प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार दिपेश विष्टले सातै प्रदेशमा आईटीका सह-सचिव राख्नुपर्ने बताएका छन् । आइसिटी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा बोल्दै सल्लाहकार विष्टले यस्तो बताएका हुन् ।
कम्तिमा पनि सातवटा प्रदेशमा आईटीका सातजना सह-सचिव हुनुपर्छ । अहिले एकजना कम्प्युटर अधिकृतको रूपमा एउटा प्रदेश चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले डिजिटल प्रदेश भन्छौं ।...
वीरगञ्ज । बारा र पर्साको भौगोलिक अवस्थितिले यो क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा स्थापित गरेको हो । भारतीय रेलमार्गसँग जोडिएको नाका, समुद्री बन्दरगाहसँग निकट पहुँच र देशको मध्यभागमा हुनुका कारण सहज ढुवानीजस्ता कारणले बारा र पर्सामा उद्योग खुल्ने क्रम बढेको हो ।
वीरगञ्ज नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथको करीब २६ किलोमीटर क्षेत्रमा करीब १ हजार उद्योग खुलिसकेका छन् । यो कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्तिमात्र होइन, सञ्चालनमा रहेका उद्योग र मानव बस्तीबीच बढ्दै गएको द्वन्द्व पनि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय उद्योगीहरूले बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न वा बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्न थालेका छन् । औद्योगिक कोरिडोर र क्षेत्रको अभावमा यहाँका उद्योगले भोग्नु परेका समस्याबारे वर्षौंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बोधन नभएको गुनासो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले गरे ।
बारा र पर्सा जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति उद्योगका लागि उपयुक्त भए पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको योजना अन्यत्र पारेकोप्रति यहाँका उद्यमीको असन्तुष्टि छ । संघले संघ र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेरै बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गरेको अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।
सरकारले ५ वर्षअघि सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रदेश २ का लागि सर्लाहीको सागरनाथ वनक्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ ।
उद्योग स्थापना, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको ढुवानी र निकासीलगायतमा सहज बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग उद्यमीहरूको छ । ‘सरकारले बनाएका १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अधिकांश उपयोगविहीन छन् । उद्योग नै नगएपछि प्रस्ताव गरिएका नयाँ क्षेत्रको हविगत पनि उस्तै हुन सक्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले आर्थिक अभियानसित भने, ‘ उद्योगलाई पायक पर्ने ठाउँमा यस्ता संरचना खोलेमात्रै उपयोग हुन सक्छ ।’
सबैभन्दा बढी उद्योग रहेको बारा र पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने संघको माग छ । सरकारले बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेकोप्रति असन्तुष्ट संघका उद्योग समिति संयोजक हरि गौतम कोरिडोरमा देखिएका समस्याको निकासका लागि पनि यो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो औंल्याउँछन् ।
संघको उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले बारा–पर्साको भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधार उद्योगमैत्री भए पनि जग्गाको प्राप्ति कठिन बन्दै गएको बताए । ‘नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति र यहाँको भौतिक पूर्वाधारको उपयोगका निम्ति बारा र पर्सामै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनुपर्छ,’ गौतमले भने । बारा–पर्सा कोरिडोरमा उद्योग र मानव विवाद, उद्योगबाट पानी निकासका समस्या, प्रदूषण, दुर्घटनाजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । कोरिडोर आसपासमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदा पायक पर्ने उद्योग त्यहाँ सर्ने दाबी उद्यमीहरूको छ । औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थाले कोरिडोरमा अहिले देखिएका समस्या न्यूनीकरण हुँदै जाने उद्योगी विनय शाहले बताए ।
