लघुवित्तमा पीपीआईको प्रयोग : गरिबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तको योगदानको अध्ययन जरुरी

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य प्रकृति अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा फरक हुन्छ । लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने र स्वरोजगारीको विकास गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने मुख्य उद्देश्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रहेको हुन्छ । यसैले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीलाई पृथक् तरिकाबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन् । नेपालमा वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट गरीबीलाई न्यूनीकरण गरी लक्षित वर्गलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा जोड्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै लैजानुपर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाले मुलुकमा कति गरीबी घट्यो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तरमा नै गरीबीको मापन गर्ने कार्य समय र लागतका हिसाबले जटिल हुने र आवश्यक परेको बेला तत्कालै गर्न पनि सम्भव हुने देखिन्न । यसका लागि प्रत्येक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका सदस्यहरूको गरीबीको स्तर मापन गर्न सकेमा गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तले दिएको योगदानको बारेमा सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । यसरी मापन गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्यहरूको जीवनस्तरमा ल्याएको सुधारलाई मापन गर्ने र सो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै जानुपर्ने हुन्छ । लक्षित वर्गलाई लघुवित्त कार्यक्रममा संलग्न गरी सदस्यको जीवनमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउन सके मात्र गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि पीपीआई (प्रोग्रेस आउट अफ पोभर्टी इन्डेक्स) को प्रयोग गरी सदस्यको गरीबीको स्तर मापन गर्नु पर्दछ ।  पीपीआई गरीबीको स्तर मापन गर्ने उपयुक्त र व्यावहारिक उपकरण हो । अन्तरराष्ट्रियस्तरको उपकरण भए पनि देशको अवस्थानुसार यसलाई सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ । सदस्यको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तै मासिक आम्दानी, परिवार संख्या, घरको बनोट, दुई छाक खान पुग्ने/नपुग्ने अवस्था, खानेपानीको अवस्था, सम्पत्तिको स्वामित्व, स्वस्थ्यमा पहुँच, शिक्षामा बालबच्चाको पहुँच, शौचालय प्रयोगको अवस्था, मोबाइल र टेलिभिजनको प्रयोग, वित्तीय समूहमा आबद्धता लगायतका आर्थिक र सामाजिक पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरूको उत्तरको आधारमा सदस्यको परिवारको गरीबी कुन स्तरमा रहेछ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । यस्तो मूल्यांकन कार्य सहज र शुद्ध होस् भन्ने उद्देश्यले उल्लिखित विषयलाई समेटेर सामान्यतया दश वटा प्रश्नहरूको प्रश्नावली निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । उल्लिखित सूचकमा आएको परिवर्तनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवाले सदस्यको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने निचोड निकाल्न सकिन्छ ।  आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपश्चात् कर्जाग्राही विपन्नबाट सम्पन्न भई आफ्नो व्यवसायबाट अरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने हैसियतमा पुगिसक्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै संस्थामा आबद्ध गराइराख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र उक्त संस्थाबाट अलग हुन नचाहने सदस्यको प्रवृत्तिले लक्षित वर्गका सेवाग्राहीहरूको बैंकिङ कारोबारमा स्तरोन्नति हुँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गलाई संस्थामा आबद्ध गरेपश्चात् फिल्ड कर्मचारीले उल्लिखित सूचकहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नावलीको फाराम भर्नुपर्छ र निश्चित समयावधिपश्चात् सदस्यको जीवनस्तरमा आएको सुधार हेरी गरीबीको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । प्रश्नावलीलाई कोर बैकिङ प्रणालीमा नै आबद्ध गरी प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पीपीआईका लागि अलग्गै खर्च, समय र प्रविधिको आवश्यकता पर्दैन । प्रश्नावलीमा सदस्यको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित अति सामान्य विषयहरू समेटिएको हुनाले सदस्य र कर्मचारीलाई अलमल हुनुपर्ने अवस्था पनि रहँदैन । सदस्यको जीवनशैलीको गुणस्तरमा आएको परिवर्तनबाट नै गरीबी मापन गरिने भएकाले परिणामको शुद्धतामा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन । यसका साथै, पीपीआईबाट प्राप्त परिणामबाट यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेका नीतिगत व्यवस्थाको मूल्यांकन, प्रभावकारिता र आगामी आवश्यकताको बारेमा समेत जानकारी लिन सकिन्छ । यसरी विश्वव्यापी मान्यता पाएको उपकरणबाट लघुवित्त क्षेत्रको उपलब्धि मापन गर्न सकिने भएकाले लघुवित्त कार्यक्रमको योगदानलाई तथ्यांकबाट प्रष्ट्याउन सकिन्छ ।  २०८० असार मसान्तमा सञ्चालनमा रहेका ५७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएका ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरूमध्ये जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र आफ्नो संस्थामा आबद्ध भएका ३ लाख ४३ हजार सदस्यलाई यस उपकरणमा समेटेको देखिन्छ । यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पीपीआईको प्रयोग गर्दै आएको छ । संस्थाले प्रत्येक २/२ वर्षमा सदस्यको गरीबीको स्तरमा आएको परिवर्तन मापन गर्ने गरेको छ र त्यसैको आधारमा सदस्यलाई प्रगति कार्ड प्रदान गर्दै आएको पाइन्छ । उल्लिखित तथ्यांकलाई हेर्दा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध भएका नगण्य सदस्यहरू (०.०५७ प्रतिशत) मा मात्र पीपीआईको प्रयोग गरी गरीबीको स्तर मापन गरिएको देखिन्छ । यसरी गरीबी न्यूनीकरणको उद्देश्यले सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरीबी मापनसँग सम्बन्धित उपकरणको प्रयोग हुन नसक्दा लक्षित वर्गको गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्तीय सेवाको योगदान सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक हुन गरेको पाइँदैन । यसका लागि माथि उल्लेख गरे जस्तै पीपीआईको प्रयोग गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन हेर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यसरी प्राप्त नतिजाको आधारमा लघुवित्तको मोडल, कार्यान्वयनमा रहेका नीतिगत व्यवस्था, तिनको सान्दर्भिकता र आगामी नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा लगायतका विषयमा निर्णय लिन समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गरीब, पिछडिएका र वित्तीय सेवाबाट विमुख रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने विशिष्टीकृत संस्था भएकाले यी संस्थाले उल्लिखित वर्गलाई मात्र वित्तीय सेवाभित्र समेट्नुपर्दछ । यही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९/११/१० मा निर्देशन जारी गर्दै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेका ऋणीलाई घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा कम लागत र कम जोखिम हुने समथर र शहरी क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरू अधिकेन्द्रित रहेका र हुनेखाने वर्गलाई पनि संस्थासँग आबद्ध गर्ने प्रवृत्तिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लक्षित वर्गलाई मात्र कर्जा प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था देखिंदैन । यसका साथै, आर्थिक अवस्थामा सुधार आएपश्चात् कर्जाग्राही विपन्नबाट सम्पन्न भई आफ्नो व्यवसायबाट अरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने हैसियतमा पुगिसक्दा पनि उनीहरूलाई आफ्नै संस्थामा आबद्ध गराइराख्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र उक्त संस्थाबाट अलग हुने नचाहने सदस्यको प्रवृत्तिले लक्षित वर्गका सेवाग्राहीहरूको बैंकिङ कारोबारमा स्तरोन्नति हुने गरेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थाले लघुवित्त कार्यक्रमले सदस्यको जीवनशैलीमा ल्याएको सुधार यकीन गर्न कठीन हुने गरेको छ ।  गहन उद्देश्य लिएर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्ति सम्बन्धी नतिजा लामो समयसम्म सार्वजनिक हुन सकेन भने त्यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता र आवश्यकतामाथि नै चुनौती देखापर्न सक्दछ । त्यसैगरी सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूमा ती कार्यक्रमप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि क्षय हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले लघुवित्त कार्यक्रमको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न र यस क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनका लागि गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको योगदान सम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसरी प्राप्त हुने तथ्यांकले यस क्षेत्रको बारेमा चासो राख्नेलाई थप जानकारी प्राप्त गर्न पनि सहजता मिल्दछ । त्यसैले गरीबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमको योगदान बारे जानकारी प्राप्त गर्न र विगतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यस क्षेत्रमा पीपीआईको प्रयोग अत्यावश्यक देखिन्छ ।  लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् । 

