शिथिल अर्थतन्त्रका बीच बढ्दो जनअपेक्षा: सरकार भएको अनुभूति कहिले गर्ने ?
अँध्यारोमा ढुंगा हानेजस्तो गरी राम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण नगरी योजना बनाएका कारण आज देशमा निर्माण भइसकेको योजनाले गति पाउन सकेको छैन । गौरवका आयोजना समयमा पूरा हुन नसकी अलपत्र छन् । यसतर्फ कसले ध्यान र चासो दिने ?
अँध्यारोमा ढुंगा हानेजस्तो गरी राम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण नगरी योजना बनाएका कारण आज देशमा निर्माण भइसकेको योजनाले गति पाउन सकेको छैन । गौरवका आयोजना समयमा पूरा हुन नसकी अलपत्र छन् । यसतर्फ कसले ध्यान र चासो दिने ?
अर्थतन्त्र र राजनीति दुई भिन्नाभिन्नै विषय हुन् जो एकआपसमा सम्बद्ध छन् । राजनीतिक शक्तिले गरेको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले देख्दा भिन्न विषय देखिन्छ तर एकआपसमा प्रत्यक्ष जोडिएको र सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । राजनीतिक विचारधाराले वित्तीय परिसूचकमा कतै न कतै प्रभाव पार्ने नै हुन्छ । सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा राजनीतिक विचारधाराले आर्थिक पक्षलाई सुधार वा बिगार गर्ने दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक विचारधाराले खुला बजारलाई प्रभाव गर्ने हुन्छ भने वामपन्थीले त्यसलाई कसिलो ढाँचाबाट ल्याएर समानताको पक्षमा वकालत गर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीकै हल्लाले शेयरबजारमा उल्लास छाएको र सोही हल्लाले अर्को दिन फेरि तल झारेको थियो । यही यसको प्रमाण हो ।
अस्थिर राजनीति विकासोन्मुख मुलुक र कम विकसित मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र नै हो भनी उल्लेख गर्दा फरक पर्दैन । भेनेजुएला, यमन, लिबिया, सोमालिया, हाइटी, सिरियाजस्ता मुलुक मूलत: राजनीतिक अस्थिर मुलुक भनी चिनिन्छन् । कतै युद्धको चटारो, कतै कमजोर राज्य संयन्त्रले मुलुकलाई अस्थिर बनाएर राजनीतिक तनावद्वारा समस्त प्रणालीमा नैराश्य निम्त्याइरहेको हुन्छ । यसले अन्तत: जनतालाई दुख र सास्ती दिने मात्र हो ।
राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने २०६३ सालपश्चात् नै यहाँ अस्थिरता रहिरह्यो । त्यसभन्दा अगाडि पनि लामो समयसम्म टिकिरहने स्थायी सरकार रहेको इतिहास छैन । यो विकासोन्मुख मुलुकको एउटा चरित्र नै मानिन्छ । त्यही भएर होला, स्थायी सरकार नेपालमा कहिले भएन । गत चुनावपश्चात्, अब चाहिँ नेपालमा एउटा स्थायी सरकार हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो तर त्यो गुम्यो । भर्खर एकथरी गठबन्धन टुटेर नयाँ बनेको समीकरणले जनतालाई झनै निराश बनाएको छ । संसद्मा तल्लो तहमा ओर्लिएर एकअर्कालाई धोकेबाज भनिरहँदा जनतामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा पनि दलहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालमा सत्ता र शक्तिको लोभ, अहम् र भ्रष्ट मानसिकताले गर्दा सबैमा सत्तामोह रहेको पाइन्छ । यस्ता नेताहरूकै हालीमुहाली चलिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि रह्यो । भोट हाल्ने जनताको अवस्था जे होस्, आफ्नो पहुँच रही रहनुपर्यो भन्ने मानसिकता राजनीतिक बेथिति भयो र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति चल्यो । त्यही लोभ र मोहकै कारण सरकारमा पटकपटक फेरबदल भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा कुरा के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व विकास र जनताभन्दा पनि आफ्नो सत्ताकै दाउपेचमा अल्झिरहेको रहेछ । उनीहरूले वास्तवमै काम गर्नुपर्ने थियो भने सत्ताको कुर्सीभन्दा उत्पादकत्वमा ध्यान जाने थियो । तर, यसो कहिल्यै भएन ।
पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने प्रत्यक्ष मर्का पर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम त नीतिमै समस्या आउँछ । हिजो एउटा नीति र सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिरहेका कर्मचारीहरू, व्यवस्था फेरिनासाथ सबै पक्ष फेर्न बाध्य हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा लिएको नीति, अब परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा आज अपनाइएको नीति फेरि परिमार्जन हुने निश्चत छ । एउटाको नीति अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन र समस्त नीति नै अन्योलमा रहने डर हुन्छ । यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ता होस् या विदेशी, अस्थिर सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल पक्कै पनि कमजोर बनाउँछ । सरकारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदा व्यवसायको अवस्था आफैमा ढलमल हुने हुन्छ, जसले गर्दा लगानी गर्ने वातावरण स्वत: फितलो बन्छ ।
अस्थिर सरकारको कारण ऋणको ब्याजसमेत बढ्ने खतरा हुन्छ । जब ऋण प्रवाह गर्ने पक्षलाई यहाँको अस्थिर अवस्थाको भय हुन्छ, उसले उक्त जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गरेर ब्याजदर तोक्छ । यसरी जोखिमको अंशसमेत ब्याजदरमा जोडिँदा, आर्थिक भार थपिन्छ जसले मुलुकको बजेटमा समेत असर पार्छ । उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि ब्याजमै खर्च जोडिने हुन्छ । अस्थिर राजनीतिले ल्याउने आर्थिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभावअन्तर्गत ठूला परियोजनामा ढिलासुस्ती हुनेदेखि वित्तीय समस्या निम्तिनेसम्म हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने हुँदा अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ जसले विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँचलाई खुम्च्याउँछ ।
मूलत: यस्तो परिपाटीले प्रत्यक्ष असर पार्ने भनेको बजारको अवस्थालाई नै हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक रूपमा कम गर्छ । न यहाँ उद्यमशीलताको अवसर बाँकी रहन्छ, न गुणस्तरीय जनशक्ति नै बाँकी रहन्छ ।
यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा धन्न हाम्रो मुद्रादर भारतसँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले हाम्रो मुद्रामा केही असर परेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मुलुकको नकारात्मक छवि बने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ । न जनताले कसको हैसियत कति, कसको क्षमता कति भनेर निर्धारण गर्न पाउँछन्, न कुनै प्रकारको उल्लास नै छाउँछ । संविधान निर्माणपश्चात् स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, जुन सपनामै सीमित भयो । ‘राजनीतिक उथलपुथल’ सुन्दा रमाइलो लाग्न सक्छ, कतै हराइसकेको जनतालाई पुन: एउटा बहसमा उब्याउँछ, तर यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा कतै हुँदैन । हिजो राजनीतिकै नाममा हजारौंको ज्यान गयो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको आर्थिक खर्चको हिसाब कतै नहुँदा समग्र प्रणाली नै बेथितिको मार्गतर्फ लम्किएको देख्न सकिन्छ । यसले न अनुशासन पालना गरेको हुन्छ, न कुनै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यहाँ विषय कसको सरकार हुनुपर्छ भन्ने होइन । जसको भए पनि एउटा सक्षम सरकार हुनुपर्छ, जुन दिगो होस् । यहाँ विषय को मन्त्री हुँदा ठीक भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो दक्षता र शीपअनुरूपको मन्त्रालयको जिम्मेवारी थाम्नु पर्छ भन्ने हो । यदि कोही बन्दुक, गोला र बारुदमा अनुभवी छ भने उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बुझेको हुँदैन, मन्त्रालयमा आएर बुझ्नुभन्दा पनि उसले आफ्नो लयको मन्त्रालय लिएको ठीक हुन्छ । यस्तो व्यक्तिलाई रक्षा वा गृह उपयुक्त हुन सक्छ । आफ्नो रुचि, आफ्नो विज्ञता, अनुभवअनुरूपको मन्त्रालय रोज्न सक्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रको बेथिति सञ्चारमाध्यममा काम गरेकोलाई नै थाहा हुन्छ, । तर, यहाँ अवसर पाएँ भन्दैमा आफू अनुकूलको मन्त्रालय लिने चलन छ । अझ समस्या त कहिलेसम्म उक्त मन्त्रालयमा बस्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन, जसका कारण एक कार्यकाल काम गरेर मूल्यांकन गर्न पनि सकिँदैन । आशा गरौं, अहिले बन्दै गरेको सरकार स्थिर हुनेछ र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्दै सरकार रहेको अनुभूति प्रत्यक्ष जनतालाई दिलाउने छ ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
प्रारम्भमुलुक सधैं दण्डहीनताबाट आक्रान्त छ । सरकारी सेवामा लामो समयको अनुभव आर्जन गर्दा दण्डहीनताको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको अनुभूति भएको छ । यो क्रम लोकतान्त्रिक कालदेखि गणतन्त्र कालसम्म आइपुग्दा अझै समस्याग्रस्त बन्दै गएको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा पञ्चायती कालका केही स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । द्वितीय श्रेणीमा पदोन्नति भएपश्चात मेरो पदस्थापन गृह मन्त्रालयमा […]
The post राष्ट्रसेवक कुटिने क्रमभंगता कहिले हुन्छ सरकार ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
आजभन्दा झन्डै २५० वर्ष पहिला सन् १७७६ तिर राज्य एकीकरण पछि बनेका दुई देश अमेरिका र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्दा ५८ गुणाको खाडल छ । सँगसँगै जन्मेका यी दुई दाजुभाइ बीचको यो फरकले विकासका बारेमा धेरै कुरा बोल्छ । यसले विकास किन हुन्छ र किन हुँदैन भनेर स्पष्ट हुन खोजी गर्न मद्दत गर्छ । छोटोमा भन्दा अमेरिकाले विकास गर्ने संस्था बनायो, हामी यसैमा चुक्यौं । परिणाम अमेरिका धनी बन्यो, नेपाल गरीबीमै रह्यौं । प्रभावकारी संस्था विकासका आधारशीला हुन् । त्यस्तो एउटा संस्था निजामती सेवा पनि हो । यो राज्यका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो । यसलाई स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र पनि भनिन्छ । देशले विकासमा फड्को मारेको वा पछाडि रहेको नतिजाको श्रेय कर्मचारीतन्त्रले नलिई बस्न मिल्दैन । यसबाट नै राष्ट्रसेवकहरू जवाफदेही भएको पुष्टि हुन्छ । विगत २५० वर्षमा नेपालमा कति कर्मचारीको पदीय बढुवा र वृत्ति विकास भयो । तर, विकसित देशका संस्थाहरूले वर्गीकरण गरेको अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा नै हामी सीमित रहेको अवस्था छ । अहिले सन् २०२६ मा यसबाट स्तरोन्नति गर्ने बिगुल फुकिएको छ ।
मैले विसं २०५३ देखि लगभग २७ वर्ष निजामतीमा रहेर सेवा गरिरहेको छु । यस क्रममा पदीय हिसाबले माथि र तलका धेरै सहकर्मीसँग काम गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने मौका मिलेको छ । मैले मूलत: राष्ट्रसेवकहरू सेवाभन्दा मेवातिर आकर्षित रहेको देखेको छु । उनीहरूको भावना पनि देशलाई दिनेभन्दा यसबाट लिनेतिर नै पाएको छु । यस प्रकारको आदर्श र यथार्थ बेमेल सबै तहका कर्मचारीमा देखिन्छ । खरिदारलाई पनि आकर्षक कार्यालय र छिटो बढुवा चाहिएको छ । मुख्य सचिव र सचिवहरू पनि लक्ष्मी र अहंकार संग्रहतिर नै आकृष्ट रहेको देखिन्छ । अवकाशपछि पनि पदीय आशक्तिले नछाडेको देखिन्छ । कर्मचारी मित्रहरूसँग हुने अनौपचारिक कुराकानीमा पनि निजामती सेवा वास्तवमै सेवाका लागि नभएर मेवाकै लागि हो भन्ने आशय भेटिन्छ । मेवा एक नम्बर प्राथमिकतामा परेको छ । उनीहरूमा सनातन संस्कृतिको मान्यता रहेको सेवा गरेपछि मेवा स्वत: प्राप्त भइहाल्छ भन्ने विषयमा धैर्य र आत्मविश्वासको एकदमै कमी देखिन्छ । हुन त व्यावहारिक रूपमा भोको पेटले के सेवा गर्न सक्छ । तर, निजामती सेवामा देश सेवाको आदर्शले काम गर्नेहरू निकै कम छन् र तिनीहरू घट्दो क्रममा रहेका छन् । उनीहरूले कतिपय अवस्थामा हेपिएर र चेपिएर सेवा प्रवाह गर्नु परेको छ । राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीमा पनि उच्च आदर्श नभएपछि व्यवहार निम्छरो भइहाल्छ । यो विधि निर्माणमा निहित स्वार्थबाट प्रकट हुन्छ ।