भारतीय रेलमार्गसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह, सबैभन्दा ठूलो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), निर्माणाधीन ६ लेनको व्यापारिक मार्ग, भारत तथा समुद्रपार व्यापारमा सहज नाकालगायत कारण वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योगका लागि उपयुक्त रहेको उद्योगी राजेश क्याल बताउँछन् । बारा पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो, विद्युत् र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पु¥याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने सुझाव क्यालको छ ।
बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई पनि उपयोग गर्न सकिने सुझाव उद्यमीहरूको छ । सरकारले दशकअघि बनाएको सेजको योजना अलपत्र छ । ६०० बिगाहा क्षेत्रफलको सेज हातामै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) बनाइएको थियो । जीपीजेडमा उद्यमी आकर्षित नभएपछि सरकारले यो संरचना खारेज गरिसकेको छ । बारा–पर्सामा २ हजार बिगाहा जग्गा छुट्ट्याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग संयोजक गौतमको छ । आईसीपीबाट पश्चिमतर्फ औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा सहज हुने अध्यक्ष गुप्ताले सुझाए । निर्माणाधीन हुलाकी मार्गले पहुँच सहज बनाएकाले पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र उपयुक्त हुन सक्छ । हामीले यसबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं, उनले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आज बुधबारदेखि दुईदिने तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका प्रारम्भिक पहिचान भएका ८२ सहित १ सय १५ परियोजना शोकेस गर्न लागिएको छ । सम्मेलनका क्रममा सडक, सार्वजनिक यातायात, विमानस्थल, होटल तथा रिसोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा, जलविद्युत्, कृषिलगायतका आयोजना सम्मेलनमा शोकेस गरिन लागेको छ । प्रदेशका परियोजनाहरूमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणका लागि साझा थलोका रूपमा लिइएको सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसमेत सहभागी हुने सम्मेलनका क्रममा पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । विकास र समृद्धिका लागि मुख्य आधार मानेर पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई महŒवका साथ हेरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको खाडल, यसमा आवश्यक लगानीका साथै चुनौती, समस्या र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी भीम गौतमले आयोजक, पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकायका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
पूर्वाधार लगानीका लागि नेपालमा ठूलो अवसर
महाप्रसाद अधिकारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड
नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन, जुन आयोजना गर्न लागेको छ, यसले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो सहयोग गर्छ । नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार सम्मेलनमा हुने छलफल र बहसले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास अघि बढाउन सहज हुन्छ । सम्मेलन गर्नु एकदम सकारात्मक काम हो । परिसंघले निरन्तर रूपमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै पनि आएको छ । परियोजनाहरू शोकेस गर्ने र यसबारे बजारीकरण गर्ने सम्मेलन राम्रो माध्यम पनि हो । राज्यले मात्र नभई निजी क्षेत्रले समेत यो कार्य गरिरहेको छ । यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउनका लागि सहयोग गर्छ । अरू केही नभए पनि नेपालबारेमा विदेशी लगानीकर्ता, सहभागीलाई जानकारी दिने काम हुन्छ । नेपाल पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको मुलुक हो । पूर्वाधार लगानीका लागि नेपालमा ठूलो अवसर पनि छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता पनि छ । यस्ता सम्मेलनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । पूर्वाधार सम्मेलन लगानी भिœयाउनका लागि ठूलो सहयोग पु¥याउँछ । अहिलेको सम्मेलन लगानी बोर्डले गरेको लगानी सम्मेलनपछि हुँदैछ । लगानी सम्मेलन २०१९ लाई पछ्याउनका लागि पनि यसले सहयोग गर्छ । लगानी सम्मेलनमा पूर्वाधार क्षेत्रका विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ । सम्मेलन नै पूर्वाधार क्षेत्रबारे गन्थन, मन्थन हुन्छ । लगानीकर्ता, नीति निर्माणकर्ता, कार्यान्वयनकर्ता सबैले एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्दा