वीरगञ्ज । नेपालको वैदेशिक व्यापार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । उत्पादन र आपूर्तिसँगै पारवहनमा बढ्दो परनिर्भरताले ढुवानी खर्च अनपेक्षित रूपमा बढेको सरोकारका पक्षले बताएका छन् ।
वैदेशिक व्यापारमा ढुवानी खर्च मुख्य पक्ष भए पनि यो लागत घटाउन नसक्दा व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्दै गएकोमा निजीक्षेत्र चिन्तित देखिएको छ । सरकारले पारवहन पूर्वाधार र सेवामा स्वदेशी निजीक्षेत्रलाई अघि नबढाउँदा यस्तो सेवा विदेशीको हातमा गएको र यसमा उनीहरूको मनपरी चलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का यातायात तथा पारवहन समिति संयोजक अशोककुमार टेमानीको बुझाइ छ ।
‘पारवहन वैदेशिक व्यापारमात्र नभएर अर्थतन्त्रकै मेरूदण्ड हो । तर, सरकारले यसलाई अहिलेसम्म पनि हलुका रूपमा लिएको छ । ढुवानी सेवा र पारवहनसँग सरोकार राख्ने पूर्वाधार विस्तारमा उदासीनता लागत अभिवृद्धिको कारण बनेको छ,’ टेमानीले भने ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले पारवहन लागतलाई १५ प्रतिशतमा झारिसकेको र अबका केही वर्षमा यसलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउने योजना बनाएको अवस्थामा नेपालमा यो खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले भारतीय समुद्री बन्दरगाहको विकल्प, त्यहाँ हुने प्रक्रियामा सुधार, सीमानाकामा पूर्वाधार विस्तारजस्ता कामलाई अघि बढाए पनि लागत घट्न नसकेको उद्यमी प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् ।
पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारबाट लागत घट्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रत्येकपटक आयातमा ढुवानी लागत बढ्दै गएको अनुभव आयातकर्ताको छ । ‘पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारले मात्र पुग्दैन । त्यसको सञ्चालनमा स्वेदशी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन नगरेसम्म उपलब्धि नहुने देखियो,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका केडियाको भनाइ छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार वर्षेनि बढ्दै गए पनि ढुवानी सेवामा विदेशी कम्पनीको वर्चस्व छ । ‘तेस्रो मुलुकबाट समुद्रीमार्ग, रेल र स्थलमार्गमा स्वदेशी कम्पनी कहीँकतै संलग्न छैनन् । यत्रो समय बितिसक्दा पनि हामीकहाँ कार्गो सञ्चालन गर्ने कम्पनी जन्माउन सकिएन । हामी नीतिगत रूपमै चुकिरहेका छौं,’ टेमानीको निष्कर्ष छ ।
पारवहनमा प्रतिस्पर्धा बढाएर लागत घटाउन स्वदेशको निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने टेमानी बताउँछन् । सरकारको स्वदेशी ढुवानी प्रवर्द्धनको नीति नलिएको ढुवानी व्यवसायी राजेन्द्र गुप्ता बताउँछन् । सरकारले ढुवानीलाई बलियो बनाउनुको सट्टा नीतिगत अस्थिरता बनाएर हतोत्साहित गरेको गुनासो गुप्ताको छ । ‘नीतिगत स्थिरता नभई स्वदेशको पारवहन पूर्वाधार बलियो हुन सक्दैन । सरकार कुनै वैज्ञानिक आधारविनै ढुवानीमा कहिले भ्याट लगाउने र कहिले हटाउने गर्छ । यस्तोमा व्यवसायीमा अन्योल सृजना हुन्छ,’ गुप्ताले आर्थिक अभियानसँग भने ।
विगत केही वर्षयता पारवहनसँग सरोकार राख्ने केही पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधारका काम भए पनि स्वदेशी आयात व्यापारले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको आयातकर्ता नवनीत अग्रवाल बताउँछन् ।