Lokaantar

कार्तिक २०७८

कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी कहिले ? अर्थमन्त्रीले भने यस्तो...

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीर गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । सोमवार बीमा समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले समस्या समाधानका लागि गम्भीर गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन् । उनले यस सम्बन्धी समस्यालाई छिट्टै समाधान गरिने समेत बताए । अर्थमन्त्री शर्माले मानव जीवन, भौतिक सम्पत्ति एवम् सरकारी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा रहेका जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा बीमाको महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले देशका दूरदराजका कृषक र...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीमा दाबी भुक्तानी सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था : सत्य लुकाए दाबी भुक्तानी दिन कम्पनी बाध्य हुँदैन

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आधुनिक बीमा सेवामा फड्को : राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५६औं वार्षिकोत्सव विशेष

काठमाडौं । मुलुकको बीमा क्षेत्रमा साढे ५ दशकको योगदान रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान आज (बिहीवार) ५६औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । २०२४ पुस १ गते राष्ट्रिय बीमा संस्थानको स्थापना एक निजी कम्पनीको रूपमा भएको थियो । स्थापनाकालमा संस्थानको अधिकृत पूँजी १ करोड मात्र रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ जारी भइसकेपछि २०२५ पुस १ गतेदेखि यसले संस्थागत रूप लिएको हो । २०२४ फागुन ११ गतदेखि व्यवसाय शुरू गरेकाले संस्थानले फागुन ११ गतेलाई आधार मानेर वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको छ । शुरुआतमा निर्जीवन बीमा गर्ने संस्थानले प्रथम बीमितको रूपमा नेपालका तत्कालीन शासक राजा महेन्द्रको बीमा गरेको थियो । संस्थानले २०२९ फागुन ७ गतेदेखि जीवन बीमा व्यवसाय शुरू गर्‍यो । त्यसपछि बीमा २०७१ सालसम्म निर्जीवन र जीवन दुवै बीमा गर्दै आएकोे थियो । तर दुवै प्रकारका बीमा एउटै कम्पनीबाट गर्न नपाइने निर्देशनपछि २०७१ सालमा निर्जीवन बीमाका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको स्थापना गरियो । संस्थानले अहिले जीवन बीमा मात्र गर्छ । अहिले सबै प्रदेशमा गरी २३ शाखा कार्यालयबाट जीवन बीमाको व्यवसाय भइरहेको छ । बीमा अभिकर्ताका लागि अहिले धेरै सजिलो भएको संस्थानका अधिकारीहरू बताउँछन् । शुरूका दिनमा अभिकर्ताले बीमा गर्न शाखा कार्यालयमा गएर कागजपत्र बुझाइसकेपछि काठमाडौंमा पठाउनुपर्ने र काठमाडौंबाट बीमालेख प्रिन्ट गरेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले कागजपत्र पूरा गरेर ल्याएको आधा घण्टाभित्र बीमालेख जारी गरिसक्ने व्यवस्था रहेको संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले बताए । ‘गतवर्षदेखि कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवाबाट बीमाशुल्क संकलन शुरू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यही फागुनदेखि दाबी भुक्तानी पनि कनेक्ट आईपीएसको माध्यमबाट गर्दै छौं ।’ उनका अनुसार संस्थानले प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो सुधार गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा बीमा संस्थानको ठूलो योगदान छ ईश्वर पौडेल अध्यक्ष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? म यो संस्थामा आएको ५/६ महीना मात्र भएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा क्षेत्रको अग्रणी संस्था हो । यसले बीमालाई व्यवस्थित गर्न, बीमाको बारेमा चेतना बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । संस्थान व्यावसायिक हिसाबले पनि सबल छ । पुरानो संस्था भएकाले पूँजी निर्माणमा संस्थान अग्रणी छ । हामीले बीमालाई अगाडि बढाउन कस्तो रणनीति लिने भनेर गहन छलफल गरेका छौं । लामो समयदेखि संस्थानको लेखापरीक्षण भएको