६ भदौ, धनगढी । मंगलबार रातिदेखि अविरल वर्षाका कारण कैलालीमा १५ सय भन्दा बढी घर डुवानमा परेका छन् ।
कान्द्रा र मोहना नदीमा पानीको बहाव उच्च भएर बस्तीमा पस्दा नदी किनारका धेरै घरहरु डुबानमा परेका छन् …
गत वर्ष ७६ हजार मानिस जलनबाट प्रभावित, १५ सय हाराहारी मात्रै पुगे अस्पताल
उपचार खर्च धान्नै गाह्रो
आगोले जलेकी ६५ वर्षीया एक महिला (नाम खुलाउन नचाहेको)को ११ माघमा कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा...
असोज २३ गते कर्णाली र बबई नदीमा आएको बाढीले विस्थापित भएका करिब २ हजार ५ सय जना घर फर्केका छन् । कर्णालीमा करिब १५ सय र बबईमा झन्डै १ हजार मानिस बाढीबाट जोगिन सुरक्षित स्थलमा पुगेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले दशैं र तिहार लगायत चाडपर्व केन्द्रीत सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । चोरी, लुटपाट, जुवा, झै–झगडा र सवारी टिकटमा हुनसक्ने कृतिम अभाव नियन्त्रण गर्न विशेष योजना लागू गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी सुधीरराज शाहीले रातोपाटीलाई बताए ।चाडपर्वको सुरक्षामा एक सिफ्टमा १५ सय प्रहरी परिचालन गर्नेगरी ललितपुर प्रहरीले सुरक्षा योजना बनाएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था, किनमेल गर्ने ठाउँ, सुनचाँदी पसल र मानिस जमघट हुने ठाउँमा लुटपाट नियन्त्रण गर्न प्रहरी टोली परिचालन
काठमाडौं । पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले हालै आएको बाढीपछि देशमा स्वास्थ्य सङ्कट आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । जुन महिनाको मध्यदेखि सुरु भएको बाढीका कारण हालसम्म करिब १५ सय जनाको मृत्यु र ३३ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् । देशका विभिन्न भागहरूमा बाढी पीडितको उद्धार र निकासीको प्रयास जारी रहँदा त्यहाँका स्वास्थ्य विज्ञहरूले डेंगु, औलो र […]
काठमाडौं । एक वयस्क मानिसलाई दिनमा १५ सय क्यालोरी शक्ति चाहिन्छ । यदि १३ सय क्यालोरी भन्दा कम भएमा शरीरको ऊर्जा पनि कम हुँदै जान्छ । जसकारण मानिस दुब्लाउँदै जान्छ । उमेर अनुसारको तौल नभएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुब्लो भनिन्छ । दुब्लोपन हुनुमा शरीरलाई चाहिने पर्याप्त खानाको अभाव, पेटमा जुका तथा अन्य परजीवीले खाना सोस्ने लगायतका […]
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ?
वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ ।
जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ?
जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ ।
त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ?
जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु ।
विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ ।
तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ?
विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो ।
वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ?
शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं ।
गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ?
गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन ।
कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ?
कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं ।
वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् ।
महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ?
सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ ।
तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ?
जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् ।
स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ?
गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् ।
वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ?
वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन ।
वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ?
वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ ।
यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ?
यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ ।
राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ?
महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन ।
अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
समयमा नै सरकारले कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था नगर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पुगेको देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार माग भए पनि उनीहरू कोभिडको खोप नलगाएका कारण अयोग्य सावित भएका छन् । यसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानिएको विप्रेषणमा पनि असर पुगेको छ ।
कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरियन्टको जोखिम बढ्दै जाँदा नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएको रोजगारी गुम्ने स्थिति छ । सरकारले खोपको व्यवस्था नगर्दा वैदेशिक रोजगार पनि धराशयी हुने संकेत देखिएको छ । खाडी मुलुकले कोभिड १९ को खोप लगाएका कामदारलाई मात्र स्वीकृति दिएपछि थुपै्र नेपाली कामदार खाडी मुलुक जानबाट वञ्चित भएका हुन् ।
असारको पहिलो हप्ताको सूचनाअनुसार कोरोना संक्रमणविरुद्ध दिइने खोपमध्ये यूएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको फाइजर बायोटेक, स्पुतनिक ५, सिनोफार्म, अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका खोप लगाएकालाई मात्रै उसले मान्यता दिएको छ । यी खोप लगाएका कामदारले मात्र त्यहाँ सहजै प्रवेश पाउनेछन् । कोरोनाको पहिलो लहर देखिएपछि कुवेतमा पनि नेपाली कामदार लगिएको छैन भने नयाँ भिसा पनि जारी गरिएको छैन । कुवेतले आगामी साउन १७ गतेबाट कोरोनाको खोप लगाएका कामदारलाई भने श्रमअनुमति दिएको छ । कुवेतले भिसा पाएर नेपालमा बसेका कामदारको अनलाइनबाट नै भिसा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ जसका कारण उनीहरू साउन १७ गतेबाट कुवेत जान पाउने छन् । तर, सेप्टेम्बरपछि खोप नलगाएकाको भिसा नवीकरण नगरिने बताएको छ । कुवेतको १७, १८, २० र २२ नम्बर भिसा पाएर नेपालमा रोकिएका कामदारले अनलाइनबाट नै भिसा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
