प्रविधिमा आधारित शिक्षा आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स: विजेताहरूको प्रतिक्रिया

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

न्यू बिजनेश एजको २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: डिजिटल इकोनोमीमा फड्को

काठमाडौं । मोबाइलको सर्वव्यापी र इन्टरनेट प्रयोग पनि ६० प्रतिशत हाराहारी रहेकाले नेपालमा डिजिटल प्रणालीको स्वीकार्यता अहिलेसम्मकै उच्च देखिन्छ । नेपालले इन्टरनेटमा आधारित सेवाहरू तीव्र गतिमा अवलम्बन गर्दै गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा यसको प्रयोगका सम्बन्धका तथ्यांक, अध्ययन तथा उद्यमहरू अपर्याप्त रहेको अवस्था छ । डिजिटल समाज विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने डिजिटल भुक्तानी र अनलाइन बैंकिङजस्ता सहायक वातावरणको न्यूनता रहेकाले नेपाली समाजले डिजिटल क्रान्तिको पूर्ण लाभ उठाउन सकेको छैन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक्स र इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), बिग डेटा एनलाइटिक जस्ता उदीयमान व्यापार मोडेल र नवीनतम प्रविधिले अहिलेको काम गर्ने तरीकामा परिवर्तन ल्याउँदै छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले विश्वव्यापी रूपमा तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सरकार तथा उद्यमी दुवैलाई सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको छ । साथै लगानी, अन्तरनिकायगत समन्वय र प्राविधिक ‘एपसी गो’ क्षमता विकास र प्रविधिमा आधारित उत्पादन यसका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिबीच बलियो सम्बन्ध छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार इन्टरनेट लगानीमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशत वृद्धिले १ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ल्याउँछ । आम जनसमुदायसम्म इन्टरनेटको प्रयोग पुगेपछि यसको प्रभावबाट थप आर्थिक वृद्धि हुन्छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट माथि उठ्ने र सन् २०३० भित्र मध्यम आय राष्ट्र बन्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालले आफ्ना आय मापदण्डहरू पूरा गर्ने यथार्थवादी मौका प्राप्त गर्न आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई ८ देखि १० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । नवीनतम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगद्वारा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिलाई छोटो बाटोबाट अगाडि बढाउने सम्भावना छ । राज्यले अँगालेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण डिजिटल पहलहरूको पहिचान गरी नेपाललाई आफ्नो विकास क्षमता उपयोग गर्न मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त गर्न उन्नत नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले नेपालको विकास क्षमतालाई उजागर गर्न र सन् २०२६ सम्ममा विकासशील देशमा परिणत हुन तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय राष्ट्र बन्न सहयोग पुर्‍याउने सरकारी अनुमान छ । यसबीचमा डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाको विकास अझ गर्न जरुरी छ । मोबाइलमा आधारित डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय कारोबार आधुनिक वित्तीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन् । डिजिटल वित्तीय प्रणालीले नयाँ व्यापार मोडेल तथा डिजिटल स्टार्ट–अप्सको सहजीकरण, नयाँ रोजगारीका अवसरको सृजना र तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सहज पार्छ । डिजिटल वित्तीय सेवाले वित्तीय सेवामा पहुँच नपुगेका जनतालाई सेवा प्रदान गरी वित्तीय समावेशितालाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । अब सरकारले डिजिटल वित्तीय सेवा विकासका लागि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, वित्तीय समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्ने सेवाहरू प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई फिनटेकमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, बचत, लगानी, खर्च, करलगायत विषयमा पारदर्शिता प्राप्त गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । उद्यमशीलता–सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यासलाई सरकारले अवलम्बन गर्न जरुरी छ । नवीन सोच र उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बलियो इकोसिस्टम निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा प्रवद्र्धन गरियो भने मुलुक थप अघि बढ्ने थियो । प्राथमिक क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका निमित्त फास्टट्र्याक विधि अपनाउने, डिजिटल नेपाल पहलहरूका लागि शतप्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र कोषको रकम प्रत्यावर्तनका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ भने उद्यमशीलता प्रर्वद्धन लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अभ्यास जरुरी छ । सरकारले तय गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगोपन र भविष्यमा विस्तारको लागि आवश्यक प्रविधि, विशेषज्ञता तथा पूँजी परिचालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले त्यसमा सरकार लाग्न जरुरी छ । निजीक्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सुधारमा समेत राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले बनाएको डिजिटल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन निजी लगानी परिचालनका निम्ति सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्मार्ट स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटनलगायत महत्त्वपूर्ण तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नवप्रवर्तन र सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न तथा बृहत् रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने कार्यक्रमका लागि स्टार्ट–अप कार्यक्रमको शुरुआत गर्नेजस्ता कार्यमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । मुलुकलाई डिजिटल इकोनोमीमा फड्को मार्न सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा विस्तार गर्ने र लगानी तथा लाभांश रकम फिर्ता प्रक्रिया सरल र सहज बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न नेपाललाई सक्षम बनाएर सामाजिक–आर्थिक विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु अब सरकारको लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न प्रतिभा तथा डिजिटल शीप विकासमा सरकारले डिजिटल शिक्षामा लगानी गर्ने, जनशक्तिको डिजिटल शीप