काठमाडौं । सरकारले नीतिगत दस्ताबेजहरूमा निकासी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालको निकासी पैठारी व्यापार अहिले पनि वि.सं. २०१३ सालको कानुनका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको प्रयास रहे पनि संघीय संसद्मा तीन वर्षदेखि विधेयक रोकिँदा ६६ […]