हुँदैन खुद्रा पैसा फिर्ता

कीर्तिपुर बस्ने रमिला घिमिरेले दैनिक एक लिटर डीडीसी दूधका लागि ८० रुपियाँ छुट्याउनुहुन्छ । हुन त दूधको मूल्य ७६ रुपियाँ हो तर पैसा फिर्ता आउँदैन, चकलेट, पाचक दिने भएकाले उहाँले त्यसको हिसाब नै गर्नुहुन्न । घिमिरेको दैनिक एक लिटर मात्रै दूध किन्दा मासिक १२० रुपियाँ त्यत्तिकै खर्च हुने गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “दूधको मात्रै होइन, अरू सामान किन जाँदा पाँच रुपियाँसम्म फिर्ता दिनुप¥यो भने चकलेट नै दिन्छन् । घरमा खाने मान्छे छैनन् । त्यत्तिकै खेर जान्छ, पैसा भए त काम लाग्थ्यो नि !” कीर्तिपुरमा घर बनाउँदै गर्नुभएका हरिहर पराजुलीको अनुभवमा खाद्यान्न किरानामा फिर्ता पाँच रुपियाँसम्मको चकलेट दिनु नौलो छैन । उनीहरूले चकलेट पनि बिक्री गर्नुपर्छ अचेल । बिजुली पसलले पनि पाँच, १० रुपियाँसम्म फिर्ता दिनुप¥यो भने चकलेट दिन्छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

वर्ल्डलिंकले इन्टरनेट स्पीड स्लो भए पैसा फिर्ता दिने, यस्ता छन् शर्त

काठमाडौं । वर्ल्डलिंकले ग्राहकलाई ढुक्क बनाउने ‘सर्भिस ग्यारेन्टी’ को सुविधा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्सले इन्टरनेटको गति कम भए पैसा फिर्ता गर्नेसम्मको सुविधा ल्याएको हो । आफ्ना ग्राहकहरूलाई अब इन्टरनेटको गति स्लो हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन रकम नै फिर्ता दिने योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार […]

पर्यटनको लाभ लिन हवाई सेवा विस्तार

नेपालले पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउने नीति लिए पनि अपेक्षाकृत सफलता नमिलिरहेको अवस्थामा पर्यटकको संख्या घटेको समयमा भने उनीहरूले गर्ने खर्च बढेको पाइएको छ । तर, पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश विदेशी वायु सेवाले लैजाने हुँदा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन भने सकेको छैन । नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक आएनन् भनिरहँदा आएका खर्चालु पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँ नपाएर पैसा फिर्ता लगेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ । नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ अवधि निकाल्न सजिलो भए पनि उनीहरूले गरेको खर्चको तथ्यांक भने निकाल्न सकिएको छैन । तर, सरकारी अधिकारीहरूले एकै वर्षमा पर्यटकको औसत खर्च प्रतिदिन ४८ डलरबाट बढेर सय नाघेको अनुमान गरेका छन् । २०२१ मा ४८ डलर खर्च गरेको देखिएकोमा २०२२ मा १ सय डलर नाघेको अनुमान गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले होटेल तथा एकोमोडेशन क्षेत्रबाट हुने विदेशी मुद्रा सटहीका आधारमा प्रतिपर्यटक खर्च निकाल्दै आएको छ । अब सरकारले टुरिजम स्याटलाइट एकाउन्ट तयार गरी त्यसको लागि छुट्टै सर्वे गर्ने तयारी गरेको छ । यसले पर्यटकको खर्चको अनुमान गर्न बढी सहज हुने देखिन्छ । नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढे पनि र खर्च बढे पनि त्यसको ठूलो अंश विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले लैजाने गरेका छन् । अहिले नेपालको सरकारी नेपाल वायु सेवा निगमले नाममात्रको विदेशी पर्यटक ल्याउने गर्छ । नेपालको प्रमुख पर्यटन बजारमा उसले सेवा दिन सकेको छैन । उसको उपस्थिति बलियो हुने हो भने विदेशी वायु सेवाले भाडा घटाउन बाध्य हुने देखिन्छ । यसको उदाहरण दिल्लीमा निगमको उडानले ल्याएको भाडाको प्रतिस्पर्धालाई लिन सकिन्छ । पर्यटकको बढी खर्च हवाई टिकटका लागि हुने भएपछि एक त उनीहरू नेपाल आउन नै आउँदैनन्, आए पनि अन्य शीर्षकमा गर्ने खर्च कटौती गर्न बाध्य हुन्छन् । अन्य देशको दाँजोमा पर्यटकीय क्रियाकलापका लागि सस्तो पर्ने भए पनि हवाई भाडाकै कारण पर्यटकको संख्या बढ्न नसकेको देखिन्छ । निगमले विगतमा यूरोपमा गरेको उडानकै कारण खर्चिला पर्यटकको संख्या प्रशस्त थियो । तर, अहिले त्यो अनुपात घटेको छ । प्रत्यक्ष उडान हुँदा ट्रान्जिटका लागि खर्च हुने समय र झन्झटको बचत हुन्छ । ट्रान्जिटमा लागेको समय जोगिए उनीहरूले नेपाल बसाइको अवधि पनि बढाउन सक्छन् । निगमको उडान प्रमुख पर्यटकीय बजारमा पुर्‍याउनु सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ । तर, निगमले आफूसँग भएका विमानबाट पर्याप्त उडान गर्न सकिरहेको छैन । पुराना गन्तव्यमै पनि उडान शुरू गर्न पाएको छैन । यसो हुनुका विविध कारणमध्ये यूरोपेली संघले नेपालको उडान क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्नु पनि एक हो । यसलाई हटाउन पहल भइरहेको छ र चाँडै हट्ने सम्भावना पनि देखिएको छ किनभने यसका लागि सुरक्षा अडिटको अंक नेपालले हासिल गरिसकेको छ । नेपालमा गुणस्तरीय पर्यटक आएनन् भनिरहँदा आएका खर्चालु पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँ नपाएर पैसा फिर्ता लगेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ । अहिले तारे होटेलहरू खुल्ने क्रम बढे पनि अन्य पर्यटकीय प्रडक्टमा भने ठूलो लगानी बढ्न सकेको छैन । चीनले आफ्ना नागरिकलाई विदेश भ्रमण गर्न अनुमति दिएको छ र यस्तो अनुमति प्रदान गरिएको देशमा नेपाल पनि परेको छ । भारतीय पछि बढी संख्यामा चिनियाँ पर्यटक आएको विगत हेर्दा अब पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । चिनियाँ वायु सेवा कम्पनीहरूले नेपालमा उडानको संख्या बढाइरहँदा निगमको जहाज चीनमा लैजान सकिएको छैन । पेचिङ, सांघाईजस्ता केही क्षेत्रमा निगमको उडान गर्न सक्ने हो भने यसको फाइदा नेपालले पाउँछ । साथै निगमले सस्तो भाडा तय गर्दा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई पनि भाडा घटाउन दबाब पर्छ । चिनियाँ पर्यटकले गर्ने खर्च वीच्याटबाट सीधै भुक्तानी हुँदा नेपालले कुनै पनि लाभ नलिने अवस्था पनि आएको छ । त्यसमा समेत ध्यान जानु जरुरी छ ।