हालै संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको खेल यस्तै स्वार्थको परिणति हो । राजनीतिक तहबाट स्थानीय र प्रदेशसँग तादात्म्य हुनेगरी तहगत प्रणालीमा जाने गरी लगभग टुङ्गिएर आएको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्रका धेरै समूहले आफ्नो निहित स्वार्थलाई मात्र हेरेर फेरबदल ल्याउने लबिङ गरेका समाचार आएका छन् । बढुवालाई संशोधनको केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । आफ्नो सरोकार भएको कानूनमा आफ्नो स्वार्थ हेर्नु जायज भए तापनि जसरी लबिङ गरिएको छ, त्यो गुणस्तरीय देखिँदैन । अमुक समूहका व्यक्ति सचिव नहुने भएकाले एउटा तह नै हटाउने वा अमुक समूहका लागि एउटा तह नै थप गर्ने गरी गरिने लबिङ र डेलिगेशनको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन । सत्यको खोजी गरी सबै कर्मचारीको हित गर्नेभन्दा आफ्नो झोली भर्ने उद्यम चलेको आभास मिल्छ । उता कुनै कर्मचारी समूहले निजामती सेवाका साझा र व्यावसायिक सरोकारका विषय, जसमा देश र जनताको बढुवा हुने विषय रहेका छन्, त्यसमा वकालत गरेको देखिँदैन । अवकाश हुने उमेर बढाउने साझा सरोकारको विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस भएकै छैन । अहिलेको ५८ वर्षलाई ६० वर्षमा उचाल्ने गरी विधेयकको लेखन भएको सुनिएको छ । तर, यसरी २ वर्ष बढाउनु पर्नाको आधार तथ्यगत रूपले स्थापित गरिएको छैन । औसत आयु र काम गर्ने क्षमता बढेकाले अवकाश हुने उमेर बढाउने गरिन्छ । उपदानको दायित्व घटाउन पनि अवकाश उमेर बढाउने प्रचलन छ । बढाउन खोजिएको २ वर्ष कसरी बढाइन्छ त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एकैचोटि बढाउँदा सेवामा रहनेलाई त फाइदा होला तर नयाँ भर्ना पूरा २ वर्ष रोकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार पनि अवरुद्ध हुन्छ । यही गम्भीरतालाई विचार गरेर जर्मनीमा अवकाश हुने उमेर ६५ बाट ६७ वर्ष बनाउँदा १८ वर्ष लागेको थियो ।
देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुनु, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउनु आदिमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर हुनु कारण देखिन्छ ।
पहिलो १२ वर्षमा प्रतिवर्ष १ महीनाका दरले र पछिल्लो ६ वर्षमा प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश हुने उमेर बढाइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले सेवाबाट अवकाश हुन लागेका र सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कसैलाई पनि थाहा पाउने गरेर असर गर्दैन । भन्नुको अर्थ कोही पनि बेखुशी बन्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । औसत आयुमा भएको वृद्धि र उपदानको दायित्व घटाउनुपर्ने वित्तीय बाध्यताका कारण नेपालमा प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले अवकाश हुने उमेर थपेर आगामी २१ वर्षमा अवकाश हुने उमेर ६५ पुर्याउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट सबैको जित हुनेछ र निजामती सेवामा तदर्थवादको अन्त्य भई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले प्रवेश पाउनेछ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र आगामी २१ वर्षमा ७५ वर्ष पुग्ने देखिएकाले ६५ वर्षको अवकाश उमेर जायज हुनेछ । यसबाट अहिलेका कर्मचारीलाई ७ वर्षसम्म तलब र उपदानको फरक हुने १० प्रतिशत रकमबाट नै सेवामा लगाउन सकिनेछ भने ६५ वर्षमा अवकाश दिँदा लामो समयसम्म उपदान पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन ।
विधेयक तर्जुमामा यो साझा र महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको छ । देश र जनताको बढुवा हुने यस्तो विषय कर्मचारीले लबिङको प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । निजामती सेवामा हुने सरुवा र बढुवालाई पनि देश र जनताको भलाइ र बढुवा हुने विषयसँग जोड्न सकिएको छैन । मूलत: सरुवाको प्रणाली बसाउनेतिर कसैको ध्यान गएको अनुभूति मिल्दैन । चक्रीय र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली नहुँदा कर्मचारीहरू कि राजनीतिक नेताको चाकडी वा अन्य प्रकारको अनियमितताको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षमताको विकाससहित उपयुक्त स्थानमा खटाउने प्रणाली भएमा मात्र देशले लाभ लिन सक्छ । यसबाट मात्र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा भई उपयुक्त कार्यान्वयनबाट नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
सेवा प्रवाहमा सुस्ती र अनियमितता रहनुको एउटा कारक तत्त्व अव्यवस्थित सरुवा व्यवस्थापन पनि हो । यसबाट देश र जनताको बढुवा हुनै सक्दैन । बढुवाको नाममा हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाले पनि सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताइन्छ । अर्कोतिर यस्ता परीक्षाबाट आएकाहरूले पनि सेवा प्रवाहमा प्रगति गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन । यसलाई बुझेर भारतलगायत देशले ब्याच बढुवालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालमा भने अधिकृतमा अब्बल भएपछि पनि कसी लगाइरहनुपर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म र किन ? के यसले देशको भलो गरेको छ ? प्रमाण नभएकाले अवश्य छैन भन्नुपर्ने छ । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुने, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसकिनु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउने, राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त नहुने, व्यापारघाटा चुलिँदै जाने, बेरुजु र अनियमितता बढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रले वर्षौंसम्म लय नसमात्ने, वैदेशिक भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसकिनुले पनि विकासको गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ ।