छैन । त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने छ । समग्रमा संस्थानलाई अझै अब्बल बनाउन लागिपरेका छौं । संस्थानका शाखा पनि कम छन् । शाखा सञ्जाल विस्तारका लागि कस्तो योजना छ ? संस्थानका शाखा कम भयो भन्ने छ । तर जनशक्तिको स्थिति हेर्दा यो स्वाभाविक नै हो जस्तो लाग्छ । पहिले जीवन र निर्जीवन दुवै हेर्ने गरेको बीमा संस्थानबाट निर्जीवन बीमा हेर्नेगरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बनेपछि जनशक्ति घटेका हुन् । पछि संस्थान निजीक्षेत्रका अन्य बीमा कम्पनी जसरी आक्रामक रूपमा विस्तार हुन नसकेको देखिन्छ । यसको एउटा कारण लेखापरीक्षण नहुँदा पूँजी बढ्न नसक्नु पनि हो । अहिले हाम्रा जति शाखा छन्, तिनबाट काम कारबाही अघि बढाउने, पछि पूँजी वृद्धि पनि गर्ने र शाखा बढाउने सोच छ । बीमा संस्थानमा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूहबीच कत्तिको समन्वय भइरहेको छ ? हिजो एउटा परिस्थितिमा यसको ऐन आयो । २०२५ सालमा अन्य कुनै बीमा कम्पनी नरहेको अवस्थामा संस्थानले आफ्नै संयन्त्र र स्रोतसाधनमार्फत यो व्यवसाय शुरू गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थापनमा रहेका साथीहरू लामो समय बीमा क्षेत्रमा काम गरेका हुनुहुन्छ । साथै सर्वसाधारण शेयर धेरै नभएकाले व्यवस्थापनमा समस्या छैन । संस्थानका कर्मचारीले छाड्ने गरेको कुरा पनि आइरहन्छ नि । कारण के होला ? कर्मचारीले छाड्ने कुरा व्यक्तिगत कारण हो । कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने भन्ने विषय कर्मचारीको योग्यता र क्षमतामा पनि भर पर्छ । सेवासुविधाको कुरा पनि होला । संस्थानमा सेवा सुविधा अलि अगाडिकै कायम छ । त्यसलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । त्यसमा हामी लागेका छौं । सेवासुविधा बढाउन प्रस्ताव पनि गरिसकेको हो । तर अहिले आर्थिक मन्दीको जस्तो अवस्था भएकाले सबै कुरा समुचित तवरले हेर्नुपर्छ । संस्थानको ५५ वर्षको यात्रालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रमा बीमा संस्थानको ठूलो योगदान छ । जनसाधारणलाई बीमाका बारेमा जानकारी दिन र चेतना विकास गर्न संस्थानले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका बीमा कम्पनीका कारण हाम्रो उपस्थिति अलि कमजस्तो देखिएको छ । यद्यपि हामो भूमिका उच्चस्तरको छ । हामी व्यावसायिक रूपमा सबल पनि छौं । चालू आवमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं कविप्रसाद पाठक प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान विगतको तुलनामा अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमाशुल्क तथा दाबी भुक्तानी सेवामा के कस्तो परिवर्तन आएको छ ? पहिला बीमाशुल्क तिर्न बैंकमै जानुपर्ने वा हाम्रो काउन्टरमै आएर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । गतवर्षदेखि कनेक्ट आईपीएस, खल्ती र ई–सेवाबाट बीमाशुल्क संकलन कार्य शुरू गरेका छौं । यही फागुनदेखि दाबी भुक्तानी पनि कनेक्ट आईपीएसमार्फत गर्दै छौं । क्रमशः अन्य भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं । संस्थानले आफूलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाइरहेको छ ? संस्थानमा म आइसकेपछि वेबबेस्ड सफ्टवेयर लागू गरेका छौं । यसमार्फत काम गर्दा शाखा कार्यालयको कारोबार र प्रधान कार्यालयको कारोबार एकीकृत भएको छ । साथै बीमा गरिसकेपछि ग्राहकलाई जानकारी दिने हिसाबले एसएमएस सेवा पनि शुरू गरेका छौं । मोबाइल एपको पनि विकास गरेका छौं, जसमार्फत बीमाशुल्क बुझाउन सकिने सुविधा ल्याइएको छ । लामो समयदेखि संस्थानको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । यो कहिले हुन्छ ? लेखापरीक्षण हुन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । सबै तिरबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानले लेखापरीक्षण गरेन, गर्न सकेन भन्ने कुरा आइरहन्छ । हामीले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चालू आर्थिक वर्षमै सक्नेगरी कार्ययोजना बनाउन लागिरहेका छौं । त्यसका लागि अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सेमिक्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कन्ट्र्याक्टमा लिन लागेका छौं । चुक्तापूँजी बढाउने सम्बन्धमा तपाईंहरूको योजना के छ ? आउँदो चैतभित्र चुक्तापूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन छ । हाम्रो विशेष ऐन, राष्ट्रिय बीमा ऐन २०२५ अनुसार हाम्रो अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँ मात्र भए पुग्ने व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याउन हामीलाई कानूनी अड्चन थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्देशन आइसकेपछि ५ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउने गरी पूँजी वृद्धि योजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरेका छौं । प्राधिकरणलाई पनि यसको जानकारी गराएका छौं । पूँजी थप गर्न हाम्रा तीनओटै संस्थापक नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । अहिले पूँजी वृद्धिका लागि बनाइएको मोडालिटी ७० प्रतिशत संस्थापकबाट र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणबाट जुटाउने हो । पछिल्लो समय संस्थानको बीमा व्यवसाय कत्तिको प्रतिस्पर्धी छ ? प्रतिस्पर्धा बढेको छ । तर हाम्रो ६०–७० प्रतिशत कर्पोरेट व्यवसाय छ । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारी, सरकारी बैंक र सरकारी निकायको सम्पूर्ण व्यवसाय हामीसँग छ । व्यक्तिगत बीमाका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । त्यसका लागि सेवाको गुणस्तर बढाउनुका साथै नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउँछौं । व्यावसायिक सूचकमा अगाडि नै छौं कृष्णकुमार श्रेष्ठ सहायक प्रशासक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान अहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ? संस्थानले गत आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा बीमाशुल्क करीब ९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महीनामा करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन हुने अनुमान छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा करीब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये मृत्यु दाबीतर्फ ३ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । मृत्यु दाबी एकदम कम पर्नुको अर्थ हाम्रो कार्यसम्पादन राम्रो भएर पनि हो । संस्थानमा लगानीयोग्य रकम कति छ ? अहिलेको स्थितिमा संस्थानको लगानीयोग्य रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । हरेक वर्ष यसमा करीब ५ अर्ब रुपैयाँ बढिरहेको छ । अहिले बैंकले ब्याज पनि धेरै दिइरहेको छ । यसले गर्दा संस्थानको राम्रै आम्दानी भइरहेको छ । बीमितलाई शेयरको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको मान्यता देखिन्छ । त्यो किन हो ? जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याउनैपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामीले संस्थापक शेयर ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण शेयर ३० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । सर्वसाधारण शेयरमध्ये ५ प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीलाई र केही प्रतिशत बीमितलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसबाट हाम्रो बीमालेखप्रति मानिसको आकर्षण बढ्छ । बीमितलाई शेयर दिँदा व्यवसाय तथा सरकारको राजस्व बढ्ने र बीमाको दायरा फराकिलो हुने देखिन्छ । संस्थानले आफ्नो व्यवसायका अतिरिक्त के कस्ता कार्य गरिरहेको छ ? बीमा संस्थानले व्यवसायका अतिरिक्त परोपकारी संस्थाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । हामीले अनाथ बालबालिकाका लागि खाद्यान्न वितरण गर्‍यौं । हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न सहयोग गर्दै आएका छौं । यस प्रकारका परोपकारी कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेका हुन्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

दसैँ लगत्तै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने, पहिलो चरणमा कस कसले पाउँछन् ?