एप्रेन्टिस्शीप तालीम कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो

उद्योग व्यवसायले शीपयुक्त जनशक्ति प्राप्त नगर्ने तथा बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कार्यस्थलमा पारिश्रमिकसहित तालीम (एप्रेन्टिस्शीप) दिने कार्यक्रम सरकारले लागू गरेको छ । आफूलाई आवश्यक शीपयुक्त जनशक्ति आफै तयार गर्नु एप्रेन्टिस्शीप तालीमको उद्देश्य हो । चेम्बरहरूलाई बीचमा ल्याउँदा कार्यक्रम अनावश्यक रूपमा लम्बेतान हुने मात्र नभई विभिन्न स्वार्थ बाझिन सक्छन् । यूरोप तथा छिमेकी मुलुक भारतमा समेत प्रयोगमा आइसकेको शीप सिकाएर रोजगारी दिन सकिने यस्तो कार्यक्रम नेपालमा पनि शुरू गरिनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको ‘कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७९’ मा केही अव्यावहारिक बुँदा उल्लेख गरिएका छन्, जसले गर्दा वर्षौंदेखि माग हुँदै आएको एप्रेन्टिस्शीप तालीम कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महीनाको पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्ने र रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई उद्योगले तालीम दिने तथा तालीमपश्चात् रोजगारी दिनुपर्ने भनिएको छ । तालीम दिएर रोजगारी नदिए सरकारी बक्यौतासरह मानी उद्योगबाट पैसा फिर्ता लिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ । तर, उद्योग आफैले सीधै सरकारसँग कार्यक्रम माग नगरी चेम्बरहरूमार्फत गर्नुपर्ने भनिएको छ । कार्यक्षेत्रमा आधारित यस्तो तालीम सम्बद्ध उद्योगले दिने हो । आफूलाई आवश्यक शीपयुक्त जनशक्ति आफै तयार गर्नु यसको उद्देश्य हो । चेम्बरहरूलाई बीचमा ल्याउँदा कार्यक्रम अनावश्यक रूपमा लम्बेतान हुने मात्र नभई विभिन्न स्वार्थ बाझिन सक्छन् । यतिमात्र नभई पेशागत हकहितमा काम गर्ने मुख्य दायित्वमा रहेका चेम्बरहरूलाई कामको भार थपिन्छ । सरकारले जुन उद्देश्यले यो तालीम दिन लागेको हो, त्यसका लागि ३ महीना अपर्याप्त हुने देखिन्छ । यति समयमा प्रमाणपत्र पाउने भन्ने आधारमा तालीम त सम्भव होला । तर, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने शीप सिकाउन भने ३ महीना अपर्याप्त हुन्छ । अहिले प्रमाणपत्रको आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिले कति शीप सिकेको छ, सोही आधारमा रोजगारी दिने चलन चलेको छ । कुनै पनि उद्योगले प्रमाणपत्र देखाएर मात्र रोजगारी दिनुभन्दा पनि सम्बद्ध काममा विज्ञता/दक्षता भए/नभएको परीक्षण गर्न थालेका छन् । त्यसैले व्यक्तिलाई शीप सिकाएर दक्ष बनाएर प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हुँदा यस्ता तालीमको महत्त्व बढ्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीले शीपको विकासमा त्यति धेरै मद्दत नगर्ने हुँदा अलग्गै प्रशिक्षित गर्न यस्तो कार्यक्रमको महत्त्व हुन्छ । यसका लागि तालीम उपयोगी र व्यावहारिक भने हुनैपर्छ । त्यसैले शीप सिक्ने अवधिलाई ३ महीनाको साटो ६ महीना वा १ वर्षसम्म गर्न सकिन्छ । शीप सिकिसकेपछि उद्योगमा २ वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान ठीकै भए पनि प्रशिक्षार्थी कामदार छनोटमा चेम्बरलाई जोड्न आवश्यक छैन । शीप सिकाउन सरकारले ३ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भनिएको छ । बरु यस्तो लागत उद्योग र सरकारको साझेदारीमा हुने गरी शीप सिक्ने अवधि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ । कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले नेपालका उद्योग, व्यवसाय पारदर्शी नभएको गुनासो गर्ने गर्छन् । त्यसैले सरकारका लागि यो उद्योग, व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउने मौका पनि हो । तालीम सञ्चालनका लागि सरकारले उद्योगको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने र उद्योगले त्यो रकम प्रशिक्षार्थी कामदारलाई बैंकमार्फत नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गराएर पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा उद्योग, व्यवसाय करको दायरामा पनि आउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले चाहँदा उद्योग, व्यवसायको बैंक ब्यालेन्स शीट हेर्न सक्छ । तालीमका लागि सरकारले दिएको अनुदान सही काममा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने हेर्न आवश्यक हुन्छ । भारतमा रोजगारीसहितको तालीम लिन चाहनेले सरकारी पोर्टलमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको व्यक्ति छान्ने व्यवस्था छ । नेपालमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका व्यक्तिहरूबाट यस्तो तालीमका लागि व्यक्तिलाई छान्न सकिन्छ । अथवा नेपालले पनि त्यस्तै पोर्टल बनाउन सक्छ । अतः यसमा आवश्यक संशोधन गरी यसलाई परिणाममुखी बनाइनुपर्छ । कार्यविधिको अव्यावहारिक पक्ष संशोधन नभए यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : धितोपत्र बजारमा सूचना र सूचनाप्रविधि

