काठमाडौं । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नेपाल सरकारको क्षमतामा आएको ह्राससँगै दाताहरूबाट हुने वैदेशिक सहायता भुक्तानी पछिल्ला वर्षहरूमा घटेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विकास सहायता प्रतिवेदन (डेभलपमेन्ट कोअपरेशन रिपोर्ट) अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायताबापत दाताहरूबाट १ अर्ब ४० करोड अमेरीकी डलर भुक्तानी पाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा १७ दशमलव ६४ प्रतिशत कम हो ।
आव २०७७/७८ मा पनि दाताबाट हुने यस्तो भुक्तानीमा १५ दशमलव ८८ प्रतिशतले कमी आएको थियो । त्यस वर्ष सरकारले दाताबाट १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी पाएको थियो । आव २०७६/७७ मा भने दाताहरूबाट हुने यस्तो भुक्तानी हालसम्मकै उच्च– २ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ । आव २०७८/७९ मा नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोग आव २०७४/७५ यताकै न्यून रहेको अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाउँछ । अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा आएको कमीको मुख्य कारण सरकारको कमजोर खर्च र दाताहरूबाट रिइम्बर्समेन्ट (शोधभर्ना) मा हुने ढिलाइ हो ।
वैदेशिक सहायता कम उपयोग हुनुमा लक्ष्य निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुनु नसक्नु, अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा हुनु र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आवमा हुन नसक्नु, शोधभर्ना प्रणालीमा हुने ढिलासुस्ती एवं अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुनु, आयोजनाको पर्याप्त तयारी नहुँदै कार्यान्वयनमा जानुजस्ता पक्षहरू जिम्मेवार देखिएका छन् ।
पूँजीगत खर्च कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको सदुपयोग न्यून हुने र त्यसले समग्र वैदेशिक सहायता प्राप्तिलाई असर गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्राय: सबै विदेशी ऋण या त पूँजीगत खर्च, त्यो नभए सार्वजनिक संस्थानका निश्चित परियोजनामा लगानी गर्न प्रयोग हुने गरेको छ । तर, यी खर्च लामो समयदेखि सुस्त रहेका छन् । पूर्वसचिव गोपीकृष्ण मैनालीका अनुसार वैदेशिक सहयोग भुक्तानी कम हुनुमा परियोजना तयार नहुँदै वैदेशिक सहायता स्वीकारिने प्रवृत्ति एउटा कारण हो भने अर्को सहायता शर्तहरू पूरा गरेर शोधभर्ना उठाउन नसक्नु हो । शोधभर्ना प्राप्तिका लागि विभिन्न शर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पूरा गर्न नसक्दा पनि दाताबाट हुने भुक्तानी कम हुने गरेको छ ।
नेपालको विकास बजेटका लागि वैदेशिक सहायता मुख्य स्रोत रहँदै आएको छ । तर, त्यस्तो सहायता प्राप्तिमा कमी आउँदा आव २०७८/७९ मा नेपालको बजेटमा आधिकारिक विकास सहायताको अंश २२ दशमलव ६ प्रतिशतमा खुम्चन पुगेको छ । यो अघिल्लो आव २०७७/७८ मा २४ दशमलव ४ प्रतिशत थियो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार हालको प्रवृत्ति हेर्दा आगामी ३ आवसम्म नेपालमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा कमी आउने सम्भावना छ । बदलिँदो भूराजनीतिक प्राथमिकता तथा विकास साझेदारहरूकै घरेलु वित्तीय समस्याका कारण यस्तो अवस्था आउनसक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
सबैभन्दा धेरै प्राप्ति विश्व बैंकबाट
विकास साझेदारमध्ये आव २०७८/७९ मा नेपालले सबैभन्दा धेरै भुक्तानी विश्व बैंकबाट पाएको थियो । विश्व बैंकमार्फत भएको कुल ४८ दशमलव ४९ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानीमध्ये ४७ दशमलव ४४ करोड डलर ऋण थियो । एशियाली विकास बैंकले गरेको कुल भुक्तानी २९ करोड अमेरीकी डलरमा २६ दशमलव ५ करोड डलर ऋण थियो । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले ११ करोड अमेरिकी डलर बराबर ऋण भुक्तानी बजेटरी सहयोगका लागि उपलब्ध गराएको थियो ।
