समाज विकासको लागि जन-सुरक्षाको वातावरण राज्यले बनाउने हो । राज्यले त्यो बनाउन नसके सक्ने राम्रो मुलुक पस्ने, नसक्ने भारत छिर्ने हो । यो लाहुरेको मुलुक हो, हुने लाहुरे नै हो ।
यस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले आफूहरूबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७७ वर्ष मनाएका छन्। सन् १९४७ देखि हाम्रा देशहरूले खुला, उत्तरदायी र सहकार्यमूलक मित्रता स्थापित गरेका छन्, जुन निकै लामो समयदेखि बलियो सम्बन्धका …
सरकारी अड्डाबाट जनताले मागेको सूचना नपाउने अवस्थाले सेवा प्रवाह, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रद्धतिप्रति राज्य संयन्त्र कत्ति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ।
दिपक श्रेष्ठ र सुमित्रा केसी काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्रको १५ वर्ष पूरा भएको छ । लाखौं जनताको सडकमा उत्रिएर राजतन्त्र बिदाई गरेपछि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो । गणतन्त्र आएसँगै जनतालाई आफ्नो बोल्न पाउने लेख्न पाउने तथा विरोध गर्ने पाउने लगायतका थुप्रै अधिकार प्राप्त भएको छ । जनता केन्द्रविन्दुम रहने गणतान्त्रिक व्यवस्था आएपनि राज्य सञ्चालकहरु […]
प्रतिनिधिसभाकाे आइतबारकाे बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ४२ विधेयकलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आमनागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरूसमेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको भन्दै रुलिङ गरेका हुन् ।‘विचाराधीन विधेयकहरूलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्नु हामी सवैको दायित्व हो । संसद अवरोधका कारण विधि निर्म
काठमाडौं। लामो समय काठमाडौं उपत्यकाबाट फोहोर नउठेपछि नागरिकहरुले आफै फोहोर लगेर सिसिडोलमा फाल्ने अभियान शुरु गरेका छन्। राज्य जनताप्रति उत्तरदायी नभएकाले अभियान शुरु गर्न परेको विश्व सरसफाई अभियन्ता राज मानवले बताए। लामो समय फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा उपत्यका दुर्गन्धित भएकाले नागरिकस्तरबाटै सरसफाइको अभियान शुरु गरिएको हो।
बालकृष्ण मैनाली राणाकालीन र पञ्चायतकालीन अवस्थालाई छोडेर प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा ३१ वर्ष पूरा भइसकेछ । कुनै पनि देशको लागि ३१ वर्ष भनेको सामान्य अवधि पक्कै होइन । राज्य सञ्चालकहरु यदि इमानदार हुन्थे अथवा जनता र जनताको मतप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने ३१ वर्षको अवधिभित्र देशले कसैसँग ऋण र सहयोगको आशा गर्नुपर्ने थिएन । बरु सानोतिनो सहयोग […]
राज्य संचालनका तीन अवयव– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एउटै शरीरका भिन्नभिन्न अंग जस्तै हुन् भन्ने मान्यताले प्रत्येक राज्यमा यिनको प्रभावशाली अस्तित्व कायम राखिएको हुन्छ। खासगरी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा एउटै शरीरका ती अंगहरू आफैँमा स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि एकअर्काप्रति निर्भर हुन्छन् या निर्भरताका लागि संवैधानिक तथा क...