पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी) ले सन् २०२० मा मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था शीर्षक आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जसले नियो उदारवादी, गुप्तचरमार्फत शासनका कारण पाकिस्तानी जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने उसको लापरबाहीबाट राज्य र सरकारलाई चकित तुल्याउने उल्लेख गरिएको छ।
