चुनावी आचारसंहिता अनुगमन गर्ने जिल्ला समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई बनाउने निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारका मन्त्री र सत्तारूढ दलप्रति बढी झुकाव हुने प्रजिअलाई आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मा दिँदा निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुन नसक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।