सरकारी कामकाजका भाषा : सातै प्रदेशमा गरी थप ११ भाषा सिफारिस

काठमाडौं : भाषा आयोगले सरकारलाई सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न ११ राष्ट्र भाषा सिफारिस गरेको छ। आयोगले गत सोमबार यससम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ।आयोगले सरकारी कामकाजका लागि प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषा, प्रदेश २ मा भोजपुरी, बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा), मैथिली र बज्जिका, गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषा प्रस्ताव गरेको छ।त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा थारु र अवधी, कर्णालीमा मगर तथा सुदूरपश्चिमम

सम्बन्धित सामग्री

कांग्रेस घोषणापत्र: सातै प्रदेशमा सङ्ग्रहालय स्थापना

काठमाडाैँ- नेपाली कांग्रेसले सबै जातजातिको कला, संस्कृति, वेषभूषा एवं जातीय पहिचान झल्कने गरी सातवटै प्रदेशमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले विभिन्न जातजाति, समुदाय र भूगोलको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सङ्गीत एवं इतिहास झल्कने कम्तीमा प्रदेशस्तरीय एक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने प्रतिबद्धता […]

कांग्रेस घोषणापत्र : सातै प्रदेशमा सङ्ग्रहालय स्थापना

नेपाली कांग्रेसले सबै जातजातिको कला, संस्कृति, वेषभूषा एवं जातीय पहिचान झल्कने गरी सातवटै प्रदेशमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले विभिन्न जातजाति, समुदाय र भूगोलको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सङ्गीत एवं इतिहास झल्कने कम्तीमा प्रदेशस्तरीय एक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।कांग्रेसले शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नेपालका सबै जातजातिका भाषा

एनआरएनएको अध्यक्षमा कुल आचार्यको उम्मेदवारी घोषणा

असोज ५, बागलुङ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा पर्वतका कुल आचार्यले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो गृह जिल्ला पर्वतको कुश्मा बजारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आचार्यले आइतवार केन्द्रीय अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् । आचार्य अघिल्लो अधिवेशनमा गोरखाका कुमार पन्तसँग पराजित भएका थिए । उनले अघिल्लो पटकभन्दा थप तयारी र सशक्त रुपमा उम्मेदवारी दिन लागेको जानकरी दिए ।  गैरआवासीय नेपालीहरुको हक हितलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आफू अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको आचार्यले बताए । उनले पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार, राहदानी तथा तेस्रो पुस्तापछि पनि कायम रहने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन गर्ने सर्वोच्च प्राथमिकता दिने बताए ।  उनले नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपलको सातै प्रदेशमा एनआएनए सीप विकास केन्द्र स्थापना गरिने, कोभिडका कारण रोजगार गुमाएर फर्केका युवाहरुका लागि एक एनआरएनए एक रोजगार अभियान शुरु गर्ने कार्ययोजना रहेको जानकारी दिए । गैरआवासीय नेपाली र नेपालमा रहेका उनीहरुका परिवारलाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय सेवा उपलव्ध गराउन विभिन्न स्वास्थ्य संंस्थाहरुसँग सम्झौता गर्ने, विदेशमा हुर्किरहेका वालवालिकाहरुलाई नेपाली भाषा सिकाउन पाठ्यपुस्तक र मोबाईल एप निर्माण गरी अनलाईन कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने, एनआरएनए खेल प्रतिभाहरुको विकासमा सघाउन एनआरएनए खेलकुद प्रतिष्ठान स्थापना गरिने आचार्य प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उम्मेदवारी घोषणाको क्रममा आचार्यले आफ्नो जन्मभूमि पर्वतको धाईरिङमा यस वर्षको बाढिपहिरोले विस्थापित बनेका परिवारहरुको पुर्नस्थापनाका लागि रू. १० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत रुपमा दिने घोषणा गरेका छन् ।  यस्तै पर्वतकै सदरमुकाम कुश्मा बजारको गुप्तेश्वर बहुमुखि क्याम्पसमा स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालनका लागि रू. १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । एनआरएनएको दशौं अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन यही असेज २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ ।

भाषा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

काठमाडौँ– नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले भाषा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको हो । “सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक सङ्घसंस्थासँग परामर्श र छलफल नगरीकनै सातै प्रदेशमा सरकारी […]

भाषा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जनजाति महासंघको माग

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भाषा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । महासंघले भाषा आयोगले २१ भदौ २०७८ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

१२ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकिँदै

भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा कामकाजी भाषा तोक्न लागिएको हो । वक्ता संख्या अधिक रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई–दुई प्रदेशमा लागू हुने देखिएको छ ।

बढ्न थाले संस्कृत भाषा प्रशिक्षण लिने

विगत २ वर्षदेखि प्राचीन भाषा संस्कृत प्रशिक्षण लिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । जयतु संस्कृतम् संस्थाले हीरक जयन्तीका अवसरमा सातै प्रदेशमा जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा सोचेभन्दा बढीको सहभागिता रह्यो । जूम क्षमताअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा ५०० सहभागी भए । फेसबूक लाइभबाट समेत धेरै मानिसले संस्कृत सिक्ने इच्छा देखाए ।    ६ प्रदेशमा जूम प्रविधिबाट प्रशिक्षण सम्पन्न गरी जयतु संस्कृतम् दिवसका अवसरमा असार १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा अन्तिम प्रशिक्षण चलिरहेको छ । प्रशिक्षणका प्रमुख प्रशिक्षक महेश संस्कृत गुरुकुल देवघाटका...

प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सातै प्रदेशमा हुनुपर्छ : मुकारुङ

काठमाडौं, फागुन २६ – कला, भाषा, साहित्य र दर्शनको उत्थानका लागि ६ दशकअघि स्थापना भएको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले नेपाली भाषा साहित्यकासाथै...