“कोटको एउटा खल्तीमा एउटा दलको, अर्को खल्तीमा अर्को दलको कार्ड राख्ने संवैधानिक पदाधिकारी पनि छन्”

कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा

३० जेठ, काठमाडौं । साढे ३ वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार पनि अघि बढाउन सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा फेरि सर्‍यो

८ चैत, काठमाडौं । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेशीसूची प्रकाशित गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ । ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

५२ संवैधानिक पदाधिकारी र अध्यादेशको बचाउमा चोलेन्द्र

संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ ढिलो गराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनेहरुलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘यो मुद्दा साढे ६ महिनासम्म कहाँ गयो ?’ फेरि पनि यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने र अदालती प्रक्रियाकै कारण आफू जिम्मेवारीमा रहँदा अगाडि नबढिरहेको उनको जिकिर छ ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा ‘लोकमान’कै लयमा

अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसिरहेका छन् । उनलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु म्याद तामेल जाँदा जबराले म्याद बुझेनन्, बरु सर्वोच्च अदालतमै रहेको ‘प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय’मा म्याद तामेल गर्न भन्दै फर्काइदिए ।

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध मुद्दामा सुनुवाइ सुरु

९ चैत, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ती विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध गर्ने आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि समेत सुनुवाइ गर्नेछ । संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्Þका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत गरेका बिभिन्न संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दैछ। सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड़्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको निवेदनमा एक वर्षपछि सुनुवाइ

४ चैत, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको संवैधानिक बैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा अघि बढाउन सकेको थिएन । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ थालेको छ । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको बेला नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । अधिवक्ता डा‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

जबराको बचाउमा आए ‘कोटा’मा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारी

३० कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कोटाबाट नियुक्त भएको भनी आरोप खेपेका संवैधानिक पदाधिकारीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा उनको बचाउमा वक्तव्य जारी गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको नेतृत्वमा आठ संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र ३१ जना सदस्यहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । विज्ञप्तिको पहिलो वाक्यमा नै सर्वोच्च अदालतमा दुई सातादेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

५२ संवैधानिक पदाधिकारी : के थियो कार्यविधि, कसरी भए नियुक्त ?

१६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशसमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषदले कानूनका आधारभूत मान्यता लत्याउँदै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको भेटिएको छ । संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ऐन २०६६ मा भएको प्रावधान विपरीत गत मंसीर र जेठमा संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको हो । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा संवैधानिक […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

“कोटको एउटा खल्तीमा एउटा दलको, अर्को खल्तीमा अर्को दलको कार्ड राख्ने संवैधानिक पदाधिकारी पनि छन्”

सम्बन्धित सामग्री