साउनमा वाणिज्य बैंकहरूले कमाए साढे ८ अर्ब नाफा, कसको कति ?

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साउनमा वाणिज्य बैंकहरूले साढे ८ अर्ब नाफा कमाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार एक महीनामा २० वाणिज्य बैंकहरूले कुल रू. ८ अर्ब ५२ करोड नाफा कमाएका हुन् ।   समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सर्वाधिक नाफा कमाउनेमा ग्लोबल आइएमई बैंक छ । बैंकले साउनमा रू. ९९ करोड २ लाख नाफा कमाएको छ । सर्वाधिक नाफा कमाउने वाणिज्य बैंकको सूचीमा दोस्रोमा नबिल बैंक छ । बैंकले उक्त अवधिमा रू. ७५ करोड नाफा कमाएको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले रू. ७४ करोड, हिमालयन बैंकले रू. ६३ करोड र कुमारी बैंकले रू. ५७ करोड नाफा कमाएका छन् । साउनमा सबैभन्दा कम नाफा नेपाल एसबिआई बैंक कमाएको छ । बैंकले उक्त अवधिमा रू. १६ करोड नाफा कमाएको छ । त्यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकले रू. १८ करोड, सिटिजन्स बैंकले रू. २४ करोड र सानिमा बैंकले रू. २५ करोड नाफा कमाएका छन् ।  कुन बैंकको कति ?   

सम्बन्धित सामग्री

टप १० ब्रोकर कम्पनीमार्फत कति भयो कारोबार ?

३० साउन, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा २३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो । यो कारोबार रकममा टप १० ब्रोकर कम्पनीको अंश ३४.८ प्रतिशत हो । बुधबार टप १० ब्रोकर कम्पनीमार्फत कुल ८ अर्ब …

जेठमा ६० प्रतिशतले बढ्यो बैंकहरुको नाफा, कमाए आठ अर्ब, कुन बैंकको कति ?

जेठ महिनामा मात्र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।

मर्जरमा गएका वाणिज्य बैंक रिजर्भमा कति बलिया ?

काठमाडौं । नेपालमा नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी वृद्धिमा दबाब  दिँदै आएका छन् । केही वर्षअघि वाणिज्य बैंकलाई चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीहरूले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत उक्त पूँजी पुर्‍याए । पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । यसरी पूँजीमात्र बढाउन प्रेरित कम्पनीको जगेडा रकमलाई पनि बढाउनु आवश्यक रहेको जानकाहरू बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतका नियमक निकायहरूले बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजीभन्दा पनि जगेडा कोष सञ्चिति (रिजर्भ) लाई बलियो बनाउन निर्देशन दिएको पाइन्छ । कुनै पनि कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुनु भनेको जोखिम वहन क्षमता मजबुत हुनु हो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जगेडा कोष खडा गरिएको हुन्छ । यो कोषले कम्पनीको प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ । यो कोषको आकार जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै कम्पनीहरू सबल भएको मानिन्छ ।  पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा १२ वाणिज्य बैंक मर्ज तथा प्राप्तिपछि ६ कम्पनीमा झरेका छन् ।  यी कम्पनीमध्ये नबिल बैंकले आफ्नो जगेडा कोषमा रू. २७ अर्ब ३४ करोडभन्दा सञ्चित गरेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले जगेडामा रू. २२ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी सञ्चिति गरेको छ ।

देशले धान्न नसक्ने निर्वाचन खर्च

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर, निर्वाचनमा कति खर्च भयो, त्यसको अन्तिम हिसाबकिताब आउन बाँकी छ । यसअगाडि वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको थियो । हालै मंसिर ४ मा सम्पन्न […]

संघबाट मोरङका कुन पालिकालाई कति बजेट ?

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि मोरङका १७ स्थानीय तहलाई जम्मा ८ अर्ब २७ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा समानीकरण अनुदानमार्फत ३ अर्ब १ करोड ५२ लाख, सशर्त अनुदानमार्फत ४ अर्ब ८६ करोड ९३ लाख, विशेष अनुदान मार्फत १८ करोड ४८ लाख र समपुरक अनुदानमार्फत २० करोड ६५ लाख रकम दिने निर्णय गरेको हो ।कुन पालिकामा कति ? संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब २१ करोड ८५ लाख बजेट पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा महानगरले पाएको यो बजेट २ करोड

केन्द्र सरकारले प्रदेश १ लाई दिने अनुदान कति ?

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि प्रदेश १ लाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख बजेट दिने भएको छ । जसमा   समानीकरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख, सशर्त अनुदान मार्फत ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख र समपुरक अनुदानमार्फत ९२ करोड रुपैयाँ प्रदेश १ ले पाउने छ । उक्त बजेट चालू खर्चमा ११ अर्ब ५२ करोड २७ लाख अर्च हुनेछ भने पूँजीगत प्रकृतिको ७ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रहनेछ । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटमध्ये

कति लाग्ला स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च ?

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले मंगलवार सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दै गर्दा खर्चको अनुमान पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको हो । यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लागेको भन्दै आयोगले यसपटक भने कोरोना महामारीका कारण आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्धका कारण पनि खर्च बढ्ने आँकलन गरेको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

भारतले नेपाल मामलामा खर्च गर्ने बजेट घटायो, अरु मुलुकमा कति छुट्यायो ?

भारत सरकारले यसपटक नेपाल मामलामा दिने आर्थिक अनुदान बजेट घटाएको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२१/२२ का लागि नेपालका लागि ९ अर्ब ९२ करोड भारु छुट्याएकोमा यस वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष सन् २०२२/२३ का लागि ७ अर्ब ५० करोड भारु मात्र छुट्याएको हो । यसअघि भारत सरकारले वित्त वर्ष २०२०/२१ का लागि नेपाललाई ८ अर्ब ७९ करोड भारु छुट्याएको थियो । मंगलबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले लोकसभामा प्रस्तुत गरेको वित्त वर्ष २०२२/२३ को बजेटमा विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत भारतले नेपाल सहित अन्य छिमेकी मुलुकहरूलाई दिने

इन्फास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ माघ २ गतेदेखि खुल्ने, कति गर्ने लगानी ?

काठमाडौं । इन्फास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ माघ २ गतेदेखि खुल्ने भएको भएको छ । बैंकले दिएको जानकारी अनुसार माघ २ गतेदेखि ६ गतेसम्म पहिलो सो कम्पनीको आईपीओ निष्कासन हुनेछ । यसबारे विस्तृत विवरणसहितको आह्वानपत्र मंगलबार प्रकाशन गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले कुल चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत हुनेगरी ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्कासन गर्दैछ । यो सेयर निष्कासनका लागि बैंकले एनआईबीएल एस क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । यो सेयर आवेदन गर्नेजति सबैले अर्को निष्कासन हो ।पर्याप्त आवेदन गर

कुन स्थानीय तहले कति अनुदान पाए (सू्चीसहित)

संघीय सरकारले अन्तर सरकार वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत देशभरका स्थानीय सरकारलाई ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड रुपैया दिने भएको छ। संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण शसर्त अनुदानस्वरुप उक्त रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको हो।