अनलाइनखबर

भाद्र २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराले मागेका छन् वन र उद्योग मन्त्रालय

१८ असोज, काठमाडौं । मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वन तथा वातावरण अनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दावी गरेको खुलेको छ । दुई मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिनुपर्ने उनको माग छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका छन् । अब मन्त्रालय भागवण्डा पेचिलो भएको छ, जसका कारण […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उद्यमी बन्न गाह्रो छ, असम्भव छैन : यी उपाय अपनाए व्यवसायमा लाग्न सकिन्छ

देशलाई उद्यम चाहिन्छ भन्छौ, सियोदेखि जहाजसम्म विदेशबाट ल्याउँछौं । जुत्तादेखि टोपीसम्म विदेशी नै रुचाउँछौ । तापनि उद्यमशीलताको रटान दिन्छौं । पाठ्यक्रममा उद्यमशीलताको विकासको विषय समावेश गरेर पढाउँछौं । उद्यमशीलताको अवधारणाको जन्मदाता जोसेफ सुम्पिटरको भनाइ अनुसार बजारमा भएका वस्तु वा सेवामा रचनात्मक उथलपुथल ल्याउने कार्य हुन्छ, जसको परिणाम नयाँ वस्तु तथा सेवा बजारमा आउँछ । त्यसो त ज्याक्मा मानिसको शिकायतमा व्यवसाय शुरू गर भन्छन् । नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर लैजान शिक्षक र विद्यालयले अल्छी गर्छन् । अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूलाई काल्पनिक व्यावसायिक योजना अर्थात् बिजनेश प्लान बनाउन लगाउँछौं । साथै, नेपालमा व्यावसायिक वातावरण भन्ने विषय पनि पढाउँछौं । चेसमा अरूले खेलेको बोर्डमा गेम जित्न सकिँदैन । उद्यमशीलतामा सफलताका लागि हरेक मानिसको आआफ्नै तौरतरीका, परिस्थिति बुझाइ अनुभव ज्ञान सोच हुन्छ । यो गणित जस्तो सूत्रमा चल्दैैन । यस विषयमा हामी उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्दैनौँ, केवल किताबी ज्ञान र सैद्धान्तिक घोडाबाट विद्यार्थीहरूलाई दुर्गम गोरेटोतर्फ डोेर्‍याउँछौैं । उद्यमी र कारखानावालाले आफ्नो उद्यमकला, व्यवसाय र उद्योग अरूलाई देखाउन, बुझाउन पनि कन्जुस्याइँ गर्छन् । ब्याज खाने, भाडा खाने र तलब खाने मान्छे कदापि उँभो लाग्दैन भनिन्छ । जागीरभन्दा पनि आफ्नो काम गरेमा सन्तानका लागि केही दिने कुरा हुन्छ । तसर्थ जागीर खानुभन्दा आफ्नो काम गर्नु ठीक हुन्छ । स्वदेशीलाई व्यापार र व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । खासमा समुदाय, वर्ग, जात विशेषले मात्र यो काम गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, जसले जे सक्छ, जान्छ, ज्ञान छ त्यही गर्ने हो । यसमा अन्यथा सोच्नु हुँदैन । उद्यम गर्न एक लगानीकर्ताले जलविद्युत् छान्यो भने सातओटा मन्त्रालयमा फाइल नचाउनुपर्छ । जिल्ला, विभाग, शाखा, प्रशाखा, उपशाखा, प्रभाग त कुरै छाडौं तर कहिल्यै एकद्वारमा लैजान प्रयास भएन किनकि हामीलाई मान्छे निर्यात गर्ने र सामान आयात