साउदी अरबले आफ्ना हवाई उडान कम्पनीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नलगाएका यात्रुलाई नबोक्न निर्देशनको छ । विनाखोप काम गरेको पाइएमा जरीवाना, निलम्बनदेखि डिपोर्टसम्म गर्न सक्ने नीति साउदी अरबको छ । यसरी खोपको अभावका कारण थुपै्र नेपालीले रोजगारी गुमाउनु सामाजिक र आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
मलेशियाले १ लाख १७ हजार नेपाली कामदार लैजान माग गरे पनि अहिलेसम्म लैजान सकेको छैन । त्यस्तै कतारबाट ५० हजार, साउदी अरबबाट २६ हजार, साइप्रसबाट १७ हजार, यूएईबाट ५ हजार, रोमानियाबाट ९ हजार, बहराइनबाट १७ सय र ओमानबाट १५ सय नेपाली कामदारको माग भएको व्यवसायीको भनाइ छ । माग भए पनि खोपको व्यवस्था नभएका कारण नेपाली कामदारहरू त्यहाँ जान पाउने छैनन् ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि कोभिड खोप खरीद गरी विक्रीवितरण गर्न दिएको भए आज यो अवस्था आउँदैन कि भन्ने देखिन्छ । सशुल्क र निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरेको भए सक्नेले शुल्क तिरेर पनि खोप लगाउँथे । तर, सरकारले त्यस्तो व्यवस्था नगर्दा कैयन् नेपाली कामदारहरू आफ्नो हातमा रहेको रोजगारी गुमाउन विवश भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा कतार, साउदी अरब, यूएई, मलेशिया पर्छन् । नेपाली महिला कामदारका लागि कुवेतपछिको प्रमुख गन्तव्य जर्मनी, माल्दिभ्स, माल्टा, डेनमार्क, जर्मनी र इजरायल बनेका छन् । ती देशमा व्यक्तिगत रूपमा श्रमस्वीकृत लिनेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी नराम्रोसँग प्रभावित भएकै बेलामा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीले सरकारले तत्कालै बहुमत नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने चेतावनी दिएका छन् । सरकार राजनीतिक जोडघटाउमा व्यस्त रहँदा आज नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग थिलथिलिन पुगेको छ । छिमेकी भारतले नोभेम्बरसम्ममा सबैलाई खोप लगाउने घोषणा गरेर दु्रतगतिमा अगाडि बढ्दा नेपालले अहिलेसम्म त्यसका बारेमा केही सोच्न सकेको छ्रैन । सरकारले खोप व्यवस्थापन नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र असहज बन्ने देखिन्छ । यदि धेरैभन्दा धेरैलाई खोप लगाउने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसैले घरमा थुनेर मात्र समस्या समाधान नहुने हुँदा सरकारले तत्कालै खोप व्यवस्थापनलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।
कोभिड–१९ का कारण विश्वभरिका उद्योग धन्दा र व्यवसायमा नराम्रो असर परेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका व्यवसायहरू अझै सञ्चालमा आउन सकेका छैनन् । कोरोनाका कारण बन्द भएका १० प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । केही उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । समग्रमा राष्ट्रिय औसतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कोरोना महामारीअगाडिको तुलनामा व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ ।
कोरोनामहामारीपछि ५३ दशमलव ९५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको देखिन्छ भने आंशिक रूपमा ३६ दशमलव ९८ प्रतिशतमात्र सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । कोरोनाका कारण बन्द भएका १० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा १३ प्रतिशतले आप्mनो रोजगारी गुमाउनु परेको छ ।
स्वदेशमै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था नहुँदा थुप्रै उद्योग व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द छन् । होटेल व्यवसाय, सिनेमा, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था ठप्प छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख अंश मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न १५ लाख मानिस बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । देशले पूर्णरूपमा खोपको व्यवस्था गरेको सन्देश विश्वमा फैलिएपछि मात्र नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक नेपाल भित्रिने छन् । नत्र त्यसो नगरेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र झन् धराशयी हुने देखिन्छ । यसलाई कोरोनापूर्वको स्थितिमा पुर्याउन केही दशक लाग्ने देखिन्छ । हालसम्म देशमा करीब ७० प्रतिशतमात्र उद्योग खुले पनि तिनीहरूको उत्पादन भने ३० प्रतिशतमा मात्र सीमित बनेको छ ।
राजस्वमा योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगार, पर्यटन वा उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा चलायमान गराउने अहिलेको महत्त्वपूर्ण विकल्प नै खोप हो । त्यसैले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ ।
लेखक कौशल उमाविमा अध्यापन गर्छन् ।
भारतमा कोरोना संक्रमितको आँकडाले लगातार नयाँ रेकर्ड छोइरहेको छ । आइतबार भारतमा रेकर्ड स्तरको २ लाख ७१ हजार २०४ नयाँ संक्रमित भेटिएको छ । यस वर्ष पहिलो पटक १५ सय ७० को मृत्यु भएको छ । यसका साथै पछिल्लो २४ घण्टामा १ लाख ४२ हजार १५० मानिस निको भएका छन् ।अघिल्लो वर्ष संक्रमण सुरु भएपछि भारतभरि कोरोनाद्वारा संक्रमित हुने बिरामीको संख्या डेढ करोड पार भएको छ । यसमा १ करोड २९ लाख ४७ हजार २९७ संक्रमित निको भइसकेका छन् । भारतमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या १९ लाख २१ हजार ७३८ छन् । यस्तै कूल मृतकको आँकडा प
असोज २३ गते कर्णाली र बबई नदीमा आएको बाढीले विस्थापित भएका करिब २ हजार ५ सय जना घर फर्केका छन् । कर्णालीमा करिब १५ सय र बबईमा झन्डै १ हजार मानिस बाढीबाट जोगिन सुरक्षित स्थलमा पुगेका थिए ।
असोज २३ गते कर्णाली र बबई नदीमा आएको बाढीले विस्थापित भएका करिब २ हजार ५ सय जना घर फर्केका छन् । कर्णालीमा करिब १५ सय र बबईमा झन्डै १ हजार मानिस बाढीबाट जोगिन सुरक्षित स्थलमा पुगेका थिए ।