यी सबै विषयमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर देखिन्छ । यी सबै कमजोरीमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । कर्मचारीले आफ्नो निहित स्वार्थ र सेवाको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिँदा विकासको गतिमा रोक लागेको छ । छोटो समय सत्तामा रहने नेताको ध्याउन्न कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । देशको हित र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नेतालाई पनि थर्काउन सक्ने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । देशको विकास नहुँदा पनि कर्मचारीहरूको विकास भइरहने व्यवस्था नतिजामूलक, जवाफदेही, आचरणयुक्त र नैतिक होइन । त्यसैले हामीलाई देश र जनताको पनि बढुवा गर्ने कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ, जसले अमेरिकासँगको हाम्रो विकासको खाडल घटाउन सकोस् ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
नेपालले सहस्राब्दी लक्ष्य प्राप्त गर्न मात्र नभई प्रगतिको तीव्र प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका लागि समेत यतिखेर विकास निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ । विकसित देशको दाँजोमा पुग्न नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् । यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालले एकाधबाहेक उदाहरणीय र ठूला आयोजना गर्नै सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूका कुरामा भने नेपालले विकासका अनेक चरण पार गरिसकेको छ । पूर्वपश्चिम रेलदेखि नारायणी र कोशी नदीमा पानी जहाज चलाउने तथा नेपाललाई भारत र चीनसँग रेलले जोड्ने कुरा सबै नेपालीले सुनेकै हुन् ।
चासो दिने हो भने संकटका बेला पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण राजस्व प्राप्तिको उदाहरणले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेका जनतासँग जसरी हुन्छ राजस्व संकलन गरेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै लाजमर्दो हो ।
हरेक सरकारले जनतालाई विकासका कुनै न कुनै आश्वासन बाँड्दै आएको छ । तर, ती आश्वासन केवल जनताका लागि सपना मात्र भइरहेका छन् । यो क्रम वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । विडम्बना जति समय बित्दै जान्छ, उति नै सुधार हुनुको साटो झन् अवस्था बिग्रँदो छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत १ गतेसम्मको पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीले चरम रूप लिएका बेला भन्दा पनि चालू वर्षको ८ महीनामा विकास बजेट ७८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । अहिलेसम्म खर्च भएको विकास बजेट कूल पूँजीगत बजेटको २० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र हो । पहिलो कुरा त विकास बजेट नै न्यून छुट्ट्याइनु र अर्कोतर्फ छुट्ट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने हो भने नेपाल कहिले विकसित बन्ला र कहिले यो देशका नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाउलान् भन्ने प्रश्न अहम् रूपमा आएको छ । देशको अवस्थाअनुसार यतिखेर विकास निर्माणका कार्य भ्यागुते उफ्राइमा हुनुपर्ने हो । तर, विनियोजित पूँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसके पनि शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई भने यस्तो अवस्थाको कुनै चिन्ता भएको देखिँदैन । यदि पूँजीगत बजेट खर्च नभएकोमा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेकालाई चिन्ता हुन्थ्यो भने यो विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिसक्थ्यो ।
पूँजीगत खर्च नभएको विषयमा अर्थमन्त्रीले यसो बेलाबेला धेरै बजेट विनियोजन गरिएका मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर सामान्य छलफल गरेको देखिए पनि यसमा राष्ट्रिय स्तरमा पहल नहुनुले सरकार विकासमा त्यति चासो दिँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यलाई जोड दिने हो भने गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । आज विकास निर्माणका लागि विश्वमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइसकेको छ । तिनै प्रविधिको सिको गर्ने हो भने धेरै प्रगति हात पार्न सकिन्छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले विकासमा निकै फड्को मारेकाले नेपाललाई ती मुलुकबाट सिको गर्न सकिने अवसर पनि छ । यसका लागि नेपालले सबभन्दा पहिला चासो दिनुपर्छ । चासो दिने हो भने संकटका बेला पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण राजस्व प्राप्तिको उदाहरणले देखाउँछ । कोरोना महामारीका कारण कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेका जनतासँग जसरी हुन्छ राजस्व संकलन गरेको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु निकै लाजमर्दो हो ।
भन्सार विभागले फागुन महीनामा ४५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ४१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले सोही महीनामा २८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । यी उदाहरणबाट सरकार विकासप्रति संवेदनशील छैन भन्ने पुष्टि मात्र हुँदैन, यसले सरकार जसरी पनि जनतालाई शासकीयपन देखाउन चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । २१ औं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा यस्तो प्रवृत्ति अँगाल्दा कुनै पनि देशको प्रगति नहुने भएकाले नेपालको वर्तमान सरकारको साथै मुख्य राजनीतिक दलहरू अब गम्भीर हुने बेला आएको छ । लक्ष्यअनुसार विकास निर्माण गर्न नसक्ने हो भने सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । अहिलेको आवश्यकता कम्तीमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्नु हो । सरकारलाई विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने छूट हुँदैन ।
यतिबेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रकाशित आर्थिक सूचक सकारात्मक छैनन् ।
व्यापारघाटा बढेको छ । बढ्दो आयातको आकारलाई थेग्नुपर्ने दबाबका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने मुख्य स्रोत भनेको निकासी व्यापार, पर्यटन र विप्रेषण हो । निकासीको अवस्था दयनीय छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र खुम्चिएको छ । कोरोनाकै करण बाह्य देशमा रोजगारीमा आएको संकटका कारण विप्रेषणको आयसमेत कमी आएको अवस्था छ । अर्कातिर कोरोना महामारी र पटके लहरका कारण बजार प्रवृत्ति अत्यन्तै अस्थिर हुन पुगेको छ । कुनै समय उत्पादन, माग र आपूर्ति नै ठप्प हुन पुगेको छ । कुनै समय अत्यधिक मागका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्था समाधान हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ ।
कोरोना महामारीको समयमा लगानीका क्षेत्र नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरबजार र घरजग्गामा लगानी गरे । अहिले बजार बौरिँदै जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखिएको छ । उल्लिखित क्षेत्रमात्र होइन, अन्य व्यापार र उद्यमका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका छन् । यसो त, तरलता अभावको समस्या अहिलेको मात्र होइन । दशकदेखि यो समस्याबाट आर्थिक क्षेत्र पिरोलिए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सवालमा सरकार चनाखो हुन सकेको छैन । बरू आयात प्रतिबन्ध, आयातमा कोटा, नगद मार्जिनजस्ता टालटुले उपाय अपनाइएको छ । यस्ता उपायले निकासभन्दा सकसलाई बढाएका छन् ।
विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न सरकारले नियन्त्रणको नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्थाको हल हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण होइन, नियन्त्रणलाई आफ्नो सफलताको मानक बनाएजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीको संकटबाट बौरिने प्रयत्नमा रहको उद्यम व्यापार अहिले लगानीयोग्य रकमको अर्को संकटमा फसेको छ । यस्तो समस्या तत्कालीन समस्यामात्र होइन । वर्षौंदेखि चलिआएको समस्याको निकास दिने सन्दर्भमा सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको भए, अहिले यस्ता समस्या दोहोरिने थिएन ।
नगद प्रवाहमा नियन्त्रण लगानीयोग्य रकम अभावको दीर्घकालीन समाधान होइन । नयाँ स्रोतको खोजी हो । बितेको ३ दशकमा व्यापार व्यवसायको आकार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । वित्तीय व्यवस्थापनका उपकरणको तीव्र विस्तार र प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । एक समय विदेशी बैंकहरू नेपालमा आउने लहर नै चल्यो । त्यसको सिको गर्दै नेपालमै पनि बैंकहरू खुल्नेक्रम बढ्यो । तर, लामो समयदेखि यो क्रममा रिक्ताता देखिएको छ । नयाँ वित्तीय संस्था नआउने, उद्योग व्यापारको आकार बढ्दै जाने अवस्था र अहिलेको तरलता संकट संयोगमात्र त पक्कै होइन होला ।
अहिले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नदेखिनुमा केही अल्पकालीन र केही दीर्घलकालदेखि चल्दै आएका समस्याहरू छन् । कोरोना महामारीका कारण वैश्विक अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा बाह्य अर्थतन्त्रमा आश्रित हाम्रो अर्थव्यवस्थामा बुलन्दीको अपेक्षा पाल्नु चीनमा कोरोना महामारी शुरू भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालगायत देशलाई उच्च जोखिम औंल्याइसक्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा चिनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छौं भनेजस्तै हो । कोरोना संकट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवरोध बनेको हो । यसको असर नियन्त्रणमा अन्य अर्थतन्त्रले जसरी राहतका कार्यक्रम ल्याए, हामीकहाँ त्यसको प्रभावकारी अनुभूति हुन सकेन । कोरोनाको असर मत्थर नहुँदै पुनर्कर्जा र व्याज चुक्ताको समयसीमामा दिइएको सहुलियत हटिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रका आधारलाई बलियो बनाउँदैन । आर्थिक उपक्रमबाट कर असुल गर्नेमात्र सरकारको काम होइन भने यस्ता आधार धरमराएको बेला काँध थाप्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो, यसमा हाम्रो सरकारी संयन्त्र उदासीन देखिएको छ । भएका कामहरू केवल कर्मकाण्ड र टालटुले उपायमा केन्द्रित छन् ।
अर्को, कोरोना महामारीका कारण मानिसको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ । रोजगारी गुमेको छ, भएको रोजगारीबाट आय घटेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको गतिमा लगाम लगाउने काम गरकै छ । यसैबीच बजार र मागमा आएको अप्रत्याशित उतार चढावले कहिले कर्जाको माग नै नआउने, कहिले उच्च मागले तरलताको संकट देखिएको छ । यसले बजार अनिश्चितमात्रै होइन, जोखिम बढेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर र आम्दानी दुवै घटेको छ । फलतः यसको परिमाण वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयमा प्रकट भइसकेको छ ।
कोरोना शुरू हुनेबित्तिकै विप्रेषण घट्ने भयो भनेर आत्तिएका सरोकारका अधिकारी त्यसबेला यस्तो आय नघटेको पाएपछि त्यसकै प्रचारबाजीमा रमाए । त्यतिबेला उनीहरूले के बिर्सिए भने कोरोना छल्न स्वदेश फर्किने र संकटको बेलामा कमाएको २/४ पैसा परिवारका लागि पठाउनेको चापले विप्रेषणको आकार बढेको थियो । चारैतिर बन्दाबन्दी भएकाले पैसा पठाउनेले औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेकाले पनि विप्रेषण बढेको थियो । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्त्याउन कतिपय देशले प्रोत्साहनका नीति ल्याएका छन् । हाम्रो सरकार चेतावनीको औपचारिकतामात्रै पूरा गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीका बेला भारत र अन्य देशमा रोजगारी गुमाएर वा छोडेर आउनेका लागि १०/१५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गरिने कुरा आएका थिए । अवस्थामा सामान्य नहुँदै यस्ता योजना हराएर गए । कोरोना छल्न लाम लागेर स्वदेश फर्किएका नेपाली केही महीना नबित्दै कोरोना संकटमै दशैंको मुखमा त्यसरी नै लाम लागेर भारत पसेका दुःखदायी दृश्य देखिएकै हो । यस्तो परिदृश्य अहिलेको आर्थिक अवस्थाको कारण हो भन्नेमा आशंका आवश्यक छैन ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम निकासी व्यापार पनि हो । तर, वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हविगत लुकेको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत पनि छैन । भइरहेको सीमित निकासी व्यापार पनि मूल्यअभिवृद्धिभन्दा भन्सार महसुल अन्तरको फाईदा उठाउने अभिप्रायबाट बढी प्रेरित छन् । परिणाम, यस्ता उत्पादन र निकासीको भविष्य सधैं जोखिममा छ । हामीले के निकासी गर्न सक्छौं र कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा स्पष्ट नीति त परेको कुरा यसमा वस्तुनिष्ठ अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । स्वदेशमा देखिएको न्यून उत्पादन पनि खोज र अनुसन्धानभन्दा देखासिकीका आधारमा अघि बढेको छ । परिणाम, सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धाले लगानीमै संकट आएका उदाहरणहरूको कमी छैन ।
अतः उत्पादनको लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थानको नीतिको खाँचो देखिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धी उत्पादन नभई आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन । निकासीका लागि पनि बाह्य बजारको तुलनामा उत्पादन सस्तो हुनुपर्छ । बाह्य देशबाट कच्चा पदार्थ झिकाएर महँगो उत्पादन लागत जोडेर निकासी कदापि सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ जलविद्युत्मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसबाट आयात प्रतिस्थापन, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र सस्तो उत्पादन बनाएर निकासी अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ । उपयोगमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आय र रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि होइन कि आयात नियन्त्रणमा उत्रिएर अवस्थालाई झन् सकसपूर्ण र जटिल बनाउने अल्पकालीन उपायमा केन्द्रित हुनु अदूरदर्शिता हो ।
तरलताको संकट मौजुदा समस्याको कारणका रूपमा लिइएको छ । तर, यो अहिलेको समस्यामात्र होइन, तरलतासँगै सरकारी खर्च क्षमताको कमजोरीलाई जोड्ने गरिन्छ । तर, सरकार यी दुवै समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा किन निरन्तर उदासीन देखिएको छ ? यसको जडसम्म पुग्ने प्रयास नै गरिएको छैन । यसो त तरलता संकटको कारण सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमात्र पक्कै होइन । समस्याहरूको सार्थक निदानतर्फ नगई सतही रूपमा खोजिने समाधान केवल सकस अभिवृद्धिका कारणमात्र बन्छन् ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले करिब ७ महिनाको समय बिताईसकेको छ । गठबन्धन सरकार भएकाले सत्ता साझेदार दलबाट मन्त्री बनेकाहरुले पनि सय दिनमा ‘यो यो काम गरेँ’ भनेर उपलब्धि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।तर, सबैजसो मन्त्रीका उपलब्धि ‘अनुगमन’मा सिमित छन् । विशेषगरी एमालेबाट विभाजन भएर माधब नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकाहरु दैनिकजसो अनुगमन वा ‘स्टिङ अपरेशन’ को नाममा दलबलसहित सडकमा निस्कने गरेका छन् ।किसान, आले र झाक्रीमा क्षणिक लोकप्रीयताको भोककानुनतः मन्त्रीले नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ने हो । तर, उपसचिव वा सहसचिवले गर्ने अनुगमनमा मन्त्रीहरु लाइन लागेर निस्किएका छन् । प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन छोडेर मन्त्रीहरु क्षणिक लोकप्रियता देखाउन अनुगमनमा व्यवस्त छन् ।विशेषगरी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान), पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्री अनुगमन र स्टिङ अपरेशनमा व्यस्त छन् । यसरी अनुगमनका नाममा निस्किँदा भिडियो खिच्न लगाएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना स्वकिय सचिव वा दलका कार्यकर्तालाई पोष्ट गर्न लगाएर ‘भाइरल’ हुने चक्करमा मन्त्रीहरु देखिएका छन् । ती भिडियो हेर्नेहरुले पनि ‘मन्त्री भनेको त यस्तो पो हुनुपर्छ’ भन्दै प्रशंसा गरिदिँदा उनीहरुमा ‘भाइरल म्यान’ भन्ने मनोकांक्षा झन बढेर गएको देखिन्छ ।यी हुन् उदाहरणश्रममन्त्री श्रेष्ठ आइतबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयको अनुगमनमा गए । उनले सेवाग्राहीका समस्या समयमै समाधान गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । यसअघि विदेश जाने श्रमिक बसेको होटलमा पुगेर ‘दलाललाई जहाँ गए पनि छोड्दिन’ भन्दै उनले दिएको अभिव्यक्तिको भिडियो क्लिप बाहिरिएको थियो । अहिले पनि उनले दलाल पत्ता लगाउन स्टिङ अपरेशन चलाईरहेकै छन् । ‘भाइरल’ हुँदा रमाउने अर्की मन्त्री हुन् रामकुमारी झाक्री । केही दिन अघि उनी जम्बो टोली लिएर धोबीखोला करिडोरको स्थलगत अनुगमनमा निस्किएकी थिईन् । उनले सडक छेउमा राखेका निर्माण सामग्री हटाउन ‘मजदुर’लाई निर्देशन दिईन् । जबकी, निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति थिएन । सडकमा हिडडुल गर्न र सवारी चलाउन असहज हुने गरी निर्माण सामग्री थुपारिएको र पटक पटक हटाउन निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेपछि आफैँ सडकमा आउनु परेको दाबी मन्त्री झाक्रीको थियो । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेर, नेकपा (एस) दर्ताका दिन माधब नेपाललाई हातमा समातेर डोहोर्याएर, तत्कालिन नेकपा भित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चुलिएका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्द अशोभनीय आलोचना गरेर झाक्री पटक पटक भाइरल भईरहेकी पात्र हुन् । अर्का भाइरल मन्त्री हुन् प्रेमबहादुर आले । चलखेल गरेर नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा चलाउनुपर्छ भन्नेलाई नेपाल एयरलाइन्सकै अध्यक्ष नियुक्त गरेका मन्त्री आले बेला बेला नेता गतिलो नभएकै कारण देश गरिब भएको भाषण गर्छन् ।