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिको खातामा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ पठाएको छ । यही साता अर्थले समितिलाई रकम पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले कहिले र कसरी बाँड्ने भन्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको बताए । यता बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले रकम खातामा आएको र […]

Nepal Press भाद्र २०७९

सरकारले स्वीकार्यो कोरोना बीमा बापतको १२ अर्ब दायित्व, एक अर्ब तत्काल निकासा गर्ने

Ratopati श्रावण २०७९

बजेटमा अटाएन कोरोना बीमा : सरकार दाबी भुक्तानी कहिले दिने ?

काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको बीमाक्षेत्रलाई विगतका बजेटहरूले उचित ढंगले सम्बोधन गरेका थिएनन् । यसपालि (आव २०७९/८०) को बजेटले भने बीमासम्बन्धी विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । पहिलोपटक राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने, लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने, कर छूटको सीमा बढाउने लगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । तर, बीमासम्बन्धी यी कार्यक्रम ल्याइरहँदा सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखिएको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएकोमा व्यापक गुनासो छ । यसमा सरकारले आफ्नो दायित्वबाट ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निकासा गनुपर्ने छ । तर, स्रोत नभएको भन्दै सरकारले अझैसम्म उक्त रकम निकासा गरेको छैन । त्यो अवस्थामा सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले गर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप ढिलो हुने देखिएको छ । चालू आवको बजेटले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमै रकम निकासा गर्न स्रोत जुटिरहेको थिएन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै बीमा समितिले आगामी आवको बजेटमार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न अर्थलाई सुझाव दिएको थियो । बजेटले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने बीमाक्षेत्रको अपेक्षा थियो । त्यसो नहुनु दु:खद पक्ष भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘समग्रमा यसपालिको बजेटले बीमाक्षेत्रलाई न्याय गरेको छ । यसअघिका बजेटले यो स्तरमा सम्बोधन गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘बीमाक्षेत्रका लागि राम्रो बजेट आउँदा आउँदै पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई भने बेवास्ता गरेको देखियो ।’ निकट भविष्यमा अर्थले रकमान्तर गरेर भए पनि केही रकम दिन सक्ने उनको अपेक्षा छ । यति ठूलो रकम रकमान्तर गर्न पनि चुनौती हुन्छ । तसर्थ, सरकारले बजेटबाटै आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हो । तर, बजेटमा उल्लेख नभएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी थप अन्योलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालय वित्त महाशाखाका एक अधिकारीले पनि यस विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘बजेटले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेन । अब यसलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उच्च (मन्त्री/सचिव) स्तरबाटै केही निर्णय होला,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी थप जानकार भएनौं ।’ यस विषयमा थप बुझ्न खोज्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधु मरासनी सम्पर्कमा आएनन् । सरकारले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा वितरणमुखी कार्यक्रमको अंश ठूलो छ । त्यो अवस्थामा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई बेवास्ता गर्दा सरकार यसमा सकारात्मक नभएको स्पष्ट हुने सरोकारवाला बताउँछन् । कोरोना महामारी शुरू भएपछि बीमा समितिले २०७७ वैशाखमा कोरोना बीमाको कारोबार गर्न बाटो खुला गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसको कारोबार गर्दै आएका थिए । जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरूले यो कार्यक्रम स्थगित गरे । तैपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना बीमामा पर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए । कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिन (गत असार मसान्तसम्म) १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दाबी परेको छ । त्यसमा बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा बीमाक्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै निकासा गरेको छैन । फलस्वरूप कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । सरकारले आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी चालू आवको शुरूदेखि नै रोकिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कोरोना बीमामा बेइमानीको नालीबेली

नेपालमा बीमाको नाममा विकृतिहरू धेरै छन् । जीवन बीमामा विकृति कमै पाइन्छ, निर्जीवन बीमामा धेरै विकृति पाइन्छन् । बीमा समिति नामको सरकारी नियामक निकाय सञ्चालनमा छ । यो नियामक निकाय मात्र नभई जन्म दिने, नियमन गर्ने, जथाभावी शुल्क उठाउनेदेखि ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’समेत हुने गरेको छ । शुरूमा नेपालमा माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुल्यो जुन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परिणत भएको छ । हातमा गन्ती गर्न सक्ने कम्पनी मात्र भएको बेला सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई जन्म दिन सजिलो होस् र नियामक निकायको पनि काम गरोस् भनेर बीमा समिति गठन गर्‍यो । समिति स्वतन्त्र निकायजस्तै रहिरहोस् भनी आयस्रोतका रूपमा बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कलगायत बीमा कम्पनीहरूले आम्दानी गर्ने बीमा प्रिमियमको १ प्रतिशत लिन पाउने गरी अधिकार दिइयो । तर, दर्जनौं बीमा कम्पनी र दर्जनौं निर्जीवन कम्पनी हुँदा पनि कमाइको १ प्रतिशत लिइरहेको छ । यसको विरोध हुँदा केही सुधार हुने भनिए तापनि ऐन संशोधन गर्ने चाँजोपाँजोलाई रद्द गरेर त्यही १ प्रतिशत कमाइ गर्न पल्किएको अवस्थामा छ । एक प्रतिशत कमाइबाट छेलोखेलो रकम जम्मा गरेर धेरै रकम दुरुपयोग गरेको खबर आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यो रकम कम्पनीले कहाँकहाँ र कसरी खर्च गरेको छ थाहा छैन । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सूचनाको हक ऐनलाई धोती लगाउँदै आइरहेको छ । लेखा प्रतिवेदन सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई समेत पठाउने गरेको छैन, आजसम्म गोप्य नै रहेको पाइन्छ । समितिमा लापरबाही र घोटाला हुने गरेको कुरा चर्चामा आइरहन्छ । समितिलाई वार्षिक करोडौं शुल्क बुझाउँदै आएका कम्पनीहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पुस्तिका माग्ने हिम्मत गर्दैनन्, किनकि प्रतिवेदन पुस्तिका माग्नुको अर्थ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिँदै जाने र यसबाट खुला र गोप्य धेरै आम्दानी लिने प्रवृत्ति छ । फेरि पूँजी बढाउने निहुँमा मर्ज गर्न दबाब दिने आदि कुरा गर्न समिति खप्पिस भइसकेको छ । यो भन्दा पचाउन नसकिने र विश्वलाई बेइज्जती देखाउने र अनुभवहीन क्षमताको कुरा हो, कोरोना बीमा । बीमा गर्ने तर पैसा चाहिँ नदिने कुरा अन्यायको पराकाष्ठा नै हो । बीमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बीमा गरे । कतिपय बीमितले संक्रमणपछि