यसले अघि बढ्नका लागि बाटो पनि देखाउँछ । यो ठूलो अवसर पनि हो । निजी क्षेत्र पनि सरकार सँगसँगै गइरहेको यसले अनुभूति दिलाउँछ । लगानीका लागि केही समस्या, केही अभाव छ भने सम्मेलनको निचोडले सहयोग पु¥याउँछ । त्यहाँ उठ्ने विषयको सम्बोधन गर्नका लागि यसले सरकारलाई पनि घचघच्याउँछ । लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा केही नीति तथा कानुनलाई अघि बढाइएको छ । केही नीति आइसकेका छन् भने केही आउने क्रममा छन् । छिटो ल्याउनका लागि पनि यस्ता सम्मेलन सहयोगी बन्छन् । लगानीकर्ताका प्रतिक्रियाहरूले र सम्मेलनमा हुने यस्ता छलफलले लगानीमैत्री कानुन ल्याउनका लागि थप सहयोग पुग्छ । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको अभाव रहेकाले त्यो लगानी भिœयाउनका लागि समग्रमा पूर्वाधार सम्मेलन सहयोगी बन्छ ।
लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने साझा थलो
शतिसकुमार मोर
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपाल उद्योग परिसंघले विगतदेखि नै पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि आयोजना गरेका छौं । यो तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन हो । सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशबाट गरी ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुँदैछन् । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकास हेर्ने हो भने हालसम्म धेरै उपलब्धि भएको देखिँदैन । लगानी सम्मेलनमा सातै प्रदेशका परियोजनाहरू शोकेस गर्न लागिएको छ । यसमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनका क्रममा भएका प्रस्तुतीकरण र छलफलबाट सातै प्रदेशमा लगानीको सम्भावना के–के छन् भनेर स्पष्ट रूपमा थाहा हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि के–कस्ता परियोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । अहिले हामीले सडक निर्माणलाई विशेष जोड दिँदै आएका छांै । अहिले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा जेजस्ता कमी–कमजोरी देखिएका छन्, त्यसबारे पनि प्रस्ट हुन्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक क्रान्ति र प्रगतिमा पूर्वाधार क्षेत्रको मुख्य भूमिका हुन्छ । सम्मेलनका क्रममा एउटा पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा रहेको पर्यटनकै कुरा गर्ने हो भने भिजिट नेपाल–२०२० लाई पनि विशेष महŒव दिएका छौं । त्यसैगरी सडक, जलविद्युत्, कृषि, उद्योगलगायतका पूर्वाधार विकासका परियोजना पनि प्रस्तुत गर्दैछौं । यसमा पूर्वाधार विकासमा देखिएका नीतिगत, कार्यान्वयनगत समस्याबारे छलफल गर्दैछौं । सम्मेलनकै क्रममा विकसित देशहरूले कसरी प्रगति गरे भन्ने पनि प्रस्तुत हुँदैछन् । यसमा दक्षिण कोरियाले कसरी आफूलाई विकासमा फड्को मा¥यो भनेर पनि हामीले त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट अनुभव सुन्दैछौं । यसले हाम्रो देशका नीति–निर्मातालाई समेत अगाडिको बाटो हिँड्न सहज हुन्छ । अहिले तीन तहको सरकार भएकाले तीनै तहबीच समन्वय भएर कसरी पूर्वाधारका ठूला आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल हुन्छ । यसले त्यहाँका अवसरहरूलाई उपयोग गरेर पूर्वाधार निर्माणमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा छलफल हुन्छ । प्रदेशले परियोजनाहरू शोकेस गरेपछि सम्मेलनमा आएका लगानीकर्ताले आफ्नो चासोअनुसारका परियोजनाहरूमा लगानीका लागि थप छलफल गर्न बाटो खुल्छ । सम्मेलन निजी क्षेत्रले लगानीका लागि राम्रो फोरम बन्न सक्छ, अर्थात् सम्मेलन पूर्वाधारको लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने साझा थलो बन्छ ।
पूर्वाधार परियोजनाको लगानीका लागि सरकारको नीति नै मुख्य आधार
शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
