‘देश समृद्धि होस्, जनता सुखी रहून्’ भन्ने ध्येयका साथ काम गरिरहँदा पनि केही मानिसहरु आफूलाई सरकारमा पुग्न नदिनका लागि अनेक उपायको खोजीमा लाग्ने गरेको ओलीको भनाई छ।...
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा सामान्य सुधारले नपुग्ने बताएकी छन् । मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामबारे पूर्ण जानकारी राख्ने हुनाले सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा केके सुधार गर्न आवश्यक छ र सुधार कसरी गर्ने भन्ने पक्कै पनि जानेको हुनुपर्छ । मन्त्री आफै विज्ञ नभए पनि विज्ञ सल्लाहकारहरूको सुझाव लिएर काम गर्नुपर्छ ।
तर, सुधार आवश्यक छ, यसो हुनुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्नुको कुनै प्रयोजन छैन । विश्वमा कहीँ पनि मन्त्रीले यसरी भाषण गरेको पाइँदैन, कार्यकारी भएकाले खुरूखुरू काम गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने भाषणै बढी गर्ने र कामचाहिँ निकै सुस्त गतिमा गर्ने गरिएको छ । कार्यकारी अधिकार लिएको व्यक्तिले दिने यस्तो प्रतिक्रियामा सुधार आवश्यक छ ।
सुधार गर्न खोजेकी मन्त्रीलाई कसले काम गर्न दिएको छैन ? उनले चाहेको के हो ? र, यसमा कसले अवरोध पुर्याएको छ ? त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । होइन भने चर्चाका लागि जेजस्तो पायो त्यही बोल्ने हो भने काम कसले गर्ने ? सरकारमा जानु भनेको काम गर्नलाई हो । त्यसैले सरकारसँग स्रोत, साधनको सुविधा पनि हुन्छ । सरकारसँग जुन किसिमको स्रोत साधन छ, त्यहीअनुसारको काम गर्ने हो भने भाषण गरिरहनु आवश्यक नै पर्दैन । नेपालमा चर्चाका लागि कुरा गर्ने र अर्ती उपदेश दिने उनी एक्ली मन्त्री भने होइनन् । विगतदेखि अहिलेको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले काम नगर्ने तर यसो, उसो गर्न आवश्यक छ भन्ने गर्छन् । जुन गलत हो, नेपालमा अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा काम गर्ने भनेकाले काम नगर्नु हो ।
सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने कानून निर्माण हुनुपर्छ । प्रविधिमैत्री कानून र कार्यशैली बन्नुपर्छ । तर, सरकारी निकायहरूले सूचनाप्रविधि भनेको इन्टरनेट मात्रै हो भन्ने बुझेको जस्तो देखिन्छ । जब कि यसमा अनेक सम्भावना छन् । साइबर सुरक्षादेखि मुलुकको डेटाको सुरक्षणसम्मका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । सूचनाप्रविधि नेपालमा निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । खासै लगानी गर्नु नपर्ने र बुद्धिको प्रयोगबाट ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने भएकाले यसका लागि धेरै नीतिहरूमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
सरकारले सूचनाप्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर सञ्चालन गरेको आईटी पार्क चल्न सकेन । त्यसको उपयोग गर्नेबारेमा सरकारले कुनै उपाय खोजेको छैन न त अर्को त्यस्तो पार्क बनाउने कार्यक्रम नै ल्याएको छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति ऐन सूचनाप्रविधिका लागि निकै आवश्यक छ । त्यसमा पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क बने पनि त्यसको कार्यान्वयनको ठोस आधार बनेकै छैन । सरकारी सेवाहरूका लागि अनलाइन प्रविधि शुरू भए पनि केही कानूनको अभाव र समन्वय नहुँदा एकातिर यसका लागि गरिएको लगानी खेर गएको छ भने सेवाग्राहीले अनेक हन्डर खानु परिरहेको छ ।
नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सूचनाप्रविधि क्षेत्र निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार हुँदै गएको पनि छ तर सरकारी नीतिकै कमजोरीका कारण यसले गति लिन सकेको छैन । यस्तोमा विगतमा भएका अध्ययन, शुरू भएका काम र गरिएका विभिन्न सम्झौता अध्ययन गरी तिनलाई कार्यान्वयनमातत लैजानुपर्नेमा भाषण गरेर के के जानेको छु भनी आडम्बर देखाउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
डा. चिरञ्जीवी नेपालनेपालको सेयर बजार भर्खर बामे सर्न लागेको छ । म २०६४ भदौदेखि करिब १५ महिना नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएँ । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्ड भन्ने नै चिनिएको थिएन । त्यतिबेलासम्म स्टक एक्स्चेन्ज भनेर मात्र चिनिएको थियो । बोर्डमा नियमावलीहरू बन्ने तर, पास हुन नसक्ने अवस्था थियो । नियमावली बनाउने काम हुन थाल्यो कि विरोध सुुरु भइहाल्ने प्रवृत्तिले नियमावलीहरू बन्न सकेका थिएनन् ।मैले ६ महिनाभित्रमा ११ वटा नियमावली बनाएर पास गर्ने काम गरें । धितोपत्र नियमावलीदेखि लिएर सेयर खरिद–बिक्री, स्टक एक्स्चेन्ज नियमावलीसमेत बनाउने काम गरें । त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले बोरामा नागरिकता ल्याएर ५०÷६० हजारको सेयर भर्ने गर्थे । नागरिकताको फोटोकपी ल्याउने र विभिन्न व्यक्तिको नाममा सेयर भर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक थियो । त्यसरी बोरामा नागरिकता ल्याएर सेयर भर्ने चलन तोड्न निकै कठिन भएको थियो ।सेयर बजारमा केही व्यक्ति मात्र सीमित थिए । सेयर बजार ‘अटोमेसन’मा जाने त परैको कुरा ‘सेमिअटोमेसन’मा पनि गएको थिएन । केही सीमित व्यक्तिहरूले कलेजका विद्यार्थीलाई सेयर भर्न लगाएर विभिन्न व्यक्तिको नामबाट प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) भर्ने चलन थियो । नेपालमा जस्तो बोरामा नागरिकता जम्मा गरेर सेयर भर्ने चलन विश्वका कुनै पनि मुलुकमा थिएन । विश्वमा कहीँ पनि एउटाको नागरिकता फोटोकपी गरेर अर्कोले सेयर भर्ने चलन थिएन । बोरे प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न अनेक उपाय अपनाउनुु परेको थियो । सेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन नियमावलीहरू ल्याउनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि सबै लगानीकर्तालाई सेयरमा सहभागी बनाउने अभियान थालियो । बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र आईपीओ भर्न पाउनुपर्ने नियमावली आयो । नागरिकताको फोटोकपी ल्याएर र मृत्यु भएका मानिसको फोटो टाँसेर सेयर बजारमा लगानी गरिन्छ भन्ने सूचनाका आधारमा बैंकमा छापा मार्दा साढे तीन लाख कित्ता अनधिकृत सेयर भरेको भेटियो र प्राप्त नागरिकता तथा फारामहरू सार्वजनिक गर्ने काम भयो । आगामी दिनमा त्यस्तो काम नगर्ने सर्तमा संलग्न व्यक्तिलाई छोडिएको थियो भने फारामहरू रद्द गरियो ।सेयरमा लगानी गर्नेले एउटा नागरिकताको फोटीकपी दुई सयदेखि पाँच सयसम्म तिरेर गाउँबाट ल्याउने गरेको अध्ययनका क्रममा भेटियो । लगत्तै गैरकानुनी कामलाई निरुत्साहित गर्न बैंकमा खाता खोलेकाले मात्र सेयर भर्न पाउने व्यवस्थासहितको नियमावली धितोपत्र बोर्डले बनायो र पहिचान गर्न केही सहज भयो । बोर्डले बनाएको नियमावली अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।