भुक्तानी पाए । तर, धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमितको संख्या गत असारसम्म साढे १७ लाखभन्दा बढी छ । भदौ २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार रकम दाबी गर्नेको संख्या १ लाख ४५ हजार थियो । तीमध्ये भुक्तानी पाउनेको संख्या ३५ हजार मात्रै छ । सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, कहाँबाट यो रकम व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन जबकि संकलित बीमा शुल्क १ अर्ब ५० करोड देखिन्छ । विश्वमा महामारीको बीमा गरिँदैन तर बीमा समितिले शुरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई दबाब दियो । बीमक संघले पनि दबाब दिएर मन्जुरी दिन हुँदैन थियो । बीमा कम्पनीहरू सबै समितिको दबाबको अगाडि थुरथुर हुने गर्छन् । त्यसैले कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बीमा गर्न थाले । कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो । बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो । सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन भन्यो । त्यसपछि थालेको बीमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके । अब भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा कम्पनीहरू बसेका छन् । सबैको प्रश्न छ– बीमा प्रिमियम लिने दाबी भुक्तानी नदिने, अब कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीसँग हालै छलफल गरेका छन् । तर, विकल्पको टुङ्गो लागेको छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा प्रयास हुँदै छ धैर्य गर्नुहोस् मात्रै भन्छन् । बीमक संघ सम्झौताअनुसार साढे ३ अर्बको दायित्व सरकारको भएको तर्क गरेर पन्छिन खोज्छ । सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेको हुनाले ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको तर फन्ड सकिएकाले रोकेको संघको भनाइ छ । बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले योजनाविनै महामारीको बीमा थालिएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बीमा चलनै छैन । कम्पनीहरू र बीमा समितिले महामारीमा धेरै प्रिमियम उठ्ला र नाफा आउला भन्ने सोच गलत निस्किएर यो हालत हुन पुगेको हो । अर्थमन्त्रीले जसरी भए पनि यो भुक्तानी दिन विदेशी राष्ट्रसँग ऋण माग्ने र केही प्रतिशत बीमा समितिलाई तिराउने सोचमा भएको कुरा चर्चा चलिरहेको छ । तर, स्थानीय चुनावले त्यो सपना पनि हुत्याइदिएको छ । चारपक्षीय सहमतिअनुसार सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए । दाबी भुक्तानी तरिका बाँडफाँट गरियो । सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनी बीमकले जतिसुकै बीमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने, साँढे २ अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष)ले, त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे ३ अर्बभन्दा माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिममा बीमक कम्पनीहरूले इमानदारी देखाए तापनि अन्य पक्षले बेइमानी गरिदिँदा बीमितहरूलाई धोका भएको छ । लेखक शेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बीमा दाबी भुक्तानीमा निकटताको सिद्धान्त