विकास गर्ने, प्रतिभावान् तथा नवप्रवर्तनात्मक उद्यमशीलता विकास तथा अनुसन्धानलाई बढावा र प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग र शिक्षा क्षेत्रबीचको शीप खाडल पूर्तिका लागि फिनिसिङ स्कूलको स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । डिजिटल्ली मुलुकलाई धेरै अगाडि लैजान सरकारले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समावेश गर्न जरुरी छ । डिजिटल पहलहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायबाट माग भई आएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध सरकारी निकायले पहल गर्नुपर्छ । डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दा अहिले पनि मुलुकमा इन्टरनेट पहुँच कमजोर छ । राज्यले पहुँच बढाउन अत्यावश्यक पूर्वाधार स्थापना गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहेका र निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई डिजिटल ज्ञान दिलाउने तथा यी उद्देश्य पूर्ति गर्न चाहिने अप्टिकल फाइबर सञ्जालजस्ता पूर्वाधार स्थापनालगायत कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । साथै सबल वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सघाउने पहलका अतिरिक्त तीव्र गतिमा प्रविधिमा अन्वेषण, विकास तथा नवप्रवर्तनलाई सदुपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । रोबोट निर्यात गर्ने युगमा नेपाल ‘नौलो’ नेपालको पहिलो डिजिटाइज्ड रोबोटिक्स रेस्टुराँ हो, जहाँ टच स्क्रिनले इम्बेड गरिएको टेबलबाट खाना अर्डर गर्न सकिन्छ । त्यहाँ नेपालमै निर्मित रोबोटहरूले सेवा दिन्छन् । नेपालीले रोबोट बनाएर अमेरिका निर्यात गरिसकेको अवस्था छ । यूरोपदेखि अफ्रिकासम्म रोबोट निर्यात गर्ने सामथ्र्य नेपालले राख्न सक्ने देखिन्छ । ‘सियो पनि नबन्ने देश’बाट पहिलोपटक विदेशमा रोबोट निर्यात सम्भव भयो । जसरी युक्रेनको गरीब परिवारमा जन्मिएको युवाले सृजना गरेको ह्वाट्सएपले विश्वभर तहल्का मच्चाइरहेको छ, त्यसैगरी नेपालबाट निर्यात गरिएको रोबोटले पनि अमेरिकी बजारमा तहल्का मच्चाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका लागि पुल्चोक इन्जिनीयरिङ कलेजमा अध्ययन गरेका पाँच युवा र व्यवस्थापन पढेका दुई युवा मिलेर ३ वर्षअघि पाइला टेक्नोलोजी कम्पनी खोलेका थिए । यो कम्पनीले नेपालमै रोबोट बनाउँदै आएको छ । उक्त समूहमा विनय राउत, रविन गिरी, आयुस कसजु, निरज बस्नेत, सागर श्रेष्ठ, अनिष श्रेष्ठ, वसिम अक्रिम खान र दिपकमल भुसाल छन् । उनीहरूले बनाएको रोबोट ‘परी’ दरबारमार्गस्थित नेपाल एसबीआई बैंकले किन्यो । दरबारमार्गमा रहेको पहिलो स्मार्ट शाखामा रोबोट परीले कस्टमर सर्भिसको काम गर्छिन् । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने रोबोट तयार भएपछि उक्त टिमले होटेल, रेस्टुराँमा प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्जर फेरी रोबोट बनायो । पछि उनीहरूले नौलो नामक रेस्टुराँ खोले । नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सोही रेस्टुराँको सफलताबाट पाइला टेक्नोलाजीले बनाएको नेपाली रोबोट विदेशमा पुर्‍याउन सफल भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक विनय राउतले अमेरिकामा रेस्टुराँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीले नेपालबाट उक्त रोबोट खरीद गरेको बताए । रोबोट अमेरिका पुगेको विषय नेपाल र पाइला टेक्नोलोजीको ठूलो उपलब्धि भएको र अगामी दिनमा यूरोप, अफ्रिकामा पनि निर्यात गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नौलो रोबोट रेस्टुराँ सञ्चालनपछि हामीले ग्राहकको माया पायौं र देश विदेशबाट हौसला मिल्यो,’ पाइला टेक्नोलोजीका संस्थापक तथा रेस्टुराँ सञ्चालक विनय राउत भने ‘नेपालमा बनेको नयाँ प्रविधि विदेश निर्यात भएसँगै हामीलाई झन् हौसला मिलेको छ ।’ नौलो रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएदेखि नै देश विदेशमा चर्चा चल्यो । रेस्टुराँमा रोबोट हेर्न ग्राहकको घुइँचो लाग्न थालेको छ । एउटै सोच र जाँगर भएका युवाको इच्छाशक्तिले नै यो सफलता प्राप्त गरेको राउतकोे भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

साइबर सुरक्षाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने आयोग बनाउनु पर्छ : डा. राजीव सुब्बा[अन्तरवार्ता ]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

जलविद्युतबाट अधिकतम लाभ लिन सरकारले समयसापेक्ष नीति ल्याउनुपर्छ : अक्षय गोल्यान [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

हाइब्रिड कार्यालयको बढ्दो प्रभाव

कोभिड–१९ बाट संसार त्रस्त भए पनि यसले जीवनशैलीमा ठूलै परिवर्तन पनि ल्याएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा र कार्य सम्पादनमा सूचना सञ्चार प्रविधिकै कारणले ठूलो फड्को मारिरहेको छ र काम गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म हप्ताको ६ दिनबाहेक पनि काम गर्न सकिने भएको छ । त्यसैले आगामी दिनहरूमा कार्यालयहरूमा काम गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन आउने देखिन्छ । कम्प्युटर तथा मोबाइल उपकरण, इन्टरनेटको स्तरोन्नति साथै जुम, स्काइप, टिम तथा वेबेक्सजस्ता बैठक सञ्चालन गर्न सकिने एपहरूका कारण भर्चुअल कार्यालयको अवधारणा साकार बनेको छ । वर्क फ्रम होमबाट बिजुली, टेलिफोन, यातायात, घरभाडा, इन्टरनेटलगायत खर्चहरूमा कटौती भएको छ । कसैले रोजगारी गुमाउनु पनि परेको छैन । प्रविधिको सहजता तथा सहयोगको कारणले दूरीमा बसी कार्यालय नै नगई कुनै पनि स्थानबाट सूचना सञ्चार प्रविधिलाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी काम गर्न सम्भव भएको छ र यसरी काम गर्ने तरीकालाई टेली वर्किङ भन्ने गरिन्छ । ‘वर्किङ फ्रम होम’ आजकल निकै नै चलनचल्तीको शब्द बनेको छ । विशेष गरी बजार व्यवस्थापन, शिक्षा, दूरस्वास्थ्यका कामहरू, दैनिक प्रशासनिक कामहरू यसरी गर्न सकिन्छ । आगामी दिनमा मानिसहरू हप्तैभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म कार्यालयमा बसेर काम गर्लान् त ? भन्ने विषय पनि उठेको छ । कार्यालयको भूमिकामा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ तथापि कैयन् व्यवसायले यो नयाँ काम गर्ने तरीका अनुसरण गर्न सकेका छैनन् । कार्यालयहरू त केवल आविष्कार केन्द्र र सामाजिक रूपमा अन्तरक्रिया गर्ने ठाउँमा परिणत नहोलान् भन्न पनि सकिँदैन । कोभिड–१९ को यो महामारीले सिकाएको एउटा ठूलो पाठ भनेको सामाजिक दूरी हो । यसकै लागि काम गर्ने तरीकामा व्यापक परिवर्तन भएको छ । सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी उपलब्धता, सर्वसुलभताका साथै स्वीकार्यता र विश्वसनीयताजस्ता आधारमा कार्यालयका काम आफूअनुकूलको