उनले गत बिहिबार मात्रै १२औँ तहका वरिष्ठ कर्मचारीलाई पन्छाएर ११औँ तहका कनिष्ठलाई नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाएका छन् ।कोरोना संक्रमित भएर आईशोलेशनमा बसेको बेलामा समेत उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लागेका व्यवसायीलाई क्यासिनोको लाइसेन्स दिए ।तर, अनुगमनका नाममा कहिले पशुपति धर्मशाला, कहिले नारायणहिटी चाहार्नु उनको दिनचर्या बनेको छ । उनी एयरपोर्टमा पुगेर विमानस्थलका सबै समस्या समाधान गर्छु भन्न पनि छोड्दैनन् ।तर, पशुपति धर्मशाला, कहिले नारायणहिटी र त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेर मात्रै समस्या समाधान हुने कुरा भएन । यसका लागि नीतिगत व्यवस्था दह्रो हुनुपर्छ । आले मन्त्री भएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सम्बन्धि एउटा गतिलो नीति बनेको छैन । केवल नियुक्ति मात्रै भएका छन् ।‘प्रतिष्ठा घट्यो’अनुगमनका नाममा सडकमा निस्किँदा सामाजिक सञ्जालतिर क्षणिक लोकप्रीयता झल्किए पनि प्रतिष्ठा भने दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको अनुभूति मन्त्रीहरुले नै गर्न थालेका छन् । श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठले यस विषयमा औपचारिक रुपमै अनुगमनमा निस्किएकै कारण आफ्नो प्रतिष्ठा घटेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, मन्त्रीहरु नागरिकको ध्यान तान्न सकिने कार्यालय छानीछानी ‘छापामार’ शैलीमा अनुगमनमा दौडिन छोडेका छैनन् ।कानुन एकातिर, काम अर्कोतिरनेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा १ मा मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । सोही धाराका आधारमा बनेको ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४’ मा मन्त्रीले नीति तर्जुमा गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव लैजाने, बैठक सञ्चालन गर्ने काम तोकिएको छ ।तर, अनुगमन गर्ने काम मन्त्रीको होइन । अनुगमनको काम विभागका प्रमुख वा कतिपय अवस्थामा सचिवको हुन्छ । अनुगमनमा मन्त्रीको संलग्नता कानुनमा कतै छैन । अनुगमनका लागि कतिपय विषयगत समितिहरु हुन्छन् । यस्ता समितिले अनुगमन गर्ने हो ।
गठबन्धनको सरकार गठन भएको सय दिन नाघेको छ । तर, मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति भएको छैन । बेला बेलामा मन्त्रीहरूले सिंगापुर बनाउनेजस्ता बकम्फुसे भाषणा गरेको कुरा समाचार आउँछ र सरकार छ भनेजस्तो लाग्छ । ओली सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेका थिए भनिन्छ तर त्यति बेला यतिधेरै बिग्रिएको थिएन होला । अथवा त्यही बेला बिग्रिएको अर्थतन्त्र अहिले सहतमा देखिएको होला । अर्थतन्त्र कसले बिगार्यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । तर, सपार्न कसले के गर्यो भन्नेचाहिँ ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर वार्षिक बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्यो । तर, यी कार्यक्रमले न त सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान नै पुग्छ ।
प्रशंसा बटुल्नका लागि असोज महीनाभित्रै गरीब घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दर ५ अर्ब वितरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि बन्न र पारित हुन मात्रै यतिका समय कुर्नुप¥यो । यो रकम वितरण गर्न सरकारी निकायको झन्झटले गर्दा अर्को २÷३ महीना जान सक्छ । यसरी बाँडिएको रकमले जस पाउने मात्रे हो त्यसले न गरीब परिवार न त मुलुकले नै फाइदा पाउँछ । चुनावाका लागि भोट माग्न भने सजिलो होला त्यति हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक संकटका सूचक देखिँदै छन् । बजारमा तरलता अभावको समस्या छ । तरलता अभावले बजारमा ब्याजदर माथि जानेछ, कर्जा लगानी घट्नेछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउनेछ । सरकारले लिने आथिक नीतिले बजारलाई गति दिने हो, बजारमा पैसा सिर्जना गर्ने हो । पैसा सृजना हुन आर्थिक लगानी चाहिन्छ त्यो स्वदेशी वा विदेशी लगानी जे भए पनि हुन्छ । तर, सरकार लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक नीति लिन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता घटेको छ । वैदेशिक सहायता हामीले आयोजनामा गरेको खर्च दाताहरूले शोध भर्ना दिने हुन् । हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौं ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेको छ जुन अहिलेको चिन्तोका एउटा प्रमुख कारण हो । । शोधनान्तर स्थिति २ महीनामै ८३ अर्ब ४३ करोड घाटामा छ । विप्रेषण पनि घट्न थालेको छ । यी सबै कारणले गर्दा राजस्वको वृद्धिदर समेत खुम्चिन्छ । कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ ।
आर्थिक वर्षको ३ महीना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ३ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको सबै सूचक नकारात्मक देखिँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा यसको गम्भीरताप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । सरकारी खर्च बढाउने भनेर भाषण गर्ने, सचिवहरूलाई निर्देशन दिने कामलाई नै क्रान्तिकारी कदम सोच्ने हो भने मुलुक छिनै ठूलो संकटको खाडलमा भासिन सक्छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ संकट कम गर्न केही उपाय भइरहेका छन् । नेपालमा त संकट आएर नागरिकहरू मर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकारले केही गर्ला जस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन । यो अति हो । सरकार कहिले ब्यूँझन्छ र देशको संकट देख्छ ?
