काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न वाशिङटनले नेपालमाथि दबाब बढाएको छ । वाशिङटनले आफ्ना उच्च अधिकारी काठमाडौं पठाएर नेपालमाथि दबाब बढाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । जग्गा अधिग्रहणको काम जटिल बनिरहेका बेला अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएशिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू हालै नेपाल आएर मुख्य नेताहरूलाई भेटेर फर्केका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटेर एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिबारे रिपोर्टिङ गरे ।
उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पनि भेटेका थिए । पत्नीशोकमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बालुवाटार पुगेर भेटेका लूको सन्देश एमसीसीका परियोजना समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । देउवासँग लूले एमसीसी अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भनेर चासो राखेको देउवानिकट स्रोतले जानकारी दियो ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग पनि लूले त्यही जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री साउदले छिटो अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए ।
‘एमसीसीका परियोजनाहरू आगामी अगस्तबाट कार्यान्वयन चरणमा जानेछन् । नेपाल यसका लागि तयारी अवस्थामा छ भनेर हामीले भन्यौं,’ मन्त्री साउदले भने । १५ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभाबाट कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी अनुमोदन गरेको हो । एमसीसी सोही वर्ष ८ असोजमा संसद्मा टेबल भएको थियो । त्यसबेला पनि लूले नेपाल आएर नेताहरू निकै दबाब दिएका थिए । यो लूको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । यसले अमेरिकाले नेपालमाथि एमसीसी समयमै कार्यान्वयनमा लैजान दबाब बढाएको स्पष्ट पार्छ ।
प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा पारित गरेको एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लूले एमसीसी छिट्टै अघि बढाउन वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएका थिए । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ । अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत बढेको भन्दै बढेको खर्च नेपाललाई बेहोर्न अमेरिकाले दबाब दिएको छ ।
एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । एमसीसी परियोजना सञ्चालन हुने १० जिल्लामा अझै पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना व्यवस्थापन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । त्यसमा सरकारले २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ दिनेछ । ८ अर्ब ६३ करोड ४ लाख रुपैयाँ भने एमसीसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । पूँजीगततर्फ प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ५ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा १ अर्ब ४ करोड छुट्ट्याइएको छ । पूँजीगत परामर्शका लागि १ अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
केहो एमसीसी ?
नेपालको जलविद्युत् नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो ।
एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट उक्त कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने गर्ने शर्त छ । उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
उक्त सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेशन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किलोमीटर प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करीब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्मको १०० किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक स्तरोन्नतिमा एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको करीब २२ किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दाेपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