एकाइसौं शताब्दिमा जीवन र जगतका लागि सूचना र प्रविधिलाई कसैले नकार्न सक्दैन । जीविका, आर्जन वा समृद्धिको शर्त सूचना र सूचनामा पहुँच हो । सबैभन्दा द्रुत, भरपर्दो र सुरक्षित प्रविधिमा लगानी गरेर अग्रगतिमा सही सूचनामा पहुँच र नियन्त्रण, उपयोग गर्न सफल नागरिक र देश नै समृद्ध देखिएका छन् । नेपाल सूचना प्रविधिको उपयोगमा अग्रसर भए तापनि यसमा लगानी, नियमन र नियन्त्रण निकै कमजोर छ । दूरसञ्चार र बैंकिङलाई छोड्ने हो भने प्रविधि नेपालीका लागि ‘परको विधि’ नै हो । धितोपत्र बजारले पनि प्रविधिलाई नीतिगत प्राथमिकता र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ । अभौतिकीकरण र लगत अभिलेखीकरण, कारोबार, राफसाफ, लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । तर, ती अपूर्ण हुँदा सरोकारवाला प्रचलित अनलाइन कारोबार प्रणालीका व्यावहारिक समस्या भोग्न बाध्य छन् । सूचनाको महत्त्व, स्रोत र कानूनी प्रावधान सूचनाको महत्त्व  धितोपत्रको अंकित मूल्य नै आधिकारिक मूल्य हो र दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयरको मूल्य व्यवसाय, मुनाफा, शाख, शेयरको माग तथा आपूर्तिजस्ता सूचनाबापतको थप प्रिमियम हो । यथार्थ र पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्नेले नै धितोपत्रको बजार मूल्य डोर्‍याउन वा मूल्यान्तर कायम गर्न, पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्न, लगानी व्यवस्थापन र उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ । लगानी र कारोबार निर्णयमा कम्पनीको सूचनाको अहम् भूमिका रहन्छ । अझ भित्री सूचना त अमूल्य नै हुन्छ । लगानीकर्ताले प्राप्त सूचनालाई आफ्नो जोखिम वहन क्षमताअनुसार विश्लेषण गर्दै किनबेच र लगानी निर्णय गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा यथार्थ सूचना त परको कुरा, सूचना पाउनै गाह्रो छ । पाइने सूचना पनि सहजै नबुझिने, अपर्याप्त, अविश्वसनीय र अन्योलपूर्ण हुन्छन् । अझ प्राय: लगानीकर्ता सूचनाको महत्त्व नै बुझ्दैनन् भने बुझेकाको पनि सूचनामा पहुँच र विश्लेषण क्षमता कमजोर हुँदा लहलहैमा लगानी तथा कारोबार निर्णय गर्दै क्षमताभन्दा धेरै जोखिम लिन बाध्य छन् । सूचनाको स्रोत र पहुँच कम्पनीको वित्तीय तथा आधारभूत सूचनाको आधिकारिक स्रोत सम्बद्ध कम्पनी नै हो । तर, सबैको कम्पनीसँग सोझो सम्पर्क नहुने अवस्थामा कम्पनीहरूले त्रैमासिक, वार्षिक वा कानूनी प्रावधानबमोजिम सार्वजनिक गर्ने जानकारी तथा विवरण नै लगानीकर्ताका लागि निर्विकल्प सूचनाका आधार हुन् । कतिपय कम्पनीको वेबसाइटमार्फत थप सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेका छन् । नेपालको पूँजीबजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव लगानीकर्ताको छ ।     यस्तै, पूँजीबजारको अवस्था, कारोबार, पूँजीकरण, बजारको इन्डेक्सजस्ता बजारसँग सम्बद्ध सूचनाको आधिकारिक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो भने धितोपत्र निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी सूचनाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सूचना पाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्बद्ध क्षेत्रको सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य सरोकारवाला निकाय र म्युचुअल फन्ड सञ्चालकहरूले पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्छन् । अनलाइन पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सूचनामा पहुँच भएका र अनुभवी व्यक्ति र केही छलफल समूहहरू अनौपचारिक सूचनाका स्रोत हुन सक्छन् । तर, अनौपचारिक सूचनाको विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र शुद्धता सदैव शंकास्पद रहन्छ । कम्पनीहरूले कानूनत: बाध्यात्मक सूचनाबाहेक व्यावसायिक अवस्था, भविष्यको योजना र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन छैन । प्रकाशित विवरण समेत अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र द्वैअर्थी हुन्छन् । उनीहरू यर्थाथ र पर्याप्त सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी लिनै चाहन्नन् । कानूनी आधार पूरा गर्न सूचना अधिकारी राख्ने, तोकिएको सूचना र विवरण प्रकाशित त गर्ने गर्छन् । तर, त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पुर्‍याउने ठोस पहल गर्दैनन् । कानूनले सूचना प्रवाह र पहुँचको कुरा गरे पनि व्यवस्थित सूचना संकलन र भण्डारण, अनुगमन, विश्लेषण र नियमनको अभावमा लगानीकर्ताका लागि सूचनामा पहुँच र शुद्धता निकै पेचिलो छ । सूचनामा पहुँच प्राप्त व्यक्तिले पनि आफ्नो स्वार्थ सूचनाको दुरुपयोग गरेर शेयरको माग र पूर्ति वा मूल्य प्रभावित गर्दै कारोबार, लगानी व्यवस्थापन आम बनेको छ । शेयरबजार, सरोकारवाला, ऐन–कानून, कम्पनीगत सूचना एकीकृत रूपमा उपलब्ध र भण्डारण गर्ने आधिकारिक संस्था र त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले अनौपचारिक माध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने छ । यस्तै सूचीकृत कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा वेबसाइट सञ्चालन र नियमित अपडेट गर्नैपर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय र अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत यथेष्ट सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । हुन त हकप्रद, एफपीओ, लीलामीका सन्दर्भमा सूचना प्रवाहमा केही सुधार भएका छन् । तर, यसमा अझै सुधार हुनु आवश्यक छ । शुद्ध र यथार्थपरक सूचना प्रवाह गर्नु कम्पनीको जिम्मेवारी हो भने त्यसको आवश्यक परीक्षण र जाँचबुझ कम्पनीका सम्बद्ध अधिकारी र नियामकको कर्तव्य हो । यस्तै आम जनमानसमा सूचना प्रवाह गर्नुअगाडि त्यसको यथार्थता र शुद्धता परीक्षण गर्नु आम सञ्चारमाध्यमको समेत जिम्मेवारी रहन जान्छ । सूचनाको बजारमा हाल सबै सरोकारवाला वा सूचनाका विक्रेताहरू तीव्र सूचना विक्री गर्ने होडबाजीमा सूचनाको शुद्धताप्रतिको जिम्मेवारी भुलिरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा समेत जिम्मेवारी नलिने परम्परा छ । अझ आजकल सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाको गुणस्तर यति कमजोर पाइन्छ, जसबाट लगानीकर्ता लगानीसम्बन्धी गलत निर्णय गर्न र दिग्भ्रमित हुन पुग्छन् । कानूनी प्रावधान धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ७ मा सूचना, जानकारी तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूले त्रैमासिक अवधि सकिएको ३० दिनभित्र अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू, जस्तै प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर नेटवर्थ, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण बोर्डसमक्ष पेश गर्नु र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । त्रैमासिक विवरणमा व्यवस्थापकीय विश्लेषण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन र सत्य तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखले उद्घोषण गर्नुपर्छ ।  आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महीनाभित्र अनुसूची १५ बमोजिम सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । साधारणसभा गर्नुपूर्व सभामा छलफल हुने विषयको जानकारी दिनु र सभा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र पेश भएको प्रस्ताव, छलफल भएका विषय तथा निर्णयको विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्छ ।  सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने अनुसूची १६ मा उल्लिखित २५ ओटा विशेष घटना वा परिस्थितिसम्बन्धी कुनै घटना वा कारोबार भएमा ३ दिनभित्र बोर्डमा सोको सूचना दिनुपर्नेछ । यस्तै, उपनियम ३ मा वित्तीय विवरण, ६ र ७ मा सूचनाको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ । यसको दफा ९१ देखि १०० मा भित्री कारोबार, भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति, सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिने, भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ । दफा १०१ मा अनुसार भूmटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरीवाना वा १ वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत वा विवरण लुकाएमा वा नष्ट गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै कसैले नियतवश वा कानूनविपरीत कार्य गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानिनोक्सानी गरे/गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्नेछ र वास्तविक हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सूचनामा विशेष पहुँच (भित्री सूचना) तथा गलत सूचनाका आधारमा मूल्य र कारोबार प्रभावित पार्ने कार्यको नियमन, नियन्त्रण र कारबाही नरोकिनु दुर्भाग्य हो । सूचना प्रविधिको प्रयोग, महत्त्व, जोखिम पूँजीबजारमा प्रविधि नवीनतम सूचना प्रविधिको उपयोग सन्दर्भमा नेपाली पूँजीबजारलाई शिशु अवस्था मान्न सकिन्छ । विक्रम संवत् १९९४ मै शेयर जारी भए पनि २०४१ बाट मात्रै सूचीकृत धितोपत्र खुला बोलकबोल (ओपन आउट क्राई) बाट कारोबार तथा कागजागतका आधारमा राफसाफ फछ्र्योट हुँदै आएकोमा २०६४ बाट बल्ल कम्प्युटरकृत कारोबार प्रणाली शुरू भयो । सोही वर्ष वाइड एरिया नेटवर्कमार्फत कारोबार शुरू गरी वेबसाइटमार्फत कारोबारको विवरण प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था गरियो । त्यसको ७ वर्षपछि २०७१ बाट धितोपत्रको अभौतिकीकरण र स्वैच्छिक कारोबार गर्दै २०७२ देखि पूर्ण अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबार भइरहेको नेपाली पूँजीबजारमा २०७३ देखि एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट (आस्बा) र २०७४ मा परिष्कृत सी–आस्बाको थालनीसँगै सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद र थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) मा प्रविधिले निकै सहजता प्रदान गरेको छ । यस्तै, २०७५ कात्तिक २० गते उद्घाटन भई सन् २०१९ जनवरी १ (२०७५ पुस १७) गतेबाट अनलाइन कारोबार प्रणाली व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याइएको छ । २०७६ साउन १ गतेबाट अपनाइएको भारित औसत गणना प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै २०७६ कात्तिकदेखि लागत गणना र प्रमाणीकरणका लागि सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छ । पूर्ण स्वचालित भनिएको प्रणालीबाट किनबेचको आदेश सहजै प्रवृष्टि गर्न सकिए तापनि राफसाफका लागि बैंकिङ र सीडीएसको प्रणालीमा कुदाउँछ । नियमित कारोबारको लागत गणना त गर्छ, तर कर लाग्ने र नलाग्ने समेत छुटाउँदैन र लाभकर छूटको स्वघोषणा र जोखिम बोकाउँछ । अझ कर छूट लाभ र नोक्सानीको हिसाबकिताबै राख्दैन । यसको मतलब विद्यमान प्रणाली कारोबार, राफसाफ र लागत–लाभ गणना अनि अभिलेखनका लागि पर्याप्त छैन । प्रविधिसँगै बढ्दो लागत विश्वको व्यावहारिक अनुभव हेर्ने हो भने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि समयसँगै लागत कम गर्ने माध्यम प्रविधि बनेका छन् । नेपालको पूँजीबजारका सन्दर्भमा प्रविधि सहज र छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम त बन्यो तर लागत मितव्ययी हुन नसकेको अनुभव लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् ।  अभौतिक शेयरको कारोबार गर्ने प्रविधिको उदयसँगै डिम्याट खाता खोल्न र वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ता शेयर नामसारीका लागि विगतको रू. ५ को सट्टा रू. २५ तिर्न बाध्य भए । डीपीमार्फत डिम्याट खातामा नि:शुल्क अनलाइन पहुँच पाइरहेका लगानीकर्ताहरू सीडीएसले विकास गरेको स:शुल्क ‘मेरो शेयर’को लगइन लिन बाध्य छन् । यसका साथै अनिवार्य बैंक खाता, चेक वा अनलाइन भुक्तानी, बैंक खाताबाट मात्र लाभांशको भुक्तानीजस्ता प्रविधिगत सेवाको उदयसँगै लगानीकर्ता बैंक खाता सञ्चालन र अनलाइन एक्सेस, चेक क्लियरिङ र आईपीएसका लागि थप शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरसर्ती हेर्दा एकजना लगानीकर्ताले (क) डिम्याट खाता खोल्दा रू. १५० सँगै वार्षिक नवीकरण शुल्क रू. १००, (ख) मेरो शेयरको लगइनका लागि वार्षिक रू. ५०, (ग) शून्य मौज्दातको बैंकमा खाता खोल्दा पनि अनलाइन एक्सेस लिन वार्षिक रू. २०० हाराहारी, (ग) प्रत्येक कारोबारको भुक्तानी लिँदा र दिँदाको क्लियरिङ वा कनेक्ट आईपीएस शुल्क, र (घ) लाभांश प्राप्ति, शेयर नपरेको पैसा फिर्ता हुँदा आईपीएस शुल्क तिर्नुपरेको छ । पूर्ण अनलाइन बनाउने नाममा आईपीएसलाई शेयर कारोबार प्रणालीको अंग बनाएर प्रत्येक कारोबारमा समेत आईपीएस शुल्क तिर्न बाध्य बनाइएको छ । हो, प्रविधिले गर्दा शेयर आवेदन, लाभांश प्राप्ति, किनबेच धितोपत्रको हस्तान्तरण र रकम लेनदेन सहज भएको छ, तर प्रविधिको नाममा अनेक शुल्क तिर्न बाध्य लगानीकर्ताका लागि प्रविधि आर्थिक बोझ बनेको छ । प्रविधिले लगानीकर्तासँगै बजार सञ्चालक, डिपोजिटरी र क्लियरिङ, शेयर दलाल, डीपी सेवाप्रदायक र नियामक सबैलाई सहज भएको छ । तर, यसको सम्पूर्ण आर्थिक भार आफूमा सारिएको अनुभूति लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । प्रविधिसँगै जोखिम नेपालजस्तो प्रविधिको आयात र उपभोगमा सीमित मुलुकलाई प्रविधि वरदान मात्र होइन, जोखिम पनि हुन्छ । हार्डवेयर, सफ्टवेयर, सञ्चारमाध्यम र प्रविधि, स्याटेलाइट सबै अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रविधिको माध्यमबाट सूचनामा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगलाई नकार्न सकिँदैन । जतिसुकै सुरक्षित र त्रुटिरहित प्रविधि भए पनि व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्वार्थका कारण यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । अझ कम्प्युटर र सफ्टवेयरमा हुने न्यून लगानी, छलछाम र सुरक्षामा गरिने सम्झौताले थप जोखिम सृजना गरिरहेको हुन्छ । हुन त भर्खर प्रविधितर्फ वामे सर्दै गरेको नेपाली पूँजीबजारमा प्रविधिगत क्षति र जोखिमबारे खास प्रश्न उठेको वा उठाइएको छैन । अनलाइन कारोबार, सफ्टवेयरबाट लागत गणना, विद्युतीय माध्यमबाट राफसाफसँगै थप सुरक्षित र भरपर्दो प्रविधिगत सेवाको आशा गरेका लगानीकर्ता अर्धस्वचालित कारोबार प्रणाली, कारोबार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्वार्थ बाझिने तेस्रो पक्षको सहभागिता, जिम्मेवार निकायबाटै प्रविधिगत पहुँचको दुरुपयोग, सफ्टवेयरबाट लागत गणनामा व्यावहारिक त्रुटिले कारोबार र करको जोखिमका साथै लगानीकर्ताको व्यक्तिगत सूचना र सम्पत्तिमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ ।  नेप्से, सीडीएससी, दलाल र लगानीकर्ताको विद्यमान प्राविधिक शीप र क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षित सूचना प्रवाह र भण्डारण (डाटा सेन्टर), कारोबार प्रणाली र राफसाफमा बहुपक्षीय संलग्नता, डाटा संकलन, सुरक्षा, प्रयोग र भण्डारणको जिम्मेवारी सहितको कानून अभावले प्रविधिगत जोखिम बढाएको छ । जतिसुकै नवीनतम प्रविधि भए पनि त्यसमा मानवीय संलग्नताका कारण विश्वसनीयता मुख्य मुद्दा हुने बिर्सनु हुँदैन । अन्त्यमा, पूँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै गर्दा (क) लागतको सन्तुलित बाँडफाँट, (ख) बजारमा सबै प्रकारका लगानीकर्ताको सहज पहुँचको सुनिश्चितता, (ग) नयाँ प्रविधिमा पहुँच, ज्ञान र शीप नभएका लगानीकर्ताको क्षमता विकाससँगै उपयुक्त विकल्प, (घ) सुरक्षित कारोबारसँगै तथ्यांकमा अनधिकृत पहुँच र दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

