भारतीय लगानीका अलपत्र ठेक्का तोड्ने विषयमा छलफल

भारतीय निर्माण कम्पनीले लामो समयसम्म अलपत्र पारेका योजना तोड्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

भारतीय लगानीका अलपत्र ठेक्का तोड्ने विषयमा छलफल

सचिव शर्माका अनुसार बथनाहा-विराटनगर रेल सञ्चालन र रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो ।

भारतीय लगानीका अलपत्र ठेक्का तोड्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौँ - भारतीय निर्माण कम्पनीले लामो समयसम्म अलपत्र पारेका योजना तोड्ने विषयमा छलफल भएको छ । समस्याग्रस्त छ–सात ठेक्का तोड्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।  भारतीय लगानीका र भारतीय कम्पनीले जिम्मेवारी लिएर लामो समय काम नगरी अलपत्र पारेका ठेक्काका विषयमा भ...

भारतीय लगानीका अलपत्र ठेक्का तोड्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौँ - भारतीय निर्माण कम्पनीले लामो समयसम्म अलपत्र पारेका योजना तोड्ने विषयमा छलफल भएको छ । समस्याग्रस्त छ–सात ठेक्का तोड्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।  भारतीय लगानीका र भारतीय कम्पनीले जिम्मेवारी लिएर लामो समय काम नगरी अलपत्र पारेका ठेक्काका विषयमा भ...

इपीएलले क्यान विरुद्द दायर गरेको रिटको सुनुवाई भदौ ५ मा

एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) आयोजक र ६ फ्रेन्चाइज टोलीले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनवाई भदौ ५ गते हुनेभएको छ  । यस अघि पटक पटक पेशी चढ्दै 'हेर्न नभ्याइने'मा परेको उक्त रिटको सुनवाईको लागि भदौ ५ को मिति तोकिएको हो ।यस अघि साउन २२ मा  कामु प्रधान न्यायधिश  हरिकृष्ण कार्की र न्यायधिश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशमा उक्त रिटको पेशी तोकिए पनि समय अभावका कारण हेर्न नभ्याईनेमा परेको थियो । क्यानले  ईपीएल टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेपछि इपीएल र  ६ फ्रेन्चाइज टोलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा आफुले लिग संचालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै रिटमा क्यानले बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनी एस थ्री स्पोर्ट्स कम्पनीलाई लीग संचालन गर्न दिने सम्झौता गैर कानुनी रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नको लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।क्यानले एउटा मात्र अधिकारिक लिगको रुपमा नेपाल टी–२० लिग आयोजना गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी एस थ्री स्पोर्ट्स कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो  ।  इपिएलले जेठ १२ गते मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालले जेठ १६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो  । सर्वोच्चका न्यायधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले यसबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि दोस्रो बहस हुन सकेको छैन ।यस बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिरहेको छ भने क्यानका बोर्ड सदस्यले समेत क्यानले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पत्र लेखेका छन् ।यस अघिका सम्बन्धित समाचार : क्यानमा 'चतुर'राज: निजामति कर्मचारी भट्ट र कर्माचार्य दुवै पदाधिकारी, दुवैतिर सेवासुविधाक्यानको विवादित सम्झौता: भारतीय कम्पनीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठेक्का !क्यानको चटक: हतार हतारमा लीग खेल्ने टीम सार्वजनिक, अख्तियार र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीनक्यानले क्रिकेट लीगको अधिकार भारतीय कम्पनीलाई दिएको विषयमा अख्तियारले थाल्यो छानविन ३३ करोडको 'लोभ'मा भारतीय कम्पनीलाई क्रिकेट लीगको जिम्मा, नेपाली कम्पनी आक्रोशित भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै क्यानका बोर्ड सदस्यले राखेपलाई लेखे पत्रचतुरबहादुरको चतुर्याइँ: बहुमत पुर्याउन वडासचिवलाई क्यानको बोर्डमा ल्याएर दोहोरो जिम्मेवारी