गठबन्धन भत्किए प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार हुन्छ : बलराम केसी
गठबन्धन भत्किएर सरकार अल्पमतमा परे प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्छु, चुनावमा जाऊँ भन्ने अधिकार पनि छ । अर्को, शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिएर अर्को सरकार बन्ने बाटो खोलिदिन्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ ।
तर, अर्को...
आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ ।...
काठमाडौं- नागरिक समाजका अगुवाहरूले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे गरेको फैसलाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी, मानवअधिकारकर्मी बलराम केसी, पत्रकारद्वय कनकमणि दीक्षित र तारानाथ दाहाल तथा अधिवक्ताद्वय गीता संग्रौला पाठक र राजप्रसाद चापागाईँले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे […]
२८ भदौ, काठमाडौं । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी आदेश भएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास नबस्न आदेश दिँदै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्ति र सञ्चार माध्यममा भएको बहसबारे पनि बोलेको थियो । उक्त आदेशले आफूहरुलाई समेत विचार व्यक्त गर्न र धारणा राख्न […]
बलराम केसी, सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिश र सो बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अहिले विवादको विषय भएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा […]
बलराम केसी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको ८७औँ दिनमा नै फेरि विघटन भएको छ । जे–जस्तो अवस्थामा विघटन भएको छ, संवैधानिक दृष्टिले यसलाई सही वा गलत भन्ने आधार के छन् ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री...
भूमिहीन किसान २०२१ सालसम्म सामन्तवादबाट शोषित थिए । दास प्रथा उन्मूलन भए पनि भूमिहीनमाथि जग्गाधनीबाट दासजस्तै व्यवहार हुन्थ्यो । २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन बनेर किसानलाई मोहियानी हक दिन थालियो । ऐनले जग्गामा धनीको हदबन्दी तोक्यो । असीमित जग्गा राख्न नपाइने भयो । खेती र घरबारीका लागि तराई, काठमाडौं उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा जग्गा राख्न पाउने हद तोकियो ।