साना नोट नछाप्दा महँगी बढाउन सहयोग

मुद्रास्फीति, उत्पादनमा कमी, चर्को कर दर, अनियन्त्रित बजार, भ्रष्टाचार, अधिक परनिर्भरता आदि कारणले महिनैपिच्छे बजारभाउ वृद्धि भइरहेको छ । मुद्रास्फीति नियमित आर्थिक चक्र भए पनि नेपालको नीतिगत तथा कार्यगत कमजोरीले गर्दा अझै बढी प्रताडित हुँदै गएको छ । विकासको पथमा अग्रसर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसले वाञ्छित लाभ अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले पाएनन् भने प्रत्युत्पादक हुन पुग्छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री किन्सले भनेका छन्– ‘यदि मुद्रास्फीतिले उपभोक्ताको माग र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याएको छ भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको नेपालको मुद्रास्फीति वृद्धिदर हेर्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा २०१६ मा सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ९ प्रतिशत र २०२० मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्दै आयात कमि गर्ने, कलकारखाना उद्योग खोल्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने आर्थिक नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनको सट्टा चरम परनिर्भरताको माँखे साङ्लोमा देश फस्न गएको छ । न्यून आय वर्गका विदेशिएका नेपालीहरूको बचतमा पनि अत्यधिक संकुचन आएको छ । अव्यवस्थित अनि उपयुक्त नियमन र अनुगमनको अभावमा बजार भाउ कालोबजारीको जालोमा फसेको छ । बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा उत्पादन कर्ममा लागिपरेका कृषक पीडित छन् । भूपरिवेष्टित त्यसमा पनि भारतसँगको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा नेपालको बजार मूलतः भारतीय बजारको छायामा रहनुपर्ने अघोषित बाध्यता छ । भारतमा कुनै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपालमा त्यसको अनुपातिकभन्दा धेरै बढी प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि हुन्छ । नून, तेल, चिनी, चामल, दाल, चियापत्ती, साबुन मारमसला र खस्रा कपडा, स्वास्थ्योपचार, औषधिमा समेत सरकारी नियमन नहुनुले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । सरकारले न्यूनतम आधारभूत कुरा पनि दिन नसक्नु लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । हालै सरकारले २–३ खेपमा इन्धन र ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । इन्धन र ग्यासको आपूर्ति सम्पूर्ण रूपमा विदेशबाट हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् । भाउ बढ्दा र घट्दा ठूला व्यापारीहरूले पहिले नै जानकारी पाउँछन् भन्ने कुरा पनि छर्लंगै छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य घटबढको आधारमा इन्धनको भाउ वैज्ञानिक र उचित ढंगले घटबढ गरिनुपर्ने हो, तर घट्दा मूल्य प्रायः घटाएको पाइएको छैन भने बढ्दा नयाँ आपूर्ति नआउँदै नेपालमा भाउ बढाइएको पाइन्छ । मूल्य वृद्धि गरिँदा सरकारले कमसेकम सम्बद्ध विज्ञ र स्थापित उपभोक्ताहरूको रायसल्लाह लिनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यापारीको मात्रै होइन, आम उपभोक्ताका प्रतिनिधि र विज्ञको सहभागिता पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । उदेकलाग्दो विषय त के छ भने नेपालमा बजार भाउ महँगो बनाउन सरकार नै लागिपरेको देखिन्छ । सरकारले गर्ने मुख्य काममध्ये नेपाली बैंक नोट र सिक्का निष्कासन पनि हो । बैंक नोट र सिक्का छाप्ने र मिन्ट गर्दा सरकारको ठूलै धनराशी खर्च हुने भए पनि यो कार्य सरकारबाहेक कसैले गर्न पाउँदैन । त्यसैले देशको परिस्थति, बजारको माग, आमनागरिकको चाहना र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र नियमअनुसार प्रत्येक देशले आआफ्नो नोट र सिक्का छाप्ने गर्छन् । नेपालले पनि नोट र सिक्का छाप्दै आएको छ तर विगत केही वर्षयता नजानिँदो किसिमले रुपैयाँ १, २ को नोट छाप्न छोडेको छ । त्यसैगरी सिक्का पनि १ र २ रुपैयाँका दशैंतिहारका लागि झारा टार्न अलिकति बैंकमा पठाउने गरेको पाइन्छ । त्यसरी बैंक पुगेको सिक्का पनि सर्वसुलभ हुँदैन । उही धनीमनी र सम्पर्क हुनेहरूले पाउँछन् । पहिले १ दाम (१ पैसाको चौथाइ भाग) १, पैसा, ५ पैसा, २५ पैसा, ५० पैसा ( १ मोहोर) १ रुपैयाँका सिक्का निष्कासन गरिन्थे । त्यस बेलाको भाउ पनि त्यसैअनुसार कायम हुन्थ्यो । अब अहिलेको अवस्थामा त्यो कुरा गर्नु को त अर्थ छैन । तर, कमसेकम बजारमा चाहिने सिक्का र बैंक नोट त सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन ? हालै सवारीसाधनको यात्रु भाडा १८, २३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, बैंक नोट र सिक्काको अभावमा यात्रुले हरेकपटकको यात्रामा २ रुपैयाँ गुमाएका छन् । यो त सामान्य उदाहरण हो । महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अब हरेक चिजको भाउ ५ रुपैयाँबाट शुरू भएको छ । बजार भाउ कसले बढायो त ? सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिले विपन्न वर्ग र साना किसानहरू झनै ठूलो मारमा परेका छन् । किसानसँग बिचौलियाले एक मुठा साग २ रुपैयाका दरले किन्छ र बिचौलियाले ५ रुपैयाँमा वा ६–७ रुपैयाँमा बेच्छ, अब भन्नुहोस् को ठगियो, कसले लुट्यो अनि कसका कारणले यो परिस्थिति सृजना भयो ? अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले पनि यति सरल कुरो त बुझिहाल्छ भने सरकारले नबुझेको होला र ? नेपालमा डिजिटल कारोबार भई जनतासम्म पुग्न निकै लामो र कठिन चरण पार गर्नु पर्नेछ । त्यसैले आम जनताको हित सोचेर तत्काल १, २ का बैंक नोट र तदनुरूप चल्तीमा अनिवार्य चाहिने सिक्का निष्कासन गरी सर्वसुलभ गराउनु ढिलो हुन लागिसकेको छ । धेरै हदसम्म अहिलेको जनता अर्थात् सर्वसाधारण उपभोक्ताले भोग्नुपरेको महँगीमा सरकारी गलत नीति र लापरबाहीको ठूलो भूमिका रहेको छ । सरकारी होस् या निजी जहाँ भए पनि रकम कलमको कारोबार हुने ठाउँमा १,२ रुपैयाँका नोटको अभावमा ग्राहक ठगिने अनि सेवाग्राहीलाई पनि पैसा फिर्ता दिन खुद्रा रकमको अभाव र तीता वादविवादमा अल्झिनु पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ । बजार भाउको न्यूनतम मानक नै रू. ५ हुन थालेको छ । ठूलाठूला कारोबार गर्ने नवधनाढ्य, बिचौलिया, माफियाजस्ता वर्गलाई यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रले केही महत्त्व नराख्ला तर बहुसंख्यक नेपालीसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