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिममा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सबै लाग्नु पर्छ : भौतिक मन्त्री देउवा

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणका लागि सबै तहका सरकार लाग्नु पर्ने बताएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन र नेतृत्व विकाससम्बन्धी दुई दिने तालिम समापनमा बोल्दै उनले सुदूरपश्चिममा गरिबी न्यूनीकरण गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्नु पर्ने बताए । ‘भरखरै सार्वजनिक भएको नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० मा नेपालमा २० […]

‘गरिबी न्यूनीकरण’ नीति बनाउँदै वीरेन्द्रनगर

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गरिबी न्यूनीकरण नीति निर्माण गर्न थालेको छ ।विपन्न एवं पछाडि पारिएका व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि वीरेन्द्रनगरले नीति निर्माण गर्न लागेको हो । नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत विभिन्न सरोकारवालासँगको दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । सेभ द चिल्ड्रेन र स्याक नेपालको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा नगरपालिकाले सोमबार […]

सहकारीमार्फत समृद्धिका लागि १२ बुँदे घोषणापत्र

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै सहकारीको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न मुलुकभरका सहकारीकर्मीले १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेका छन्।...

घोषणापत्रमा मात्र सीमित भयो गरिबी न्यूनीकरण

–उमा केसी, रोल्पा नगरपालिका–२ रेउघाका ६२ वर्षीय गोपाल सुनार, ५९ वर्षीया आसार सुनार र ५७ वर्षीय प्रसाद सुनार बोल्न सक्दैनन् । जन्मजात नबोल्ने यो परिवार रोल्पा अस्पताल नजिक सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छ । गरिबी निवारण र समृद्धिको नारा लिएर नेता कार्यकर्ता धेरै पटक उनको घर हुँदै चुनाव प्रचारमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । तर पनि कसैको दृष्टिमा […]

नेपालको गरिबीबारे अध्ययन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ

गरिबी निवारणका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरूको समीक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय गरिबी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी साझेदार ओलिभर डे सुटर नेपाल आउने भएका छन् । यही मंसिर १३ देखि २३ गतेसम्म नेपाल रहने उनले गरिबी निवारणका लागि नेपालले गरेका प्रयासहरुको विषयमा अध्ययन गर्नेछन् ।“नेपालले हालैका वर्षहरूमा बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्न प्रभावशाली कदमहरू चालेको छ,” मानव अधिकार […]

प्रतिस्थापन विधेयक : गरिबी हटाउन तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना ल्याइने

सरकारले व्याप्त गरिबी हटाउन तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार पार्ने भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापित गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले यो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिस्थापन विधेयकको प्रमुख उद्धेश्यनै बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण राखिएको छ । पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्तिका बाबजुद बहुआयामिक गरिबी जनसंख्याको १७.४ प्रतिशत हुनु एवम् त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर २, सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था गम्

धुलिखेलको बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि १ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कोभिड महामारीको नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन र नागरिकहरुको उपचार, स्वरोजगार, आयआर्जन बृद्धी तथा गरिवी न्यूनिकरणलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष भित्र १ सय प्रतिशत खानेपानी उपलब्ध गराउने शहरका रुपमा […]

गरिबी निवारण कोषको सर्वहाराकरण : भाषणमा खारेजी, रातो किताबमा बजेट !

नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न भन्दै सन् २००३ मा विश्व बैंकको सहयोगमा एउटा कोष स्थापना भयो– गरिबी निवारण कोष । गरिबको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको भन्दै तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहको सरकारले यो कोष स्थापना गरेको थियो । कोष स्थापनाको १८ वर्षपछि आफूलाई गरीब एवं सर्वहाराको पार्टी बताउने कम्युनिष्ट सरकारले गरीवी निवारण कोष खारेजीको घोषणा गरेको छ ।गरिबहरुलाई सिप तथा तालिम दिने, सामुदायिक पूर्वाधार विकास गर्ने, आय आर्जनका लागि अनुदान दिई व्यवसाय वा उत्पादनका क्षेत्रमा लगाउने योजना राखेर कोषको स्थापना गरिएको