ठाउँबाट गर्न सकिने भएको छ । सूचनाको सुरक्षाका कारण पनि यसरी काम गर्ने तरीका बिस्तारै मानिसको रोजाइमा परेको छ । कर्मचारी गयल हुने सम्भावना न्यून हुने तथा कार्य क्षमतामा कुनै कमी नआउने तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भइराखेकै छन् । कतिपय संस्थाहरू टेली वर्किङकै कारणले कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वका साथै लचकता बढेको छ पनि भन्छन् । यसले गर्दा कुल लागत समेत घटेको छ । अमेरिकाको सोसाइटी फर ह्युमन रेसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने संस्थाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार अमेरिकाभित्र र बाहिरबाट समेत गरी ३६ प्रतिशत कम्पनीहरूले पूर्णरूपमा वर्किङ फ्रम होमका लागि कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्न चाहिरहेका छन् । सोही आँकडा कोभिड–१९ महामारीको शुरू हुनुभन्दा अगाडि जम्मा १२ प्रतिशत मात्र थियो । यसरी तथ्यहरू हेर्दा आगामी दिनमा भौतिक रूपमा रहेका कार्यालयहरूको आकार खुम्चिनेछ भन्न सकिन्छ । आउट सोर्सिङ, इन सोर्सिङका सम्भावनाका ढोकाहरू थप खुल्नेछन् । थप रोजगारीको सम्भावना बढेको पनि छ । विगत २ वर्षदेखिको वोर्किङ फ्रम होमको अनुभवका आधारमा केही थप अनुभव पनि लिने अवसर मिलेको छ । म स्वयम् सम्बद्ध रहेको परियोजनाको एउटा केन्द्र भौतिक रूपमा पूरै बन्द गरिएको छ र आगामी दिनहरूमा त्यो केन्द्र खुल्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । यसबाट बिजुली, टेलिफोन, यातायात, घरभाडा, इन्टरनेटलगायत खर्चमा कटौती भएको छ । कसैले रोजगारी गुमाउनु पनि परेको छैन । प्रशासनिक कामका लागि रहेका कर्मचारीहरूले समेत घरबाट नै काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीको उत्पादकत्व सकारात्मक रूपमा रहेको छ र सन् २०२१ मा कम्पनीको नाफासमेत बढेको छ । नाफा, नतिजा तथा कम्पनीका अधिकांश सूचक माथि उक्लेका छन्, जसका कारण कर्मचारीको बोनस तथा शेयरहोल्डरको नाफासमेत माथि गएको छ । यस किसिमको अवधारणामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले गर्दा कम्पनीहरूले नयाँ उचाइसमेत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले यो ‘वर्किङ फ्रम होम’को अवधारणा उत्कृष्ट बन्न सक्छ । सरसर्ती हेर्दा हालकै अवस्थामा पुरातन तरीकाले चलेका कार्यालयहरू आउँदा दिनमा चल्नसक्ने अवस्थामा हुँदैन । यथास्थानमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै पुन: इन्जिनीयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । आधा भर्चुअल आधा मात्र यथास्थिति याने कि ‘हाइब्रिड’ तरीकाबाट मात्र व्यवसाय सञ्चालन र स्तरोन्नति गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । पुरातन तरीकाले चलेका कार्यालयहरू चलाउने उपाय प्रविधिको उच्चतम प्रयोग नै हो । यसका लागि व्यवस्थापन, कार्यसञ्चालन, सेवाप्रवाहजस्ता क्षेत्रहरूमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पूरै अनलाइन वा व्यवसायका केही क्षेत्रमा अनलाइनको प्रयोगले मात्र व्यवसाय तथा कार्यालयका संरचनालाई आधुनिक तरीकाले परिमार्जित गर्न सकिन्छ । यस किसिमको नयाँ मोडलमा तयार हुने अफिसहरूले व्यवसायी, कर्मचारी तथा ग्राहक समेतलाई सकारात्मक तरीकाको परिवर्तनको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ । यसबाट अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, कुल उत्पादकत्व वृद्धि, सेवामा परिमार्जन तथा सहुलियत, कामप्रतिको लचकता आदि जस्ता विषयमा सकारात्मक असरहरू देखिन थाल्छ । ठूला तथा प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरू जस्तै गूगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, आईबीएम आदिले आफ्ना केही कर्मचारीका लागि सधंैका निम्ति ‘वर्किङ फ्रम होम’ का लागि अनुमति दिइसकेका छन् र हाइब्रिड मोडलको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । केही कम्पनी भने आफ्ना धेरै सेवा केन्द्रहरू बन्द गर्न शुरूसमेत गरेका छन् । साथै, भर्चुअल अफिसको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउँदै छन् । हाइब्रिड मोडल सबै किसिमका व्यवसाय तथा कार्यालयहरूका लागि उपयोगी हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि जेरोक्स कम्पनीले कोभिडको समयमा ६०० कम्पनीमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार जम्मा ८२ प्रतिशत कर्मचारी सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा पुरानो अफिस फर्कनेछन् वा हाइब्रिड मोडेलमा काम गर्नेछन् र बाँकी १८ प्रतिशतले सधैंका लागि घरबाट काममा फर्कने इच्छा जाहेर गरेका छन् । हाइब्रिड वा पूर्ण अनलाइन जस्तो मोडेलका लागि पनि नयाँ प्रविधि मैत्री नीतिनियमहरू आवश्यक पर्छ । अमेरिकी दूरसञ्चार संस्था एटीएन्डटी कम्पनीले गरेको सर्वेक्षण अनुसार हाइब्रिड मोडेल ४२ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२४ सम्ममा ८१ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । लेखक सूचनाप्रविधि विज्ञ तथा ग्लोबल आईसीटी कन्सोर्टियमका संयोजक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

यस्तो छ धितोपत्र बोर्डको ६३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले बोर्डबाट आ.व. २०७९/८० सम्पादन गरिने विकासात्मक तथा नियमित कार्यक्रमहरु गरि कुल ६३ बुंदे नीति तथा सार्वजनिक गरेको हो ।यस्तो छ बोर्डको नीति कार्यक्रमको पूर्णपाठ : अ) विकासात्मक कार्यक्रमक) समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम१. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्चस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। २. विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधि संचालनमा चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई Artificial Intelligence(AI) मा आधारित RegTech मार्फत चुस्त दुरुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित कृयाकलापलाई निरुत्साहन गरिनेछ । ३. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरुलाई Merit Based File Approval System का आधारमा प्रकृया अगाडि बढाईनेछ। ४. नेपाल सरकारको आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए अनुरुप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि कम्पनी ऐन, २०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरिनेछ । साथै, कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिनेछ ।५. वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाइ धितोपत्र बजार सूचीकत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाईनेछ। ६. सार्वजनिक निष्काशनमा स्वच्छ तथा पारदशी प्रणाली लाग गरी ठलाला Utility Companies र व्यवसायिकरुपमा सफल तथा स्थापित अय कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तार तथा सन्तुलन मिलाईनेछ। ७. बुक बिल्डिंग प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रुपमा संचालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रयोगमा रहेको Automated Electronic Auction System तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरुलाई धितोपत्र बजारमा भित्रयाईनेछ। ८. साना तथा मझौला उद्यमहरुको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्म (SMEs Platform) का लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यवसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पुँजी बजारमा आवद्ध गरिनेछ । ९. पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राईभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यवसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरमा बढाईनेछ । १०. वस्तु विनिमय बजार संचालनका लागि आवश्यक वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फछ्र्यौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरु तयार गर्ने, दरखास्त आव्हान गर्ने र अनुमतिपत्र प्रदान गरी सञ्चालन व्यवस्था गर्ने । ११. धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीयरुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउनका लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। १२. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत संगठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागु गरिनेछ।१३. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको सेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।१४. धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोवार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आवद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। र वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्काशनमा सेयर आवेदन सक्ने गरी आस्वा तथा सि आस्वा प्रणालीमा सुधार ल्याईनेछ । १६. सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। ख) बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार १७. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। १८, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा संशोधन गरिनेछ। १९. बोर्डलाई जवाफदेहितासहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक (Securities and Commodity Exchange Board of Nepal Act) तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनिमय समब्न्दी विधयेक (Securities Exchange Act) को मस्यौदा कार्य अगाडि बढाईनेछ। २०. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। २१. धितोपत्र व्यवसायीहरुको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।२२. बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाहरुको मर्जर, एक्विजिशन संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ग) नियमन तथा सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन २३. धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुलाई सुसूचित निर्णय (InformaDecision) का लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रुपमा हुने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। २४. धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरुले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनपर्ने न्युनतम व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। २५. धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुयल (Risk-Based Supervision Manual) तयार गरी लागू गरिनेछ। घ) संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण २६. नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरुको आचारसंहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाईनेछ। २७. धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली (Electronic Reporting and Retrieval System-ERRS) विकास गरिएकोमा Data Analytics Module समेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाईनेछ।२८. बोर्डका कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना (OYVS) तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।२९. बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाईनेछ।ङ) अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकास ३०. धितोपत्र बजारमा राफसाफमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ।३१. धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तैः सर्ट सेलिंग, ईन्टाडे रेटिंग. Municipal Securities, Exchange Traded Fund, Index Fund लगायतका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। ३२. वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन/अनुसन्धान कार्य गराइनेछ।३३. वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि., धितोपत्र व्यवसायी, स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी देशव्यापीरुपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिबृद्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। ३४. बजार सहभागीहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्यरुपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस सम्बन्धी कार्य संचालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाईनेछ। साथै, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी Online Learning Platform शुरुवात गरिनेछ। च) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ३५. बोर्ड IOSCO को एशोसियट सदस्य मात्र भएकोमा उक्त संस्थासँग Multilateral Memorandum of Understanding-MMOU गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गरी साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य निरन्तर गरिनेछ। ३६. भारत तथा बंगलादेशको धितोपत्र नियामक निकायहरुसंग Long Term Strategic Co-operation सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। ३७. बोर्डका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग समझदारी गरी सोही अनुरुप नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरको तालिम कार्यक्रम निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्ने ।आ) नियमित कार्यक्रमक) धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, सञ्चालन अनुमति तथा विनियमावली स्वीकार१. संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र दर्ता गर्ने, विवरणपत्र, बिक्री प्रस्ताव हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण पुस्तिका स्वीकृत गर्नुका साथै सोको प्रकाशन गर्ने संगठित संस्थाहरुलाई स्वीकति प्रदान गरिनेछ।२. धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्वा सदस्य, क्रेडिट रेटिंग संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी अनुमतिपत्र/ दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा नवीकरण गरिनेछ। ३. सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न चाहने संगठित संस्थाहरुबाट प्राप्त निवेदनहरुको अध्ययन गरी कोष दर्ता गरी निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने तथा सुपरीवेक्षकको कार्य गर्न चाहनेहरुलाई स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ४. विशिष्टीकृत लगानी कोष दर्ता गरी निष्काशन स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । ५. धितोपत्र बजार, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा वस्तु विनिमय बजारको विनियमावली संशोधनको पुनरावलोकन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनेछ।ख) बजार सुपरिवेक्षण सुदृढीकरण र अनुसन्धान तथा तहकिकात ६. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी र सूचीकृत कम्पनीहरु; मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी तथा आस्वा सदस्यहरु र धितोपत्र दलाल, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषहरुको वित्तीय विवरण प्रवाह, सूचना प्रवाह तथा अन्य कामकारवाहीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ७. धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ। ८. धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी र आस्वा सदस्यको काम कारवाहीको नियमित रुपमा गैर स्थलगत तथा कुल संख्याको कम्तिमा २० प्रतिशतको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिनेछ । ९. धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने कार्यलाई अप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै धितोपत्र सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिका पनरावलोकन तथा संशोधन कार्य अगाडि बढाईनेछ ।१०. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था ऐन नियमको पालना नगर्ने पक्षहरु उपर आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने तथा बोर्ड पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दा मामिलाको पुर्पक्ष वा प्रतिरक्षा गरिनेछ। ११. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण र निरीक्षण गर्ने क्रममा निश्चित संख्यामा सूचक संस्थाहरुको विशेष सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १२. बोर्डका सुपरिवेक्षण कार्य र अन्य प्रकृयाहरुलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक हुने सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिद, विकास तथा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।ग) बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति समिक्षा र गुनासा समाधान १३. बोर्डको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको चौमासिकरुपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ। १४. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय/सुझाव र तथ्यांक तथा विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। १५. बोर्डमा प्राप्त हुने तथा हेलो सरकारमार्फत धितोपत्र बजारका सम्बन्धमा प्राप्त हुने लगानीकर्ताको गुनासाको समाधान तथा उजुरीहरुको छानबिन गरिनेछ। घ) लगानीकर्ता प्रशिक्षण, जनचेतना अभिबृद्धि, प्रकाशन र व्यावसायिकता विकास १६. धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (IOSCO) ले विश्व लगानीकर्ता सप्ताहलाई निरन्तरता दिइरहेको सन्र्दभमा उक्त सप्ताहमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्य गरिनेछ ।१७. सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्था, धितोपत्र व्यवसायी सूचीकृत कम्पनीको विस्तृत विवरण (Profile) अद्यावधिक गरिनेछ। १८. धितोपत्र बजारमा दैनिक कारोवार हुने सूचीकृत कम्पनी, कारोवार रकम, कारोवार हुने धितोपत्र आदिको Real Time Surveillance गर्ने तथा आवश्यक तयारी गरी नियमित रुपमा बजार तथा कारोबारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिनेछ। १९. बोर्डमा रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमा लोक सेवा आयोगसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ। २०. बोर्डको वार्षिक कामकारवाही समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तथा बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड वार्षिकोत्सव लेख विशेषाङ्क प्रकाशन गरिनेछ। २१. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न SEBON Journal प्रकाशनलाई निरन्तरता दिईनेछ। २२. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्न बोर्ड तथा बजारसँग सम्बन्धित सचेतनामूलक सामाग्रीहरु परिष्कृतरुपमा प्रकाशन गरिनेछ। २३. बोर्डको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोर्डमा २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सम्मानसहित बजार सहभागीहरुको सहभागिता रहने गरी वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। २४. धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सुसूचित गराउने कार्यमा उच्च योगदान गर्ने आर्थिक पत्रकार वा संस्था छनौट गरी पुँजी बजार पत्रकारिता पुरस्कार बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदान गरिनेछ । साथै, अर्थतन्त्र वा वित्तीय बजारका सम्बन्धमा स्नातकोत्तर वा एमफिल तहमा गरिने शोधपत्र मध्येबाट उत्कृष्ट शोधपत्रलाई पुरस्कृत गरिदै आएकोमा सो को स्वरुप परिवर्तन गरी कार्यविधि बनाई बोर्डले तोकेको विषयमा शोधपत्र योजना (Proposal) पेश गर्ने विद्यार्थीहरु मध्येबाट उत्कृष्ट योजना पेश गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शोधपत्र तयार पार्न अनुदान (Grant) को व्यवस्था गरिनेछ।२५. धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ताहरुको सचेतना अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय स्तरको रेडियो मार्फत जानकारी तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्य प्रणालीमा सहयोग हुने र बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता तथा कार्य क्षमता अभिबृद्धि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सेमिनार कार्यक्रमहरुमा बोर्डका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराईनेछ।

Bizpati आषाढ २०७९

नेपालमा युवा उद्यमशीलता : उपलब्धि कम, अलमल अधिक !