राष्ट्र बैंकमा त्यसबेला कायम मुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बैंकिङ क्षेत्रलाई गाह्रो हुन्छ भनेर नियमावली कार्यान्वयनमा नलैजाने मनसाय राख्नुुहुुन्थ्योे । राष्ट्र बैंक र बोर्डको प्रतिनिधि बसेर नागरिकता सक्कली कि नक्कली छानबिन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो र लामो छलफलपछि कार्यान्वयनमा सहमत हुनुभएको थियो । त्यतिखेर कलेजका विद्यार्थीहरूको धन्दा नै नक्कली नागरिकताको फोटोकपी गर्दै सेयर भर्ने र सेयर भरेबापत महिनाको ६ देखि ८ हजार रुपैयाँ कमाउने खेलो हुँदो रहेछ । नियमावलीमा बैंकमा खाता अनिवार्य भएको हुनुुपर्ने व्यवस्था गरिँदा मेरो विरोधमा नारा जुलुस पनि भए । लगानीकर्ता, ब्रोकरहरूसमेत ‘डेलिगेसन’मा गए । त्यतिबेला धितोपत्र बोर्डको कार्यालय थापाथलीमा थियो । चार महिनासम्म उनीहरूले मेरो कार्यकक्ष घेरे । कजेलका विद्यार्थी, एकाध लगानीकर्ता र दलालले सेयर खरिद गर्न बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन दबाब दिए । प्रधानमन्त्रीकहाँ जुलुस जाने, बैंकका मानिसलाई उचालेर असहज स्थिति पैदा गर्ने काम गरे । सुरक्षाका लागि प्रहरी बोलाउँदासमेत नआउने परिस्थिति निर्माण भएको थियो । उच्छृङ्खल समूहले धितोपत्र बोर्डको कार्यालय र त्यहाँ रहेका सामग्री जलाइदिन्छु भन्न थालेपछि चिनेको साथी एसपी सुशीलवरसिंह थापालाई भनेर १५ जना प्रहरी राखेर चार महिनासम्म काम गरें । बोर्डको अध्यक्षले हाम्रो दानापानी हटाइदियो भनेर सबै संगठनको जुलुस बिहान बोर्डमा आउने र साँझ जाने गथ्र्यो । अहिले सम्झिँदा लाग्छ नेपाल विचित्रकै देश हो । त्यतिबेला धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) २०÷२२ जना मात्र थिए । ब्रोकरहरूको मनोमानी बढेपछि ब्रोकर थप्नुुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थाल्यो । विस्तारै सेयर बजारमा लगानीकर्ता बढ्दै गए । सेयर बजार ‘सेमी–अटोमेसन’मा गयो । त्यसपछि स्टक एक्स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डको सम्बन्ध पनि विस्तारै सुधार हुँदै आएको थियो । १५ महिना बोर्डमा बस्दा सेमी–अटोमेसन, ब्रोकर संख्या थप्ने, विनियमावली बनाउने, कमोडिटी एक्स्चेन्जलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भयो । नियमावलीहरू ल्याउँदा बोर्डकै कर्मचारी पनि असन्तुष्ट हुने स्थिति पैदा भयो । विरोध गर्ने बोर्डका २÷३ जना व्यक्तिलाई कार्यक्रमा सहभागी गराउन विदेश पठाएरसमेत नियमावली ल्याउनुुपरेको थियो । त्यतिबेला मलाई साथ दिनेमा बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक बाबुराम रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विमल वाग्लेले पनि मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला सञ्चालकहरूले मलाई साथ दिएकै कारण नेपालको सेयर बजारको आधार (बेस) तयार भएको थियो । अहिले त्यही धरातल (फाउन्डेसन) मा उभिएर बोर्डले काम गरेको छ । तर, जुन रफ्तारबाट धितोपत्र बोर्ड अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न भने सकेको छैन ।त्यतिबेलै कमोडिटी एक्सचेन्ज (वस्तुु बजार कारोबार स्थल) नहुँदा ठगियौं भनेर वस्तुु बजारका लगानीकर्ताहरू नियमन गरिदिन आग्रह गर्दै धितोपत्र बोर्डमा पटक–पटक जुलुस आउने गरेको थियो । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डले बनाएको नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले बेला भएको छैन भन्दै फिर्ता पठायो । १६ वर्षपछि अहिले बल्ल कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । कमोडिटी मार्केट सञ्चालन गर्न गरिएका सबै प्रयास खेर गए । त्यतिबेलै कमोडिटी मार्केट सञ्चालन भएको भए अहिले कमोडिटी मार्केटको महत्व स्थापित भइसक्ने थियो । कमोडिटी मार्केट नहुँदा धेरै ठगिए ।