२३ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने सरकारको तयारी

निष्क्रिय कम्पनी बन्द गर्न दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न जति सजिलो छ दर्तापछि बन्द गर्न कैयौँ गुणा कठिन छ । तर यस पटक अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई स्किम नै ल्याएर कर छुट दिने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘उद्योगी व्यवसायीले यो विषय जोडतोडका साथ उठाएपछि मन्त्री पुन पनि एक पटक अवसर दिइनुपर्छ की […]

Nepal Press चैत्र २०८०

दुई दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइने

दूरसञ्चार क्षेत्रका पूर्वाधार बनाएर एकभन्दा बढी सेवाप्रदायकलाई उपलब्ध गराउन सरकारले दुई कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । ठूला पूर्वाधार (बीटीएस टावर, ब्याकबोन आदि) र साना पूर्वाधार (ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याइने इन्टरनेटका तारलगायत) का लागि एक–एक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र खुला गर्ने सरकारको तयारी छ ।

कान्तिपुर माघ २०७९

आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा प्रसारण गरिने विदेशी च्यानल हेरेबापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कको सम्बन्धमा आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यसले थोरै च्यानल हेर्ने नेपाली उपभोक्तालाई राहत मिल्ने र नेपालमा व्यापार गर्दै आएका विदेशी च्यानलका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्रालयले आलाकार्ट प्रणालीका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो प्रणाली लागू हुन ढिलाइ हुँदा विदेशी च्यानलले नेपालका सिग्नल वितरण गर्ने कम्पनीसँग अनावश्यक सम्झौता गर्ने र आफूले भनेअनुसार फाइदा उठाउन नपाए एकपक्षीय रूपमा सम्झौता तोडेर अर्काे कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै आएका छन् । विनासूचना टेलिभिजनको सिग्नल बन्द गरिदिने र नेपालका व्यवसायीबीच नै सम्बन्ध बिगार्ने जस्ता काम गर्दै आएको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ । यो प्रणालीबाट नेपाली दर्शकले नहेर्ने र कम हेर्ने च्यानलका लागि पनि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । पछिल्लो समय केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको बजार खुम्चिँदै गएको छ । यसबाट सिग्नल वितरण गर्ने कम्पनीलाई समेत बोझ कम हुने र विदेशी स–शुल्क च्यानल प्रदायक र स्वदेशी सिग्नल वितरकसँगकोे भुक्तानीमा समेत पारदर्शिता आउनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई नदिइने