मलगायतको समूह पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुने परियोजनाहरूको छनोटका लागि प्रदेश प्रदेशमा गएका थियौं । यसमा लगानी बोर्डको समूहले पनि सहजीकरण गरेको थियो । प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई परियोजनाहरूको सूची बनाउन पनि भनेका थियौं । लगानी बोर्डले परियोजनाहरूको नामावलीबाट उपयुक्त छान्नका लागि पनि सहयोग ग¥यो । तर, मुख्य परियोजनाको सूची त प्रदेश सरकारले बनाएको थियो । छनोट गरेका परियोजनाहरूको सानो व्याख्या गरेर यसबारे थप छलफल गरेर सूची बनाइएको छ । परियोजनाहरूको सूचीमा भौतिक, पर्यटन, कृषि, औद्योगिकलगायतसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू छन् । यी परियोजनाहरू अघि बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिला त सम्भाव्यता अध्ययन नै हुनुप¥यो । अहिले पहिचान गरेको त खाली सम्भाव्य परियोजनाहरू हुन् भन्ने मात्र हो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि त्यहाँको जनसंख्या, सडकलगायतका पूर्वाधारको अवस्थालगायतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । अर्को मुख्य कुरा, प्रदेश सरकारहरूले ती परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षण गर्नका लागि के गर्छन् भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । यसमा नीति नै मुख्य हुन्छ । पूर्वाधार परियोजनाको लगानीका लागि सरकारको नीति नै मुख्य आधार हो । अहिले छनोटमात्र हो, अब यसको आर्थिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । भौगोलिक अवस्थाको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । यसमा प्रदेश सरकारसँग केन्द्रीय सरकारको समन्वय र सहजीकरण पनि मुख्य हुन्छ । हामीले गएर उहाँहरूसँग परामर्श गर्दा प्रदेशका सरकारका अधिकारीहरूको चासो भने देखिएको छ । निजी क्षेत्र आएर लगानी गरिदियोस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ । तर, निजी क्षेत्र आउनका लागि सहुलियतका आकर्षण के दिने, कसरी दिने कुरा अझै स्पष्ट छैन । यसबारे प्रदेश सरकार स्पष्ट हुनु जरुरी छ । पूर्वाधार सम्मेलनले लगानीका लागि सुसूचित गरेर आकर्षण गर्ने काम गर्छ नै । यसमा धेरै मुद्दा पनि उठ्छन् । मुख्यतया त केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाउने नीतिले लगानीका धेरै विषय निर्धारण हुन्छन् । अघि बढाउन सकिने परियोजनाहरूमा उनीहरूले सहयोग गर्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आउँदा लगानीकर्तालाई सहज हुन्छ । उनीहरूले लगानीबारे विश्लेषण गरेर अघि बढ्न सक्छन् ।
नेपाली जनशक्तिको विकास गर्न सक्नुपर्छ
पदम शाही
अध्यक्ष, नेपाल यातायात पूर्वाधार समाज नेपाल
नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास र लगानीका लागि वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना जुन अघि बढाएको छ । यसमा प्रगति हासिल गर्नका लागि वातावरण प्रमुख कुरा हो । यसका लागि उचित वातावरणको आवश्यकता पर्छ । कहाँ–कहाँ यसको अवरोध र समस्या छन्, त्यसको विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर यसलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबारे बहस, छलफल त धेरै हुन्छ तर यसैको कारणले काम भएको छैन । अर्को मुख्य कुरा जनशक्ति हो । यसका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा अभाव छ । हरेक जस्तो पूर्वाधार परियोजनामा अमेरिकन, युरोपियन लगायतका देशका विज्ञ भनेर आउँछन्, उनीहरूले यति धेरै पैसा लिन्छन् कि त्यो पैसाले नेपालका सयौं मान्छेलाई दिन पुग्छ । नेपालमै नेपाली जनशक्तिको विकास गर्न सक्नुपर्छ । लगानीको कुरा गर्दा बाह्य र आन्तरिकबाट हुने लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ । ठूला वा साना पूर्वाधार बनाउँदा यसको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अर्बांै रुपैयाँको लगानी हुन्छ तर यसको मर्मतका लागि ध्यान दिइँदैन । लगानी सम्मेलन वा पूर्वाधार सम्मेलन जे हुँदा पनि यसको कार्यान्वयनमा जाँदा आउने चुनौती, समस्या तथा निर्माणको दिगोपनमा ध्यान दिओस् । लगानी गर्ने लगानीकर्ता आफंै–आफैं खोजेर पूर्वाधार निर्माणका लागि आउँछन् । मुख्यतया लगानीकर्ता आऊँ–आऊँ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जबसम्म उचित वातावरण हुँदैन, तबसम्म लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् । आन्तरिक रूपमा लगानीका लागि चाहिने सबै किसिमको वातावरण हुनुपर्छ । देखाउँदा सबै कुरा आकर्षक देखाउने तर व्यावहारिक रूपमा त्यो नभए लगानीकर्ता आउने सम्भावना हुँदैन । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना भएकाले आन्तरिक रूपमा लगानी आउनका लागि उपयुक्त अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । यसका लागि अहिलेका समस्या र अवरोधहरूको पहिचान गरेर त्यसको समाधानका लागि काम हुनुपर्छ । पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै अवयवलाई ठीक र तयारी अवस्थामा राखे लगानीकर्ताहरू आउने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
०००००००