त्यतिबेलै एउटा स्टक एक्सचेन्जले पुग्दैन, अर्को खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । २÷३ वटा अरू स्टक एक्सचेन्ज खोल्नुपर्छ भन्ने बहस अझै जारी छ । विभिन्न देशमा क्षेत्रीय (रिजनल) स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका थिए । भारतमा पनि प्रदेशका स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भएर बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्ज दुईवटा भएको स्थितिमा नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्जको जरुरी देखिँदैन । अन्य मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जहरू मर्ज भइरहेका बेला हामीकहाँ अरू स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा किन वकालत गरिरहेका छौं, बुुझ्न सकेको छैन । केही सीमित व्यक्ति मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जका पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । मैले सुरुदेखि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छु । सानो बजार छ । भएको स्टक एक्सचेन्जलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसनमा लैजानुु आवश्यक छ । प्राथमिक सेयर भर्ने प्रक्रियामा सुधारसँगै सेयर बजार निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएकाले सबैको चासो बढ्न पुगेको थियो । म बोर्डमा रहेकै बेला २०६५ भदौ १५ गते सेयर बजार सूूचक नेप्से ११७५ अंकमा पुगेको थियो । धितोपत्र बोर्डको कामहरू सबैलाई थाहा पाउन थाले । सेयर बजारमा पनि नियामक छ भन्ने आभास पैदा भयो । सेयर के रहेछ भनेर धेरैले चासो दिन थाले । राम्रो कम्पनी छानेर सेयरमा लगानी गर्न व्यापक प्रचार–प्रसार सुुरु भयो । त्यतिबेलै ५० हजारको हाराहारीमा रहेका लगानीकर्ता छोटो समयमै बढेर १४÷१५ लाखको हाराहारीमा पुगे । नयाँ लगानीकर्ता सेयर बजारमा भित्रिए । सेयर बजारबाट कमाउनेले पनि मनग्ये कमाए । नेप्सेले उचाइ लिइरहेकै बेला सरकार परिवर्तन भयो । माओवादी सरकारमा आयो । सरकारसँग पुँजी बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असहमति देखिन थाल्यो । राजनीति टकराव बढेसँगै मैलै बोर्डबाट राजीनामा दिएँ । उचाइ पुुगेको सेयर बजार सरकारप्रति अविश्वास जनाउँदै निरन्तर घट्न थाल्यो र २९२ अंकसम्म झर्न पुुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वले सेयर बजारलाई त्यति राम्रो रूपमा नलिएकै कारण निरन्तर बजार घटिरह्यो । स्वभाविक रूपमा बजार बढेका बेला सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ । त्यसबेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षहरू जम्मा भएर सार्कभित्र एक–आपसमा सेयर किनबेच गर्नुपर्छ भनेर सम्झौता पनि भएको थियो । एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भनेर कुरा भयो । पछि नेपालको ‘ब्याकवार्ड’ सेयर मार्केट भएकाले भारतबाट विज्ञ ल्याएर शिक्षा दिने काम पनि भयो । अर्थमन्त्रीका रूपमा आएका माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सेयर बजार भनेको जुवा घर हो यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि बजार निरन्तर घट्न सुरु गरेको थियो । मैले सेयर बजार जुवा घर नभएर लगानी संकलन गर्ने ठाउँ भएकाले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई राम्रो हुने र देशको पुँजीलाई संरक्षित तथा एकीकृत गर्दै लगानी गर्न पाइने भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले व्याख्या गर्दै आएको थिएँ । सेयर बजार भनेको पुँजी संकलन गर्ने केन्द्र हो । यसमा खेल्ने मानिसको पैसा दुई हजारबाट एक रुपैयाँमा आउन सक्छ । तर, खपत हुँदैन । जुवामा त हारेपछि सबै सकिन्छ । सेयर खरिद–बिक्री भनेको हारजित होइन । कम्पनी हेरेर सेयर किन्ने हो भन्दा अर्थमन्त्री र मेराबीचमा दुई–चार ठाउँमा विवाद पनि भयो । माओवादी नेतृत्वले नै सेयर बजारलाई जुवा घर भनेको र त्यसमा अन्य कोही पनि बोल्न नचाहेको अवस्था देखिएपछि बोर्डबाट बाहिरिनुु नै उत्तम ठानें ।