राष्ट्रिय सभामा बोलिएको र उठान गरिएको विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न खालको टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको छ । कतिपय सांसदहरूको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिरका समेत पर्ने गरेका छन् भने कतिपय कुराहरू तथ्यविहीन पनि छन् र तिनको मजाक उडाइने गरेको छ । सांसदद्वय खिमलाल देवकोटा र वामदेव गौतमले राज्यसभामा आइतवार दिएका भिन्नाभिन्दै अभिव्यक्तिलाई पनि यसरी नै मजाक बनाइँदै छ । तर, यी दुई अभिव्यक्ति भने मननीय छन्, मजाकयोग्य होइन ।
पारदर्शिता र जग्गाको स्वामित्वको विषयबारे व्यापक बहस अपेक्षित छ । यसले यी दुई विषयको औचित्य र व्यावहारिकता सिद्ध गर्दै कार्यान्वयनको ढा“चासमेत बनाउन मद्दत मिल्न सक्छ ।
देवकोटाले पारदर्शिताका लागि मन्त्रीहरूको कार्यकक्षमा सीसी क्यामरा जडान गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् भने गौतमले सबै जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । यी दुई विचारका पक्षमा विभिन्न मत देखिएका छन् । यद्यपि दुवैको भनाइ कार्यान्वयनमा जाने वा उनीहरूको मागअनुसार काम हुने सम्भावना भने छैन । तर, यी भनाइले इंगित गरेको विषयमा भने गम्भीर चिन्तन गरिन आवश्यक छ ।
गौतमले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबै जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने र लीजमा दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले निजी जग्गा खरीद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रचलित मूल्यमा सरकारले निजी जग्गा खरीद गर्न सरकारसँग स्रोतको कमी हुने पक्का छ तर सरकारी गर्ने नै हो भने उससँग अनेक उपाय हुन्छन् । सरकारले चाहेमा अहिले नै निजी जग्गा सरकारीकरण गर्न सक्छ । विगतमा कैयौं देशले जग्गा सरकारीकरण गरेको उदाहरण नभएका होइनन् । र, जमीनको वस्तुतः सरकार नै स्वामी हुने र जनताले त्यो जग्गा निश्चित शर्तबन्देजमा रहेर उपभोग गर्न पाउने सिद्धान्त हाम्रो देशमा पनि प्रचलनमा रहेको नै हो । तर, अहिले गौतमले अघि सारेको विचार भने अर्के अभिप्रायले प्रेरित छ । उनले कुन परिप्रेक्ष्यमा सरकारीकरणको मुद्दा उठाएका हुन् त्यो हेरेर यसको औचित्य हेरिनुपर्छ । भूमि आयोग खारेज गरिएको सम्बन्धमा उनले जमीन सरकारीकरणको विषय उठान गरेका हुन् । उनको आशय जग्गा वितरण गर्नु सरकारको दायित्व हो र उसले आफूखुशी जग्गा वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचारले प्रेरित रहेको देखिन्छ । त्यस आधारमा यिनको विचार स्वीकार गर्नुपर्ने देखिँदैन । सरकारमा पुगेर सत्ताधारीले जग्गाविहीनलाई जग्गा वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सामन्ती सोचले यसो भनिएको हो । विगतमा राजामहाराजाले जग्गा बकस दिएजस्तै अहिले पनि सरकारले जग्गा वितरण गर्नका लागि सबै जग्गा सरकारीकरण गर्ने हो भने त्यो गलत काम हुन्छ ।
हो, नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल नै छ । सुकुमबासी समस्या अनन्तकालीन बनेको देखिन्छ । उद्योगहरू खोल्न तथा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन जग्गाधनीले अवरोध पुर्याउने गरेका छन् वा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै बढी मूल्य मागेर उद्योगीहरूलाई समस्यामा पारेका छन् । जग्गा अधिग्रहण निकै पेचिलो भएकाले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, विमानस्थल आदि पूर्वाधार निर्माणमा निकै विलम्ब हुने गरेको छ । यी समस्याको समाधान जग्गा जति सरकारको भनेर मान्नु नै हो । सिद्धान्ततः यही सत्य हो तर व्यवहारमा भने जग्गावाललाई नै यसको असली मालिक मान्ने सोच हाबी भएकाले अहिलेको समस्या देखिएको मानिन्छ ।
मन्त्रीको कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने माग पारदर्शितासँग सम्बद्ध छ । प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिताको राम्रो प्रबन्धन गर्न सकिन्छ । सरकारी सबै निर्णयहरू र कामहरूको अभिलेख पूर्ण रूपमा राखिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै पारदर्शिता हो । पारदर्शिता हुनेबित्तिकै धेरैजसो गलत क्रियाकलाप बन्द हुन्छन् । सुशासनसँग पारदर्शिताको सम्बन्ध छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सबै कुरा यसरी नै अभिलेखीकृत हुन्छन् । तर, नेपालमा नयाँ नियुक्ति हुनेबित्तिकै पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने गरिन्छ । वास्तवमा शपथ त पारदर्शिताको चाहिने हो, जनउत्तरदायित्वको चाहिने हो ।
सुशासन र पारदर्शिताका लागि केही अभियन्ताहरू लागिपरेका छन् । तिनले पनि सुशासन र पारदर्शिताका लागि सरकारी क्रियाकलापको अभिलेखीकरणलाई जोड दिनुपर्ने हो ।
यसो भएमा सरकार बढी जनउत्तरदायी हुन्छ र सुशासन कायम गर्न मद्दत मिल्छ । त्यसैले संसद्मा उठेको पारदर्शिता र जग्गाको स्वामित्वको विषयबारे व्यापक बहस अपेक्षित छ । यसले यी दुई विषयको औचित्य र व्यावहारिकता सिद्ध गर्दै कार्यान्वयनको ढाँचासमेत बनाउन मद्दत मिल्न सक्छ ।