वीरगञ्ज । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर भए पनि नीति र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावनाको अपेक्षित उपयोग हुन नपाएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएशनले सोमवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । ‘युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएका युवा लक्षित योजनाको उपलब्धि न्यून देखिएको सहभागीको बुझाइ थियो । सहुलियत लक्षित उद्देश्य र वर्गसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको धारणा थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले उद्यम व्यापारमा भित्रिएको प्रविधिले थुप्रै अवसर सृजना गरेको बताए । ‘प्रविधिले ल्याएका अवसर उपयोगमा युवा उद्यमी सचेत हुनु आवश्यक छ । अबको उद्यम व्यापार प्रविधिमा आधारित नयाँ खोजको नै हो,’ अध्यक्ष लाठले भने । सम्भावना भएका ठाउँमा चुनौती भए पनि चुनौतीकै माझ अवसर खोजी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले व्यापार सहजीकरण भन्सारको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । ‘अब हाम्रो मूल अभिप्राय व्यापार सहजीकरण हो । पछिल्ला वर्षमा भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दरसम्बन्धी थुप्रै सुधार भएका छन्,’ पौडेलले भने । भन्सार प्रशासन निजीक्षेत्रमैत्री बन्दै गएको दाबी उनले गरे । युवा उद्यमीका लागि थुप्रै अवसर रहेका र त्यसको उपयोगका क्रममा आउने चुनौती समाधान गर्दै जानुपर्ने उनले सुझाए । युवा उद्यमी कर र यसका प्रक्रियाबारे जानकार हुनुपर्ने भनाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा प्रमुख सुनीलकुमार यादवको थियो । कर प्रशासन पारदर्शी हुँदै गएको र कार्यालयबाट प्रवाह हुने र प्रक्रियाबारे वेबसाइटमै जानकारी राखिकाले त्यसलाई अध्ययन गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले युवा उद्यमीहरू नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उद्यममा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । अहिले प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबारे नयाँ कुराको जानकारी तुरुन्तै हुने हुँदा उद्यम सहज हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा युवा उद्यमी सचेत भने हुनुपर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिलेका युवा विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई ज्ञानको कमी छैन । त्यसमा अद्यावधिक हुनैपर्दछ ।’ नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले अहिलेका युवा उद्यमीहरू देश÷विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएकाले त्यहाँको सिकाइलाई स्वदेशको आवश्यकतामा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्ने बताए । उद्यमका क्रममा आउने समस्याको समाधानमा उद्यमी सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव टेमानीको थियो । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैद्यले सरकारको नीति उद्यम र व्यापारमैत्री नभएकाले यसमा प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याए । उद्यममा प्रवेश गर्न चाहनेले जोखिमसँग डराउन नहुने र समस्याबाटै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले युवा उद्याशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनका समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ उद्यमीलाई भन्सार र कर प्रशासनका प्रक्रियादेखि ऋण प्राप्तिसमेतमा झमेला हुने गरेको अध्यक्ष तिवारीले जानकारी दिए । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले नेपालमा उद्यम व्यापारको पर्याप्त अवसर रहेको बताए । अवसरको उपयोगमा नीति र प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लख गर्दै अग्रवालले त्यस्ता अवरोधको समाधानमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । कार्यक्रममा फोरम वीरगञ्जमा संस्थापक अरविन्द्र अमात्य, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवास खण्डेलवाल र बैंकर्स ग्रुप वीरगञ्जका अध्यक्ष नीतेश खड्गीले युवा उद्यमीले क्षेत्रगत अवसरलाई पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आर्थिक विषयमा सहकार्यको समझदारी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएशनबीच आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका विषयमा सहकार्य समझदारी भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल र रिपोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाबीच अर्थ–सामाजिक विषयमा रचनात्मक समन्वय र सहकार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नेपालमा युवा उद्यमशीलता : उपलब्धि कम र अधिक अलमल !

भदौ ८, वीरगञ्ज । नेपालमा युवा उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर भए पनि नीति र प्रक्रियागत समस्याका कारण सम्भावनाको अपेक्षित उपयोग हुन नपाएको सरोकारका पक्षले बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटर्स एशोसिएसनले सोमवार साँझ वीरगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । ‘युवा उद्यमशीलता : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सरकारले ल्याएका युवालक्षित योजनाहरूको उपलब्धि न्यून देखिएकोमा सहभागीहरूले बताए । यस्तो सहुलियत लक्षित उद्देश्य र वर्गसम्म पुग्न नसकेको पनि उनीहरुले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले उद्यम व्यापारमा भित्रिएको प्रविधिले थुप्रै अवसर सृजना गरेको बताए । ‘प्रविधिले ल्याएका अवसरहरूको उपयोगमा युवा उद्यमी सचेत हुनु आवश्यक छ । अबको उद्यम व्यापार प्रविधिमा आधारित नयाँ खोजको नै हो,’ अध्यक्ष लाठले भने । अबको व्यापार व्यवसाय प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने उनको जोड थियो । सम्भावना भएका ठाउँमा चुनौतीहरू हुने भन्दै उनले चुनौतीहरूकै माझ अवसरको खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘विगतको तुलनामा सरकारी नीति, नियम र प्रक्रियामा धेरै सुधार आएको भए पनि कार्यान्वयनमा केही समस्या भने छन् । त्यस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्दै जानु पर्दछ,‘ लाठको भनाइ थियो । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले व्यापार सहजीकरण भन्सारको मुख्य उद्देश्य भएको स्पष्ट पारे । ‘अब त हाम्रो मूल अभिप्राय नै व्यापार सहजीकरण हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भन्सार मूल्यांकन र भन्सार दरसम्बन्धी थुप्रै सुधार भएका छन्, पौडेलले भने । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन र प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिएको पनि पौडेलले बताए । भन्सार प्रशासन निजीक्षेत्रमैत्री बन्दै गएको दाबी उनले गरे । युवा उद्यमीका लागि थुप्रै अवसरहरु रहेको र त्यसको उपयोगका क्रममा आउने चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै जानुपर्ने भनाइ उनको थियो । युवा उद्यमीहरू कर र यसका प्रक्रियामा बारेमा जानकार हुनुपर्ने भनाइ आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जमा प्रमुख सुनीलकुमार यादवको थियो । कर प्रशासन पारदर्शी हुँदै गएको र कार्यालयबाट प्रवाह हुने र प्रक्रियाबारे वेभसाइटमै जानकारी राखिकोले त्यसलाई अध्ययन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । करसम्बन्धी अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै दिन थालिएको भन्दै प्रमुख यादवले सेवाग्राहीलाई पेपरलेस र झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य भएको बताए । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले युवा उद्यमीहरू नयाँ खोज र अनुसन्धानमा आधारित उद्यममा अग्रसर हुनुपर्ने बताए । अहिले प्रविधिको युग भएकाले कुनै पनि व्यापार व्यवसायबारे नयाँ कुराको जानकारी तुरुन्तै हुने र यसबाट उद्यम सहज हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा युवा उद्यमीहरू सचेत भने हुनु पर्दछ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिलेका युवा विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएका छन् । उनीहरूलाई ज्ञानको कमी छैन । त्यसमा अद्यावधिक भने हुनै पर्दछ,’ एउटा उद्यमी व्यावसायिक चुनौतीसँग डराउन नहुने पनि उनले बताए । नेपाल–भारत सोसियो इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले अहिलेका युवा उद्यमीहरू देश विदेशबाट उच्च शिक्षा लिएर आएकाले त्यहाँको सिकाइलाई स्वदेशको आवश्यकतामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्यमका क्रममा आउने समस्याको समाधानमा उद्यमी सधैं चनाखो हुनुपर्ने सुझाव टेमानीको थियो । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले सरकारको नीति उद्यम र व्यापारमैत्री नभएको भन्दै नीति र प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याए । उद्यममा प्रवेश गर्न चाहानेले जोखिमसँग डराउन नहुने र समस्याबाटै सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने पनि बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले युवा उद्याशीलता प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनका समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिए । नयाँ उद्यमीलाई भन्सार र कर प्रशासनका प्रक्रियादेखि ऋण प्राप्तिसमेतमा झमेला हुने गरेको अध्यक्ष तिवारीले बताए । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले नेपालमा उद्यम व्यापारको पर्याप्त अवसर भएको बताए । अवसरको उपयोगमा नीति र प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लख गर्दै अग्रवालले त्यस्ता अवरोधको समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आग्रह गरे । नेपाल अहिले जनसांख्यिक अवसर उपयोगको अवस्थामा भए पनि त्यो अवसर खेर गइरहेकोतर्फ पनि उनले सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । कार्यक्रममा फोरम वीरगञ्जमा संस्थापक अरविन्द्र अमात्य, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवास खण्डेलवाल र बैंकर्स ग्रुप वीरगञ्जका अध्यक्ष नितेस खड्गीले युवा उद्यमीहरूले क्षेत्रगत अवसरहरूलाई पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कुनै पनि काम गर्दा आइपर्ने समस्याहरूलाई रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्न सके त्यो अवसरको रुपमा रुपान्तरण हुने उनीहरुको धारणा थियो । आर्थिक विषयमा सहकार्यको समझदारी नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्ज र इकोनोमिक रिपोटसर्् एशोसिएसन बीच आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्थानका विषयमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल र रिपोटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुवै संस्थाबीच अर्थसामाजिक विषयहरूमा रचनात्मक समन्वय र सहकार्य रहने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । ‘आर्थिक विकासका साझा सवालहरूमा सहकार्य गर्दै नीतिगत विषयमा विमर्श एवम् सकारात्मक पहल गरिनेछ, समझदारीपत्रमा भनिएको छ, आर्थिक पत्रकारिताले समेट्न सक्ने विषयहरूको अन्वेषण र सार्वजनकीकरणमा सहकार्य गरिनेछ ।’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

निषेधाज्ञाको रणनीतिक उपयोग आवश्यक

कोभिड–१९ को दोस्रो भेरिएन्टको संक्रमणको संख्या वृद्धि भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञाकोे शृंखला शुरू भएको छ । गतवर्ष लामो समय मुलुकले बन्दाबन्दी खेपेको कारणले उक्त अवधिभर आर्थिक कारोबारहरू शिथिल भए भने कतिपय व्यापारव्यवसाय धराशयी भए । धेरैको रोजगारी गुम्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि ठूलो क्षति बेहोर्न पुग्यो । विशेषगरी पर्यटन व्यवसाय माथि उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालीन समयमा यातायात र आपूर्ति प्रणालीसम्बद्ध व्यवसायहरूको कारोबार परोक्ष मारमा परेको देखियो । अन्ततः सरकारले कोराना संक्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै विभिन्न चरणमा बन्दाबन्दी खुकुलो गर्दै जान बाध्य भयो । भारतमा विकसित दोस्रो भेरिएन्टको लहरले संक्रमण र महामारी मुलुकमा तीव्र हुँदै जाँदा फेरि सरकारले जनस्वास्थ्यका लागि निषेधाज्ञालाई विकल्पका रूपमा लिएको छ । बन्दाबन्दी रहर नभई बाध्यता रहे तापनि यसको रणनीतिक उपयोग भएन भने धनजनसंगै समयको समेत व्यर्थ व्यतीत हुनसक्छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाई यसको उपयोग अत्यावश्यक अवस्थाका लागि तयारीको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । गतवर्षको लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको शृंखलाबाट धेरै पाठ सिकेको पाइन्छ । तदनुसार गतवर्षको भन्दा अर्थतन्त्रले समेत धेरै नोक्सान बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैन । निषेधाज्ञाको परोक्ष जोखिम मध्यम र गरीब परिवारमा पर्छ । मध्यम वर्गको आयमा हुने विचलनले गरीबहरूको संख्यामा वृद्धि हुने देखिन्छ भने असमान आयले धनी एवं गरीबहरूको बीचको खाडल बढ्न सक्छ । ज्यालादारी मजदूरहरूको दैनिक रोजीरोटी गुम्छ तर धनीहरूका लागि बन्दाबन्दीले प्रभाव खासै नपर्न सक्छ । निषेधाज्ञाका समयमा पनि सार्वजनिक सेवादेखि विभिन्न राज्यका विभिन्न सुविधाहरूमा धनीहरूको पहुँच वृद्धि स्थापित हुने अवस्था छ भने गरीबहरूको पहुँच घट्न सक्छ । एउटा वर्गका लागि सार्वजनिक सेवाहरू विशेषतः शिक्षा वा स्वास्थ्यलगायत विषयमा वैकल्पिक उपायहरू सहज हुनसक्छ । तर, अर्को वर्गलाई त्यो प्रकारको प्रयोग वा अभ्यास अपनाउन धेरै समस्या भएको देखिन्छ । सरकारले