त्यतिबेला बोर्डका कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्ने गर्दथे । त्यसैले बोर्डले आचारसंहिता बनाएर बोर्डका सदस्य र कर्मचारीले मात्र होइन कर्मचारीका नातेदारलाई समेत सेयर खरिद÷बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था लागु गरियो । सेयर बिक्री गरेर हिँड्ने कम्पनीहरू धागो कारखाना, सोयाबिन तेल, एभरेडी ब्याट्रीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो । यी कम्पनीका सञ्चालकले सेयर बिक्री गरे अनि भागे । धितोपत्र बोर्डले सूचना निकालेर ३९ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो । ३९ वटा कम्पनी सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारण (पब्लिक) को पैसा खाएर भागेकाले कारबाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि ग¥यौं । त्यतिबेलै हो, युनिटी लाइफको ठगीधन्दा बाहिरिएको पनि । युनिटीले धमाधम सेयर बिक्री गरेको मात्र होइन बिमा पनि गरेको रहेछ । सूचीकृत नभएको कम्पनीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने जानकारी सबैलाई गरायौं । बोर्डको अध्यक्ष, बिमा समितका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार भएर युनिटीले बद्मासी गरेको लाखौं मानिसलाई सदस्य बनाएर ठूलो रकम दुरुपयोग गरेको ठहर गरी पत्रिकामा सूचना निकालेर सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गराउने काम गरियो । पछि मात्रै थाहा भयो युनिटीमा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पनि संलग्न रहेछन् । यस्ता घटनाले सेयर बजारलाई अनेक रूपमा बदनाम गर्ने कोसिस ग¥यो । गलत व्यक्तिहरूले सेयरका नाममा पैसा उठाएर भाग्ने चलन त्यति बेलादेखि रोक्न लगाइयो । गलत व्यक्तिहरू बजारमा छिर्न रोकियो । सेयर बजारबाट पैसा लिएर भागेकाहरूलाई भने अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । ३९ वटा कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर बिक्री गरेर भागेका छन् । युनिटीजस्ता कम्पनी दर्ता नभइ सेयर बिक्री गरेर भागे । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिइ पाँच अर्बजति निक्षेप लिएर लुट्ने काम भयो । यी विभिन्न घट्नाबाट सेयर बजारप्रति सर्वसाधारण जागरुक भए । तर, जुन रूपबाट संस्था विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । जग (फाउन्डेसन) अझै मजबुत हुन सकेको छैन ।धितोपत्र बोर्डको आफ्नै भवन बनाउन सातदोबाटोमा तीन रोपनी जग्गा किनिएको थियो । अहिले पनि बोर्डको आफ्नै भवन नभएकाले कार्यालय सारेको सा¥यै छ । कर्मचारीहरूले विज्ञता हासिल गरिसकेका छैनन् । दुई सयभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीलाई नियमन गर्न ठूलै टिम चाहिन्छ । ५० जना कर्मचारीले सक्दैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन भने भौतिक संरचनाको पनि अभाव छ । स्टक एक्सचेन्जको हालत पनि उस्तै छ । सफ्टवेयर महँगो छ । आवश्यक सफ्टवेयर किन्न सकिएको छैन । स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको आधुनिकीकरणबिना सेयर बजार अगाडि बढ्न सक्दैन ।गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको पनि मेरै पालादेखि हो । नेपाली पैसामा लगानी गर्न पाए पनि विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘करेन्सी कन्भर्टेबिलिटी’को समस्या छ । राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड बसेर सल्टाउनुपर्छ । सफ्टवेयर अभावमा ‘इन्ट्रा डे’ कारोबार हुन सकेको छैन । बजारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भित्री कारोबार (इन्साइडर टे«डिङ) को हो । अमेरिकामा भित्री कारोबार भएको पुष्टि भए १०÷१५ वर्ष जेल हुन्छ । नेपालमा राम्रोसँग इन्साइडर टे«डिङबारे बोर्डले अध्ययनसमेत गर्न सकेको छैन । सेयर बजार अझै परिपक्क भएर अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । प्रविधि महँगो हुन्छ । नयाँ सफ्टवेयर ल्याउनुका साथै जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने, भौतिक संरचना त्यही किसिमको बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने काम नगरीकन गफ दिएर मात्र सेयर बजारको विकास हुँदैन । अरू देशलाई हेर्दा नेपालले जुन रफ्तारमा सेयर बजारको विकास गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन, जुन दुःख लाग्दो छ ।डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन् । यो सामग्री नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको वार्षिक जर्नल अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा बोलिएको र उठान गरिएको विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न खालको टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ । कतिपय सांसदहरूको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिरका समेत पर्ने गरेका छन् भने कतिपय कुराहरू तथ्यविहीन पनि छन् र तिनको मजाक उडाइने गरेको छ । सांसदद्वय खिमलाल देवकोटा र वामदेव गौतमले राज्यसभामा आइतवार दिएका भिन्नाभिन्दै अभिव्यक्तिलाई पनि यसरी नै मजाक बनाइँदै छ । तर, यी दुई अभिव्यक्ति भने मननीय छन्, मजाकयोग्य होइन ।
पारदर्शिता र जग्गाको स्वामित्वको विषयबारे व्यापक बहस अपेक्षित छ । यसले यी दुई विषयको औचित्य र व्यावहारिकता सिद्ध गर्दै कार्यान्वयनको ढा“चासमेत बनाउन मद्दत मिल्न सक्छ ।
देवकोटाले पारदर्शिताका लागि मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा सीसी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् भने गौतमले सबै जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । यी दुई विचारका पक्षमा विभिन्न मत देखिएका छन् । यद्यपि दुवैको भनाइ कार्यान्वयनमा जाने वा उनीहरूको मागअनुसार काम हुने सम्भावना भने छैन । तर, यी भनाइले इंगित गरेको विषयमा भने गम्भीर चिन्तन गरिन आवश्यक छ ।
गौतमले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबै जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने र लीजमा दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले निजी जग्गा खरीद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रचलित मूल्यमा सरकारले निजी जग्गा खरीद गर्न सरकारसँग स्रोतको कमी हुने पक्का छ तर सरकारी गर्ने नै हो भने उससँग अनेक उपाय हुन्छन् । सरकारले चाहेमा अहिले नै निजी जग्गा सरकारीकरण गर्न सक्छ । विगतमा कैयौं देशले जग्गा सरकारीकरण गरेको उदाहरण नभएका होइनन् । र, जमीनको वस्तुतः सरकार नै स्वामी हुने र जनताले त्यो जग्गा निश्चित शर्तबन्देजमा रहेर उपभोग