फारसी भाषाबाट आएको ‘बीमा’ शब्दको अर्थ ‘जिम्मेवारी लिनु’ भन्ने हुन्छ । बीमा शब्द फारसी भए पनि यसको अभ्युदय वैदिककालदेखि प्रचलनमा रहेको शास्त्रीय मत छ । ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ (श्रीमद्भगवत गीता, अध्याय ९ को २२औं श्लोकको अंश) लाई बीमाका रूप मानिएको छ । बीमा जोखिम निर्वहन र क्षतिको न्यूनीकरणका लागि गरिन्छ । यस्ता बीमा जीवन र निर्जीवन गरी २ किसिमका हुन्छन् । जीवन बीमामा क्षतिको न्यूनीकरण र जीवनको क्षतिपूर्ति हुँदैन जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ । जीवनबाहेकको बीमामा दुवै (क्षतिको न्यूनीकरण र क्षतिपूर्ति) हुन्छ । भविष्यमा घट्न सक्ने भनेर अनुमान गर्न सकिने घटना (आगलागी, दुर्घटना आदि) बाट क्षति नहोस् र भए पनि त्यस्ता क्षतिको पूर्ति होस् भनेर बीमा गरिन्छ । एकभन्दा बढी कारणबाट कुनै सम्पत्तिको क्षति हुन्छ भने त्यहाँ विवादरहित तवरले दाबी भुक्तानी हुनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता हुँदैन । यस्तो अवस्था आएमा न्यायिक निकायबाट विवादको निरोपण हुन्छ । परमविश्वास र क्षति न्यूनीकरण बीमाको एउटा सिद्धान्त क्षतिको न्यूनीकरण पनि हो । चिजवस्तु (निर्जीवन) वा जीवनको बीमा हुनका लागि त्यसमा हित जोडिएको र अस्तित्वमा हुन जरुरी छ । यस्तो वस्तु अस्तित्वमा हुँदा त्यसबाट फाइदा र नहुँदा हानि हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि घर हुँदा वासको प्रबन्ध हुने भएकाले यो फाइदा भयो भने घर आगलागी वा भूकम्प आदिले क्षति वा नष्ट हुँदा हानि वा बेफाइदा हुन्छ । निर्जीवन बीमामा वस्तुको अस्तित्व दुवै अवस्था (बीमा गर्दा र हानि दाबी गर्दा) मा देखिनुपर्छ । अपवादका रूपमा जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी गर्दा बीमितको अस्तित्व हुँदैन । जीवन र निर्जीवन बीमाको हितको मूलभूत फरक यही हो । बीमा जोखिम निर्वहन र बचत दुवै हो । निर्जीवन बीमाको हकमा जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ भने जीवन बीमाको हकमा दुवै हुन्छ । जीवन बीमामा जोखिम निर्वहन निर्जीवन बीमामा जस्तो निरपेक्ष हुँदैन । बीमा मूलतः यही दुईओटा लाभका लागि गरिन्छ । यसैलाई विभिन्न प्रकारले उपयोगमा ल्याइन्छ । बीमा कहिले, कसरी गर्ने यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । बीमा निश्चित सिद्धान्तमा अडेको छ । कुनै पनि चिजवस्तु सिद्धान्तविहीन हुँदैन । बीमा परम सदविश्वासको सिद्धान्तमा आधारित रहेर गरिन्छ । यो बीमाको पहिलो सिद्धान्त हो । बीमाको शुरुआत यहीँबाट हुन्छ । यसरी दुवै पक्ष (बीमक र बीमित) ले आपसमा विश्वास कायम गरी गरेको बीमाबाट दुवै पक्षका लागि करारीय दायित्व सृजना हुन्छ । दाबीको योग्यता निर्धारण बीमा गरेपछि निश्चित अवधिभित्र कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको दायित्व बीमकले निर्वहन गर्नुपर्छ । जुन सम्भावित घटनाविरुद्ध बीमा गरिन्छ कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै त्यस्तै घटना हुँदैन । घटना हुनुमा अन्य कारण पनि विद्यमान हुनसक्छन् । एकभन्दा बढी कारण भएको अवस्थामा सबैभन्दा नजिकका कारण खोजी गरिन्छ र दाबीका लागि योग्यता निर्धारण गरिन्छ । बीमा दाबीमा यसैलाई ‘निकट’ वा ‘समीपस्थ’ वा ‘काउसा प्रोक्सिमा’ वा ‘प्रोक्सिमेट कज’ भनिन्छ । बीमा गरेपछि कुनै हानि भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो दाबी वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न जुन कारणबाट हानि हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । सोही कारण वा त्यसको निकटता विद्यमान हुनुपर्छ । ‘अग्नि बीमा’ गरिएको घर ‘भूकम्प’बाट विद्युतीय प्रणालीमा खराबी (विद्युत शट) भई आगलागीबाट क्षति भएको अवस्थामा बीमा दाबी गर्न सकिँदैन । तर, आगलागीपश्चात् खण्डहर बनेको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काउँदा सँगै जोडिएको अर्को घरमा क्षति पुग्यो भने यसमा ‘अग्नि’ निकट कारण बन्छ र बीमा दाबी गर्न सकिन्छ । अग्निका कारण क्षति भएको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काइनुअघि भूकम्प आई ढल्दा नजिकको घरलाई क्षति पुग्दा अग्निबीमा दाबी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन किनकि यसमा अर्को घरलाई क्षति पु¥याउने निकट कारण भूकम्प हो । यस्तो अवस्थामा