मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन

२१ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आयोगमा परेका उजुरीहरु, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरुलगायत मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरुको उल्लेख गरिएको छ । साथै, मानव […]

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेश : मानव अधिकार उल्लंघनका ५९७ उजुरी विचाराधीन

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघनका ५९७ उजुरी विचाराधीन रहेको पाइएको छ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाले बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मानव अधिकार उल्लंघनका ५९७ उजुरी विचाराधीन रहेको पाइएको हो।प्रदेश प्रमुख शर्मालाई आयोगको प्रदेश कार्यालयका प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले आइतबार नेपालको संविधानको २९४ को उपधारा ३ बमोजिम दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालय

कोरोना महामारीकाबीच पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट

पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी) ले सन् २०२० मा मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था शीर्षक आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जसले नियो उदारवादी, गुप्तचरमार्फत शासनका कारण पाकिस्तानी जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने उसको लापरबाहीबाट राज्य र सरकारलाई चकित तुल्याउने उल्लेख गरिएको छ।

आठ आयोगको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आठ आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र थारु आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गर्नुभएको छ ।