अमेरीकी सहयोग संस्था यूएसएआईडीले आव २०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी ६५ दशमलव ९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग सम्झौता गरे पनि वास्तविक भुक्तानी १० दशमलव १३ करोड अमेरीकी डलर मात्रै गरेको थियो । यूएसएआईडीको यस्तो भुक्तानीको ठूलो अंश ८ दशमलव ८४ करोड प्राविधिक सहायताका रूपमा भएको थियो ।
आव २०७८/७९ मा नेपाललाई भुक्तानी भएको कुल ऋणमध्ये ९९ दशमलव ५ प्रतिशत मूलत: ५ विकास साझेदारहरू – विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, भारत र जापानबाट भएको थियो । त्यस्तै, कुल अनुदानको ५७ दशमलव ५ प्रतिशत भुक्तानी संयुक्त राष्ट्रसंघ, बेलायत, नर्वे, यूरोपेली संघ तथा ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन्स एन्ड इम्युनाइजेशन (गाभी) बाट भएको थियो ।
बढ्दो अफबजेट खर्च
दाताले दिएको रकम खर्च गर्ने क्षमता सरकारको कम हुँदै जाँदा वैदेशिक सहयोग सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अर्थात् ‘अफ बजेट’ खर्च भने बढ्दै गएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा नेपालले प्राप्त कुल वैदेशिक सहायताको २० दशमलव ८ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च भएको थियो । नेपाललाई प्राप्त कुल सहयोगको ७९ दशमलव २ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणाली अर्थात् रातो किताबमा समावेश भई खर्च भएको थियो । आव २०७७/७८ मा वैदेशिक सहयोगको १५ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रणालीबाहिरै खर्च भएको थियो भने ८४ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट प्रणालीअन्तर्गत नै खर्च भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा समग्र सहायता परिचालनमा बजेट बाहिरबाट हुने खर्चको अंश भने घट्दै आएको थियो । आव २०७२/७३ मा बजेटबाहिरबाट हुने खर्चको अंश ३७ प्रतिशत थियो । वैदेशिक सहायताको ठूलो अंश राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत आउँदा सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्ने सुविधा हुन्छ ।
नेपाल सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ ले सबै प्रकारका विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गरिने तथा त्यस्ता सहायताको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने बताएको छ । तर, अझै वैदेशिक सहयोगको उल्लेख्य अंश बजेट प्रणालीबाहिरबाटै खर्च हुने क्रम रोकिएको छैन । आव २०७८/७९ मा १ दशमलव १ अर्ब अमेरीकी डलर सहयोग बजेट प्रणालीमार्फत तथा २९ दशमलव ५५ करोड अमेरीकी डलर सहयोग बजेट प्रणालीबाहिरबाट खर्च भएको थियो ।
विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय दाताहरू, भारत, चीन, कुवेत फन्ड, जाइकाजस्ता द्विपक्षीय दाताको सहयोगको शतप्रतिशत अंश बजेट प्रणालीमार्फत खर्च हुन्छ । तर, यूएसएआईडी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता बहुपक्षीय दातादेखि अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड्सजस्ता द्विपक्षीय दाताको सहयोगको अधिकांश अंश बजेटबाहिरबाट खर्च भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारी दाताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार खर्च गर्ने, छरिएका आयोजनामा खर्च गर्ने र मन्त्रालयपिच्छे वैदेशिक सहायता खर्च गर्दा बजेट बाहिरबाट धेरै खर्च भएको बताउँछन् ।
कोभिडका कारण दाताको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र
आव २०७८/७९ मा दाताको रोजाइमा रहेका ५ प्रमुख सहायताका क्षेत्रहरू – स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सेवा, पुनर्निर्माण तथा ऊर्जा थिए । कुल सहायता भुक्तानीको १७ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको थियो । आव २०७८/७९ मा विश्व बैंकको सहायता भुक्तानी ३९ प्रतिशतले घटेको थियो भने एशियाली विकास बैंकको १५ दशमलव ५ प्रतिशतले र संयुक्त राष्ट्रसंघको ३२ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । द्विपक्षीय दातामध्ये अमेरिका, चीन र बेलायतको भुक्तानीमा क्रमश: ४ दशमलव ३४, ५३ दशमलव १ र ३२ दशमलव ४ प्रतिशतले कमी आएको थियो । तर, अर्को विकास साझेदार जापानको भुक्तानी भने ६७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