नेपालमा पनि बढ्दैछ अनलाइन ठगी, यी कुरामा ध्यान दिँदा जोगिन सकिन्छ

नेपालको ब्याङ्किङ प्रणाली डिजिटल माध्यमतर्फ रूपान्तरण हुँदै गर्दा प्रविधिको प्रयोग गरी हुने ठगीका घटनाहरू बढ्न थालेको बताइएको छ।प्रविधिको पहुँच बढ्दै गएको भए पनि ब्याङ्किङ कारोबार अनि गोपनीयताजस्ता विषयबारे धेरै सर्वसाधारण जानकार नहुँदा ठगी गर्नेहरूको सङ्ख्या व्यापक बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।चिट्ठा परेको भन्दै सर्वसाधारणहरूको गोप्य विवरणहरू प्राप्त गर्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिको खाताबाट रकम हिनामिना गर्ने घटनाहरू धेरै भएको उनीहरूको भनाइ छ।यस्ता ठगीबाट सबैभन्दा बढी प्रविधिबारे कम जानकार नागरिकहरू पीडित हुने देखिएको छ।कति हुन्छ ठगीका घटना?प्रहरीका अनुसार यस्ता ठगीका घटनाबारे उजुरी गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। तर पहिचान गर्न गाह्रो पर्ने माध्यम अनि स्थानमा आधारित रहेर यस्ता कार्यहरू गरिने हुँदा सर्वसाधारण नै सजग नहुँदासम्म यस्ता घटना कम नहुने उनीहरूको भनाइ छ।महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका अनुसार प्रत्येक महिना ७० देखि ८० वटा यस्ता ठगीका उजुरीहरू आउने गरेका छन्।''प्रविधिमा पहुँच वृद्धि भएसँगै ठगीका सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ,'' महाशाखाका सूचना अधिकारी एसपी कृष्ण कोइरालाले भने।प्रलोभन देखाएर ठगीअनलाइनमार्फत ठगी खासगरी प्रलोभन देखाएर गर्ने गरिन्छ। कुनै व्यक्तिले ब्याङ्क वा कुनै वित्तीय सेवा प्रदायकको परिचय दिएर फोन गर्ने र विवरणहरू माग्ने पनि गर्छन्।खातावाला व्यक्तिले त्यसमा शङ्का नगरी उपहार पाउने प्रलोभनमा आफ्नो गोप्य विवरणहरू दिने गरेको प्रहरीले बताएको छ। यसमा खासगरी एटिएम कार्डसम्बन्धी विवरण, खाता नम्बर अनि अनलाइनमार्फत कारोबार गर्दा ब्याङ्कले उपलब्ध गराउने 'वान टाइम पासवर्ड' ओटीपी नम्बर ठगहरूले माग्छन्।यीमध्ये कुनै एक विवरण र मोबाइल नम्बरमा प्राप्त हुने ओटीपीको प्रयोग गरेर व्यक्ति वा संस्थाले प्रयोग गर्ने खातामा ठग प्रवेश गर्न सक्छन् र आफू अनुकूल रकम हिनामिना गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।फरकफरक स्वरूपविद्युतीय माध्यमबाट पैसा चोर्ने बाहेक खाता नै दुरुपयोग भएका घटनाहरू समेत देखिएको कोइराला बताउँछन्। ''आफ्नो खाता दुरुपयोग भएको विषयबारे कतिपय मानिसहरू नै अनभिज्ञ हुन्छन्,'' उनले भने।''कहिँ कसैलाई विदेश जान भनेर दिएको पैसा फिर्ता गरिदिएँ है तिम्रो खातामा भनिएको हुन्छ। तर त्यस्तो ठगिएको पैसा अर्कै खातामा जम्मा गरिन्छ।''कतिपयले सामाजिक सञ्जालबाट भएको चिनाजानकै आधारमा आफ्नो नाममा ब्याङ्कमा खाता खोली एटीएम निकालेर भारतमा पठाइदिएको घटनासम्म देखिएको प्रहरीको भनाइ छ।''कुराकानी हुँदै गयो। विश्वासको वातावरण बन्यो। ठग्ने मान्छेले कुनै कथा सुनायो ... मलाई यस्तो गर्नका लागि एउटा पैसा नभएको खाता र एटीएम चाहिएको छ भन्यो। विश्वास जितेपछि त खाता खोलेर एटिएम कुरीअर गरिदिने। अब नेपालको एटिएम त भारतमा पनि चल्छ। यसरी पनि दुरुपयोग भएको छ,'' कोइरालाले भने।कतिपयले विश्वासकै आधारमा ठगी गरेर आर्जन गरेको रकम अरूकै खाताबाट चेक काट्न लगाएर भुक्तानी समेत लिएको पाइएको छ।''मेरो व्यापारको पैसा नेपालमा फसेको थियो, उठ्दै छ। तपाईँको खातामा पैसा आउँछ अनि त्यो मेरो मानिसलाई दिनुहोला भनेर भनेको आधारमा चेक काट्दै दिएको पनि पाइएको छ,'' कोइरालाले भने।पछि खातामा पैसा जम्मा गर्ने व्यक्तिले कसैगरी खातावाला व्यक्तिको पहिचान गरेर पैसा फिर्ता मागेपछि मात्रै यो घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी परेको थियो।यसरी गरिएको दुरुपयोगमा ५० देखि ६० लाखसम्म ठगी भएको पाइएको प्रहरी भनाइ छ।ठगीको अर्को तरिकात्यस्तै हालसालै अर्को एउटा घटना प्रहरीकहाँ उजुरी आयो। पीडितको म्यासेन्सजरमा क्यानडाको एक कम्पनीमा महिनाको १५०,००० तलब भन्ने सन्देश आयो।सन्देश प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आफ्नै नाममा खाता खोल्न र खातामा पैसा जम्मा गर्न भनियो। आफ्नै खातामा पैसा जम्मा गर्न सोच्नुपर्ने कुरै रहेन।प्रक्रिया चल्दै जाँदा ती व्यक्तिले राम्रो कमाइको प्रलोभनमा पैसा जम्मा गरेको भौचर, नागरिकताको प्रतिलिपि, राहदानी र तस्बिर स्क्यान गरेर पठाइदिए।ती सबै विवरणका आधारमा ठगले पैसा जम्मा गर्ने व्यक्तिको नाममा रहेको सिमकार्ड दूरसञ्चार कम्पनीबाट निकाले।मोबाइलत्यसपछि सम्बन्धित ब्याङ्कको एपमा खाता नम्बर हाले र ओटीपी प्राप्त भएसँगै रकम निकाले। उक्त घटनामा प्रहरीले केहीलाई पक्राउ त गर्‍यो तर यस्ता घटनाका पछाडि रहेका मुख्य पात्र भने फेला पर्न सकेनन्।ठगिएका 'धेरै घटना भारतमा आधारित'हालसम्मको प्रहरी अनुसन्धान अनुसार यस्ता ठगी गर्नेहरू प्रायजसो सीमापारी आधारित रहेको पाइएको कोइरालाको भनाइ छ। यस्ता घटनाहरू बारे अनुसन्धान गर्दा एकाध घटना बाहेक प्रायजसो 'अपरेट' गर्ने मान्छे भारतमा बसेर गरेको पाइएको प्रहरी भनाइ छ।प्रहरीका अनुसार यसरी ठगी गर्नेहरूले ह्वाटस्एपजस्ता पत्ता लगाउन गाह्रो हुने माध्यमबाट संवाद गर्ने गर्छन्। काम सकिएपछि ठगी गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जाल खाताहरू पनि निष्क्रिय पार्ने गर्छन्।प्रविधिको दुरुपयोग गरेर गरिने यस्ता ठगीका घटनाहरूमा एकै व्यक्तिबाट तुलनात्मक रूपमा ''ठूलो रकम भने असुली हुँदैन''।अपराध अनुसन्धान महाशाखाका अनुसार ५० हजार देखि १५०,००० सम्मको ठगी यस्तो माध्यबाट हुन्छ।तर फरकफरक व्यक्तिहरूलाई निसाना बनाइने हुँदा यस्तो रकम मासिक रूपमा डेढ करोडसम्म उठाइएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ।अनलाइनमार्फत हुने कारोबारको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो हुने हुँदा पनि ठगी हुने रकम पनि सानै हुने वित्तीय संस्थाहरूको भनाइ छ।तर खाताभित्र पस्ने आधार प्राप्त गरेपछि दुरुपयोग पटकपटक हुनसक्ने खतरा रहन्छ।वित्तीय संस्थाहरू के भन्छन्?नेपाल ब्याङ्कर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा प्रणालीको दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने क्रम बढेको बताउँछन्।यसमा खासगरी वित्तीय साक्षरताको अभाव प्रमुख कारक रहेको उनको भनाइ छ।''प्रविधिमा बाठा मनिसहरूले कमजोर ठाउँमा आफ्नो सञ्जाल फैलाइरहेको अवस्था छ,'' उनले भने।यस्ता घटनहरू हुन नदिन वा कम गराउनका लागि आफूहरूले अभियान नै सञ्चालन गर्न लागेको उनी बताउँछन्।सचेतना फैलाइने सन्देशहरू सञ्चारमाध्यमहरूबाट सम्प्रेषण गर्ने आफूहरूले तयारी थालिसकेको र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अभियान चलाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।हाल कतिपय वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट सर्वसाधारणहरूलाई आफ्ना गोप्य विवरणहरू अरूलाई नदिन सचेत गराउँदै आएका छन्।कसरी जोगिने?उपाध्यायका अनुसार ठगीका यस्ता घटनाहरूबाट जोगिनका लागि गर्नै नहुने कार्य भनेको मोबाइल नम्बरमा प्राप्त हुने ओटीपी नम्बर तेस्रो व्यक्तिलाई नभन्ने हो।प्रविधिमा अभ्यस्त व्यक्तिले ओटीपी प्राप्त गरे आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्छन्।''जान्ने व्यक्तिले त आफ्नो मोबाइलबाट समेत ओटीपी प्रयोग गरिदिन सक्छ,'' उनले भने।सचेतनाको अभावमा यस्ता कार्यहरू हुने भए पनि प्रणालीको कमजोरी भन्दा पनि प्रणालीको दुरुपयोग खातावाला व्यक्तिलाई नै प्रयोग गरी अन्तिम रूप दिइने हुँदा वित्तीय संस्थाहरूले त्यसको दायित्व लिँदैनन्।'पैसासँग जोडिएको कारोबार अरूसँग संवाद गर्नुहुँदैन,'' उपाध्यायले भने।ओटीपीबाहेक उपहारको प्रलोभनमा खाता नम्बर, नागरिकता नम्बर, जन्ममिति, राहदानी नम्बर वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको नम्बरजस्ता विवरण अरूलाई उपलब्ध गराउन नहुने उनी बताँउछन्। -बिबिसीबाट

