सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा सुधार गर्न कसले दिएको छैन ?

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा सामान्य सुधारले नपुग्ने बताएकी छन् । मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामबारे पूर्ण जानकारी राख्ने हुनाले सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा केके सुधार गर्न आवश्यक छ र सुधार कसरी गर्ने भन्ने पक्कै पनि जानेको हुनुपर्छ । मन्त्री आफै विज्ञ नभए पनि विज्ञ सल्लाहकारहरूको सुझाव लिएर काम गर्नुपर्छ । तर, सुधार आवश्यक छ, यसो हुनुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्नुको कुनै प्रयोजन छैन । विश्वमा कहीँ पनि मन्त्रीले यसरी भाषण गरेको पाइँदैन, कार्यकारी भएकाले खुरूखुरू काम गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा भने भाषणै बढी गर्ने र कामचाहिँ निकै सुस्त गतिमा गर्ने गरिएको छ । कार्यकारी अधिकार लिएको व्यक्तिले दिने यस्तो प्रतिक्रियामा सुधार आवश्यक छ ।  सुधार गर्न खोजेकी मन्त्रीलाई कसले काम गर्न दिएको छैन ? उनले चाहेको के हो ? र, यसमा कसले अवरोध पुर्‍याएको छ ? त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । होइन भने चर्चाका लागि जेजस्तो पायो त्यही बोल्ने हो भने काम कसले गर्ने ? सरकारमा जानु भनेको काम गर्नलाई हो । त्यसैले सरकारसँग स्रोत, साधनको सुविधा पनि हुन्छ । सरकारसँग जुन किसिमको स्रोत साधन छ, त्यहीअनुसारको काम गर्ने हो भने भाषण गरिरहनु आवश्यक नै पर्दैन । नेपालमा चर्चाका लागि कुरा गर्ने र अर्ती उपदेश दिने उनी एक्ली मन्त्री भने होइनन् । विगतदेखि अहिलेको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले काम नगर्ने तर यसो, उसो गर्न आवश्यक छ भन्ने गर्छन् । जुन गलत हो, नेपालमा अपेक्षित विकास हुन नसक्नुमा काम गर्ने भनेकाले काम नगर्नु हो ।  सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने कानून निर्माण हुनुपर्छ । प्रविधिमैत्री कानून र कार्यशैली बन्नुपर्छ । तर, सरकारी निकायहरूले सूचनाप्रविधि भनेको इन्टरनेट मात्रै हो भन्ने बुझेको जस्तो देखिन्छ । जब कि यसमा अनेक सम्भावना छन् । साइबर सुरक्षादेखि मुलुकको डेटाको सुरक्षणसम्मका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । सूचनाप्रविधि नेपालमा निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । खासै लगानी गर्नु नपर्ने र बुद्धिको प्रयोगबाट ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिने भएकाले यसका लागि धेरै नीतिहरूमा परिवर्तन आवश्यक छ ।  सरकारले सूचनाप्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर सञ्चालन गरेको आईटी पार्क चल्न सकेन । त्यसको उपयोग गर्नेबारेमा सरकारले कुनै उपाय खोजेको छैन न त अर्को त्यस्तो पार्क बनाउने कार्यक्रम नै ल्याएको छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति ऐन सूचनाप्रविधिका लागि निकै आवश्यक छ । त्यसमा पनि काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क बने पनि त्यसको कार्यान्वयनको ठोस आधार बनेकै छैन । सरकारी सेवाहरूका लागि अनलाइन प्रविधि शुरू भए पनि केही कानूनको अभाव र समन्वय नहुँदा एकातिर यसका लागि गरिएको लगानी खेर गएको छ भने सेवाग्राहीले अनेक हन्डर खानु परिरहेको छ ।  नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सूचनाप्रविधि क्षेत्र निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार हुँदै गएको पनि छ तर सरकारी नीतिकै कमजोरीका कारण यसले गति लिन सकेको छैन । यस्तोमा विगतमा भएका अध्ययन, शुरू भएका काम र गरिएका विभिन्न सम्झौता अध्ययन गरी तिनलाई कार्यान्वयनमातत लैजानुपर्नेमा भाषण गरेर के के जानेको छु भनी आडम्बर देखाउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।