गर्न पाउने सिद्धान्त हाम्रो देशमा पनि प्रचलनमा रहेको नै हो । तर, अहिले गौतमले अघि सारेको विचार भने अर्के अभिप्रायले प्रेरित छ । उनले कुन परिप्रेक्ष्यमा सरकारीकरणको मुद्दा उठाएका हुन् त्यो हेरेर यसको औचित्य हेरिनुपर्छ । भूमि आयोग खारेज गरिएको सम्बन्धमा उनले जमीन सरकारीकरणको विषय उठान गरेका हुन् । उनको आशय जग्गा वितरण गर्नु सरकारको दायित्व हो र उसले आफूखुशी जग्गा वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचारले प्रेरित रहेको देखिन्छ । त्यस आधारमा यिनको विचार स्वीकार गर्नुपर्ने देखिँदैन । सरकारमा पुगेर सत्ताधारीले जग्गाविहीनलाई जग्गा वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सामन्ती सोचले यसो भनिएको हो । विगतमा राजामहाराजाले जग्गा बकस दिएजस्तै अहिले पनि सरकारले जग्गा वितरण गर्नका लागि सबै जग्गा सरकारीकरण गर्ने हो भने त्यो गलत काम हुन्छ ।
हो, नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल नै छ । सुकुमबासी समस्या अनन्तकालीन बनेको देखिन्छ । उद्योगहरू खोल्न तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन जग्गाधनीले अवरोध पुर्याउने गरेका छन् वा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै बढी मूल्य मागेर उद्योगीहरूलाई समस्यामा पारेका छन् । जग्गा अधिग्रहण निकै पेचिलो भएकाले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, विमानस्थल आदि पूर्वाधार निर्माणमा निकै विलम्ब हुने गरेको छ । यी समस्याको समाधान जग्गा जति सरकारको भनेर मान्नु नै हो । सिद्धान्ततः यही सत्य हो तर व्यवहारमा भने जग्गावाललाई नै यसको असली मालिक मान्ने सोच हाबी भएकाले अहिलेको समस्या देखिएको मानिन्छ ।
मन्त्रीको कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने माग पारदर्शितासँग सम्बद्ध छ । प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिताको राम्रो प्रबन्धन गर्न सकिन्छ । सरकारी सबै निर्णयहरू र कामहरूको अभिलेख पूर्ण रूपमा राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै पारदर्शिता हो । पारदर्शिता हुनेबित्तिकै धेरैजसो गलत क्रियाकलाप बन्द हुन्छन् । सुशासनसँग पारदर्शिताको सम्बन्ध छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सबै कुरा यसरी नै अभिलेखीकृत हुन्छन् । तर, नेपालमा नयाँ नियुक्ति हुनेबित्तिकै पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने गरिन्छ । वास्तवमा शपथ त पारदर्शिताको चाहिने हो, जनउत्तरदायित्वको चाहिने हो ।
सुशासन र पारदर्शिताका लागि केही अभियन्ताहरू लागिपरेका छन् । तिनले पनि सुशासन र पारदर्शिताका लागि सरकारी क्रियाकलापको अभिलेखीकरणलाई जोड दिनुपर्ने हो ।
यसो भएमा सरकार बढी जनउत्तरदायी हुन्छ र सुशासन कायम गर्न मद्दत मिल्छ । त्यसैले संसद्मा उठेको पारदर्शिता र जग्गाको स्वामित्वको विषयबारे व्यापक बहस अपेक्षित छ । यसले यी दुई विषयको औचित्य र व्यावहारिकता सिद्ध गर्दै कार्यान्वयनको ढाँचासमेत बनाउन मद्दत मिल्न सक्छ ।
सत्तारुढ गठवन्धनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर सरकार विस्तार गर्ने निर्णय गरिसक्दा पनि एमाले (माधव समुह) का कतिपय सांसदहरु सरकारमा जान अनेक उपाय खोजिरहेका छन् । सरकारमा जान ...
दलकै महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा जानबाट रोक्न अनेक उपाय गरे पनि मन्त्रीको शपथ तयारीबारे थाहा पाएपछि शुक्रबार दिउँसो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रन्थनिँदै जनकपुर हिँडे ।
