पर्वत : अदालतको फैसलाको पर्खाइका कारण नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन नपाउँदा समस्या भएको भन्दै पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतलाई चिठी लेखेको छ।कालीगण्डकी नदी उत्खननको विषयमा परेको रिट उपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालत २०७८ असार २९ गते आदेश दिँदै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नगर्न भनेको थियो। डेढ वर्षसम्म पनि सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नगर्दा समस्या भएपछि गाउँपालिकाले अदालतलाई पत्र लेखेर यस बारेमा टुङ्गो लगाउन अनुरोध गरेको हो।गाउँपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रश