गर्ने बानी परिसकेको छ । दातृसंस्थाहरूले समेत दिगो विकासका लागि दाताको निर्भरताभन्दा उद्यमशीलतातर्फ जान सुझाव दिएका छन् । यसबाट सरकारलाई दिगो रूपमा आय हुने र आयोजना फलदायी हुने देखिएको छ । नेपालमा उद्यमशीलताका लागि उद्यमीहरूले विदेशी महँगो प्रविधि तथा मेशिनभन्दा नेपाली परम्परागत तथा सुधारिएको प्रविधि अपनाएमा सहज र लागत कम हुन्छ । व्यवसाय थालनी गर्दा पैसा र आइडियामध्ये कुन पहिला चाहिन्छ ? यी दुई विषय अहम् छन् । चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले खाने सम्भ्रान्तहरूबाट उद्यमशीलताको तालीम, प्रशिक्षण, कार्यशाला, गोष्ठीमा दिइएका सूत्र, धारणा र विचारहरू शुरुआती स्तरका उद्यमीहरूलाई पक्कै काम नलाग्ला । तीन दशकभन्दा बढी ससानो काम, जागीर, पेशा गरेका आधारमा केही अनुभव र ज्ञान बाँड्नु उपयुक्त ठान्दछु । १. व्यवसायमा जुन अवसर देखेर लागिन्छ व्यवसाय शुरू गरेपछि त्यो कहिल्यै भोगिँदैन । जे नसोचेको हो, त्यही पहिला आउँछ र त्यही उद्यमीले भोग्नुपर्छ । उद्यमी अर्थात् साहू बन्न कम्तीमा शुरूका १ वर्षसम्म आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक गरी पाँचओटा मूल जोखिम लिएर लाग्नुपर्छ । २. युद्धस्तरमा समस्यासँग जुध्नुपर्छ । कम्तीमा व्यवसायको स्वरूप हेरेर साना उद्यममा ६ महीना र मझौला तथा ठूला उद्यममा १ देखि ३ वर्षसम्म ३६५ दिन नै खटिरहनुपर्छ । तसर्थ साहू बन्न साँच्चिकै गाह्रो छ । ३. उद्यमशीलताको जरो तीतो भए पनि फल मीठो हुन्छ । उद्यमशीलताका प्रवर्तकहरू सबैले गर्ने उद्यम उद्यम होइन भन्छन् । उनीहरूको भनाइमा उद्यम नवीनतम, कसैले नगरेको, पहिलोपटक शुरू गरेको हुनुपर्छ । तर, बिल्कुल नयाँ कसैले गर्दै नगरेको काम गर्नलाई नौलो, विचार, अवधारणा, प्रस्ताव, नीति, प्रविधि हुनुपर्छ । जानिफकारको भनाइमा संसारमा मौलिक भन्ने चिज छैन । छ भने १ प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकी ९९ प्रतिशत नक्कल नै हो । ४. व्यापार र व्यवसाय गर्न पैसाभन्दा आँट, लगन, जोश, जाँगर, हिम्मत, होशियारी, जागरुकता चाहिन्छ । पैसा हुँदैमा व्यवसाय, र उद्यम हुने भए नेपालमा सबभन्दा बढी पैसा राणाजी तथा दरबारिया अनि पछिल्लो अवस्थामा राजनीति गर्ने मानिसहरूसँग छ । तर, उनीहरू व्यवसायमा आउन सकेका छैनन् किनकि उनीहरूसँग आँट र हिम्मत छैन । पैसा छ तर पनि काम गर्ने अवधारणा छैन । ५. उद्यम, व्यवसाय, इलम गर्न पैसाभन्दा अगाडि पहल र प्रस्ताव चाहिन्छ । यसलाई बिजनेश प्रपोजल, कन्सेप्ट नोट, आइडिएशन, बिजनेश प्लान भनिन्छ । ६. बचत, लगन, र उद्यमशीलता तीन तत्त्व एकअर्काका परिपूरक हुन् । साथै उद्यमी बन्न हामीसँग सृजनशीलता तथा नवप्रवर्तन अर्थात् इन्नोभेशन हुनुपर्छ । यसमा नौलोपना, अलग्गै प्रकृति एवं सृजना हुनुपर्छ । उदाहरणका रूपमा जोन पेम्वरटनले पानीलाई कार्बोनेट वाटर बनाएर कोक उत्पत्ति गरेको, कसैले केराका परिकारबाट बनाना कटेज