीका अवसर र जीविकोपार्जनका चुनौती र अवसरहरूबारे छलफल भएको थियो । आयोजनास्थल भोटखोला गाउँपालिकामा पर्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङछेदर लामा, अपर अरूण सरोकार समितिका अगुवा, स्थानीय आमा समूह, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका स्थानीय अगुवाले स्थानीय विकासका विभिन्न पक्षमा चासो राख्दै माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । परियोजनामा स्थानीय जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सङ्खुवासभावासीको लगानी, पहुँच, तथा रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । माथिल्लो अरुण नेपाल सरकारको अगुवाइमा स्थानीयवासीको सहभागिता र लगानीमा छिट्टै सुरू हुने सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । आगामी आवको बजेटमा चतरा–लेगुवा–तुम्लिङटार हुँदै अरूण नदीको किनारैकिनार किमाथाङ्कासम्म पुग्ने द्रुतमार्गलाई विशेष सम्बोधन गरिएको छ । सो सडकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक बनाउने सरकारको योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर फर्केको विश्व बैंकले २७ वर्षपछि त्यस नदी करिडोरमा लगानीका लागि चासो व्यक्त गर्नु आफैँमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण विषय भएको जानकारहरुको भनाइ छ । गत असोजमा ऊर्जामन्त्री फम्फा भुसाल नेतृत्वको टोलीले समेत आयोजनास्थलको निरीक्षण गरेको थियो । सो टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना र विद्युतगृह निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो ।त्यतिबेला पनि सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका थिए । यसपटक पनि आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयवासीले आयोजनाको जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रभावित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोलबाट बनेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेकाले आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाइ छ, “आयोजना बन्न लागेकामा खुसी छौँ, आयोजनासँगै सडक निर्माण हुने भएकाले गाडी चड्न पाउने छौँ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुनेछ”, भोटेले भने , “आयोजनाको अनुगमन गर्ने र हेरेर जाने मात्रै हैन वास्तविक रुपमै निर्माण सुरु गर्नुप¥यो, स्थानीय रुपमा हुने अवरोध हटाएर आयोजना सफल बनाउन तयार छौँ ।” यही माग स्थानीयवासीले गत वर्ष पनि राखेका थिए ।मन्त्री भुसालले त्यतिबेला आयोजनाको हाल भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने र लगानीस्वरुप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनेका थिए “आयोजना चर्चामा आउने तर दशकौँसम्म निर्माण नहुने अवस्था छ, यसको अन्त्य गरी माथिल्लो अरुण स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरी निर्माण गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौंँ ।”आगामी आवको बजेटमा सरकारले सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार छ । सरकारले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई समन्वय गर्न यसअघि नै जिम्मेवारी दिइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्थापित सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले वित्तीय क्षेत्रको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । गत चैतमा स्वदेशी लगानीकर्तासँग सरकारले बृहत् छलफल गरी लगानीका लागि आग्रह गरेको थियो । निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बूढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् ।आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।वर्षामा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा खेर जाने अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि जलाशय र अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिका आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सो आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल कामका रुपमा रहेको छ । त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्नसक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ । पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसलाई घटाउन सकिए आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत छोटिनेछ । सो कार्यक्रममा समेत अर्थमन्त्री शर्माले माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेका थिए “हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ । लगानीको समस्या होइन ।” स्थलगत निरीक्षणका क्रममा समेत उनले सोही कुरा दोहो¥याएका छन् । माथिल्लो अरुणमा लगानीको कुनै पनि समस्या हुदैन । उनले भने, “आयोजनामा लगानीका लागि कुनै व्यवधान हुँदैन । हामी लगानी जुटाउँछौँ ।” जुन परियोजनाका लागि ऋण लिने हो त्यही आयोजनाले तिर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।आयोजनामा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । आयोजनामा जनसहभागिता भएमात्रै त्यसको दिगो विकास हुने भएकाले लगानीको ढाँचा बनाउँदैमा त्यसमा सचेत हुने गरी सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । सङ्खुवासभाका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि आयोजनाको छिटो विकास होओस् भन्ने पक्षमा छन् । सोही नदीमा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय रहेको छ । सोही कम्पनीले तल्लो अरुणको समेत विकास गर्ने भएको छ । प्राधिकरण र सतलजले नै अरुण चार आयोजना निर्माण गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा सो नदी करिडोरमा एकपछि अर्को आयोजना विकासको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ ।स्थानीयवासीको समेत माग सम्बोधन गरेर माथिल्लो अरुणको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न र त्यसमा सहज रुपमा लगानीका लागि स्थानीय साझेदार समेत तयार भइसकेका छन् । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि यस प्रकृतिका आयोजना जरुरी रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै आजको पहिलो र प्रमुख आवश्यकता हो ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोतको आधार

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

संघीयताले नेपालको सार्वजनिक खर्च बढ्यो : विश्व बैंक

काठमाडौं । संघीयताका कारण नेपालको सार्वजनिक खर्च पछिल्लो समय बढेको विश्व बैंकले बताएको छ । सार्वजनिक खर्चको समीक्षाबारे सोमवार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संघीयताका कारण जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुगे पनि सार्वजनिक खर्च भने उल्लेखनीय रूपमा बढेको उल्लेख छ । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भएको तथा अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करीब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संघीयताले मुलुकको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको र यसमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस्तो खर्च अझ बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकतासमेत औंंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्पत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने र भन्सार महसुल सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सृजनामा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पूँजीगत खर्च बढाउन र हरित वृद्धितर्पmको परिवर्तनका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिनेसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको प्रतिवेदनमा नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न वायुप्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले संघीयता बलियो बनाउनका विश्व बैंकको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण भएको बताए । विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भाेसले यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्न सदाझैं विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । यो प्रतिवेदन र विश्व बैंकको मानव विकाससम्बन्धी सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्न उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विश्व बैंकको करिब १३ अर्ब ऋण सहयोग

सम्बन्धित सामग्री