संघीय सरकारले अन्तर सरकार वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत देशभरका स्थानीय सरकारलाई ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड रुपैया दिने भएको छ। संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण शसर्त अनुदानस्वरुप उक्त रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको हो।
२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७५३ स्थानीय तहका लागि विभिन्न प्रकारको अनुदानवापत ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पठाउँदैछ ।
यसमध्ये महानगरपालिकामा ११ अर्ब ७३ करोड ५ लाख, …
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले सघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक …
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरेको छ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई रु. ५७ अर्ब ९४ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ९४ अर्ब ५६ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ ।त्यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशले रु. ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहले रु. १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड पाउने भएका छन् । विनियोजन गरेक
काठमाण्डौ – अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुदान विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेटमा संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणबाट समपूरक र विशेष अनुदानबाहेक ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने घोषणा भएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सोमबार स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदान सार्व...
