बेञ्चभित्र पुलिस राखेर बहस गर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य : वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौला
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा युवराज संग्रौलाले अदालतको बेञ्चभित्र पुलिस राखेर बहस गर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्। न्यायालय सुधारका लागि भन्दै नेपाल बार एशोसियसनले गरेको धर्नापछिको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता...
काठमाडौं । बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेविरुद्धको थुनछेक बहस बन्द इजलासमा जारी छ। अधिवक्ताहरू कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी र सुवास पाठकले सन्दीपको पक्षमा बहस गरेका छन् । उनको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि थपिएका छन् । अब लव मैनाली, रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाले बहस गर्न बाँकी छ। यसअघि थुनछेक बहसको पहिलो […]
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पदमा रहेसम्म नेपाल बारले वकालत रोक्ने बताएका छन्। बारका पूर्व अध्यक्ष थापाले बारको सल्लाहकार समिति बैठकमा सुझाव दिएपछि सुझावबारे जानकारी दिँदै यस्तो बताएका...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सोमबार निवेदक तर्फबाट जवाफी बहस सकिँदै छ । सोमबार काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले पनि जवाफी बहस गर्ने भएका छन् । यसअघि चारजनावरिष्ठ अधिवक्ताले मात्र जवाफ दिने तय गरिएपनि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले जवाफ दिने इच्छा गरेपछि उनलाई पनि समेटिएको हो । आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले १ घण्टा जवाफी बहस गरेका थिए । इजलासले तोकेको २ घण्टा दुई मिनेटमा बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी, शम
१८ असार, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईँले संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । संसद विघटन खारेजको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गुरागाईले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । बने पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ […]
काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई आधार उचित नलागेको तर्क राखेका छन्। “दलको सदस्य भएपछि त्यो दलको निर्णय मान्नुपर्छ। आधार पनि कानूनसम्मत चाहिन्छ, एउटा टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु, मान्यता देउभन्दा राष्ट्रपतिलाई आधार लागेन,” आज संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने।
काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले दलीय अनुशासनलाई तोड्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक भएको तर्कसमेत गरे। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आज मैनालीसहित तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने २३ कानून व्यवसायीमा २० जनाले बहस गर्न बाँकी छ।
काठमाडौँ – दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च बार एशोसियशनका अध्यक्ष समेत रहेका प्राध्यापक वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको बहस नगर्ने भएका छन्। गत पुसमा गरिएको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च बार एशोसियनका तर्फबाट एमिकस क्यूरीका रुपमा बहस गरेका शाक्यले यसपटक पक्ष, विपक्ष वा एमिकस क्यूरी कतैबाट पनि बहस नगर्ने भएका हुन्। उनी संवैधानिक कानूनविज्ञ […]
१४ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार पनि बहस भइरहेको छ । बुधबार बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले संसद विघटन सदर भएमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षमा सीमित हुने बताएका छन् । संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने […]