लागू गरेको वैकल्पिक शिक्षासमेत प्रभावकारी नबन्नुमा आर्थिक असमानता एक कारण हो । मध्यम वर्गका लागि पनि सीमित र प्रयोगविहीन स्रोतहरूको उपयोग गर्नमा बन्दाबन्दीले अवरोध खडा गर्छ । अहिलेको अवस्थामा महामारीबाट जिउधनको रक्षाका लागि निषेधाज्ञाको विकल्प नभए तापनि यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि पनि कमभन्दा कम क्षति हुने प्रकारले उपयोग गर्नु आवश्यक छ । गतवर्ष पनि बन्दाबन्दी खुला गरेसँगै मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान भएका थिए । यस कारण अर्थतन्त्रका केही सूचकले छोटो समयमै सकारात्मक नतिजाहरू दिएका थिए । निषेधाज्ञाको असर अर्थतन्त्रमाथि कम गर्न मुलुकभरको आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष उत्पादन केन्द्रित गर्ने, उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रलाई चालू राख्ने, बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा अनियन्त्रित आवागमनको नियन्त्रण सहज देखिन्छ भने ठूला उद्योगहरूमा पनि प्रविधिको उपयोगलाई झन् बढी प्रश्रय दिनु आवश्यक छ । आयातमा निर्भर उपभोग प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नेबाहेक अत्यधिक जोखिमका क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गर्नु आर्थिक दृष्टिकोणले बढी प्रभावकारी हुन्छ । मूलतः सेवाक्षेत्रलाई मात्र दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य मापदण्डका आधारमा ती क्षेत्रमा हुने जोखमको न्यूनीकरणका रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । निषेधाज्ञाले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै बन्धक बनाउने परिस्थितिको अन्त हुनु आवश्यक छ । कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै केही क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोगको दर उच्चतम बनेको छ । तर, यसको पँहुच अहिले पनि सीमित वर्गमा मात्र छ । तसर्थ प्रविधिमा आधारित सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूलाई अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा वा सुविधाका लागि कतिपय क्षेत्रमा व्यक्तिहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ । सबै सार्वजनिक निकाय जस्तै स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरू, मालपोल तथा नापी कार्यालयहरू, राजस्व कार्यालयहरू, यातायात कार्यालयहरू र अन्य सार्वजनिक निकायहरूले प्रविधिको प्रयोगलाई अझ परिष्कृत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सवारी पास, चालक अनुमतिपत्र वा विभिन्न प्रकारका नवीकरणहरूका लागि विद्युतीय भुक्तानीका साथ अनलाइन सेवा लिने वा दिने परिपाटीमा ती विभाग चुकेका छन् । त्यसैगरी आपूर्ति प्रणालीको चुस्तीका लागि संलग्न निकायहरू जस्तै वाणिज्य विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र गुणस्तर मापनसम्बन्धी कार्यालयहरू, साल्ट ट्रेडिङ, दुग्ध विकास कम्पनीलगायत निकायहरूले पनि सेवाव्यापारलाई स्मार्ट बनाउनु आवश्यक छ । उत्पादन र उपभोगको दृष्टिकोणले शहरहरू, औद्योगिक क्षेत्र र घनाबस्ती अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यहाँको उपभोग र उत्पादन चक्रलाई शिथिल हुन नदिन सावधानीका साथ निषेधाज्ञाको रणनीतिक उपयोग आवश्यक हुन्छ । अन्यथा महामारीको समय पारेर धेरै उद्योग वा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति पैदा हुने देखिन्छ । यस्तो समयमा आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने र बन्दाबन्दीको विकल्प नभएको क्षेत्रमा आवश्यक सुविधाहरूको ग्यारेन्टीसमेत उपलब्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । निश्चित क्षेत्रलाई सिल गर्ने वा बन्दा गर्ने परिस्थितिमा पनि त्यहाँका उद्यमीहरूको सेवालाई वैकल्पिक रूपले सेवा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा निषेधाज्ञा जनताका लागि सास्ती खेप्ने, रोजीरोटी बन्द हुने, उत्पादनमा ह्रास आउने, विकास एवं पूर्वाधारका कार्यहरू बन्द हुने र अर्थतन्त्रलाई धराशयी गराउने अभिशापका रूपमा परिणत बन्नसक्छ । निषेधाज्ञाको क्षति अंकमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन तर यसको असर गहिरो र दीर्घकालसम्म पनि देखिने प्रकारको हुन्छ । कोभिड–१९ को सहज वा तत्काल नियन्त्रण हुने परिस्थिति बनेको छैन । तर, यसको न्यूनीकरणका लागि समेत सरकार धेरैपटक चुकिसकेको छ । कोभिड–१९ को कारणले सृजित असामान्य अवस्थामा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न निरुत्तरित हुन्छ । तसर्थ आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुचारू राख्न स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ कम जोखिमका क्षेत्रहरूलाई खुला गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यससँगै ती क्षेत्रको टेवाका लागि आपूर्ति प्रणालीलाई पूर्णरूपमा सुचारू गर्ने अवस्था सृजना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । महामारी निरोधका लागि परिणामुखी नतिजा नआइसकेको यो समयमा नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकले धेरै दिन अर्थतन्त्रलाई पूर्णतः बन्धक बनाउन नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी यो समयमा आपूर्ति प्रणालीको स्वःफूर्तता, महामारीको बढ्दो जोखिमको रोकथाम र आर्थिक गतिविधिहरूलाई एकसाथ सुधार एवं सुचारू गर्नुपर्ने हुन्छ । गतवर्षको लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको शृंखलाबाट धेरै पाठ सिकेको पाइन्छ । तदनुसार गतवर्षको भन्दा अर्थतन्त्रले समेत धेरै नोक्सान बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदैन । भारतका अतिरिक्त अन्य मुलुकमा संक्रमण नफैलिएका कारण वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण घट्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । त्यससँगै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि धेरै खर्च गरिसकेको र त्यसअनुसारका धेरै संरचनासमेत तयार भइसकेको देखिन्छ । उपभोग र आपूर्ति प्रणालीलाई सामान्य अवस्थामा राख्न सकियो भने पनि त्यसले राजस्व र अन्य स्रोतहरूको परिचालन सहज बनाउने परिस्थिति आउँछ । धेरैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि सुचारू राख्न सकियो भने पनि तिनीहरूले केही अपेक्षाकृत नतिजा दिन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिकूल समयमा पनि विकास बजेट पूरा खर्च गर्न नसकिएको सन्दर्भमा निषेधाज्ञाले आयोजनालाई नै प्रभावित पार्ने अवस्थाको निर्मूल गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ निषेधाज्ञालाई रणनीति रूपले जनस्वास्थ्यका लागि अति प्रभावकारी र अर्थतन्त्रका लागि न्यूनतम मात्र असर दिने किसिमले उपयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७