श्रीहरि कार्की
मण्डिखाटार, काठमाडौं
वीरगञ्ज । नेपालको वैदेशिक व्यापार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । उत्पादन र आपूर्तिसँगै पारवहनमा बढ्दो परनिर्भरताले ढुवानी खर्च अनपेक्षित रूपमा बढेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् ।
वैदेशिक व्यापारमा ढुवानी खर्च मुख्य पक्ष भए पनि यो लागत घटाउन नसक्दा व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्दै गएकोमा निजीक्षेत्र चिन्तित देखिएको छ । सरकारले पारवहन पूर्वाधार र सेवामा स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई अघि नबढाउँदा यस्तो सेवा विदेशीको हातमा गएको र यसमा उनीहरूको मनपरी चलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का यातायात तथा पारवहन समिति संयोजक अशोककुमार टेमानीको बुझाइ छ ।
‘पारवहन वैदेशिक व्यापारमात्र नभएर अर्थतन्त्रकै मेरूदण्ड हो । तर, सरकारले यसलाई अहिलेसम्म पनि हलुका रूपमा लिएको छ । ढुवानी सेवा र पारवहनसँग सरोकार राख्ने पूर्वाधार विस्तारमा उदासीनता लागत अभिवृद्धिको कारण बनेको छ,’ टेमानीले भने ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले पारवहन लागतलाई १५ प्रतिशतमा झारिसकेको र अबका केही वर्षमा यसलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउने योजना बनाएको अवस्थामा नेपालमा यो खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले भारतीय समुद्री बन्दरगाहको विकल्प, त्यहाँ हुने प्रक्रियामा सुधार, सीमानाकामा पूर्वाधार विस्तारजस्ता कामलाई अघि बढाए पनि लागत घट्न नसकेको उद्यमी प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् ।
पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारबाट लागत घट्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रत्येकपटक आयातमा ढुवानी लागत बढ्दै गएको अनुभव आयातकर्ताको छ । ‘पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारले मात्र पुग्दैन । त्यसको सञ्चालनमा स्वेदशी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन नगरेसम्म उपलब्धि नहुने देखियो,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका केडियाको भनाइ छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार वर्षेनि बढ्दै गए पनि ढुवानी सेवामा विदेशी कम्पनीको वर्चस्व छ । ‘तेस्रो मुलुकबाट समुद्रीमार्ग, रेल र स्थलमार्गमा स्वदेशी कम्पनी कहीँकतै संलग्न छैनन् । यत्रो समय बितिसक्दा पनि हामीकहाँ कार्गो सञ्चालन गर्ने कम्पनी जन्माउन सकिएन । हामी नीतिगत रूपमै चुकिरहेका छौं,’ टेमानीको निष्कर्ष छ ।
पारवहनमा प्रतिस्पर्धा बढाएर लागत घटाउन स्वदेशको निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने टेमानी बताउँछन् । सरकारको स्वदेशी ढुवानी प्रवर्द्धनको नीति नलिएको ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । सरकारले ढुवानीलाई बलियो बनाउनुको सट्टा नीतिगत अस्थिरता बनाएर हतोत्साहित गरेको गुनासो गुप्ताको छ । ‘नीतिगत स्थिरता नभई स्वदेशको पारवहन पूर्वाधार बलियो हुन सक्दैन । सरकार कुनै वैज्ञानिक आधारविनै ढुवानीमा कहिले भ्याट लगाउने र कहिले हटाउने गर्छ । यस्तोमा व्यवसायीमा अन्योल सृजना हुन्छ,’ गुप्ताले आर्थिक अभियानसँग भने ।
विगत केही वर्षयता पारवहनसँग सरोकार राख्ने केही पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारका काम भए पनि स्वदेशी आयात व्यापारले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको आयातकर्ता नवनीत अग्रवाल बताउँछन् ।
अहिले सबै क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले गर्दा विश्वको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्दा नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा प्रदेश १ र २ का तराई क्षेत्र पर्दछन्।तर, अन्न भण्डार मानिए पनि अन्न उत्पादन गर्ने किसानलाई सधैँ दुःख र चिन्ताले कहिले छाड्न आँटेन। देशमा तीन तहको सरकार भएपछि सबै समस्याको हल हुने आश गरेको किसानले कहिले पनि सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएको छैन।
