Nagarik

माघ २०७४

पश्चिम नेपाल भ्रमण बर्ष २०७५ को तयारी

पश्चिम नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि सरोकारवालाहरुले २०७५ लाई ‘पश्चिम नेपाल भ्रमण बर्ष’का रुपमा मनाउने तयारी थालेका छन्। यहि फागनु १४ र १५ गते कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटामा बसेको पश्चिम नेपाल पर्यटन सञ्जालको बैठकले भ्रमण बर्ष मनाउने निर्णय गरेको हो। ‘बोर्डले आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ,’ नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी सदस्य कृष्ण बहादुर महराले भने, ‘दुई साताभित्रै कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छ।’

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसी परियोजना: समयमै कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी दबाब

काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न वाशिङटनले नेपालमाथि दबाब बढाएको छ । वाशिङटनले आफ्ना उच्च अधिकारी काठमाडौं पठाएर नेपालमाथि दबाब बढाएको हो । प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । जग्गा अधिग्रहणको काम जटिल बनिरहेका बेला अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएशिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू हालै नेपाल आएर मुख्य नेताहरूलाई भेटेर फर्केका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटेर एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिबारे रिपोर्टिङ गरे । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पनि भेटेका थिए । पत्नीशोकमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटार पुगेर भेटेका लूको सन्देश एमसीसीका परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । देउवासँग लूले एमसीसी अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर चासो राखेको देउवानिकट स्रोतले जानकारी दियो । परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग पनि लूले त्यही जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री साउदले छिटो अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए । ‘एमसीसीका परियोजनाहरू आगामी अगस्तबाट कार्यान्वयन चरणमा जानेछन् । नेपाल यसका लागि तयारी अवस्थामा छ भनेर हामीले भन्यौं,’ मन्त्री साउदले भने । १५ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी अनुमोदन गरेको हो । एमसीसी सोही वर्ष ८ असोजमा संसद्मा टेबल भएको थियो । त्यसबेला पनि लूले नेपाल आएर नेताहरू निकै दबाब दिएका थिए । यो लूको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । यसले अमेरिकाले नेपालमाथि एमसीसी समयमै कार्यान्वयनमा लैजान दबाब बढाएको स्पष्ट पार्छ । प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लूले एमसीसी छिट्टै अघि बढाउन वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएका थिए । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ । अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत बढेको भन्दै बढेको खर्च नेपाललाई बेहोर्न अमेरिकाले दबाब दिएको छ । एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । एमसीसी परियोजना सञ्चालन हुने १० जिल्लामा अझै पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना व्यवस्थापन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । त्यसमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिनेछ । ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भने एमसीसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा १ अर्ब ४ करोड छुट्ट्याइएको छ । पूँजीगत परामर्शका लागि १ अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । केहो एमसीसी ? नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने गर्ने शर्त छ । उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किलोमीटर प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको १०० किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक स्तरोन्नतिमा एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करीब २२ किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दाेपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री न्युल्यान्डको नेपाल भ्रमण : एमसीसी कार्यान्वयन प्रमुख चासो

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पर्यटक पर्खिंदै टीकापुर

भजनी (टीकापुर) । आकर्षक पर्यटकीय संरचनाले भरिभराउ कैलालीको टीकापुर क्षेत्र थप पर्यटकको पर्खाईमा छ । प्रदेश नं ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिमाना कर्णाली पुल हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लम्कीदेखि १४ किलोमिटर दक्षिणतर्फ टीकापुर पर्दछ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि यस क्षेत्रको प्रमुख आकर्षण बनेको टीकापुरले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा थप बाह्य पर्यटकलाई स्वागत गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । टीकापुर क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय संरचनामा टीकापुर पार्क, पदमप्रकाशेश्वर मन्दिर, पर्शुराम कुण्ड, बिपी कुञ्ज, डल्फिन क्षेत्र, ओजहुवा ताल, कर्णाली नदीलगायत छन् । जिल्लाका यी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र टीकापुर नगरपालिकाभित्र पर्छन् ।

कारोबार दैनिक माघ २०७६