बुलिश बजारमाथि नियन्त्रण

जब जब शेयरबजार बुलिश प्रवृत्तिमा जान्छ, तब मुख्य जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरूले बजारलाई नियमनभन्दा पनि नियन्त्रणको आँखाले र्हेन थाल्छन् । नियमनभन्दा नियन्त्रण सजिलो लागेको हुनुपर्छ, नियामकलाई । विगतमा पूर्व अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शेयरबजारलाई जुवाघर भन्नु र युवराज खतिवडाले अनुत्पादक भन्नु र त्यसपछि बजार घट्नुलाई नियन्त्रण गरिएको रूपमा हेर्न सकिन्छ । अधिक तरलता भनेको लगानीकर्ताका लागि यो पैसा प्राप्त गर्ने अवसर हो । तर त्यो पैसा अधिक जोखिम हुने क्षेत्र दोस्रो बजारमा लगाइएको रहेछ भने अधिक तरलता हुँदा बढेको बजार तरलता नियन्त्रित हुँदा वा सामान्य हुँदा घट्न सक्छ । विसं २०७७ असार १५ गतेको न्यून बिन्दु नेप्से परिसूचक ११८८.७१ लाई आधार मान्ने हो आजसम्म बजार ३०२५.८३ सम्मको उच्च बिन्दुसम्म आइपुग्दा १५४.५५ प्रतिशतले नेप्से परिसूचक वृद्धि भइसकेको देखिन्छ । यो वृद्धि पूँजीगत लाभ हो, यसमा कम्पनीले दिने प्रतिफल समावेश गरिएको छैन । यस अवधिको बीचमा सूचीकृत भएका नयाँ कम्पनी पनि समावेश छन् । यति थोरै समयमा यति धेरै पूँजीगत लाभ सामान्यतया कुनै पनि लगानीबाट हुँदैन । घरजग्गाको लगानीमा पनि हुँदैन । धितोपत्रसँग सम्बद्ध मुख्य जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरूलाई पनि यो अनौठो लागेको हुन सक्छ र उनीहरूले नियमनभन्दा पनि नियन्त्रणको आँखा यसतिर सोझ्याएका हुन सक्छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई हालको यो बुलिश बजार निकै अनौठो लागेको छ । त्यो कुरा उसको ५१ कम्पनी सूचीसहितको प्रेस विज्ञप्तिबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले मिति २०७८ जेठ २५ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । जहाँ प्रतिशेयर आम्दानी, प्रतिशेयर नेटवर्थ, मूल्य आम्दानी अनुपात, किताबी मूल्यमा बजार मूल्यको अनुपातलगायत परिसूचक तथा कम्पनीको बजार मूल्यसम्बन्धी प्राविधिक विश्लेषण, संस्थागत सुशासनको अवस्था समेतलाई मूल्यांकन गरी लगानी गर्न अनुरोध गरिएको थियो । दोस्रो बजारमा कारोबार वृद्धिसँगै शेयर कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ भएका गुनासाका आधारमा बोर्डले अध्ययन शुरू गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो । त्यसको ठीक १ हप्तापछि असार १ गते बोर्डले अर्को प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍योे जहाँ विगत १ वर्ष अवधिमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको मूल्य वृद्धि ३०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी प्रतिशतले वृद्धि भएका, मूल्य आम्दानी अनुपात १०० र त्यसभन्दा बढी भएका, प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएका, प्रतिशेयर अंकित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएका, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकनसमेतको आधारमा हाललाई जोखिमयुक्त देखिएका ५१ सूचीकृत कम्पनी छनोट गरी बोर्डबाट प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको बताइएको थियो । यी ५१ कम्पनीको शेयरमा भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङलगायत धितोपत्रसम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमासमेत विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी गराइएको थियो । कम्पनी नै ताकेर यी जोखिमयुक्त र यिनमा विकृतियुक्त कारोबार भएकाले यससम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भनिएको थियो । यो कदम पनि नियन्त्रणको एक उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । शेयरबजार सामूहिक मनोविज्ञानका आधारमा चल्ने पनि भएकाले यदि धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्तालाई नकारात्मक असर पुग्ने किसिमका कार्य, अभिव्यक्ति, समाचार, विचार, विमर्श र विश्लेषणहरू आम लगानीकर्तामाझ फैलिएमा त्यसले बजारलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । २०७८ जेठ २५ गतेको बोर्डको प्रेस विज्ञप्ति जारी हुँदा नेप्से परिसूचक २९६० बिन्दुमा थियो । विज्ञप्तिपछि २ दिन बजारमा १६ अंकले उतार आएको थियो । दोस्रो विज्ञप्ति (असार १ गते) भन्दा अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक ३०२५.८३ पुगेको देखिन्छ । भोलिपल्ट असार १ गते २ अंकको मात्र गिरावट आई ३०२२.११ बिन्दुमा बजार बन्द भएको थियो । सोही दिन बेलुका बोर्डको ५१ कम्पनीको सूचीसहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो । त्यसपछि असार १० गतेसम्म नेप्से परिसूचक २८४३ बिन्दुमा ओर्लियो । ७ दिनको कारोबारमा बजार १७९ अंक (करीब ६ प्रतिशत) ले झरेको देखिन्छ । आगामी दिनमा बजार अझै ऋणात्मक हुने वा वृद्धि हुने त्यो कसैले ठ्याक्कै भन्न त सक्दैन तर कही विश्लेषणको आधारमा अनुमान गर्न भने सकिन्छ । मुख्य जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरूले बजारलाई नियमन, सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि नियन्त्रणको आँखाले हेरेर त्यसको प्रभाव शेयरबजारमा पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी मौद्रिक नीतिले शेयरबजारलाई कत्तिको सहजीकरण गर्छ भन्ने कुरा पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । बजार बढ्ने पहिलो आधार हो, अधिक तरलता । सामान्यतः तरलता क्षणिक हुन्छ । यो वित्तीय समस्या पनि हो । यसलाई केन्द्रीय बैंकले वा राज्यले नियन्त्रणमा लिई सन्तुलमा राख्नुपर्ने हुन्छ अधिक तरलता भनेको लगानीकर्ताका लागि यो पैसा प्राप्त गर्ने अवसर हो । तर, त्यो पैसा अधिक जोखिम हुने क्षेत्र दोस्रो बजारमा लगाइएको रहेछ भने अधिक तरलता हुँदा बढेको बजार तरलता नियन्त्रित हुँदा वा सामान्य हुँदा घट्न सक्छ । तरलताकै कारणले निम्त्याएको न्यून ब्याजदर, सजिलै कर्जा उपलब्धता हुने भएकाले यस्तो पैसा शेयरबजारमा लगाउनु निकै जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । बजार बढ्नुको दोस्रो कारण हो, प्रविधिगत सुधार तथा विकास । अनलाइनको माध्यमबाट बाई र सेल बटन थिचेर शेयर किनबेच गर्न सहज हुनाले धेरैलाई यसले आकर्षित गरेको हो । यस्तो आकर्षण सधैंभरि रहिरहन्छ भनेर भन्न पनि सकिँदैन । नयाँ लगानीकर्ताको दरमा सन्तृप्ति आउन सक्छ । प्रविधिमा अझै धेरै कुराको विकास समयको मागबमोजिम हुँदै जानुपर्दथ्यो त्यो सुस्त भइरहेको छ । लगानीकर्ता जहिले पनि अवसरवादी हुन्छन् । उनीहरूले जहाँ बढी अवसर देख्छन् त्यहाँ नै पैसा खन्याउँछन् । यदि त्यो अवसरबाट उसले फाइदा लिइसक्यो वा पुनः अवसर देख्न छोड्यो भने आफ्नो लगानी फिर्ता लिन्छन् । शेयरबजारको लगानी पनि त्यस्तै हो । कोरोना भाइरसका कारण खुम्चिएको आर्थिक क्रियाकलापमा अवसर शेयरबजारमा देखी कारोबार गर्न आएका पर्यटक लगानीकर्तालाई टिकाइराख्ने उपाय नरचिने हो भने उनीहरू यहाँबाट पलायन हुने सक्ने सम्भावना छ । कोरोना समस्यामा दिनदिनै नयाँ नयाँ आशाका किरणहरू पलाइनै रहेका छन् । खोपको प्रयोग भइरहेको छ । थप खोप ढिलो चाँडो नेपालमा उपलब्ध हुने नै छ । कोरोना भाइरसका कारण थलिएको लगानीका अन्य क्षेत्र पूर्ववत् अवस्था फर्कन लामो समय नलाग्ने जस्तो देखिन्छ । यस अवधिमा धेरै लगानीकर्ताले शेयरबजारबाट पैसा फिर्ता लाने सम्भावना पनि रहन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको मुख्य काम कर्तव्य र अधिकार भनेको पूँजी बजारको विकास तथा धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हितको संरक्षण गर्नु हो । यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु हो । धितोपत्र बजार तथा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न धितोपत्र व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरूको कारोबारको शुद्धता जाँच गर्ने हो । बजार धेरै बढ्दैमा जोखिम हुने वा नहुने त्यसको मूल्यांकन लगानीकर्ताले पनि गर्न सक्नुपर्छ । मन परेको शेयर सस्तो मूल्यमा नपाउँदाको अवस्थामा लगानीकर्ताले बढी मूल्य हाल्नु परेको पनि हुन सक्छ । यसले अल्पकालमा वास्तविक मूल्य र बजार मूल्यमा धेरै भिन्नता भएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यो भिन्नता कम भएर जान सक्छ । मुख्य जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरूले बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिई यसलाई नियमन र सहजीकरण गर्ने हो नियन्त्रण होइन । लगानीकर्तालाई स्वतन्त्र भई लगानी गर्न मनोवैज्ञानिक रूपमा रोक लगाउने कुरा नियन्त्रण उन्मुख रहेको छ । खास चार/पाँचओटा मात्र वित्तीय आधार तोकी त्यही आधार बलियो नहुँदासम्म लगानी गर्न जोखिम छ भन्नु वैज्ञानिक अधारमा सत्य सिद्ध नहुन सक्छ । वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन र विकृत कारोबारको आशंकामा ५१ कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नु बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको ठहर्छ । यसरी अध्ययन, अनुसन्धानकै रूपमा रहेका कम्पनीको नामै तोकी सूची सार्वजनिक गर्नु धितोपत्र बोर्डको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कार्य हो । यस कार्यले घटेको शेयर मूल्य र कारोबार रकमले लगानीकर्तामा अपूरणीय क्षति पर्न गएको छ र अझ क्षति पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ । शेयरबजारमा बुलिश प्रवृत्तिको अन्त्य सधैं यस्तै मुख्य जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीहरूको गलत कार्य वा अभिव्यक्तिले हुने गरेको पनि छ । लेखक नागरिक लगानी कोषसँग आबद्ध छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको चिन्ता