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमा कम्पनीहरुद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी असफल भएको छ । संघीय संसदको अर्थसमितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबाट हटाएपछि सरकारको योजना असफल भएको हो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र : तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । ऊर्जाको हकमा अहिलेसम्म आयोजना विकास र उत्पादनमा सीमित निजीक्षेत्र विद्युत् व्यापारसमेत गर्ने गरी अघि बढेको छ । यसका लागि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरू स्थापना भइसकेका छन् । तर, ती कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली नहुँदा तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उत्पादन शुरू गरिसकेका सबै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका छन् । निर्माणाधीनले पनि प्राधिकरणसँगै पीपीए गरेका छन् । सम्झौताअनुसार ती आयोजनाले भविष्यमा प्राधिकरणलाई नै बिजुली दिनुपर्छ । यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीले पीपीए नभएका र नयाँ आयोजनासँग सम्झौता गरेर बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आयोजना तत्काल सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन । उनीहरूले भारतबाट आयात गरेर पनि विद्युत् व्यापार गर्न भने सक्छन् । तर, त्यो पनि सम्भव नभएको बताइन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई तत्काल स्रोत विद्युत् पाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुने ऊर्जाक्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । सम्बद्ध कम्पनीका अधिकारी पनि यो छलफलको विषय भएको बताउँछन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समस्या भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ । कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि पीपीएको काम शुरू गरिहाल्छन् । अहिले प्राधिकरणले पीपीए रोकेकाले निजीक्षेत्रका कम्पनीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्न सक्छन् । पीपीए गरेका आयोजनाले उत्पादन थालेपछि समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा छैन । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा यसको परिकल्पना गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने ऐन चाँडै बन्ने बताएकी छन् । प्रचलित ऐनमा नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० को नेतृत्वमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) नामक कम्पनी दर्ता भएको छ । त्यसैगरी, मोतिलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक ९निफ्रा०ले विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । प्रचलित ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण अध्यादेश ल्याएर यी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सरकारको तयारी छ । तत्काल अनुमति पाएको खण्डमा यी कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली हुने छैन । अझै पनि स्वदेशी औद्योगिक क्षेत्रले पर्याप्त बिजुली पाएको छैन । भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्ने नीतिगत ढोका खोलेको छ । यसमध्ये नेपेक्सले आगामी वर्षामा भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई बजारको समस्या भने छैन । विद्युत् भने अभाव हुनेछ । नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले लाइसेन्स पाएपछि तत्काललाई आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिने बताए । साथै, विद्युत् बजार खोजीको काम पनि निजी कम्पनीले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘तत्काललाई विद्युत्को स्रोत नहुने भन्ने गम्भीर विषय त हो, तर लाइसेन्स पाएपछि हामीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्छौं । ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, लाइसेन्स पाएपछि विद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजार निर्माण गर्ने काम पनि हामी गर्नेछौं । विशेषगरी, भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को बजार निर्माण गर्नेगरी काम गर्नेछौं ।’ तत्काललाई प्राधिकरणसँग मागेर भए पनि व्यापार गर्न सकिने उनले बताए । हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याएर प्राधिकरण वा स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘तत्काललाई हामीसँगै पीपीए गरेका आयोजना नहुने हुँदा बिजुली नहुने भयो । तर, हामीले भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई आगामी वर्षामा ५०० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीले प्राधिकरणसँग बढी हुने बिजुली किनेर भए पनि सम्झौताका शर्त पूरा गर्न सक्छौं । तत्कालका लागि सोहीअनुसार विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । हिउँदमा भारतीय बजारबाट बिजुली ल्याएर यहाँ विक्री गर्न सक्छौं ।’ यद्यपि, यसमा प्राधिकरणले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् । गर्गका अनुसार प्राधिकरणले बढी हुने बिजुली बोलकबोलमार्फत विक्री गर्न सक्छ । वर्षामा प्राधिकरणको विद्युत् खेरजाने अवस्था पनि छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणसँग किनेर यो समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापारको काम सबै प्राधिकरणलाई मात्र दिनु हुँदैन । अब निजीक्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने, प्राधिकरणबाट मात्रै यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्रलाई तत्काल लाइसेन्स दिनु आवश्यक छ ।’ आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

भारतबाट २० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं : सरकारले भारतबाट २० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।मन्त्रिपरिषदले मंगलबार चार अमेरिकी डलरका दरमा २० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। खोप सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट खरिद गर्न लागिएको हो।खोप फेब्रुवरीभित्र १० लाख र मार्चभित्र १० लाख डोज ल्याउने तयारी छ। खरिदका लागि उत्पादक कम्पनीलाई अग्रिम ८० प्रतिशत भुक्तानी दिने, प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर सामान लोड हुनेबेला बाँकी २० प्रतिशत भुक्तानी दिने बताइएको छ।भार

थाहा खबर माघ २०७७

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान अवतरण गर्नेलाई थप सुविधा दिने सरकारको तयारी

काठमाण्डौ – सरकारले गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण गर्ने विमान कम्पनीलाई थप सुविधा दिने भएको छ । अहिले भौतिक निर्माण करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको सो विमानस्थलाई सन् २०२० को जनवरीदेखि व्यावसायिक उडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले निर्माण कार्य युद्धस्तरमा जारी रहेको यो विमानस्थललाई थप व्यावसायिक बनाउने र काठमाण्...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७६

२३ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने सरकारको तयारी

सम्बन्धित सामग्री

निष्क्रिय कम्पनी बन्द गर्न दिने सरकारको तयारी

दुई दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइने

आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्ने सरकारको तयारी

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई नदिइने

विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र : तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण

भारतबाट २० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्ने सरकारको तयारी

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान अवतरण गर्नेलाई थप सुविधा दिने सरकारको तयारी