बनाएको, ट्राउट माछा फार्म, अस्ट्रिच फार्म आदि मान्न सकिन्छ । ७. बजारको अध्ययन, चयन र सम्भावना बुभ्mनुपर्छ । नेपाल विश्वका दुई महाशक्तिको बीचमा रहेकाले बजार अनन्त छ । तर, हामीले बुभ्mन सकेका छैनौं । बन्दरगाह, विद्युत्, बौद्धिक तथा वैज्ञानिक जनशक्तिको अभावमा उद्यम, व्यवसाय र उद्योग सम्भव छैन । गर्न सक्ने, बेच्न सक्ने भनेको एउटा पानी, अर्को प्रकृति र हिमाली जडीबुटी पनि हो । ८. उद्यम व्यवसायका लागि नेटवर्क, सृजनशीलता, नवप्रवर्तन, बजार, परामर्श चाहिन्छ । राज्य तहबाट स्टार्टअप, घरेलु उद्योग, शीप, तालीम, उद्यमशीलता भने पनि खासमा कुनै प्रभावशाली, लक्ष्यभेदी काम हुन भने सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालय, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार बीचमा घनीभूत समन्वयविना उद्यमशीलता असम्भव छ । ९. उद्यमशीलताका लागि अपरिहार्य तत्त्वहरूमा आँट, सोच र लगन पर्छन् । लगानीका लागि पैसाको जोहो मात्र गरेर पुग्दैन । अवधारणा चाहिन्छ । अवधारणालाई आइडिएशन भनिन्छ । १०. व्यावसायिक योजना, पूँजी संकलन, श्रम व्यवस्थापन, जोखिम अनुमान, प्रतिस्पर्धाको हेक्का, बजारको सम्भावना, सरकारी ऐन नियम कानूनको प्रावधान, उपभोक्ताको स्तर, आयस्रोत आदि सोचनीय पक्षहरू हुन् । ११. उद्यमशीलतामा अपरिहार्य चिज लगन, मेहनत र समय हो । त्यस्तै एकाग्रता भएमा जुनसुकै उद्यम वा व्यवसाय सफल हुन्छ । १२. नेपालको परिस्थितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात, सूचनाप्रविधिमा प्रचुर सम्भावना छ । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न जाँदा कुनकुन व्यवसायमा, कहाँकहाँ सिन्डिकेट छ, कम्पनी रजिस्टारमा दर्ता गरेपछि कहाँकहाँ, कुनकुन बिन्दुमा, कुनकुन अड्डाले व्यवसाय गर्न तगारो हाल्छ, दुःख दिन्छ, थप स्वीकृति लिनुपर्छ अथ्र्याउन, बुझाउनुपर्छ । सरकारले स्नातक गरेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कोशी प्रदेशका गाउँपालिकाका युवाहरूलाई निःसर्त विनाधितो ऋण दिनुपर्छ । यो ऋण नवप्रवर्तनात्मक उद्योग व्यवसायमा लगाएमा केही आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि बैंकलाई जिम्मा दिनुपर्छ । अनुगमन गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ । यसो गर्दा बैंकप्रति विश्वास पनि बढ्छ, काम गर्न सहज हुन्छ र बैंकलाई पनि काम पुग्छ । यसरी स्नातक युवालाई उद्यमशीलताको ऋण दिँदा उनीहरूलाई बोन्ड शर्तनामा गराउनुपर्छ । विदेश जान नपाउने, कार्य क्षेत्रमा निरन्तर रहनपर्ने, तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने, जागीर गर्न नपाउने, करमा दर्ता गर्न नपर्ने, गाउँपालिकामा दर्ता गर्ने, सकेसम्म पेशा इलम गर्न आफ्नो जग्गा भएको हुनुपर्ने, कृषि, वन पैदावर, उमेर हद अविवाहित तथा २०–२५ वर्ष राख्नुपर्छ । साथै स्थानीय साधनस्रोतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