भएको क्षति तिर्न बीमक बाध्य हुँदैन । जीवन बीमाको हकमा भने निकटताको सिद्धान्तले खास काम गर्दैन किनभने जुनसुकै तवरले हुनसक्ने जीवनको क्षति (मृत्यु, अंगभंग) विरुद्ध बीमा गरिएको हुन्छ । तर, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरिएको अवस्थामा भएको दुर्घटना मृत्युको सम्बन्धमा निकटतम कारणको खोजी गरिन्छ । सवारी चलाइरहेको अवस्थामा ह्दयाघात भई सवारी दुर्घटना गराई मृत्यु हुँदा मृत्युको जिम्मेवार दुर्घटनालाई होइन, ह्दयाघातलाई लिइन्छ र बीमा दाबी अस्वीकार हुन्छ । व्याख्या गर्ने अधिकारी कुनै व्यक्ति लडेर खुट्टा मर्केका कारण अस्पताल लगिन्छ, संयोगवश उसको शøया हैजाको रोगीसँग पर्छ र हैजा सरेर मृत्यु हुन्छ । यस घटनामा मृत्युको समीपस्थ कारण ‘लडेर भएको खुट्टा मर्काइ’ हुँदैन र ‘हैजा’ मूल कारण बन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमा दाबी गर्न सकिँदैन । नलडेको भए अस्पताल जानुपर्ने पनि थिएन, हैजा पनि सर्ने थिएन र मृत्यु पनि नहुन सक्थ्यो भन्ने आधार लिइन्छ । यसरी लडेको व्यक्तिलाई एम्बुलेन्सद्वारा अस्पताल लाँदै गर्दा एम्बुलेन्स ट्रकसँग ठक्कर खाएर मृत्यु भएमा पनि मृत्युको समीपस्थ कारण ‘लड्नु’ बन्दैन । बीमा दाबीको प्रसँग आउन सक्ने घटना भएपछि समीपस्थ कारण पत्ता लगाउन घटनाक्रमको शृंखलालाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रथम दृष्टिमै समीपस्थ कारण पत्ता लाग्न नसक्ने हुन्छ । समीपस्थ वा निकट कारण के हो भन्ने विवादको निरोपण सामान्यतया अदालती व्याख्याको विषय बन्छ । समुुद्री खतरा (समुद्री आँधी आदि) विरुद्ध बीमा गरिएको एउटा पानीजहाज जर्मन पनडुब्बीद्वारा समुद्री हमला (टारपिडो) गरिएपछि डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेला चक्रवात आँधीबेहरी आएर डुब्यो । यसमा क्षतिको समीपस्थ कारणका रूपमा चक्रवात आँधीबेहरीलाई भन्दा टारपिडोलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको थियो । (लिल्यान्ड शिपिङ कम्पनीविरुद्ध नोर्विच युनियन फायर इन्स्योरेन्स सोसाइटी, १९१८) नेपालको अदालती अभ्यास समीपस्थ कारणको आधारमा दाबी भुक्तानी विवादित विषय हो । एकभन्दा बढी कारणबाट कुनै सम्पत्तिको क्षति हुन्छ भने त्यहाँ विवादरहित तवरले दाबी भुक्तानी हुनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता हुँदैन । यस्तो अवस्था आएमा न्यायिक निकायबाट विवादको निरोपण हुन्छ । नेपालमा एउटा मुद्दामा ‘समीपस्थ सिद्धान्त बीमा दाबीमा महत्त्वपूर्ण र सुरक्षा तथा क्षतिको कारणको सम्बन्ध निकट हुन आवश्यक हुन्छ’ भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालत (हरिशंकर ठाकुरविरुद्ध राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्णय नं. ७८४७ नेपाल कानून पत्रिका, २०६४ अङ्क ५) ले गरेको छ । यस विवादमा ७/८ जनाको समूहले हरिशंकर ठाकुरको गोदामसमेत कब्जा गरी ३ हजार ५ सय ८० बोरा धान जबरजस्ती लुटी लगेको बेहोरा प्रहरी र स्थानीय निकायले प्रमाणित गरे पनि विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले बीमा दाबी भुक्तानी गरेन । वादीको उजुरीबमोजिम बीमा समितिले दाबी भुक्तानी गर्न आदेश दियो । उक्त आदेशविरुद्ध संस्थानले पुनरावेदन अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा पनि समितिकै आदेश सदर गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अग्निबीमा मात्र गराएको भए पनि पछि अन्तरिम कभर नोटमार्पmत अग्नि अतिरिक्त हुलदंगा, द्वेषपूर्ण कार्य र आतंकवादबाट बीमित (सम्पत्ति) को क्षति भएमा थप सुरक्षण प्रदान गरिनेछ भन्ने बेहोराबाट अग्निका कारण भएको क्षति मात्र बेहोरिने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन भन्ने निर्णय सुनाएको थियो । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८