साउनमा वाणिज्य बैंकहरूले कमाए साढे ८ अर्ब नाफा, कसको कति ?

आगामी आवमा केन्द्रबाट कुन प्रदेशले कति पाउँदैछन् अनुदान ?

२० जेठ, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदै छ । त्यसमध्ये प्रदेशमा ९६ अर्ब ४५ करोड ८ …

अनलाइनखबर 29 दिन पहिले

मर्जरमा गएका वाणिज्य बैंक रिजर्भमा कति बलिया ?

काठमाडौं । नेपालमा नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी वृद्धिमा दबाब दिँदै आएका छन् । केही वर्षअघि वाणिज्य बैंकलाई चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीहरूले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत उक्त पूँजी पुर्‍याए । पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । यसरी पूँजीमात्र बढाउन प्रेरित कम्पनीको जगेडा रकमलाई पनि बढाउनु आवश्यक रहेको जानकाहरू बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतका नियमक निकायहरूले बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजीभन्दा पनि जगेडा कोष सञ्चिति (रिजर्भ) लाई बलियो बनाउन निर्देशन दिएको पाइन्छ । कुनै पनि कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुनु भनेको जोखिम वहन क्षमता मजबुत हुनु हो । सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जगेडा कोष खडा गरिएको हुन्छ । यो कोषले कम्पनीको प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्ने क्षमतालाई बुझाउँछ । यो कोषको आकार जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै कम्पनीहरू सबल भएको मानिन्छ । पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा १२ वाणिज्य बैंक मर्ज तथा प्राप्तिपछि ६ कम्पनीमा झरेका छन् । यी कम्पनीमध्ये नबिल बैंकले आफ्नो जगेडा कोषमा रू. २७ अर्ब ३४ करोडभन्दा सञ्चित गरेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले जगेडामा रू. २२ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी सञ्चिति गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

देशले धान्न नसक्ने निर्वाचन खर्च

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर, निर्वाचनमा कति खर्च भयो, त्यसको अन्तिम हिसाबकिताब आउन बाँकी छ । यसअगाडि वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको थियो । हालै मंसिर ४ मा सम्पन्न […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

संघबाट मोरङका कुन पालिकालाई कति बजेट ?

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि मोरङका १७ स्थानीय तहलाई जम्मा ८ अर्ब २७ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा समानीकरण अनुदानमार्फत ३ अर्ब १ करोड ५२ लाख, सशर्त अनुदानमार्फत ४ अर्ब ८६ करोड ९३ लाख, विशेष अनुदान मार्फत १८ करोड ४८ लाख र समपुरक अनुदानमार्फत २० करोड ६५ लाख रकम दिने निर्णय गरेको हो ।कुन पालिकामा कति ? संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब २१ करोड ८५ लाख बजेट पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा महानगरले पाएको यो बजेट २ करोड

Ratopati बैशाख २०७९

केन्द्र सरकारले प्रदेश १ लाई दिने अनुदान कति ?

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि प्रदेश १ लाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख बजेट दिने भएको छ । जसमा समानीकरण अनुदानमार्फत २ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख, सशर्त अनुदान मार्फत ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख र समपुरक अनुदानमार्फत ९२ करोड रुपैयाँ प्रदेश १ ले पाउने छ । उक्त बजेट चालू खर्चमा ११ अर्ब ५२ करोड २७ लाख अर्च हुनेछ भने पूँजीगत प्रकृतिको ७ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रहनेछ । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटमध्ये

Ratopati बैशाख २०७९

कति लाग्ला स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च ?

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले मंगलवार सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दै गर्दा खर्चको अनुमान पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको हो । यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लागेको भन्दै आयोगले यसपटक भने कोरोना महामारीका कारण आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्धका कारण पनि खर्च बढ्ने आँकलन गरेको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

Lokaantar पौष २०७८

भारतले नेपाल मामलामा खर्च गर्ने बजेट घटायो, अरु मुलुकमा कति छुट्यायो ?

भारत सरकारले यसपटक नेपाल मामलामा दिने आर्थिक अनुदान बजेट घटाएको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२१/२२ का लागि नेपालका लागि ९ अर्ब ९२ करोड भारु छुट्याएकोमा यस वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष सन् २०२२/२३ का लागि ७ अर्ब ५० करोड भारु मात्र छुट्याएको हो । यसअघि भारत सरकारले वित्त वर्ष २०२०/२१ का लागि नेपाललाई ८ अर्ब ७९ करोड भारु छुट्याएको थियो । मंगलबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले लोकसभामा प्रस्तुत गरेको वित्त वर्ष २०२२/२३ को बजेटमा विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत भारतले नेपाल सहित अन्य छिमेकी मुलुकहरूलाई दिने

Ratopati पौष २०७८

इन्फास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ माघ २ गतेदेखि खुल्ने, कति गर्ने लगानी ?

काठमाडौं । इन्फास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ माघ २ गतेदेखि खुल्ने भएको भएको छ । बैंकले दिएको जानकारी अनुसार माघ २ गतेदेखि ६ गतेसम्म पहिलो सो कम्पनीको आईपीओ निष्कासन हुनेछ । यसबारे विस्तृत विवरणसहितको आह्वानपत्र मंगलबार प्रकाशन गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले कुल चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत हुनेगरी ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्कासन गर्दैछ । यो सेयर निष्कासनका लागि बैंकले एनआईबीएल एस क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । यो सेयर आवेदन गर्नेजति सबैले अर्को निष्कासन हो ।पर्याप्त आवेदन गर

Ratopati मंसिर २०७७

शनिबार विशेष : नेपालको नयाँ नक्सा संसदबाट सर्वसम्मत अनुमोदन, अब भारतसँग वार्ता अघि बढ्ने

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७७

कुन स्थानीय तहले कति अनुदान पाए (सू्चीसहित)

संघीय सरकारले अन्तर सरकार वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत देशभरका स्थानीय सरकारलाई ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड रुपैया दिने भएको छ। संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण शसर्त अनुदानस्वरुप उक्त रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको हो।

सेतोपाटी बैशाख २०७५

साउनमा वाणिज्य बैंकहरूले कमाए साढे ८ अर्ब नाफा, कसको कति ?

सम्बन्धित सामग्री