वित्तीय गोपनीयताका लागि तेस्रो स्थानमा रहेको स्वीटजरल्यान्डका बैंकहरूमा नेपालीहरूको नाममा ३६ करोड ८ लाख स्वीस फ्र्याङ्क जम्मा भएको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यहाँका बैंकहरूमा राखिने निक्षेप निकै गोप्य रहने भएकाले कसको नाममा यो रकम जम्मा भएको हो त्यो पत्ता लाग्ने सम्भावना छैन न त त्यो रकम फिर्ता ल्याउन सक्ने सम्भावना नै छ । यसरी बाहिरिएको रकम भ्रष्टाचार वा अन्य अवैधानिक आय आर्जन हुने सम्भावना बढी छ । स्वीटजरल्यान्डमा केही नेपालीहरू जागीरे तथा व्यवसायी बनेको पाइन्छ । त्यस्तै त्यहाँ अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी पनि छन् । त्यस्तै केही नेपाली कम्पनी तथा बैंकहरूले पनि कारोबारका लागि निक्षेप राखेको हुन सक्छ । विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूले पनि यहाँ रकम राखेका हुन सक्छन् । तर, सीमित संख्याका यी व्यक्ति र संस्थाबाट यति ठूलो रकम जम्मा गरिएको हुन असम्भव छ । नेपालबाट लुकीछिपी पैसा विदेशमा जानुको कारणमध्ये एक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउनु पनि हो । स्वीटजरल्यान्डमात्र होइन, अन्य देशहरूमा पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । केही वर्षअघि पानामा पेपर्स लिक्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यले पनि नेपालबाट पूँजीपलायन ठूलो परिमाणमा हुने देखाएको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय संस्था आईसीआईजेले सन् २०१५ मा स्वीस लिक्समार्फत करछली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको रकमसमेत स्वीस बैंकमा जम्मा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसले नेपालीको नाममा स्वीस बैंकमा जम्मा भएको रकम अवैध आर्जन हुन सक्ने तथ्यलाई नै संकेत गर्छ । त्यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अंश अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूँजी पलायन हुन सहज हुन्छ जसले अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । १५ वर्ष अघिसम्म त्यहाँका बैंकहरूमा गरिने कारोबार निकै गोप्य हुन्थे । तर, विभिन्न कारणले अहिले केही जानकारी दिन थालिएको छ । एकडेढ दशकमा उसले त्यहाँ जम्मा भएको रकम बिस्तारै सार्वजनिक पनि गर्न सक्छ । त्यस्तै प्रमाणसहित लिएर दाबी गर्न गए पैसा फिर्ता पनि दिन सक्छ । त्यसैले नेपाल ठेगाना भएका संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । स्वीटजरल्यान्डको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले नेपालीहरूले त्यहाँका बैंकहरूबाट कर्जा लिएको पनि देखाएको छ । २०२० मा ८२ लाख ६८ हजार स्वीस फ्र्याङ्क नेपालीले कर्जा लिएका छन् । २०१९ मा १ करोड १६ लाख ३३ हजार स्वीस फ्र्याङ्क कर्जा लिएको देखिन्छ । अवैध आर्जन भएको सम्पत्ति अवैध तरीकाबाट विदेशमा जम्मा हुने र विदेशी लगानीका रूपमा वैध बनेर नेपाल भित्रिने सम्भावना पनि छ । नेपालमा अफसोर कम्पनीहरूबाट वैदेशिक लगानीका नाममा रकम भित्र्याएको पाइन्छ । यसरी नेपालमा सम्पत्ति ल्याएर शुद्धीकरण गरी मुनाफा भएको भन्दै फेरि विदेश जान पनि सक्छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र नै तयार हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता संस्थाको सदस्य छ । त्यसैले नेपालबाट विदेशी खातामा गएको रकमका बारेमा विकसित देशहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गर्न सक्छ । आतंकवादमा पैसा लगानी हुन सक्ने भन्दै विभिन्न सञ्जाल तथा नीति बनाउने देशहरूले नेपालजस्तो गरीब देशको रकम निक्षेपमा स्वीकार्दा आउन सक्ने समस्याबारे नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ । पैसा विदेशिएकामा उनीहरूलाई केही भन्नुभन्दा पनि आफ्ना कमजोरीहरूलाई सुधार्न नेपालले ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालबाट लुकीछिपी पैसा विदेशमा जानुको कारणमध्ये एक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउनु पनि हो । वैध आर्जनको रकम विदेशमा लगानी गर्न दिए त्यसबाट फाइदा पनि लिन सकिन्छ । नेपालीले लगानीको अवसर पाउँछन् भने त्यो अवसर गुमाउन दिनु हुँदैन । यस्तो लगानीमा जति नियन्त्रण गर्न खोज्यो त्यति विकृति हुन सक्छ । त्यसैले बिस्तारै विदेशमा लगानी खोल्दै नेपाली मुद्रालाई आंशिक रूपमा परिवत्र्य बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । डलर कार्ड बनाउन दिएजस्तै विदेशमा लगानी गर्न दिन पनि निश्चित मापदण्ड र सीमासहित खुला गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसले अवैध बाटोबाट हुने पूँजी पलायनलाई केही मात्रामा भए पनि रोक्छ ।