औचित्यहीन विकास समिति

विकास निर्माणका आयोजनाको समीक्षा र मन्त्रालयहरूको समन्वय नहुँदा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको हो । यसले विकास आयोजनाको समीक्षा हुन सकेको छैन र आयोजनाहरूमा देखिएको अवरोधका गाँठो फुकाउन पनि समस्या भएको छ । तर, यो समितिले विकासका अवरोधहरूको गाँठो फुकाउन खासै भूमिका खेलेको छैन । वास्तवमा यो समितिको औचित्य नै पुष्टि हुन सकेको छैन । खासखास आयोजनामा देखिएका समस्यालाई लिएर तिनको समाधानका लागि ठोस निर्णय भई कार्यान्वयन भएको पनि खासै पाइँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको औचित्य के हो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । यो समितिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू, तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरू रहेका छन् । यसमा विकासे मन्त्रालयहरूले आआफ्ना मन्त्रालयहरूमा पारित गरेका प्रतिवेदनहरू छलफल हुन्छन् । यी छलफल औपचारिक मात्रै हुने गरेको पाइन्छ । त्यसमा अन्त मन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच देखिएको असमन्वय हटाउने गरी कुनै निर्णय भएको पाइँदैन । खास खास आयोजनामा देखिएका समस्यालाई लिएर तिनको समाधानका लागि ठोस निर्णय भई कार्यान्वयन भएको पनि खासै पाइँदैन । त्यसैले यो समितिको औचित्य के हो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन । अर्थात् जुन उद्देश्यले यो समिति बनाइएको छ त्यसअनुसार काम भएको पाइँदैन । यो संरचना नै गलत हो भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणका काममा समस्या नै समस्या छन्, चुनौती नै चुनौती छन् । यही कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् । पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्रालयहरूका आआफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् । आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिकताअनुसार उनीहरूले काम गर्छन् । उद्योग मन्त्रालयले उद्योग खोल्न प्राथमिकता दिन्छ र प्रक्रियालाई अनुमति दिन्छ । तर, वातावररण मन्त्रालयले वातावरण असर पुग्ने भन्दै उद्योगहरू खोल्न दिँदैन । विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनलाई रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना आदि पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि रूखहरू काट्नुपर्ने हुन्छ । तर, वन मन्त्रालयले रूख काट्न अनुमति दिँदैन । यही कारण कैयौं प्रसारणलाइन निर्माणमा विलम्ब भइरहेको छ । खानीहरूको उपयोगमा पनि यस्तै खालको समस्या छ । यी समस्याको समाधानमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय जरुरी छ । समितिले यस्तो काम गर्नुपर्ने हो तर उसले यसमा कुनै भूमिका खेलेको देखिँदैन । समितिमा कर्मचारीको संख्या बढी छ । तिनले त्यहाँ प्रस्ताव पेश गर्नेमात्र हो । उनीहरूबाट यो समस्या समाधानका लागि कुनै भूमिकाको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ हो । यो गाँठो फुकाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । तर, धेरै मन्त्रीहरू समितिमा हुँदा त्यसमा पर्याप्त छलफल र निर्णय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा त्यति धेरै भूमिका खेल्न सक्ने देखिँदैन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैजसो प्रमुख विभागहरू र समितिहरू प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री बलियो हुने विश्वासले यसो गरिएको हो भनिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री मातहतमा धेरै विभागहरू राखिँदा प्रधानमन्त्रीले समय दिन कठिन हुन्छ । त्यस्तै समस्याको अध्ययन र त्यसका लागि आवश्यक निर्देशन दिन पनि सहज हुँदैन । धेरै निकायहरू यही कारण समस्यामा परेका छन् । सचिवहरू फाइल लिएर जाने र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएपछि रित्तै फर्किने गरेको समाचार आइरहेको पाइन्छ । अझ उद्योग मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफूले लिएकाले थुप्रै कामहरू गर्न समस्या भएको सचिवहरूको भनाइ छ । यो समितिमात्र होइन, लगानी बोर्डको बैठक पनि प्रभावित भइरहेको छ । विश्वविद्यालयहरूको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएकाले ती कार्यालयका काम पनि प्रभावित भइरहेका छन् । यसरी सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउनु पनि ठीक होइन । भारतमा अन्तरमन्त्रालयको समन्वयका लागि सानो आकारको समिति छ, जसमा विज्ञ केही मन्त्रीहरू रहेका हुन्छन् । उनीहरूले समस्याको समाधानबारे निर्णय गर्छन् र त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्छ । नेपालमा पनि यस्तै मन्त्रीहरूको छरितो समिति बनाउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

जग्गा विवाद टुङ्गियो

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१४, मयुरधापस्थित प्रस्तावित मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवाद टुङ्गो लागेको छ । जग्गा विवादको सम्बन्धमा वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पदाधिकारीबीच भएको संयुक्त छलफलमा भोगाधिकार रहने गरी जग्गा दिने सहमति भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको संरचना निर्माण गर्न पहिले प्राप्त लालपुर्जा खारेज गरी जग्गा भोगाधिकारमा दिने गरी सहमति भएको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७७

टीसीएनले काठमा कालोबजारी गरेको छैन

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०१७ सालमा स्थापना भएको ‘द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड’ (टीसीएन) को मुख्य उद्देश्य वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठदाउराको व्यवस्थित रूपमा कटान संकलन, चिरान गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्ति गर्ने हो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसनजस्ता निकाय सेयर होल्डरका रूपमा अधिकृत पुँजी १० करोड रहेको र ‘क’ श्रेणीको संस्थाका रूपमा रहेको छ ।

Karobar Daily मंसिर २०७४

रोजगारी बढाउन उद्योग मन्त्रालय र परिषदबीच सम्झौता

युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगार तथा रोजगार सिर्जना गरी गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यमा सघाउ पुर्याउन उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषदबीच सहकार्य गर्न एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरी कृषि, वन, पर्यटन, परम्परागत सीप र सेवामा आधारित उद्यमहरूको माध्यमद्वारा गरिब तथा बेरोजगार युवालाई उद्यमशीलता विकासमार्फत मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा सहभागी गराउने कार्यमा सो समझदारीले सघाउ पुर्याउनेछ ।

Karobar Daily मंसिर २०७४