नेपाल समाचारपत्र

जेष्ठ २०७८

धुलिखेलको बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि १ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कोभिड महामारीको नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन र नागरिकहरुको उपचार, स्वरोजगार, आयआर्जन बृद्धी तथा गरिवी न्यूनिकरणलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष भित्र १ सय प्रतिशत खानेपानी उपलब्ध गराउने शहरका रुपमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गरिबीविरुद्ध लडाइँ

सामान्य अर्थमा गाँस, बास र कपासको समस्या हुने व्यक्तिलाई गरिब भनिन्छ । अर्को अर्थमा मानिस बाँच्नका लागि आवश्यक न्यूनतम कुरा परिपूर्ति हुन सक्दैन भने त्यस्तालाई पनि गरिब भनिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता मानव विकासका सूचकाङ्कका आधारमा पिछडिएको र राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेको व्यक्ति वा समूहलाई गरिबीको परिभाषाभित्र राख्न सकिन्छ । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया प्रारम्भ गरियो र अहिले हामी १६ औँ आवधिक योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा जुटेका छौँ । सबै योजनामा गरिबी न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । गरिबी निवारण गर्नका लागि केन्द्रीय सङ्गठनका रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै स्थापना गरियो । अहिले मन्त्रा

गोरखापत्र बैशाख २०८१

सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह बनाउने पहल थालेको छ : सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माणको पहल थालेकोे बताएकी छन् । राजधानीमा आज शुरु भएको एशिया–प्यासिफिक एड्भान्स नेटवर्क (एपान)को ५५औं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो पहल थालेको बताएकी हुन् । त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग र थप लगानी प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् । उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन परिमार्जन, आवश्यक नीति निर्माण, साइबर सुरक्षाका लागि सचेतना, सार्वजनिक तथा निजी तथ्याङ्कको सुरक्षालगायत क्षेत्रमा ध्यान गएको बताइन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल समाज निर्माणको लक्ष्य राखेको जनाउँदै उनले सबै नागरिकमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र यसलाई आममानिसको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताइन् । ‘फ्रेमवर्कमा डिजिटल साक्षरता प्रवद्र्धन, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रम समावेश छन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो ।’ वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार र नवपर्वतन विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको भन्दै उनले अनुसन्धानमार्फत नै नयाँ प्रविधिहरू पत्ता लगाउन, नयाँ अवसर पहिचान गर्न र जटिल समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन् । अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दै गएको उल्लेख गर्दैै उनले यसका लागि सरकार सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन् । सूचना प्रविधि अत्यन्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रुपमा रहेको जनाउँदै उनले नेपालले यसबाट उच्चतम लाभ लिनसक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘हामी बर्सेनि हजारौंको संख्यामा सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेका छौं । इन्टरनेटको पहुँच पनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ । तसर्थ नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै विदेशका कामसमेत नेपालमा आउटसोर्सिङ गर्न सके यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने छ,’ उनले भनिन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग विकासोन्मुख देशमा अझ बढी आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन् । ‘सूचना प्रविधिको विकास र पहुँच स्थापना गर्न सके यसले महामारी व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्नेछ । यसले देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गर्नेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । प्रविधिको विकाससँगै ‘डिजिटल डिभाइड’ पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल डिभाइडको खाडललाई कम गर्दै सूचना प्रविधिले सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् । सन् २०१९ मा तयार गरी अगाडि बढाइएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले राज्यका बहुआयमिक विषयलाई सूचना प्रविधिको सहयोगले द्रूत विकास गर्ने परिकल्पना गरेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न क्षेत्रमा फ्रेमवर्क अनुसारका गतिविधि अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको बताइन् । पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको कार्यान्वयनमार्फत् प्रकोप व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण, मानव स्वास्थ्य र चिकित्सकीय प्रविधि, तथ्याङ्कमा आम नागरिको पहुँच, इन्टरनेट सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल हुनेछ । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिँदै

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दैछ।आज दिउँसो प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्। सरकारले ल्याएको प्रि– बजेटमाथि छलफलपश्चात आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागिएको हो।कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण लाई सुदृढ पार्दै स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रित र कर्णालीको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने आधार सृजना गरिने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले दाबी ग

थाहा खबर बैशाख २०७८